इस देश में कृषि और कृषक हमेशा से ही महत्वपूर्ण मगर उतने ही उपेक्षित और शोषित रहे हैं। हम उन बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे जो सम्पन्न हैं मगर उनकी तादाद भी कम है। देश के हर कोने में किसान परेशान है, वह मर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर कृषक विमर्श की बाढ़ आ गयी है मगर यह सारा विमर्श आरोप – प्रत्यारोप में सिमट कर रह गया है। हर किसी ने अन्नदाता को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। मुमकिन है कि दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन को लेकर आप सवाल उठाएं मगर आप उन कठिनाइयों और कटु सत्य से मुँह नहीं मोड़ सकते और न ही शहर में रहकर परिस्थिति को समझा जा सकता है। माँग ऋणमाफ करने की हो रही थी मगर न तो यह कृषकों की समस्याओं का स्थायी समाधान है और न ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत ही है। बावजूद इसके हर चुनाव के पहले ऋणमाफ करने को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मानने के बावजूद राज्य की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। प्रदर्शन और ऋणमाफी से आगे बढ़कर ठोस नीतियों की जरूरत है कि निचले स्तर तक इन नीतियों का लाभ पहुँचे और इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत, शिक्षाक्षेत्र से लेकर हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कृषि को महत्वपूर्ण मानने के बावजूद उद्योग की तुलना में उसे दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है? हम किसानों के लिए रोते हैं और जब गाँवों के विकास को सरकार प्रमुखता देती है तो उस पर हाय – तौबा मचाने वाले भी हम ही होते हैं। जी हाँ, शहरों की शिक्षित और परिष्कृत जनता जो बहुरराष्ट्रीय कम्पनियों के मॉल से सब्जियाँ खरीदती है मगर पास जमीन पर बैठे दूर – दराज के गाँवों से आए एक कृषक से सब्जी या अनाज खरीदना उसकी शान के खिलाफ है। मनमानी कीमतों पर ब्रांडेड दाल, सब्जियाँ और फल खरीदने वाले लोग मोलभाव करते हैं और सोशल मीडिया पर आँसू बहाते हैं। खेती विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए महज एक प्रोजेक्ट वर्क है जिससे जरिए वे कुछ दिनों के लिए शहरों से ऊब कर गाँवों में जाते हैं मगर गाँवों में बसकर कृषि क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। आखिर ऐसे शोध क्यों नहीं हो रहे हैं जो कृषकों की मेहनत कम कर उसका उत्पादन बढ़ा सके और इसे एक बाजार उपलब्ध करवाए? कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग, पशुओं को स्वस्थ रखने और दुधारू मवेशियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं या अभिभावक कहाँ तक बच्चों को गाँवों में जाने या बसने की अनुमति दे रहे हैं? खुद युवा पीढ़ी क्या गाँवों में जाना चाहती है या गाँवों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहती है? क्यों सरकार जब पोस्टिंग किसी गाँव में करती है तो आन्दोलन और घेराव शुरू हो जाता है? कटु सत्य यह है कि सरकारी नौकरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि वहाँ तय मोटा वेतन है और यह धारणा है कि आरामदायक जीवनशैली भी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हर बात के लिए सरकार को दोष देना कहाँ तक सही है? आज किसान मर रहे हैं तो भागीदारी हमारी भी है। कॉरपोरेट क्षेत्र चाहें तो कृषि से सम्बन्धित उद्योगों से इस देश के कृषि और प्राकृतिक संसाधनों को नया जीवन दे सकते हैं। आप पतंजलि का मजाक उड़ा सकते हैं मगर सत्य तो यही है कि पतंजलि ने कृषि को बड़ी सहायता दी है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाला देश हर काम के लिए सरकार पर क्यों निर्भर है? क्या हम हर बात के लिए राजनेताओं और सरकारों पर निर्भर नहीं होते जा रहे? दोहरापन कहीं और नहीं हमारे भीतर है।

