40 देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश

नयी दिल्ली । अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, भारत ने 40 देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। इन देशों में यूके, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली का नाम शामिल है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई।
इन प्रयासों में ट्रेड फेयर, वायर-सेलर मीट्स और सेक्टर-विशेष प्रमोशन कैंपेन शामिल हैं। अन्य देशों में नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि वाणिज्य मंत्रालय भारत के निर्यात में विविधता लाने और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास के तहत इस सप्ताह निर्यातकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने वाला है।
सूत्रों ने कहा कि इन बैठकों में कपड़ा, केमिकल और जेम्स एवं ज्वेलरी सहित प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इन बैठकों में चर्चाएं सीमित उत्पादों और बाजारों पर निर्भरता कम करने की रणनीतियों और नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर काम तेज कर रही है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को लक्षित समर्थन और बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करना है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका द्वारा घोषित शुल्कों में भारी वृद्धि के बाद, सरकार देश के निर्यात को अन्य देशों में विविधता लाने के प्रयास कर रही है। सरकार मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से लागू करने और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ओमान, आसियान, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली जैसे मौजूदा समझौतों की समीक्षा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए विदेशों में मिशनों को संगठित करके शीर्ष 50 आयातक देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगे कहा कि विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पर भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात केंद्रित उद्योगों की सहायता के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजानओं का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छह वर्ष की अवधि के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में छोटे निर्यातकों की फंडिंग करने में सहायता करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर यह लागू होगा। इन योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और यह ट्रे़ड फाइनेंस और निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

-यूसी पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से उन दुर्गा पूजा समितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद खर्च (यूटिलाइजेशन) प्रमाणपत्र जमा नहीं किया। न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या ऐसी समितियों को इस वर्ष भी नया अनुदान या मानदेय दिया जा रहा है? अदालत ने यह भी पूछा, च्च्कितनी समितियों ने खर्च प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है? इसके बावजूद क्या उन्हें अनुदान मिल रहा है? राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि मार्च २०२३ में सरकार ने रिपोर्ट दी थी कि लगभग ५०० समितियों को अनुदान मिला था, जिनमें से ३६ समितियों ने खर्च प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार विस्तृत जवाब पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सौरव दत्ता द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ी है। दत्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य और शमीम अहमद ने दलील दी कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में उपयोग किए जाने वाले धन को सरकार पूजा समितियों को बांट रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह अनुदान च्जनकल्याणकारीज् है और सेफ ड्राइव, सेव लाइफ अभियान व कोविड-१९ प्रतिबंधों जैसी पहलों में इसका उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष राज्यभर की करीब ४० हजार पूजा समितियों को १.१ लाख रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है। इसके लिए ४५० करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। पिछले साल समितियों को ८५ हजार रुपये दिए गए थे और ममता ने २०२५ में इसे एक लाख तक बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन इस बार उन्होंने वादा से भी आगे बढ़ते हुए अतिरिक्त १० हजार रुपये जोड़ दिए। मुख्यमंत्री ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजकों के साथ बैैठक के दौरान पूजा समितियों के लिए बिजली बिलों पर ८० प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने २०१८ में पूजा समितियों को १० हजार रुपये के अनुदान और २५ प्रतिशत बिजली बिल छूट के साथ इस पहल की शुरुआत की थी। इसके बाद यह राशि हर साल बढ़ती गई — २०१९ में २५ हजार रुपये, कोविड काल में ५० हजार रुपये, फिर २०२२ में ६० हजार, २०२३ में ७० हजार और २०२४ में ८५ हजार रुपये। अब २०२५ में यह बढ़कर १.१ लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे अधिक अनुदान है।

