कोलकाता : एसोचेम कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से आऱम्भ करने के पक्ष में है। इस परिप्रेक्ष्य में एसोचेम जाँचपरक तरीका ले आया है जिसमें अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक गतिविधियाँ तथा निर्माण क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का प्रस्ताव है। इन गतिविधियों में कृषि, निर्यात, स्वचालित मशीनों द्वारा संचालित उद्योग और चयनित निर्माण भी शामिल है। इसे लेकर एसोचेम ने ‘इंडिया ओपेनिंग फॉर बिजनेस – सजेस्टेड कैलिबरेटेड अप्रोच एंड पोटेंशियल (सोप्स)’ रिपोर्ट जारी की है। सुरक्षा नियामको का ध्यान रखते हुए एसोचेम सोप्स में कोरोना खत्म होने तक सभी कर्मचारियों तथा अनुबंधित कर्मियों की मेडिकल जाँच बार – बार करवाने का प्रस्ताव है। एसोचेम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, ‘हम केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अपने सुझाव और परामर्श देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।’ पर्याप्त श्रमिकों की उपलब्धता वाले निर्माण स्थल, निर्यात केन्द्रित सरकारी कार्यालयों, ई -कॉमर्स और कृषि सम्बन्धित क्षेत्र प्रथम चरण में खोले जाने चाहिए। रावी की फसलों को देखते हुए खेतो पर मशीनरी के साथ श्रमिकों की जरूरत है। इस समय देश की खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला है। सम्भव है कि जीडीपी की दृष्टि से कृषि का इस समय उतना योगदान न हो मगर यह क्षेत्र आधे से अधिक आबादी की जीवन रेखा है। सूद ने कहा कि कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन और प्रतिबद्धता की जरूरत है और यह अच्छी बात है कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद आई टी, पेशेवर सेवाएँ, फूड रिटेलिंग तथा होटल खोले जा सकते हैं। इसके बाद परिवहन सेवा के अन्तर्गत बस तथा एयरलाइनों को संचालन की अनुमति मिले। बड़े स्तरों पर अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों को अंतिम चरण में अनुमति दी जा सकती है।
कोविड -19 संक्रमित लोगों को कार्यस्थल तथा हर जगह से अलग रखा जाये। सोप्स अनिवार्य मेडिकल जाँच के अतिरिक्त सरकार द्वारा स्वीकृत सामाजिक दूरी के नियम का पालन घर से लेकर कार्यस्थल तक हो। तम्बाकू और गुटखे पर जैसे उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध हो। आपात मेडिकल सुविधा के लिए कार्यस्थल के आस – पास कोविड -19 केन्द्रित अस्पतालों का होना सुनिश्चित किया जाये। एसोचेम ने निर्माण क्षेत्र की चुनौतियों को भी पहचाना है और इसका मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग), ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रक्षा आयुध निर्माण, और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को फिर से शुरू करने की जरूरत है क्योंकि चीन कोरोना से उबरने के बाद इन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की बहुलता भी है,इसलिए यह और भी जरूरी है।

नयी दिल्ली : कोरोना से हुए लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर काफी बुरा असर पड़ा है। खासकर खुदरा व्ववसाय क्षेत्र में गतिविधियाँ ठप होने से काफी परेशानी हो रही है। स्थिति को देखते हुए खुदरा व्यवसाय के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आर ए आई) ने केन्द्र सरकार से सहायता माँगी है। केन्द्र सरकार द्वारा कोविड -19 के परिप्रेक्ष्य में उठाये गये कदमों का स्वागत करते हुए आर ए आई अपनी कठिनाइयाँ बताते हुए कुछ माँगें केन्द्र सरकार के समक्ष रखी हैं।
आर ए आई के अनुसार देश में इस समय छोटे – बड़े 15 मिलियन खुदरा व्यवसायी हैं और इससे 40 -50 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। भारत के उपभोक्ता खपत में खुदरा क्षेत्र का 40 प्रतिशत अंश है। लॉकडाउन के कारण खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर देश भर में साड़ियाँ, कपड़े, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल फोन, फर्नीचर, हार्डवेयक समेत कई क्षेत्रों की दुकानें बंद कर दी गयी हैं। किराने के अतिरिक्त फूड रिटेल को छोड़ दें तो इस क्षेत्र में 80 से 100 प्रतिशत की गिरावट आयी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी 6 से 9 महीने तक खपत में 25 -30 प्रतिशत की गिरावट की आशंका है। खुदरा क्षेत्र में 60 -70 प्रतिशत कीमतें तय रहती हैं और कम मार्जिन रखकर ही व्यवसायी को काम करना पड़ रहा है और इसमें कर्मचारियों को वेतन देने में बड़ा अंश चला जाता है। कार्यकारी पूँजी का बड़ा निवेश इस क्षेत्र में है और इसमें से अधिकतर पूँजी उधार के रूप में निवेश की गयी है। 