भारत बेहद खूबसूरत देश है और इस देश की खूबसूरती इसकी विविधता में है। विविधता में एकता का संदेश इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है मगर आज इस संदेश को कोई समझने को तैयार नहीं है। कश्मीर में पत्थर चल रहे हैं तो अब तक बंगाल का हिस्सा रहा दार्जिलिंग जल रहा है। पहाड़ मुस्कुराना चाहता था मगर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है और यह लड़ाई हिंसक हो उठी है। जरा से सामंजस्य से जिस मसले को सुलझाया जा सकता था, वह सियासत की मेहरबानी से नासूर बन चुका है। देश की रक्षा में जान देने वाले गोरखा आज आत्मदाह की बात कर रहे हैं। अब वे गोरखालैंड की माँग पर दिल्ली में आमरण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो आन्दोलन के तरीके की आलोचना की जा सकती है मगर इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही नहीं कहीं न कहीं भारत की मुख्यधारा वाली मानसिकता ही है जो हर गोरखा को नेपाली समझती है। उत्तर – पूर्वी राज्यों के हमारे भाई – बहन, बहादुर, चाउमिन, चीनी, मैगी जैसे नामों से पुकारे जाते हैं। याद है कि पिंक में उत्तर – पूर्वी भारत की एक किरदार कहती है कि उसे किस तरह विकसित कहे जाने वाले शहरों में उत्तर – पूर्वी होने के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यह एक कटु सत्य है कि उत्तर – पूर्वी और पहाड़ जैसे क्षेत्रों में न तो विकास पूरी तरह पहुँचा है और न ही उनको वैसी स्वीकृति है, जो कि भारत के अन्य राज्यों में प्राप्त है।

जहाँ तक मेरी समझ है तो इस समस्या की जड़ ही यही है कि हमने कभी भी इन क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और जीवनशैली का सम्मान नहीं किया। किसी भी राज्य की अपनी पसन्द या नापसन्द हो ही सकती है मगर उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी मान्यता को उन क्षेत्रों पर जबरन थोपे जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं। क्षमा कीजिए मगर मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि बंगाल में होने के कारण मुझे बांग्ला या कोई और भाषा समझनी चाहिए जो मेरे मानस में नहीं है। ये सही है कि किसी भी भाषा की जानकारी सम्बन्धित राज्य में रहते – रहते हो जाती है, जीवनशैली और अपनी आवश्यकता के आधार पर भाषा सीखी जा सकती है मगर कोई मेरी भाषा की उपेक्षा कर बलात अपनी संस्कृति थोपना चाहेगा तो वह स्वीकार नहीं किया जा सकता।<strong> अपराजिता की पड़ताल इस बार इसी गोरखालैंड की माँग को लेकर है जो समस्या बना दी गयी है।  </strong>भाषा का प्रसार होना अच्छी बात है मगर आप उसे थोप नहीं सकते, उसे इस लायक बनाइए कि वह अपनी स्वीकृति खुद प्राप्त करे। गोरखालैंड और गोरखालैंड आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है। अगर इस देश में विकास और भाषा का हवाला देकर छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलगांना जैसे राज्य नहीं बनते तो गोरखालैंड की माँग अनुचित कही जा सकती थी मगर इस देश में ये सारे राज्य सिर्फ भाषायी और सांस्कृतिक राजनीति के आधार पर बने। गोरखालैंड की माँग उठती नहीं बल्कि खत्म हो सकती थी, अगर उसे समानता, विकास और भाषायी स्वतंत्रता के साथ रहने का अवसर दिया जाता मगर ऐसा नहीं हुआ। जरूरत इस बात की है कि वहाँ के लोगों के साथ राजनीति नहीं की जाए बल्कि उनको समझाया जाए क्योंकि अलग होना विकास की गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी नीति बदलनी होगी, नजरिया बदलना होगा और इस समस्या को सुलझाने के तरीके बदलने होंगे। बांग्ला को थोपने की जिद छोड़नी होगी। दीदी, आप अपनी खुन्नस का ठीकरा चीन और पाकिस्तान के सिर पर नहीं मढ़ सकतीं क्योंकि ये सब आपकी विभाजक राजनीति के कारण हुआ है। जातियों के आधार पर अलग – अलग बोर्ड बनाकर आपने पहाड़ को बाँटा मगर गोरखा आपकी राजनीति समझ गए और एक गलती का नतीजा पूरा बंगाल भुगत रहा है। जरूरी है कि बंगाल और समूचे देश के बुद्धिजीवी, संस्थाएँ और खुद सरकार गोरखाओं को सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं।

