नयी दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण 23 अगस्त की सुबह लगभग 12:30 बजे ओडिशा के समुद्री तट पर किया गया।​ यह एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति सहित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल हैं।
डीआरडीओ के मुताबिक ​सभी हथियार प्रणाली घटकों को एकीकृत संचालन रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के केंद्रीकृत कमान व नियंत्रण केंद्र से नियंत्रित किया जाता है, जो इस परीक्षण से जुड़े विकास कार्यक्रम की नोडल प्रयोगशाला है। वीएसएचओआरएडीएस को रिसर्च सेंटर इमारत और डीईडब्ल्यू को सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने विकसित किया है। उड़ान परीक्षणों के दौरान दो उच्च गति वाले फिक्स्ड विंग मानवरहित हवाई लक्ष्यों और एक मल्टी-कॉप्टर ड्रोन सहित तीन अलग-अलग लक्ष्यों को एक साथ क्यूआरएसएएम, वीएसएचओआरएडीएस तथा उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली ने अलग-अलग दूरी एवं ऊंचाई पर निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया।मिसाइल प्रणाली और ड्रोन का पता लगाने तथा विनाश प्रणाली, हथियार प्रणाली कमान एवं नियंत्रण के साथ-साथ संचार व रडार सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों ने त्रुटिरहित प्रदर्शन किया, जिसकी पुष्टि उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज में तैनात रेंज उपकरणों ने की। इस परीक्षण का अवलोकन डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ​इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय रक्षा घेरे को सशक्त बनाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी सफल उड़ान परीक्षणों में शामिल सभी टीमों को बधाई दी है।

इसरो ने किया पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। संगठन ने पैराशूट-आधारित मंदन प्रणाली का पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (आईएडीटी-01) सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों को प्रमाणित करना था।यह सफल परीक्षण भारतीय वायु सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर किया गया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक समन्वित और बहु-एजेंसी प्रयास को दर्शाता है। इसरो ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि की घोषणा की, जिसमें इस संयुक्त प्रयास पर जोर दिया गया।इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने पुष्टि की है कि भारत का पहला मानवरहित गगनयान मिशन, जिसे जी 1 नाम दिया गया है, इस साल दिसंबर में अपनी परीक्षण उड़ान भरेगा। यह मिशन एक अर्ध-मानव रोबोट ‘व्योममित्र’ को लेकर जाएगा, जो अंतरिक्ष में मानव-जैसी गतिविधियों का अनुकरण करेगा। यह उड़ान भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करेगी। नारायणन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गगनयान मिशन की तैयारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें 80% से अधिक, यानी लगभग 7,700 परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बचे 2,300 परीक्षण अगले साल मार्च तक पूरे हो जाएंगे, जिससे मिशन अपनी तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ सकेगा।

-मेट्रो रूट का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया था : ममता
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि दागी मंत्रियों को हटाये जाने से संबंधित विधेयक की प्रतिय़ां फा़ड़ने से सरकार चुप नहीं बैठेगी। हर हाल में तृणमूल सरकार की विदाई तय है। उन्होंने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा -जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा, सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और फिर मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो परियोजनाओं में शामिल श्रमिकों और स्कूली छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और शांतनु ठाकुर ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से बिमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों-करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकातावासियों को और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी। कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य, दोनों की समृद्ध पहचान हैं। आज जब भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनोमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब कोलकाता समेत इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाइवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। यह गर्व की बात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। आज यह आंकड़ा 1,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। कोलकाता में भी सात नए स्टेशनों के जुड़ने से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है। ये विकास कोलकातावासियों के जीवन और आवागमन को और भी आसान बना देंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है, जहां रेलवे का शत-प्रतिशत बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग हो रही थी, भारत सरकार ने जनता की ये मांग भी पूरी कर दी है। इसी बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि इन परियोजनाओं की योजना, ब्लूप्रिंट और शुरुआती कार्यों में राज्य सरकार और स्वयं उनकी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब मैं रेल मंत्री थी, तब कोलकाता में कई मेट्रो रेल कॉरिडोर की योजना और मंजूरी का प्रबंध किया था। इन परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया, फंडिंग सुनिश्चित की और काम शुरू करवाया। मैंने यह भी तय किया कि जोका, गड़िया, एयरपोर्ट, सेक्टर-फाइव जैसे हिस्सों को एक इंट्रा-सिटी मेट्रो ग्रिड के तहत जोड़ा जाए। गौरतलब है कि, ममता बनर्जी वर्ष 1999 में एनडीए सरकार में रेल मंत्री थीं। उनके अनुसार, इस दौरान मेट्रो की इन रूटों की नींव रखी गई थी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अगर राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग न होता तो इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई, पक्की सड़कों का इंतजाम किया, विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था की और कार्यान्वयन में हरसंभव मदद दी। हमारे सचिव लगातार मेट्रो अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखे।

-सेरोगेसी पर भी लगी पाबंदी
काठमांडू । नेपाल में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) और सरोगेसी प्रथाओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में।अंतिम फैसला नहीं आने तक देश के सभी आईवीएफ क्लिनिक को बंद करने और सेरोगेसी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। जस्टिस टेक प्रसाद ढुंगाना की एक एकल पीठ ने निःसंतान दंपतियों के लिए चलाए जा रहे आईवीएफ क्लिनिक के संचालन पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे महिलाओं के डिंब संग्रह, भंडारण और प्रत्यारोपण की अनुमति तब तक न दें जब तक कि रिट को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। इसी तरह, अदालत ने सेरोगेसी की चल रही प्रथा की प्रभावी सरकारी निगरानी को लेकर सरकार को 15 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी कोर्ट में एक रिट दायर की थी जिसमें तर्क दिया गया है कि आईवीएफ क्लीनिकों की बढ़ती संख्या के बावजूद, शुक्राणु और अंडा दान, भ्रूण उपयोग और सरोगेसी जैसे संवेदनशील मुद्दों की निगरानी करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। इस रिट में यह भी कहा गया था कि एक ही दाता का उपयोग करने वाले कई क्लीनिकों, सहमति के बिना आनुवंशिक सामग्री का उपयोग और सरोगेसी को निरंतर बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेरोगेसी को लेकर पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है जिसमें सरोगेसी को एक व्यापार के रूप में निषिद्ध किया गया है। अधिवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में बांझपन प्रबंधन सेवाओं पर स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के नए शुरू किए गए दिशा-निर्देश अपर्याप्त बताते हुए ठोस कानून बनाए की तरफ ध्यानाकर्षण किया है। हाल ही में नेपाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईवीएफ क्लिनिक के संचालन को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए 20 से 35 वर्ष उम्र के पुरुष और महिलो को अंडानुनौर शुक्राणु का दान करने की छूट दी थी। इस कानून की आड़ में कम उम्र की लड़कियों और लड़कों को पैसे का लालच देकर डिंब और शुक्राणु दान का व्यापार होने की आशंका को लेकर रिट दायर की गई थी।