-स्वास्थ्य आयोग ने दिया इकबालपुर का नर्सिंग होम बंद करने का आदेश 
कोलकाता । कोलकाता के इकबालपुर स्थित एक नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला दर्द की शिकायत लेकर गई थी। कथित तौर पर, उस समय एक डॉक्टर के सहायक ने उसे आरएमओ गलत इंजेक्शन लगा दिया। आरोप है कि घर लौटने के बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिवार की ओर से स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग ने इस घटना में इकबालपुर नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य निदेशक को मामले की जांच करने का भी आदेश दिया गया है। आयोग ने महिला को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालाँकि, महिला मुआवजा लेने को तैयार नहीं थी। 6 अगस्त को अलका रॉय नाम की एक महिला ने स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान दर्द होने पर वह इकबालपुर नर्सिंग होम गई थी। तभी अविनाश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने खुद को आरएमओ बताया। कथित तौर पर, उसने खुद को आरएमओ बताकर उसे एक पर्चा लिखा। उसने महिला को एक इंजेक्शन भी दिया। दर्द शुरू हो गया। महिला घर चली गई। उसके बाद उसका गर्भपात हो गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि बाद में महिला को पता चला कि उसका इलाज करने वाला व्यक्ति असल में डॉक्टर नहीं था। इसके बाद स्वास्थ्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। नर्सिंग होम के मालिक ने बताया कि उस दिन महिला का इलाज करने वाला व्यक्ति डॉक्टर का सहायक था। डॉक्टर की मेज पर उसका लेटरहेड था। उसने उस पर दवा का पर्चा लिखा था। इसके बाद स्वास्थ्य आयोग ने नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया। आयोग ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जाँच के आदेश दिए हैं। महिला को एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने को भी कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति असीम कुमार बनर्जी ने कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि महिला को दिए गए इंजेक्शन की वजह से उसका गर्भपात हुआ था। स्वास्थ्य निदेशक इस मामले की जाँच करेंगे।” उन्होंने कहा कि महिला को ‘परेशान’ किया गया और उसका इलाज किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसे एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पैसों के लिए शिकायत नहीं की थी। महिला ने मुआवज़े की रकम नहीं ली। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से वह पैसा देने को कहा। मुआवजे के साथ ही नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि आदेश के बाद नर्सिंग होम ने नए मरीजों को लेना बंद कर दिया है। इसके बाद अधिकारियों ने आयोग में समीक्षा याचिका के लिए आवेदन किया। नर्सिंग होम खोलने की अनुमति के लिए आवेदन करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इसके बंद होने से कई लोगों की आय प्रभावित हुई है। अधिकारियों को डायलिसिस के मरीजों को वापस भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य निदेशक की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक नर्सिंग होम खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग 8 सितंबर को समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा। तब तक नर्सिंग होम बंद रहेगा।

नयी दिल्ली । देशभर में 2.5 लाख से अधिक प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय मुद्रक और पैकेजर महासंघ (एआईएफपीपी) ने शनिवार को अहम वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक का केंद्रबिंदु था-सरकार द्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में सुधार, जिसका उद्देश्य मौजूदा बहु-स्तरीय संरचना को सरल बनाकर दो-स्लैब प्रणाली (5% और 18%) लागू करना है। जीएसटी कानून विशेषज्ञ एन.के. थमन ने बैठक में कहा, “प्रिंटिंग और पैकेजिंग भारत की आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा है। यदि इस क्षेत्र को 18% के स्लैब में रखा गया, तो इससे नवाचार में रुकावट, लागत में वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गिरावट आ सकती है।” भारत का प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग वर्ष 2025 तक 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की राह पर है। पैकेजिंग खंड अकेले साल 2025 में 101 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता है और साल 2030 तक यह 10.73% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 170 अरब डॉलर तक पहुँचेगा। यह क्षेत्र देश के 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से कागज, स्याही और लॉजिस्टिक्स जैसे सहयोगी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देता है।
मौजूदा जीएसटी ढांचा और प्रस्तावित प्रभाव वर्तमान में: कार्डबोर्ड, बॉक्स और कागज जैसे उत्पादों पर 12% जीएसटी लागू है (हाल में 18% से घटाया गया)। स्टेशनरी जैसे उत्पाद (लिफाफे, डायरी, रजिस्टर आदि) 18% स्लैब में आते हैं। आवश्यक मुद्रित सामग्री जैसे किताबें 0% या 5% की रियायती दर पर करयोग्य हैं।प्रस्तावित ढांचे में 12% वाले अधिकांश उत्पादों को 5% में शामिल किया जा सकता है, लेकिन चिंता यह है कि कई सेवाएं 18% स्लैब में स्थानांतरित हो जाएंगी, जिससे उत्पादन लागत में 6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
एआईएफपीपी इस संदर्भ में जीएसटी परिषद् और वित्त मंत्रालय को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। महासंघ का मानना है कि सरकार से सहयोगात्मक नीति मिलने पर यह क्षेत्र न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि निर्यात में भी बड़ा योगदान देगा। अखिल भारतीय मुद्रक और पैकिजर महासंघ (एआईएफपीपी) देशभर में फैले प्रिंटिंग और पैकेजिंग व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन उद्योग की नीतिगत बाधाओं को दूर करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। इस वर्चुअल बैठक का संचालन प्रिंट उद्योग की प्रमुख शख्सियत प्रो. कमल चोपड़ा ने किया और उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी हकीकतों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

-25,000 करोड़ का गेम चेंजर प्लान कर रही तैयार
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। बजट 2025 में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार 2025 से लेकर 2031 तक देश के निर्यातकों को करीब 25,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने की योजना पर काम कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यातकों को सस्ता और आसान कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि वे वैश्विक बाजार में मजबूती से टिक सकें, खासकर अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाए गए टैक्स से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) को भेजा है। ईएफसी की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योजना को वित्त वर्ष 2025 से लागू करने की तैयारी है। इस मिशन का मकसद अगले छह वर्षों (2025-31) में भारत के निर्यात क्षेत्र में समावेशी, व्यापक और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। खासतौर पर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को ग्लोबल बाजार में सक्षम बनाने के लिए यह योजना अहम मानी जा रही है।