सीएम ममता कहती हैं कि  गोरखालैंड आदोलन को चीन का समर्थन प्राप्त है मगर उनके इस बयान को गोजमुमो (गोरखा जनमुक्ति मोर्चा) के महासचिव विनय तमाग ने सिरे से खारिज करते हुए सरकार की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि आदोलन का एकसूत्री एजेंडा गोरखालैंड राज्य का गठन है। इसके लिए हम किसी तरह के समझौते को तैयार नहीं हैं। इसको लेकर प. बंगाल सरकार में बौखलाहट है। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री के बयान से होती है। केंद्र सरकार हमारे आदोलन पर नजर रखे है। हंमारी सेना में गोरखा रेजिमेंट है, गोरखाओं के आन्दोलन के तरीके की आलोचना हो सकती मगर हम उनको अलगाववादी नहीं कह सकते और न ही कश्मीर के पत्थरबाजों से उनकी तुलना कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री के बयान में तनिक सच्चाई होती तो हमारे उपर अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती। हम भारतीय हैं। गोरखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। उन पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप मुनासिब नहीं है। गोरखालैण्ड की मांग करने वालों का तर्क है कि उनकी भाषा और संस्कृति शेष बंगाल से भिन्न है। गोरखालैण्ड की यह मांग हड़ताल, रैली और आंदोलन के रूप में भी समय-समय पर उठती रहती है।गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गोरखालैंड के लिए दो जन आंदोलन (१९८६-१९८८) में हुए। इसके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में (२००७ से अब तक) कई आंदोलन हुए। इस बार भी यह आन्दोलन हिंसक हो चुका है। सरकारी सम्पत्तियों को लगातार नुकसान पहुँचाया जा रहा है। विरोधी पार्टियों के कार्यालय फूँके जा रहे हैं जिसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र और गोरखालैंड की माँग का इतिहास समझा जाए।

दक्षिण भारत& जिसकी संस्कृति उत्तर भारत से अलग है जहाँ इस देश की राजभाषा को राजनीति ने अवांछनीय बना दिया है। दक्षिण भारत जिसका उसी अवांछनीय हिन्दी से एक रिश्ता है दिल का रिश्ता साहित्य का रिश्ता&#8230;और वह रिश्ता अपनापन खोज रहा है। आजतक क्या हमने सुना है कि राजनीति ने कभी एक किया हो? उसने तो हमेशा बाँटा है&#8230;.एक तो हमेशा संस्कृति ने किया है&#8230;भाषा कभी अलग नहीं करती&#8230;वह तो जोड़ती है। जरूरत बस हृदय से अपनाने की है। हम कहते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषाएँ या यूँ कहें कि समस्त भारतीय भाषाएँ इस देश की भाषाएँ हैं&#8230;दक्षिण वाले हिन्दी को अपना नहीं समझते&#8230;.जरा सोचिए तो क्या आपने कभी उनको अपनाया है या सीखने की कोशिश की है। अगर की भी है तो उसमें भी जरूरत है या फिर मजबूरी&#8230;यही समस्या दक्षिण भारत की भी है और इसी को लेकर राजनीति भी हो रही है।

पिछले कई दिनों से कर्नाटक में हिंदी-विरोधी आंदोलन चल रहा है। रेल्वे स्टेशनों पर लगे हिंदी नामपटों को पोता जा रहा है। कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे की मांग की जा रही है। अभी अलग झंडे की मांग को तो दरी के नीचे सरका दिया गया है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार इसका खुला समर्थन नहीं कर सकती। यदि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया किसी क्षेत्रीय पार्टी में होते तो इस मांग को वे हाथोंहाथ उठा लेते लेकिन हिंदी-विरोध का कर्नाटक में कोई विरोध नहीं कर रहा है। न तो सत्तारुढ़ कांग्रेस, न सत्ताकांक्षी भाजपा और न ही पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का जनता दल !  कोई आश्चर्य नहीं कि यह हिंदी-विरोधी आंदोलन दक्षिण के अन्य राज्यों में भी जोर पकड़ ले। एक तरह से यह केंद्र के विरुद्ध दक्षिण के सभी विघ्नसंतोषी राज्यों को एक कर दे सकता है।

