जर्काता : मुक्केबाज अमित पांघल और ब्रिज में पुरूष युगल जोड़ी के स्वर्ण पदकों के दम पर भारत ने एशियाई खेलों में अब के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अपने अभियान का शानदार अंत किया। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ना पहुंच पाने की अपनी टीस को कम किया, जबकि महिला स्क्वॉश टीम को फाइनल में हारने के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इन खेलों में 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक सहित कुल 69 पदक जीते। एशियन गेम्स के इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में ग्वांग्झू एशियाई खेलों में था, जब उसने 14 स्वर्ण सहित 65 पदक जीते थे। भारत ने स्वर्ण पदक के लिहाज से 1951 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों की बराबरी की। तब भी भारत ने 15 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे।

भारत ने प्रतियोगिता के आखिरी दिन भी अपना स्वर्णिम अभियान जारी रखा। पहले अमित (49 किग्रा) ने मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता और एशियाई चैंपियन हसनब्वॉय दुस्तामातोव को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। जबकि इसके बाद पहली बार इन खेलों में शामिल किये गये ब्रिज के पुरूष युगल स्पर्धा में प्रणब बर्धन और शिबनाथ सरकार ने स्वर्ण पदक जीता। सेना के 22 वर्षीय अमित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुल आठवें भारतीय मुक्केबाज बने। 18वें एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे। उन्होंने प्रबल दावेदार दुस्तामातोव को 3-2 से हराया। उन्होंने इस तरह से पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान के इस मुक्केबाज से मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया।

अहमदाबाद : एशियाई खेलों में महिलाओं के चार गुणा 400 मीटर रिले टीम दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की सदस्य सरिता कभी नंगे पांव दौड़ती थी। सरिता गुजरात के आदिवासी बहुल डांग जिले से है। स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा इस खिलाड़ी को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक करोड़ रूपये की इनामी राशि देने की घोषणा की है। सरिता के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा, ‘ मेरे पास खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं है। उसने गांव और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उसे बचपन से ही दौड़ना पसंद था। अब पूरा देश उसे जानता है।’ उनके कोच अजिमोन के एस ने कहा कि सरिता ने उस वक्त सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचा जब उसने अपनी दौड़ एक मिनट से कुछ अधिक समय में पूरी की। अजिमोन ने कहा, ‘ उसने 400 मीटर की दौड़ को एक मिनट एक सेकंड में पूरा किया। वह आदिवासी बहुल डांग जिले से है और वह हिन्दी भी नहीं बोल सकती है। मैंने गुजराती कोच की मदद से उसे नादियाद अकादमी से जुड़ने के लिए तैयार किया।’’

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या के बारे केन्द्र और राज्य सरकार के कथन के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज अगले साल जनवरी के लिये स्थगित कर दी। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के नागिरकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ से केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि राज्य में आठ चरणों में सितंबर से दिसंबर के दौरान स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और वहां कानून व्यवस्था की समस्या है।
इन याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह के लिये स्थगित करते हुये पीठ ने कहा, ‘‘चुनाव हो जाने दीजिये। हमें बताया गया है कि वहां कानून व्यवस्था की समस्या है। संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 35-ए शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है तथा यह राज्य के बाहर के लोगों को इस राज्य में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
यही नहीं, इस राज्य की कोई महिला यदि किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती है तो उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाता है और उसके उत्तराधिकारियों पर भी यह प्रावधान लागू होता है। मामले पर सुनवाई शुरू होते ही अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ने कहा कि राज्य में 4,500 सरपंचों और दूसरे स्थानीय निकाय के पदों के लिये आठ चरणों में सितंबर से दिसंबर के दौरान चुनाव होंगे।
उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुये कहा कि यदि स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुये तो इसके लिये आवंटित 4,335 करोड़ रुपये की धनराशि का इस्तेमाल इस मद में नहीं हो सकेगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था की ओर भी पीठ का ध्यान आकर्षित किया। अटार्नी जनरल ने कहा कि बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बल वहां पर तैनात हैं। वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाने दीजिये और इसके बाद जनवरी या मार्च में इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा सकती है। यह विषय बहुत ही संवेदनशील है।
अतिरिक्त सालिसीटर जनरल का कहना था कि हालांकि यह मुद्दा लैंगिक भेदभाव से संबंधित है परंतु इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिये यह उचित समय नहीं है। संविधान के इस अनुच्छेद का विरोध कर रहे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर जाकर वहां 60 साल से रहने वाले लोगों को वहां रोजगार या मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षा के लिये प्रवेश का लाभ नहीं मिल रहा है।नेशनल कांफ्रेंस और मार्क्सवादी पार्टी सहित कुछ राजनीतिक दलों ने इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुये भी शीर्ष अदालत में याचिकायें दायर की हैं

टोरंटो : अवसाद से पीड़ित बच्चों में सामाजिक और एकेडेमिक कौशल में कमी की छह गुना अधिक संभावना होती है। ऐसे बच्चों को लोगों से बातचीत और पढ़ाई में परेशानी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छह से 12 वर्ष तक की आयु के तीन प्रतिशत बच्चों में अवसाद की समस्या हो सकती है लेकिन माता-पिता तथा शिक्षक बच्चों में अवसाद को आसानी से नहीं पहचान पाते।
अमेरिका के मिसौरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कीथ हर्मन ने कहा कि जब आप शिक्षकों और माता-पिता को बच्चों में अवसाद का स्तर मापने के लिए कहते हैं तो आम तौर पर उनकी रेटिंग में 5-10 प्रतिशत का अंतर होता है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर शिक्षक को यह पता हो सकता है कि बच्चे को कक्षा में दोस्त बनाने में परेशानियां आ रही हैं लेकिन शायद माता-पिता घर में इस बात पर ध्यान न दे सके हों।
शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए प्राथमिक स्कूल के 643 बच्चों के प्रोफाइल का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई में 30 प्रतिशत बच्चों में अवसाद का हल्के से ज्यादा अनुभव हुआ लेकिन माता-पिता और शिक्षक अक्सर बच्चों में अवसाद को पहचानने में विफल हो जाते हैं। हर्मन ने पाया कि जिन बच्चों में अवसाद के संकेत पाए गए, उनमें अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले कौशल की कमी की छह गुना ज्यादा आशंका होने की बात सामने आई।