कोलकाता । इको-सिस्टम पार्टनर के रूप में हुल्लाडेक ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के साथ मिलकर कोलकाता के द ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल में आतिथ्य क्षेत्र के लिए “रिस्पॉन्सिबल ई-वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर” नामक एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट और कैफ़े के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने शहरी भारत में व्यवस्थित ई-वेस्ट डिस्पोजल की तत्काल आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें अहम चर्चा का विषय था कि, आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसका अधिकांश भाग अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रृंखला में चला जाता है, इसलिए इस सत्र में औपचारिक पुनर्चक्रण, ई-वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2022 के पालन और थोक उपभोक्ताओं के लिए अनुपालन जिम्मेदारियों के महत्व पर जोर दिया गया। यह पहल हुल्लाडेक के संस्थापक स्वर्गीय नंदन मल्ल के सपनों को साकार करती है, जिन्होंने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना की थी, जहाँ हर नागरिक अपने यहां के इलेक्ट्रॉनिक कचरों का ज़िम्मेदारी से निपटान करना जानते हैं। इस कार्यक्रम में एसईआरसी की प्रोपराइटर शकुंतला चंदा ने कहा, हमारा मानना है कि अगर हमारे आतिथ्य क्षेत्र के अग्रणी लोग आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करें, तो हमारा प्यारा शहर कोलकाता यहां के पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार अपशिष्ट निपटान के मामले में भारत में एक आदर्श शहर बन सकता है। इस मौके पर फेसेस के अध्यक्ष इमरान जकी ने कहा, यह पहल सिर्फ़ अपशिष्ट के बारे में नहीं है, बल्कि यह नागरिक चेतना के बारे में है। इस मामले में रेस्टोरेंट और होटल प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। अगर वे औपचारिक ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग को अपनाते हैं, तो नागरिक भी उनका अनुसरण करेंगे। हुल्लाडेक में स्थिरता और वरिष्ठ नेतृत्व दल की सदस्य प्रियाशा सिंघानिया ने मुख्य भाषण दिया, जिन्होंने नीतिगत आवश्यकताओं को सरल बनाया और कुछ व्यावहारिक और कारगर कदम बताए जिन्हें होटल और रेस्टोरेंट तुरंत लागू कर सकते हैं।

कोलकाता । राष्ट्रीय,सामाजिक,सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना जागरण केन्द्र परिवार मिलन द्वारा पारम्परिक रूप से आयोजित अन्तर्विद्यालय देशभक्ति हिन्दी गीत प्रतियोगिता को इस वर्ष एक नये कलेवर में आयोजित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति व अब तक प्राप्त उपलब्धियों को उद्घोषित करने के साथ ही सन् 2047 स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत की तरक्की की तस्वीर, लक्ष्य व उन्हें प्राप्ति के संकल्पों को कोलकाता महानगर की नौ प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने गीतों में गूंजायमान किया। कार्यक्रम अध्यक्ष कर्नल डॉ. कुणाल भट्टाचार्य (से.नि.), प्रतियोगिता के निर्णायकगण ओमप्रकाश मिश्र, डॉ. वसुन्धरा मिश्र, कविता कोठारी तथा संस्था के पदाधिकारियों ने भारत माता के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संस्था के कलाकारों ने भारत वंदना का गायन किया। संस्था की पूर्व अध्यक्षा दुर्गा व्यास ने देश के संविधान को नमन करते हुए उद्देशिका का प्रतिज्ञा स्वरूप श्रोताओं से वाचन करवाया। संस्थाध्यक्ष ृअरुण चूड़ीवाल ने सभी का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के विषयों की विद्वतापूर्ण व्याख्या कर श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया। तत्पश्चात प्रतियोगियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समस्त श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
बी.डी.एम. इन्टरनेशनल, द बी जी ई एस स्कूल तथा अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय को नरेश गनेड़ीवाल चलत रजत स्मृति चिह्न भी प्रदान किया गया।अन्य सभी प्रतिभागी विद्यालय नोपानी हाई,राजस्थान विद्यामंदिर,श्री जैन विद्यालय,श्री जैन विद्यालय फार गर्ल्स,श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय एवं विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल को प्रोत्साहन पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंजू गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेन्द्र कानूनगो, विनीता मनोत एवं संकल्प विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं छात्र-छात्राओं का सक्रिय सहयोग रहा। राधाकिश झुनझुनवाला चैरिटी ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।

कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया है कि जो दुर्गा पूजा समितियां खर्च का पूरा ब्यौरा नहीं देंगी, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। बुधवार को न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास दे की खंडपीठ ने कहा कि केवल वही समितियां अनुदान पाने की पात्र होंगी, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर च्यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेटज् जमा किया है। राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि कुल ४१ हजार ७९५ क्लबों में से केवल तीन क्लबों ने खर्च का हिसाब नहीं दिया है। ये तीनों क्लब सिलिगुड़ी के हैं। इस पर न्यायमूर्ति पाल ने टिप्पणी की कि संख्या इतनी कम है कि च्च्उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा।ज्ज्
उल्लेखनीय है कि सोमवार की सुनवाई में अदालत ने राज्य से पूछा था कि कितनी पूजा समितियों को अनुदान दिया गया और कितनी समितियों ने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। साथ ही अदालत ने सवाल उठाया था कि जो समितियां हिसाब नहीं दे रही हैं, उन्हें राज्य सरकार क्यों अनुदान देती आ रही है। दरअसल, इस मुद्दे पर पहले एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य और शमीम अहमद ने दलील दी थी कि उचित स्थानों पर खर्च करने के बजाय जनता का पैसा पूजा समितियों में बांटा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि यह राशि च्सेफ ड्राइव, सेव लाइफज् जैसी अभियानों और कोविड जैसी परिस्थितियों में जनहित के कार्यों पर खर्च की जाती है। हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि सरकारी अनुदान के उपयोग का पूरा विपवरण पूजा समितियों को देना अनिवार्य होगा। अब अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना खर्च का हिसाब दिए किसी भी समिति को भविष्य में अनुदान नहीं मिलेगा।

40 देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश

नयी दिल्ली । अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, भारत ने 40 देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। इन देशों में यूके, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली का नाम शामिल है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई।
इन प्रयासों में ट्रेड फेयर, वायर-सेलर मीट्स और सेक्टर-विशेष प्रमोशन कैंपेन शामिल हैं। अन्य देशों में नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि वाणिज्य मंत्रालय भारत के निर्यात में विविधता लाने और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास के तहत इस सप्ताह निर्यातकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने वाला है।
सूत्रों ने कहा कि इन बैठकों में कपड़ा, केमिकल और जेम्स एवं ज्वेलरी सहित प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इन बैठकों में चर्चाएं सीमित उत्पादों और बाजारों पर निर्भरता कम करने की रणनीतियों और नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर काम तेज कर रही है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को लक्षित समर्थन और बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करना है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका द्वारा घोषित शुल्कों में भारी वृद्धि के बाद, सरकार देश के निर्यात को अन्य देशों में विविधता लाने के प्रयास कर रही है। सरकार मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से लागू करने और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ओमान, आसियान, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली जैसे मौजूदा समझौतों की समीक्षा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए विदेशों में मिशनों को संगठित करके शीर्ष 50 आयातक देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगे कहा कि विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पर भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात केंद्रित उद्योगों की सहायता के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजानओं का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छह वर्ष की अवधि के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में छोटे निर्यातकों की फंडिंग करने में सहायता करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर यह लागू होगा। इन योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और यह ट्रे़ड फाइनेंस और निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