जरा सोचिए कि क्या वजह है कि जिस भाषा ने, जिस देश ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, वह भाषा आज भी राज कर रही है, वह इन राज्यों के लोगों के हृदय में विराजमान है&#8230;क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे की भाषाओं को अपना ले। अँग्रेजी हो&#8230;जरूर हो&#8230;हमें सारी दुनिया से जुड़ना है मगर कोई पड़ोसी जिस तरह माँ और मौसी का विकल्प नहीं हो सकता, उसी तरह अँग्रेजी कभी भी हिन्दी या किसी भी भारतीय भाषा का विकल्प नहीं हो सकती। हम अँग्रेजी किसी भी अन्य विषय की तरह ही पढ़ेंगे&#8230;.जरूर पढ़ेंगे&#8230;.मगर प्राथमिकता अपनी भाषा ही होगी। अगर हम चाहते हैं कि लोग हिन्दी को अपनाएँ तो हमें स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। इन भाषाओं का साहित्य हिन्दी में अधिक से अधिक उपलब्ध हो और हिन्दी के तुलसीदास, सूरदास&#8230;.अनुदित होकर तमिल या तेलगू में पहुँचें&#8230;..पाठ्यक्रम तक ले जाइए। हम रवीन्द्रनाथ को हिन्दी में पढ़ते हैं तो प्रेमचन्द, बिहार, आचार्य शुक्ल और अज्ञेय तमिल, तेलगू और कन्नड़ में पढ़ाएँ जाएँ। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने तो कोई अँग्रेजी हमें नहीं तोड़ सकती। अगर किसी राज्य में उसकी भाषा प्रथम स्थान पर है तो हिन्दी को दूसरी भाषा बनाइए मगर मामला अगर देश का हो तो हिन्दी को स्वीकार कीजिए&#8230;.। आपसी समझ और समन्वय ही समस्या का समाधान है।

अगर हिन्दी को देश के हर कोने में जाना है तो उसे साबित करना होगा कि वह जोड़ने की क्षमता रखती है। अगर कोई मराठी मराठी लहजे में हिन्दी बोलता है तो उसका स्वागत कीजिए, अगर कोई बांग्ला के लहजे में बोलता है तो उसका उत्साह बढ़ाइए&#8230;अगर कोई मणिपुरी तरीके से बोलता है तो उसका सम्मान कीजिए, अगर कोई हिन्दी में डोगरी मिलाता है तो मिलने दीजिए, अगर किसी की हिन्दी में तमिल, तेलगू या कन्नड़ है तो गले लगाइए। इसी प्रकार सभी भारतीय भाषाएँ भी हिन्दी को खुद में समाहित होने दें। अपनी सहोदर और सहचर भाषाओं के साथ मिलकर हिन्दी समृद्ध ही होगी&#8230;.कम से ये बहनें हैं&#8230;.पड़ोसी नहीं है। मुझे अँग्रेजी और हिन्दी के हिंग्लिश से ये बेहतर यह जुगलबन्दी लगती है जिसका सुर मेरे देश का सुर बनाता है। अगर अँग्रेजी से लोहा लेना है तो हमें हिन्दी और भारतीय भाषाओं को एक साथ लाना होगा। आपको हिन्दी का प्रसार करना है तो बताइए कि स्थानीय भाषाएँ किसी एक राज्य में चल सकती हैं, कोई अँग्रेजी सीखे भी तो गाँवों तक नहीं पहुँच सकता मगर हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो संसद से सड़क तक, होटलों से गाँव की चौपाल तक आपका साथ देगी&#8230;और अपनेपन से देगी। यह सही है कि आज हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है मगर हिन्दी देश को जोड़ने वाली भाषा है। नेताओं से मुद्दा छीनिए&#8230;.वह भाषा के नाम पर आन्दोलन खड़ा करें, उसके पहले ही उनके हाथ से भाषा छीनिए। वैसे भी कोई भी भाषा राजनीति के भरोसे आगे कभी नहीं बढ़ती, उसे जनता आगे बढ़ाती है, सरकार तो बस संरक्षण दे सकती है&#8230;.तो यह संरक्षण भी बराबरी का हो। हिन्दी के साथ 50 प्रतिशत राशि स्थानीय भाषाओं के विकास पर खर्च हो&#8230;.उनके विस्तार और प्रसार को भी प्राथमिकता मिले। अगर आप हाथ बढ़ाएँगे तभी कोई आपका हाथ थाम सकता है। दक्षिण में हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का डटकर समर्थन करना चाहिए। वहां रहने वाले हिंदीभाषियों को भी ये भाषाएं सीखनी चाहिए। उत्तर भारत के नेता जब दक्षिण में जाएं तो उन्हें उन्हीं भाषाओं के अपने भाषण देवनागरी में लिखवाकर बोलना चाहिए। दक्षिण के नेता हिंदी सीखते हैं या नहीं ? देवेगौड़ाजी हिंदी में लिखे भाषणों को बड़े चाव से पढ़ा करते थे। दिल्ली में रहते हुए अब वे थोड़ी-बहुत हिंदी बोल लेते हैं। दक्षिण भारत में जाकर आप अँग्रेजी नहीं बल्कि तमिल, कन्नड़, तेलगू और मलयालम बोलिए..और उसके बीच में हिन्दी भी डालिए। .उसी तरह उत्तर भारत आने वाले हिन्दी के साथ पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला और भोजपुरी बोलें। ऐसा ही प्रयोग प्रशासनिक और विधानसभा या लोकसभा में हो।

