कोलकाता : शहर एक और शानदार साहित्यिक आयोजन का साक्षी बना। मौका था भारतीय भाषा परिषद और नीलांबर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम “साहित्यम्” की शानदार प्रस्तुति। नीलांबर सर्वदा ही हिंदी साहित्य में नए प्रयोग करने के लिए प्रयासरत रहता है जिसमें आधुनिक तकनीक के समावेश से आम लोगों के बीच में हिंदी साहित्य को पहुंचाने में इनकी शानदार कोशिश देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि थे वागर्थ पत्रिका के संपादक,आलोचक एवं भारतीय भाषा परिषद के निदेशक डॉ शंभुनाथ और भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम खेमानी साथ ही नीलांबर समूह के अध्यक्ष,युवा साहित्यकार और कवि विमलेश त्रिपाठी। मुख्य अतिथि थे ब्रेथवेट एंड कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर और सशक्त युवा कवि यतीश कुमार। कार्यक्रम के आरंभ में डॉ कुसुम खेमानी ने नीलांबर द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। डॉ शंभुनाथ ने कहा कि नीलांबर ने साहित्य के लोकप्रियकरण के लिए सार्थक प्रयास किया है।विमलेश त्रिपाठी ने नीलांबर को एक परिवार की तरह बताया जो साहित्य और संस्कृति के लिए समर्पित है।यतीश कुमार ने इस साझा आयोजन को नदी और समंदर का मेल कहा।वक्तव्य के बाद कार्यक्रम का मंचन आरंभ हुआ जिसमें हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का संगम देखने को मिला।शुरुआत में नीलांबर द्वारा निर्मित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता “कभी मत करो माफ” और कवि मुक्तिबोध की कविता “भूल गलती” पर मोंताज वीडियो की प्रस्तुति हुई जिनकी आवृत्तिकार हैं ममता पांडेय।दोनों कविताओं के मोंताज वीडियो की परिकल्पना और तकनीक पर ऋतेश पांडेय,मनोज झा और विशाल पांडेय ने काम किया है। कविता कोलाज “बदलते दृश्य” इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा जिसमें नीलांबर टीम के कलाकार ऋतेश, पूनम,स्मिता,ममता, दीपक, विशाल, अभिषेक और प्रदीप ने कवि राकेश श्रीमाल,अभिज्ञात, निर्मला तोदी और अदनान कफ़ील दरवेश की कविताओं के अंश पर प्रस्तुति दी।इसके बाद लेखिका वंदना राग की कहानी “क्रिसमस कैरोल” पर फिल्म प्रदर्शित की गई।आशा पांडे की आवाज में कहानी पाठ के साथ-साथ कहानी के दृश्यों को स्क्रीन पर दिखाया गया जो अपने आप में एक नया अनुभव रहा। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है-प्रख्यात रंगकर्मी और अभिनेत्री कल्पना झा,आशा पांडेय और विशाल पांडेय ने। नीलांबर टीम के अन्य कलाकारों का भी मुख्य कलाकारों के साथ अभिनय में समन्वय अद्भुत था।इस पूरे कार्यक्रम के सत्र का संचालन नीलांबर टीम की सदस्य एवं युवा शायरा रौनक अफरोज ने किया। आनंद गुप्ता ने सभी दर्शकों, श्रोताओं और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

नयी दिल्ली : आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी की शिकायत करने के लिये शुरु किये गये स्वच्छता एप पर एक साल में लगभग 1.25 करोड़ शिकायतें मिली। आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि इनमें से लगभग 1.12 करोड़ शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
पुरी ने बतौर मंत्री, एक साल का अपना कार्यकाल पूरा होने पर इस अवधि में हुये कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुये यह जानकारी दी। ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने कहा कि स्वच्छता एप को देश भर में 68 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गंदगी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली पर आधारित इस एप से मिली शिकायतों के निपटान की दर 90 प्रतिशत से अधिक है। इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का प्रभावी असर दिखने लगा है।
पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में नियोजित शहरी विकास के लिये शुरु की गयी अब तक की सबसे बड़ी कार्ययोजना ‘शहरी मिशन’ का असर शहरों में व्यवस्थित विकास के रूप में दिखने लगा है। पुरी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल तीन सितंबर को कार्यभार संभाला था। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2014 में शहरों का कायाकल्प करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी ‘शहरी मिशन’ अभियान की शुरुआत हुयी थी। पुरी ने कहा कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू से एक साल पहले इस अभियान की कमान संभालने के बाद समावेशी और सतत शहरी विकास के कई अहम कार्य पूरे कर लिये गये।

