कराची: जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला होने के बाद शबाना आजमी और उनके पति गीतकार-लेखक जावेद अख्तर द्वारा उनका कराची दौरा रद्द करने के बाद ‘आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान’ ने इन दोनों की निंदा की है. पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे. शबाना आजमी और जावेद अख्तर, दोनों लोग कराची में शबाना आजमी के पिता व शायर कैफी आजमी के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले थे. समाचार पत्र ‘द डॉन’ ने रविवार को काउंसिल के अध्यक्ष अहमद शाह के हवाले से लिखा, “शबाना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया, उन्होंने हद पार कर दीं. यह तरीका एक सभ्य इंसान के लिए उचित नहीं है.”
उन्होंने कहा, “मुझे शबाना आजमी के लिए दुख होता है कि उन्होंने उम्मीद खो दी है. मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन पुलवामा हमले के बाद बाद जिस तरह से उन्होंने निराशा जताई इससे मुझे वाकई बहुत दुख हुआ.” उन्होंने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि कलाकार और अपने साहित्य और कला में योगदान के लिए माने जाने वाले लोग ही उम्मीद जगाते हैं. वे कभी निराश नहीं करते. लेकिन, इस समय शबाना आजमी बहुत निराश लग रही हैं.”
काउंसिल 23-24 फरवरी को कैफी आजमी की जन्मशती मना रही है जिसमें पाकिस्तान और दुनिया के अन्य देशों के कई प्रसिद्ध कविओं और साहित्यिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. पुलवामा में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के अगले दिन शुक्रवार को दोनों कलाकारों ने अलग-अलग ट्वीट कर अपने पूर्वनियोजित कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की थी.
शबाना ने लिखा था, “इन सालों में पहली बार मुझे मेरा विश्वास कमजोर होता नजर आया है कि लोगों के बीच संपर्क होने से सत्ता प्रतिष्ठान को सही काम करने पर मजबूर कराया जा सकता है. हमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान रोकना होगा.” जावेद ने और ज्यादा कटु भाषा का उपयोग किया था. शाह ने कहा, “जावेद में कश्मीर में अत्याचारों के लिए अपने प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी पर आरोप लगाने की हिम्मत होनी चाहिए.”
‘द डॉन’ के अनुसार, उन्होंने कहा कि आर्ट काउंसिल ने शबाना की इच्छा का सम्मान किया था और कैफी आजमी की प्रगतिशील काव्य रचनाओं वाली एलबम को लांच करने के लिए परियोजना शुरू की. इसके लिए संगीतकार अरशद महमूद ने कुल नौ में से छह गीत तैयार कर लिए हैं जो पाकिस्तानी लोगों के निष्पक्ष और कला-प्रेमी रवैये को दिखाता है.

मुम्बई :  टी-सीरीज़ 15 फरवरी को पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के नए गाने ‘ज़िन्दगी’ को लॉन्च करने वाली थी। अब म्यूजिक कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया पोर्टल से सिंगर के म्यूजिक वीडियो को हटा दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड को पाकिस्तानी कलाकारों का बाॅयकॉट करने कहा है। राहत ने 14 फरवरी को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि टी-सीरीज उनके गाने को रिलीज कर रही है। हालांकि, आतंकी हमलों के बाद टी-सीरीज़ ने जवानों के परिवार के सपोर्ट में वीडियो को हटा दिया।
राहत का सिंगल सॉन्ग रिलीज किया गया था, लेकिन इसे तुरंत हटा दिया गया। टी-सीरीज़ इस समय पाकिस्तानी कलाकारों से संबंधित किसी भी कंटेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। कंपनी ने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उन सभी लोगों के समर्थन में खड़े होने के लिए जिन्होंने विस्फोट में अपनी जान गंवाई, ये फैसला लिया है।