राजनीतिक स्तर पर यदि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्त्ता दक्षिण की भाषाओं का डटकर समर्थन करें और अंग्रेजी के नामपट पोतने लगें तो क्या होगा ? हिंदी को लाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। वह अपने आप आ जाएगी। त्रिभाषा-सूत्र तत्काल खत्म करें और प्रांतीय भाषाओं को प्रथम स्थान दें तो अखिल भारतीय संपर्क हिंदी के बिना कैसे संभव होगा ? यदि हम प्रांतीय भाषाओं को सिर पर बिठाएं तो वे हिंदी को गोद में जरुर बिठाएंगी।

सच तो यह है कि वर्तमान में जिस प्रकार दक्षिण में हिंदी को रोजगारमूलक भाषा मानकर इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। यदि उनकें राज्यों की जनता हिंदी सीख कर या मात्र बोलनें सुननें भर की क्षमता विकसित करके यदि अपनी व्यावसायिक निपुणता या पेशेवर दक्षता बढ़ा पाती है तो इसमें दोष क्या है? वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीति करनें वाले इन हिंदी विरोधी नेताओं को समझना चाहिए कि दक्षिण भारत का शेष भारत की संस्कृति और भाषा के प्रति अपना आदरभाव का और विनम्र अनुगामी भाव  का अपना गरिमामय और आदरणीय इतिहास रहा है। उत्तर भारत के तीर्थों के प्रति अपनें पूज्य भाव के कारण यहाँ का सनातनी और हिन्दू समाज हिंदी भाषा सीखनें और माता पिता के गंगा स्नान करा लेनें को सदा उत्सुक रहा है!! हिंदी सीख लेनें की रूचि के आधार पर ही1918 में मद्रास में ‘हिंदी प्रचार आंदोलन’ को प्रारम्भ हुआ था और इसी वर्ष में स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास कार्यालय  आगे चलकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में स्थापित हुआ। बाद में तमिल और अन्य दक्षिणी राज्यों की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए ही इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।

वर्तमान में इस संस्थान के चारों दक्षिणी राज्यों में प्रतिष्ठित शोध संस्थान है, और बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय इस संस्थान से हिंदी में दक्षता प्राप्त कर हिंदी की प्राणपण से सेवा कर रहें हैं। इसी क्रम में केरल में 1934 में केरल हिंदी प्रचार सभा, आंध्र में 1935 में हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद और कर्नाटक में 1939 में कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, 1943 में मैसूर हिंदी प्रचार परिषद तथा 1953 में कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति की स्थापना हुई। इन संस्थानों में लाखों छात्र हिंदी की परीक्षाओं में सम्मिलित व् उत्तीर्ण होतें हैं. तमिलनाडु में तथाकथित और पूर्वाग्रही विरोध के कारण भले ही शासकीय शिक्षण संस्थानों में हिंदी की उपेक्षा हो रही हो, किन्तु कई निजी संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई जारी है, और इनकी परीक्षाओं में छात्रों की संख्या लाखों में रहती है। जनसामान्य में असंतोष है कि निजी विद्यालयों में पढ़नें वाले बच्चे तो हिंदी पढ़कर अपनी रोजगार की संभावनाएं प्रबल कर लेतें हैं किन्तु शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी हिंदी पीछे रह जातें हैं। दक्षिणी राज्यों में हिंदी को आजीविका का साधन विकसित करनें का एक प्रबल माध्यम माननें का ही परिणाम है कि यहाँ कई सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क हिंदी कक्षाओं का संचालन, लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, गोष्ठियों का आयोजन निरंतर कराती रहतीं हैं। मुम्बईया हिंदी फिल्मों और हिंदी गीतों की लोकप्रियता के कारण भी हिंदी अब दक्षिणी राज्यों में एक सहज सामान्य रूप से बोली सुनी जानें लगी है। आज हैदराबाद, बैंगलूर तथा चेन्नई नगरों से दसियों बड़े और कई छोटे हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहें हैं। यहाँ यह कतई न समझा जाए कि दक्षिण भारत में हिंदी का चलन कुछ दशकों की देन है! दक्षिण के सभी राज्यों में हिंदी का अपना दीर्घ और समृद्ध इतिहास रहा है, दो सौ वर्ष पूर्व भी केरल में ‘स्वाति तिरुनाल’ के नाम से सुविख्यात तिरुवितांकूर राजवंश के राजा राम वर्मा (1813-1846) ने हिंदी की कालजयी कृतियाँ रचीं थी जो वहां के जनजीवन में अब भी परम्परागत रूप से आदर पूर्वक बोली सुनी जाती हैं. दशकों पूर्व से कोचीन से मलयालम मनोरमा की ओर से ‘युग प्रभात’ नाम के अत्यंत लोकप्रिय साप्ताहिक हिंदी पत्र  और हिंदी विद्यापीठ (केरल) से ‘संग्रथन’ मासिक पत्रिका और कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति की ओर से “हिंदी प्रचार वाणी” का प्रकाशन हो रहा है। हिंदी समर्थक पहल को वापिस लेनें के स्थान पर आज अधिक आवश्यक हो गया है कि दक्षिण के जनसामान्य की भावनाओं को न समझनें वालें और अनावश्यक हिंदी विरोध की राजनीति करनें वालों के प्रति कठोर रूख रखा जाए और ऐसे असंतोष उपजा रहे दक्षिणी नेताओं पर कठोरता से अंकुश भी लगाया जाए।