90 प्रतिशत खुदरा व्यवसाय कर्मी दुकानों में हैं जो न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन और खपत कम होने के कारण उनकी छंटनी होने की भी आशंका है। वितरक, निर्माता, कच्चा माल आपूर्ति करने वालों और पूरी वैल्यू चेन को ऑर्डर रद्द होने के कारण आय कम होने का अन्देशा है।
स्थिति को देखते हुए आर ए आई ने आरबीआई तथा बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष कई माँगें रखी हैं।
उच्च इन्वेंट्री की स्थिति और माँग कम होने के कारण, जो लॉक-डाउन अवधि के बाद भी जारी रहेगा, उद्योग को जीवित रहने के लिए लंबे समय तक समर्थन की आवश्यकता होगी। बैंकों को 15 दिनों के लिए 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी ऋणों, अल्पकालिक ऋणों, कॉर्पोरेट ऋणों, प्रतिभूतियों के ऋण, बांड, बंधक, ऋण, सामान्य प्रयोजन ऋणों की किश्तों और ब्याज के भुगतान के लिए 270 दिनों की समय सीमा का विस्तार करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए ।
31 दिसंबर 2020 तक कैश क्रेडिट लाइन्स के सभी ब्याज भुगतान के लिए 270 दिनों का अधिस्थगन हो।
गैर-निधि स्रोतों जैसे बिल में छूट, ऋण पत्र को अधिस्थगन में शामिल किया जाना चाहिए
बैंकों को बिना राजस्व के कारण होने वाली कमी को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से 25% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी क्रेडिट लाइनें प्रदान करनी चाहिए। कंपनियों के लिए अपने वेतन और समय पर मजदूरी का भुगतान करना महत्वपूर्ण है।
अतिरिक्त कार्यशील पूंजी क्रेडिट लाइनों को 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध कराया जाए। 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच 3 किश्तों में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी क्रेडिट लाइनों का भुगतान किया जाए।
आरबीआई को सेबी को क्यू आईपी ( QIP) के लिए शेयर मूल्य निर्धारण मानदंडों में ढील देने की सिफारिश करनी चाहिए और कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए तरजीही आवंटन करना चाहिए। अधिकारों के मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण छूट भी आवश्यक है।
ब्याज सब्सिडी और डिफ़ॉल्ट राहत
खुदरा उद्योग के लिए सभी ऋणों पर ब्याज दरें 15 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 400 आधार बिंदु तक सब्सिडी / कम की जाएंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध है कि 31 मार्च 2021 तक एनपीए रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों को शिथिल करें।
सांविधिक भुगतान / खातों में छूट
31 जुलाई 2020 तक देय भुगतानों के लिए आयकर, अग्रिम कर, जीएसटी, ईएसआईसी, पीएफ आदि जैसे सभी वैधानिक बकाया जमा करने के लिए 90 दिनों की अवधि बढ़ाएं।
वर्ष 2019-20 के वित्तीय खातों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग / सांविधिक फाइलिंग दिनों को 60 दिनों से 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाएं।
रोजगार सहायता: खुदरा व्यापार में कोई नौकरी के नुकसान को कम करने के लिए उद्योग को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए संगठन ने अनुरोध किया है कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद विस्तारित लॉकडाउन और रिकवरी अवधि के दौरान खुदरा विक्रेताओं को कर्मचारियों के रोजगार को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद समर्थन के रूप में न्यूनतम मजदूरी के 50% पर 4 महीने (20 मार्च से 20 जून) की नौकरी सहायता सब्सिडी का अनुरोध करें।
संगठन को उम्मीद जतायी है कि भारत सरकार इस प्रतिनिधित्व में चिंताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखेगी ताकि कोरोना के प्रकोप के कारण संभावित प्रतिकूलताओं को दूर किया जा सके जिससे खुदरा उद्योग को अभूतपूर्व कठिनाई हो सकती है।