इसमें उन्होंने शहरी मिशन के तहत शुरु किये गये स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, सभी के लिये आवास और शहरों में परिवहन, पानी एवं सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े अमृत मिशन के कामों का ब्यौरा दिया। पुरी ने बताया कि अब तक 18 राज्य और 3258 शहर खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 2806 शहरों को इस दावे की पुष्टि का तीसरे पक्षकार से प्रमाणपत्र भी मिल गया है। इस अभियान के तहत देश भर में 4.30 लाख सार्वजनिक शौचालय और 58.30 लाख घरों में निजी शौचालयों का निर्माण हो गया है।

पुरी ने बताया कि सभी को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.55 लाख घरों का निर्माण कर लाभार्थियों को सौंप दिये गये हैं। इनमें से सात लाख घर पिछले एक साल में बनाये गये। पिछले एक साल में 6225 आवास योजनाओं के तहत 55 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी गयी, जबकि इस अवधि में 17 लाख नये घरों का निर्माणकार्य शुरु किया गया।

पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले तीन दौर की प्रक्रिया के समयबद्ध संचालन को अहम उपलब्धि बताते हुये कहा कि चौथे चरण की योजना का भी काम शुरु कर दिया गया है। सौ स्मार्ट शहरों की सूची में शिलांग को शामिल करने के अलावा चौथे चरण में दस अन्य शहरों का चयन किया जा चुका है।

नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायलय ने कहा कि संसद द्वारा पारित अजा/अजजा संशोधन कानून पर इस समय रोक नहीं लगायी जा सकती परंतु उसने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने संसद द्वारा नौ अगस्त को पारित अजा/अजजा (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
संसद द्वारा पारित इस विधेयक में अजा/अजजा कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में चुनिंदा सुरक्षा उपाये करने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि इस कानून के तहत शिकायत दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यायालय ने इस मामले में अनेक निर्देश दिये थे और कहा था कि इस कानून के तहत दर्ज मामले में सरकारी कर्मचारी को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
इस मामले में याचिकाकर्ता पृथ्वी राज चौहान के वकील ने पीठ से कहा कि न्यायालय को याचिका पर सुनवाई होने तक अजा/अजजा कानून के नये प्रावधानों पर क्रियान्वयन पर रोक लगानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘कैसी रोक? यह अब कानून है और इस समय रोक नहीं लगायी जा सकती।’’ इस पर वकील ने कहा कि सरकार ने खामियों को दूर किये बगैर ही शीर्ष अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिये नये प्रावधान जोड़ दिये हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘हमे मालूम है कि सरकार नये संशोधन ले आयी है और वे भी त्रुटियों को दूर किये बगैर ही।’’
याचिकाओं में कहा गया है कि संसद ने मनमाने तरीके से कानून में संशोधन करने और इसके पहले के प्रावधानों को इस तरह से बहाल करने का फैसला किया कि जिससे निर्दोष व्यक्ति अग्रिम जमानत के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके।

याचिका में कहा गया है कि इस संदर्भ में अजा/अजजा (अत्याचारों की रोकथाम) कानूनी की धारा 18-ए, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को इसके दायरे से बाहर रखती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हनन करती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि संशोधन के बाद कानून की संरचना से स्वतंत्रता और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

याचिका में कहा गया है कि कानून का दुरूपयोग होने पर न्यायालय ‘‘मूक दर्शक’’ नहीं बना रह सकता क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं और इस कानून के दुरूपयोग की अनेक घटनायें हो चुकी हैं। याचिका में कहा गया है कि इस बात की आशंका है कि संशोधित कानून जल्द ही लोगों को परेशान करने और प्रारंभिक जांच के बगैर की सिर्फ आरोप के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने का एक नया हथियार बन जायेगा और इससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
इन संशोधनों से अजा/अजजा के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिये अग्रिम जमानत की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के लिये किसी भी तरह की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है और इस कानून के तहत गिरफ्तारी के लिये किसी भी तरह की मंजूरी जरूरी नहीं होगी।