कहीं भी कोई क्षेत्र महानगर का स्वरूप ले पाता है, जब उनमें सह-अस्तित्व की भावना हो। बेंगलुरु ने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया। आप याद कर सकते हैं,बरसों पहले शिवसेना ने किस तरह दक्षिण भारतीयों और हिंदी भाषियों को जलील करने की कोशिश की थी, पर वह सिरे से नाकाम रही। कोलकाता और चेन्नई में भी कभी हिंदी विरोध का दावानल फूटा करता था, पर अब वह अतीत का किस्सा है। राजनेता बंबई को मुंबई, बंगलोर को बेंगलुरु, मद्रास को चेन्नई, कलकत्ता को कोलकाता या गुड़गांव को गुरुग्राम बना सकते हैं, मगर सिर्फ बोर्ड पर नया नाम पोत देने से शहरों की आत्मा नहीं बदला करती।

1991 के आर्थिक उदारीकरण की बड़ी देन है। इससे हिन्दुस्तान में कॉरपोरेटीकरण को बढ़ावा मिला और नई तकनीक के आगमन से बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम, नोएडा जैसे ‘हब’ विकसित हुए। इन उभरते महानगरों का विकास यह भी जताता है कि हमें अपने मानसिक अवरोधों से मुक्ति पाने की कितनी जरूरत है? हर नया आगंतुक अपने साथ अपनी संस्कृति के मूल तत्व लेकर आता है और जहां जा बसता है, वहां उसके पौधे रोपता चलता है।

आप गौर करें, तो पाएंगे कि इधर हिंदी ने अन्य भाषाओं के शब्द बड़ी तेजी से ग्रहण किए हैं। यही हाल अन्य भारतीय भाषाओं का है। जरूरत है, तो बस इसमें तेजी लाने की, क्योंकि भाषा अलगाव के अवरोधों को सबसे पहले खत्म करने की क्षमता रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अँग्रेजी अपने प्रसार का एक माध्यम भर होना चाहिए&#8230;मगर इसके साथ जरूरी है कि हिन्दी और सभी भारतीय भाषाएँ साथ आएँ, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे की शाब्दिक, साहित्यिक, सामाजिक विरासत को खुले दिल से अपनाएँ तो हिंग्लिश खुद ही खत्म हो जाएगी। हिन्दीवालों को समझना होगा कि हिन्दी सिर्फ हिन्दी प्रदेश की भाषा नहीं है और उसका अस्तित्व और विकास भी अन्य भारतीय भाषाओं और उसकी तमाम बोलियों के साथ जुड़ा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप राष्ट्रभाषा बनने की बात करते हैं तो वह संकुचित हृदय, शुद्धिवादिता की जिद के साथ नहीं होगा। भारतीय भाषाओं और हिन्दी को एक दूसरे के साहित्य को अपने पाठ्यक्रमों में जगह देनी होगी। मुझे विश्वास है कि अपने भाषायी क्षेत्र में तमाम बोलियों और अन्य भारतीय भाषाओं को जगह देकर हिन्दी जन – जन की भाषा बन सकती है और वह बनेगी, जरूर बनेगी।