मनसे ने दी थी धमकी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शाखा चित्रपट सेना प्रमुख अमेय खोपकर ने पीटीआई से बताया- हमने भारतीय संगीत कंपनियों जैसे टी-सीरीज, सोनी म्यूजिक, वीनस, टिप्स म्यूजिक से पाकिस्तानी गायकों के साथ काम न करने के लिए कहा है। इन कंपनियों को इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए या हम अपने अंदाज में कार्रवाई करेंगे। दरअसल, भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरीज ने राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम के साथ दो अलग-अलग सिंगल्स के लिए काम किया था। खोपकर का दावा है कि चेतावनी के बाद उन्होंने गानों को कंपनी के यू-ट्यूब चैनल से हटा दिया है।

नयी दिल्ली : फिल्म ‘चक दे इंडिया’ का वह दृश्य आपको याद होगा, जिसमें महिला हॉकी टीम के कोच बने शाहरूख खान अलग अलग राज्यों से आई लड़कियों को अपने संबद्ध राज्य की बजाय अपने नाम के साथ ‘इंडिया’ लगाने की नसीहत देते हैं। राष्ट्रीयता के उसी जज्बे से ओतप्रोत एक महिला ने देश में पहली बार बाकायदा ‘‘नो कास्ट नो रिलीजन’’ प्रमाणपत्र हासिल करके देश की पहली ‘‘भारतीय’’ नागरिक होने का गौरव हासिल किया है।
तमिलनाडु में वेल्लूर की रहने वाली स्नेहा ने तिरूपत्तूर के तहसीलदार टी एस सत्यमूर्ति से यह अनोखा प्रमाणपत्र हासिल किया है और वह यह प्रमाणपत्र हासिल करने वाली देश की पहली नागरिक हैं। अब आइंदा किसी भी सरकारी दस्तावेज में उन्हें अपनी जाति अथवा धर्म बताना अनिवार्य नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए जवाब है, जिन्होंने स्नेहा द्वारा अपनी जाति और धर्म की जानकारी न देने को एक बहुत बड़ी कमी करार दिया था और यहां तक कह डाला था कि बिना जात की लड़की से शादी कौन करेगा।
यह सच है स्नेहा ने आज तक किसी को अपनी जाति या धर्म बताया भी नहीं है। उसके माता पिता ने इस अनोखी परंपरा की शुरूआत की। उन्होंने खुद कभी अपनी जाति और धर्म का खुलासा नहीं किया । वह अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उनके स्कूल में दाखिले तक का कोई भी फार्म या दस्तावेज भरते समय जाति एवं धर्म वाला कॉलम खाली छोड़ दिया करते थे। 35 वर्षीय स्नेहा ने बाकायदा ऐसा न करने का अधिकार अब सरकारी तौर पर हासिल कर लिया है।
पेशे से वकील स्नेहा ने वर्ष 2010 में इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। उनका कहना है कि शुरू में अधिकारी उसके आवेदन को टालते रहे, लेकिन वह अपने आवेदन पर डटी रहीं और संबद्ध विभागों में लगातार दस्तक देती रहीं। उनके प्रयासों का नतीजा था कि तिरूपत्तूर की उप जिलाधिकारी बी प्रियंका पंकजम ने सबसे पहले उनके जज्बे को समझा और उन्हें यह प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू हुई।
स्नेहा का सवाल था कि जाति और धर्म को मानने वाले लोगों को जब उनकी संबद्ध जाति का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है तो उन्हें किसी जाति अथवा धर्म से संबद्ध न होने का प्रमाणपत्र क्यों नहीं दिया जा सकता। पेशे से वकील स्नेहा के अनुसार, उनके जन्म प्रमाणपत्र से लेकर स्कूल में दाखिले के फार्म और तमाम दस्तावेजों में जाति और धर्म वाले कॉलम में ‘भारतीय’ लिखा है। उन्हें यह प्रमाणपत्र देने से पहले उन तमाम दस्तावेजों की जांच की गई और उनके दावे को सही पाए जाने के बाद उन्हें ‘‘नो कास्ट नो रिलिजन’’ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया गया।
एक अखबार के साथ बातचीत में तिरूपत्तूर की उप जिलाधिकारी बी प्रियंका पंकजम ने बताया कि वह चाहती थीं कि स्नेहा को इस बात का प्रमाणपत्र दिया जाए कि वह किसी जाति और किसी धर्म से संबद्ध नहीं हैं। हमने इस बात की पड़ताल की कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है और उनके स्कूल कालेज के सभी दस्तावेजों की जांच की। हमें उनके तमाम प्रमाणपत्रों में जाति और धर्म के कॉलम खाली मिले। इसलिए ऐसी कोई प्रथा न होते हुए भी हमने उन्हें यह प्रमाणपत्र देने का फैसला किया।