नयी दिल्ली  : रेल यात्रियों की सुरक्षा के मानकों पर अकसर आलोचना झेलने वाले रेलवे ने इस मोर्च पर अपनी स्थिति में खासा सुधार किया है। सितंबर 2017 से अगस्त 2018 के बीच एक साल में 75 रेल हादसों में 40 लोगों की मौत हुई है। बीते 5 सालों में एक साल के भीतर रेल हादसों में यह सबसे कम नुकसान है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2016 से अगस्त 2017 के बीच आठ रेल हादसे हुए थे, जिनमें 249 लोग हताहत हुए थे।
इंदौर-पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की ही घटना में 150 से अधिक यात्री मारे गए थे। वहीं 2017 से 2018 की इसी अवधि के दौरान 40 लोगों की मौत हुई । इस दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई थीं। अगस्त 2017 में उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी और दूसरी घटना इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश में हुई जिसमें एक स्कूल वैन ट्रेन की चपेट में आ गई थी। इससे वैन में सवार 13 बच्चों की मौत हो गई थी।
इसी तरह सितंबर 2013 से अगस्त 2014 के बीच 139 रेल हादसों में 275 लोगों की जान चली गई थी। 2014-2015 की इसी अवधि में 108 हादसों में 196 लोग मारे गए थे। अधिकारी ने बताया, ‘एक सितंबर 2013 से 31 अगस्त 2014 की अवधि के आंकड़ों की तुलना एक सितंबर 2017 से 31 अगस्त 2018 की अवधि से करने पर टक्करों और ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना में हताहतों की संख्या मिलाकर देखी जाए तो ये 62 से घटकर चार हो गई है- यानि 93 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।’ उन्होंने बताया कि घायलों और मृतकों की संख्या में कमी खासतौर पर पटरियों का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण, नियमित सुरक्षा समीक्षाएं, कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए दिया गया बेहतर प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रदर्शन पर करीब से निगरानी रखने के कारण आई है। इसके अलावा मानवरहित क्रॉसिंग्स को हटाए जाने के चलते भी हादसों में कमी आई है। रेलवे मार्च 2020 तक इन्हें पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रहा है।

न्यूयॉर्क : जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल में 6 बार की चैम्पियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हरा दिया। इस जीत के साथ ओसाका ग्रैंडस्लैम जीतने वाली जापान की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने सेरेना को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हरा दिया।
ओसाका ने पहला सेट आसानी से जीत लिया। दूसरे सेट में सेरेना वापसी की कोशिशें कर रही थीं। इस दौरान उनके कोच पर कथित रूप से हाथ से इशारा करने पर एक गेम का जुर्माना लगा। चेयर अंपायर ने कोच की हरकत को नियमों का उल्लंघन माना। चेयर अंपायर कार्लोस रामोस के फैसले के बाद सेरेना ने गुस्से में अपना रैकेट पटक दिया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी। सेरेना ने कहा-बेईमानी की बजाय मैं मैच हारना पसंद करुंगी: सेरेना ने गुस्से में अंपायर को कथित रूप से चोर भी कहा। इसका खंडन करते हुए सेरेना ने अंपायर से कहा, “मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। मेरी एक बेटी है और मैं उसके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूं। बेईमानी के बजाय मैं मैच हारना पसंद करूंगी।”
ओसाका ने कहा- सेरेना से फाइनल खेलने का सपना था: खिताब जीतने के बाद ओसाका ने कहा, “मुझे पता था कि यहां सब सेरेना का समर्थन करेंगे। उनके लिए तालियां बजाएंगे। मेरा सपना था कि मैं यूएस ओपन का फाइनल सेरेना के खिलाफ खेलूं।” उन्होंने सेरेना की तरफ झुककर उन्हें धन्यवाद भी दिया।