अपराजिता फीचर्स डेस्क

जब हम बच्चे थे तो बड़ों की हर बात बुरी लगती थी और आज जब हम बड़े हो चुके हैं तो हम बच्चों को समझना नहीं चाहते। हम उनकी हर बात को वैसे ही समझना चाहते हैं, जैसे हम समझना चाहते हैं हमने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया तैयार कर दी है जहाँ हम कभी खुद नहीं रहना चाहेंगी..बच्चे घृणा झेल रहे हैं और हम अपनी नफरतों को उन पर थोप रहे हैं। बच्चों की दुनिया में हम बड़ों ने अपनी नफरत और महत्वाकांक्षा का जहर घोल रखा है। वे बच्चे भी खुश नहीं हैं जो समृद्ध हैं और जो महंगे स्कूलों में जाते हैं। प्रद्युम्न की हत्या के मामले में ग्यारहवीं कक्षा के छात्र का नाम आता है और वजह यह है कि वह परीक्षा को टालना चाहता था इसलिए उसे हत्या ही एकमात्र विकल्प सूझ अब जरा सोचिए क्या ये इस अभियुक्त छात्र का दोष है  ये दोष हमारा है हमारी शिक्षा प्रणाली का है हमने क्या हाल कर रखा है और परीक्षा कितनी बड़ी दहशत बन गयी है जो एक सामान्य बात है मगर इसके पीछे अभिभावकों की महत्वाकांक्षा और बच्चे पर अत्यधिक दबाव डालने वाली प्रवृति है जिसने एक मासूम को अपराधी बनाकर छोड़ दिया है। अच्छा&#8230;जरा सोचिए तो हम सिखा क्या रहे हैं& मुफ्त में सामान बटोरना& मेहनत और सच बोलने को बेवकूफी समझना&#8230;.रिश्वत देना और तलवे चाटना& हर बुरी चीज हमें अच्छी लगने लगी है इसलिए संजय दत्त और सलमान खान जैसे लोग आदर्श बन जाते हैं जो कानून को अपने हाथ में लिए घूमते हैं आप जब झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं तो वह सब आपके बच्चे देख रहे हैं होते हैं। आप घर में शराब की पार्टी करेंगे तो आपको आवेश जैसे बच्चों से कैसे बात करेंगे& जो शराब को आम सी चीज समझते हैं हर मां – बाप चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा  इंसान बने& उसकी इज्जत करे मगर क्या हर मां – बाप अपनी जिन्दगी में ये सारे सिद्धांत लेकर चलता है मॉल कल्चर में आप प्रकृति को खत्म किए जा रहे हैं तो बच्चा पेड़ लगाना कैसे सीखेगा? बच्चा सिर्फ मां – बाप से नहीं सीखता& उसके भाई –बहन, बुआ..मासी..नानी& चाचा& सब उसकी जिन्दगी का हिस्सा है..बच्चा अगर गालियां देता है चोरी करता है तो उसे पीटने से पहले एक बार अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सीरिया और पाकिस्तान जैैसे आतंकपोषित देश में बच्चों की स्थिति कैसी है&#8230;यह बताने की जरूरत नहीं है और यह तोहफा हम बड़ों ने ही दिया है।

नेपाल के शहर की चकाचौंध भरी ये गलियां किसी न किसी डांस बार पर जाकर खत्म होती हैं। यहां सूरज ढलते ही महफिल सजती है और सज-धजकर नाच रही लड़कियों के बीच फिल्मी धुनों पर लोग थिरकने लगते हैं। रात परवान चढ़ने लगती है और इस बीच एक अन्य समूह इन डांस बारों पर पहुंचता है। ये लोग खरीदार हैं जो बार में मौजूद लड़कियों की बोली लगाते हैं। सौदा तय हो जाता है और ये महफिल सुबह तक ऐसे ही चलती रहती है। इसके बाद ये लड़कियां बड़े-बड़े शहरों में मौजूद डांस बार में ले जाई जाती हैं।

नेपाल के लिए लड़कियों की तस्करी कोई नई समस्या नहीं है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लड़कियों की तस्करी में अचानक देखी जा रही बढ़ोतरी ने नेपाल सरकार और नेपाल पुलिस की चिंता बढ़ा दी है।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता मनोज नेऊपाने ने कहा, समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल नवंबर महीने तक नेपाल पुलिस ने 2,700 से भी ज्यादा नेपाली लड़कियों को तस्करों और दलालों के चंगुल से छुड़वाया है। मनोज ऊपाने कहते हैं,  मानव तस्करी का ये जाल बहुत बड़ा है और इसके तार यहाँ से लेकर भारत और विदेशों तक फैले हुए हैं। मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नेपाल पुलिस में हमने एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है, हमें सफलता मिल रही है, मगर उतनी नहीं।