-यूसी पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से उन दुर्गा पूजा समितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद खर्च (यूटिलाइजेशन) प्रमाणपत्र जमा नहीं किया। न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या ऐसी समितियों को इस वर्ष भी नया अनुदान या मानदेय दिया जा रहा है? अदालत ने यह भी पूछा, च्च्कितनी समितियों ने खर्च प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है? इसके बावजूद क्या उन्हें अनुदान मिल रहा है? राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि मार्च २०२३ में सरकार ने रिपोर्ट दी थी कि लगभग ५०० समितियों को अनुदान मिला था, जिनमें से ३६ समितियों ने खर्च प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार विस्तृत जवाब पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सौरव दत्ता द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ी है। दत्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य और शमीम अहमद ने दलील दी कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में उपयोग किए जाने वाले धन को सरकार पूजा समितियों को बांट रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह अनुदान च्जनकल्याणकारीज् है और सेफ ड्राइव, सेव लाइफ अभियान व कोविड-१९ प्रतिबंधों जैसी पहलों में इसका उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष राज्यभर की करीब ४० हजार पूजा समितियों को १.१ लाख रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है। इसके लिए ४५० करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। पिछले साल समितियों को ८५ हजार रुपये दिए गए थे और ममता ने २०२५ में इसे एक लाख तक बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन इस बार उन्होंने वादा से भी आगे बढ़ते हुए अतिरिक्त १० हजार रुपये जोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजकों के साथ बैैठक के दौरान पूजा समितियों के लिए बिजली बिलों पर ८० प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने २०१८ में पूजा समितियों को १० हजार रुपये के अनुदान और २५ प्रतिशत बिजली बिल छूट के साथ इस पहल की शुरुआत की थी। इसके बाद यह राशि हर साल बढ़ती गई — २०१९ में २५ हजार रुपये, कोविड काल में ५० हजार रुपये, फिर २०२२ में ६० हजार, २०२३ में ७० हजार और २०२४ में ८५ हजार रुपये। अब २०२५ में यह बढ़कर १.१ लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे अधिक अनुदान है।

-स्वास्थ्य आयोग ने दिया इकबालपुर का नर्सिंग होम बंद करने का आदेश 
कोलकाता । कोलकाता के इकबालपुर स्थित एक नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला दर्द की शिकायत लेकर गई थी। कथित तौर पर, उस समय एक डॉक्टर के सहायक ने उसे आरएमओ गलत इंजेक्शन लगा दिया। आरोप है कि घर लौटने के बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिवार की ओर से स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग ने इस घटना में इकबालपुर नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य निदेशक को मामले की जांच करने का भी आदेश दिया गया है। आयोग ने महिला को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालाँकि, महिला मुआवजा लेने को तैयार नहीं थी। 6 अगस्त को अलका रॉय नाम की एक महिला ने स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान दर्द होने पर वह इकबालपुर नर्सिंग होम गई थी। तभी अविनाश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने खुद को आरएमओ बताया। कथित तौर पर, उसने खुद को आरएमओ बताकर उसे एक पर्चा लिखा। उसने महिला को एक इंजेक्शन भी दिया। दर्द शुरू हो गया। महिला घर चली गई। उसके बाद उसका गर्भपात हो गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि बाद में महिला को पता चला कि उसका इलाज करने वाला व्यक्ति असल में डॉक्टर नहीं था। इसके बाद स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। नर्सिंग होम के मालिक ने बताया कि उस दिन महिला का इलाज करने वाला व्यक्ति डॉक्टर का सहायक था। डॉक्टर की मेज पर उसका लेटरहेड था। उसने उस पर दवा का पर्चा लिखा था। इसके बाद स्वास्थ्य आयोग ने नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया। आयोग ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जाँच के आदेश दिए हैं। महिला को एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने को भी कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति असीम कुमार बनर्जी ने कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि महिला को दिए गए इंजेक्शन की वजह से उसका गर्भपात हुआ था। स्वास्थ्य निदेशक इस मामले की जाँच करेंगे।” उन्होंने कहा कि महिला को ‘परेशान’ किया गया और उसका इलाज किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसे एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पैसों के लिए शिकायत नहीं की थी। महिला ने मुआवज़े की रकम नहीं ली। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से वह पैसा देने को कहा। मुआवजे के साथ ही नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि आदेश के बाद नर्सिंग होम ने नए मरीजों को लेना बंद कर दिया है। इसके बाद अधिकारियों ने आयोग में समीक्षा याचिका के लिए आवेदन किया। नर्सिंग होम खोलने की अनुमति के लिए आवेदन करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इसके बंद होने से कई लोगों की आय प्रभावित हुई है। अधिकारियों को डायलिसिस के मरीजों को वापस भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य निदेशक की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक नर्सिंग होम खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग 8 सितंबर को समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा। तब तक नर्सिंग होम बंद रहेगा।