स्नेहा का मानना है कि जाति और धर्म कुछ नहीं होता और हर इनसान को इन सब से अलग अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। इससे देश से जात पांत की बुराई को समाप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और देश की कई अदालतों ने कई मौकों पर यह व्यवस्था दी है कि किसी को भी अपनी जाति या धर्म बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की जाति और धर्म को ही उसकी पहचान का सबसे बड़ा साधन बना दिया गया है।
स्नेहा के पति पार्थिब राजा तमिल प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के स्कूल में दाखिले के समय ‘‘धर्म’’ का कॉलम खाली छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम भी ऐसे रखे हैं कि उससे उनके किसी धर्म विशेष से संबद्ध होने का पता नहीं चलता। उनकी बेटियों का नाम है अधिराई नसरीन, अधिला इरीन और आरिफा जेसी।
स्नेहा कहती हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई और अन्य कई मौकों पर उन्हें फार्म के धर्म और जाति का नाम लिखने के लिए बाध्य किया जाता था और न लिखने पर हलफनामा लाने को कहा जाता था। उन्हें खुशी है कि अब उन्हें सरकारी तौर पर ‘‘भारतीय’’ मान लिया गया है। ढेरों धर्मों, जातियों, समुदायों और वर्गों में बंटे समाज की वह पहली प्रामाणिक ‘‘भारतीय’’ नागरिक हैं।

नयी दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों को धमकियां मिल रही हैं। जिसके बाद श्रीनगर की सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने शनिवार को लोगों से कहा है कि यदि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वह उनसे संपर्क करें।
सीआरपीएफ मददगार ने ट्विटर पर लिखा, ‘कश्मीरी छात्रों और आम नागरिक जो राज्य से बाहर रह रहे हैं वह ट्विटर पर @CRPFmadadgaar के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई/उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वह हमसे 24×7 टोल फ्री नंबर 14411 पर फोन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 7082814411 पर एसएमएस करके सहायता मांग सकते हैं।’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हेल्पलाइन कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति द्वारा संकट के समय कॉल प्राप्त करने पर तत्काल कदम उठाएगी। हम इस मसले का हल निकालने के लिए तुरंत निकटतम अधिकारियों को अलर्ट कर देंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। जिसमें 3 लाख से ज्यादा सुरक्षाबल हैं। उसकी ज्यादातर राज्यों में बटालियन और फॉर्मेशन है।
अधिकारी ने कहा, ‘बेशक हमने अपने साथियों को खो दिया है। यह हमारी जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, खासतौर से जो कश्मीर घाटी में रह रहे हैं कि हम हमेशा उनके साथ हैं।’ केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी राज्यों से कहा था कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी लोगों और छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
यह एडवाइजरी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ द्वारा सर्वदलीय बैठक में आश्वासन देने के बाद जारी की गई। राजनाथ ने कहा था कि वह कश्मीरी छात्रों और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि पुलवामा में हुए हमले के बाद अवंतीपुर क्षेत्र में उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया है।
सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जम्मू और कश्मीर के छात्रों और अन्य निवासियों को धमकियों और डर का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने कहा, ‘इसी वजह से गृह मंत्रालय ने आज सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उनकी रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।’
सीआरपीएफ ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘यह देखा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्व हमारे शहीदों के शरीर के अंगों की नकली तस्वीरों को प्रसारित करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम एकजुट हैं। कृपया इस तरह की तस्वीरों और पोस्ट को प्रसारित/शेयर/ लाइक न करें। इस तरह के कंटेंट को crpf.gov.in पर रिपोर्ट करें।’