एक अमरीकी संस्थान के शोध के अनुसार हर साल 12,000 नेपाली लड़कियां तस्करी का शिकार हो रही हैं। भारत और नेपाल की 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा पर तस्करी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा मानना है नेपाल-भारत की सीमा की चौकसी करने वाले सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों का।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगे सोनौली बॉर्डर पर तैनात उप समादेष्टा दिलीप कुमार झा कहते हैं,  उन लड़कियों को रोकना मुश्किल है जो वयस्क हैं और अपनी मर्जी से सरहद पार कर रही होती हैं। कई लड़कियां अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ होती हैं।

दिलीप झा बताते हैं,  हमें पता है कि ये लड़कियां तस्करी का शिकार हो सकती हैं। मगर जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दस्तावेज सही होते हैं और वो वयस्क होती हैं। कभी जब शक पुख्ता होता है तो हम ऐसी लड़कियों को नेपाल पुलिस के अधिकारियों या वहां के सामजिक संगठनों के सुपुर्द कर देते हैं। मगर ये समस्या काफी बड़ी है। नेपाल के अधिकारियों और भारत के सीमा प्रहरियों का कहना है कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, नेपाल के दूर-दराज के इलाकों में रोजगार के संसाधन नहीं होने की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। सुनीता दानुवर कम उम्र में ही तस्करी का शिकार हो गई थीं।

उन्हें मुंबई ले जाया गया जहां उनका बलात्कार हुआ, फिर उन्हें जबरन जिस्मफरोशी के काम में धकेला गया। मगर एक दिन उस जगह पुलिस का छापा पड़ा जहां सुनीता को रखा गया था। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला और वापस नेपाल भेज दिया। ये सिलसिला सिर्फ भारत के महानगरों तक सीमित नहीं है। सुनीता कहती हैं कि नेपाली लड़कियों को तस्करी के बाद उन्हें चीन, श्रीलंका और अरब देशों में बेचा जाता है जहां उन्हें जिस्मफरोशी के लिए मजबूर किया जाता है।

मगर तस्करी की पीड़ितों की विडंबना है कि वापसी के बाद उन्हें ना उनका परिवार अपनाता है और ना ही समाज, काठमांडू में बने एक पुनर्वास केंद्र में रहने वाली एक पीड़ित नेपाली लड़की का कहना है, मुझे अच्छी नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जाया गया मगर जब मैं वहां पहुंची तो खुद को एक छोटे से गंदे से कमरे में पाया। वहां पर और भी नेपाली लड़कियां थीं। मैं बेबस थी और मुझे जिस्मफरोशी के काम में जबरदस्ती झोंक दिया गया। कई महीनों के बाद मैं किसी तरह वहां से निकलकर भाग सकी।

नाम नहीं बताने की शर्त पर बात करने को तैयार हुई तस्करी की शिकार एक अन्य नेपाली युवती ने कहा कि वो शादी के झांसे में आ गई और होश संभाला तो खुद को जिस्मफरोशी की मंडी में पाया। वो कहती हैं, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मुझे मुंबई में बेहतर जिन्दगी का भरोसा दिलाया। मैं उसके साथ दिल्ली चली गई, मगर वो मुझे उम्रदराज आदमी के पास छोड़कर भाग गया। उस व्यक्ति ने मेरा बलात्कार किया। फिर मैं जिस्मफरोशी की मंडी में फंस गई।

सुनीता दानुवर कैमरे के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाने में हिचकिचाती नहीं हैं, बल्कि अब उन्होंने एक सामजिक संगठन बनाकर पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास के लिए काम करना शुरू किया है। वो कहती हैं कि ये काम भी इतना आसान नहीं है। वो बताती हैं, शुरू में हमने पीड़ितों को प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि वो बाहर जाकर नौकरी कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें। ऐसा हुआ भी लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये लड़कियां तस्करी का शिकार हुई थीं तो वो फायदा उठाने की कोशिश करने लगे।

अब हम यहीं पर इनके लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की कोशिश पर काम कर रहे हैं। मगर नेपाल में संसाधनों की कमी है, इसलिए इन पीड़ितों को और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है।

हालांकि, कुछ एक सामाजिक संगठन इन पीड़ितों को सामान्य ज़िन्दगी में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जिस्मफरोशी की मंडियों में बेची गईं इन नेपाली लड़कियों की आत्मा पर लगे घाव उन्हें हमेशा तकलीफ देते रहेंगे।