नयी दिल्ली : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड( सेबी) ने कहा है कि अब निवेशक उसके स्कोर्स प्रणाली के जरिये सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी शिकायतें सीधे भेज सकेंगे।

सेबी ने कंपनियोंव ब्रोकरों के खिलाफशि कायत के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली‘ सेबी कंप्लेंस रिड्रेस सिस्टम( स्कोर्स)’ जून2011 में शुरू की थी।

सेबी ने कल जारी एक परिपत्र में कहा, ‘‘ सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों एवं पंजीकृत दलालों से यह सूचना मिली है कि यदि निवेशकों की शिकायतें सीधे तौर पर उन्हें ही मिले तो इनका निराकरण और कम समय में संभव हो सकेगा।’’

परिपत्र के अनुसार, निवेशक एक अगस्त से स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए प्रणाली की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पंजीयन पत्र भरना होगा तथा नाम, स्थायी खाता संख्या, संपर्क आदि समेत अन्य जानकारियां देनी होगी।

नयी दिल्ली : चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन( आईसीए) द्वारा दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के साथ साझा जानकारीके अनुसार भारत ने हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है।

आईसीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा, ” हमें आपको सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार, आईसीए और एफटीटीएफ के कठोर औरसमन्वित प्रयासों ने भारत संख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है।

आईसीए ने बाजार अनुसंधान फर्म आईएचएस, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो और वियतनामके सामान्य सांख्यिकी कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला दिया है।

नयी दिल्ली : मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने सरकारी विभागों के साथ माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के आंकड़ों को साझा करने के लिए स्पष्ट मसविदा तैयार किये जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है और इससे सकल घरेलू उत्पाद: जीडीपी: के बेहतर तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ई- वे बिल को लागू करने और इन्वॉयस के मिलाने से राजस्व संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी नेटवर्क के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यन ने कहा कि जीएसटी आंकड़ों से अर्थव्यवस्था, औपचारिक क्षेत्र रोजगार और निर्यात के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी। इससे तत्काल आधार पर सांख्यिकी संकेतकों को भी सुधारा जा सकेगा।

जीएसटी नेटवर्क जीएसटी के आंकड़े जुटा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि इससे आंकड़ों के बारे में अनुमान में वास्तव में बड़ा बदलाव होगा। मासिक आधार पर हम अर्थव्यवस्था के बारे में उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े जुटा सकेंगे जो पहले नहीं किया जा सकता था।

उन्होंने कहा, ‘‘ इसका मतलब है कि जीएसटीएन और सरकार के अन्य विभागों को आंकड़ों को साझा करने के बारे में स्पष्ट नियम बनाने होंगे। किन परिस्थितियों में इन्हें साझा किया जा रहा है क्योंकि यह राज्य की क्षमता के बारे में भी होंगेजीएसटीएन नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आईटी आधार है। अभी तक1.05 करोड़ इकाइयों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर देश आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों की गणना मांग पक्ष के आधार पर करते हैं, जबकि भारत में उपभोग के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। सुब्रमण्यन ने कहा कि जीएसटी आंकड़ों से जीडीपी की तिमाही वृद्धि दर के आंकड़े मांग के आधार पर निकाले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारी जांच एजेंसियों के भय से कड़े फैसले लेने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में जीएसटीएन सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवस्था है जिसमें कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

नयी दिल्ली : आम्रपाली समूह के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा उनका अपना है और इसे कोई नहीं ले सकता। वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मसला उठाया गया कि बिल्डर ने बैंक से पैसे लिए थे लेकिन बैंक फ्लैट खरीदारों से पैसे मांग रहा है। इस पर पीठ ने बैंक से कहा, आपने बिल्डर को पैसे दिए हैं न कि खरीदारों को। पीठ ने साफ कहा कि आप फ्लैट खरीदारों से पैसे नहीं ले सकते।

वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। फ्लैट खरीदारों के वकील एमएल लाहौटी के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि आम्रपाली के 16 प्रोजेक्टों का निर्माण पूरा हो चुका है और दो महीने के भीतर फ्लैट का पोजेशन दिया जा सकता है। हालांकि कुछ खामियों की वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को 31 मार्च को फ्लैट खरीदार, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ बैठक करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

बीएसएनएल ने सिर्फ 118 रुपये में डेटा पैक निकाला है। ग्राहकों को 28 दिन तक अनलिमिटेड कॉल और रोज 1 जीबी डाटा मिलेगा। बीएसएनएल बोर्ड के डायरेक्टर आर के मित्तल ने अपने बयान में कहा, ‘हम अपने ग्राहकों को सस्ते और अच्छे प्लान्स देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ अगर आप भी बीएसएनएल यूजर हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। रिलायंस जियो के आने के बाद से ही टेलीकॉम मार्केट में ऑफर्स की बहार सी आ गई है। सस्ते प्लान और फ्री डाटा उपलब्ध कराते हुए जियो ने दो साल से भी कम के वक्त में अच्छी खासी पहुंच बना ली है और इसके ग्राहकों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। जियो के आने के बाद अपने ग्राहकों को बनाए रखने के उद्देश्य से अन्य कंपनियों द्वारा भी सस्ते प्लान्स और ऑफर्स लाए गए। एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब बीएएनएल भी ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सस्ता प्लान लेकर आया है। कंपनी ने नई प्रीपेड स्कीम STV-118 लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत यूजर्स को मात्र 118 रुपए में 28 दिनों तक के लिए रोजाना 3जी और 4जी 1जीबी डाटा मिलेगा। साथ ही 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि दिल्ली और मुंबई सर्किल के रोमिंग क्षेत्रों में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा नहीं दी गई है। इसके साथ ही बीएसएनएल मुफ्त रिंग बैक टोन की सुविधा भी दे रहा है, लेकिन अभी यह केवल तमिलनाडु सर्किल के लिए लॉन्च की गई है। बीएसएनएल बोर्ड के डायरेक्टर आर के मित्तल ने अपने बयान में कहा, ‘हम अपने ग्राहकों को सस्ते और अच्छे प्लान्स देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ अगर आप भी बीएसएनएल यूजर हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। बीएसएनएल का 118 रुपए वाला यह प्लान रिलायंस जियो के 98 रुपए वाले प्लान के टक्कर का बताया जा रहा है। जियो के इस प्लान के तहत यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 एसएमएस और 2जीबी 4जी डेटा मिल रहा है। इस प्लान के साथ ही बीएसएनएल ने 379 रुपए का एक अन्य प्लान भी लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड बीएसएनएल टू बीएसएनएल कॉलिंग मिल रही है साथ ही 4जीबी 4जी और 3जी डाटा प्रतिदिन मिल रहा है। जहां एक ओर बीएसएनएल अपने ग्राहकों को सस्ते ऑफर्स दे रहा है तो वहीं जियो ने भी प्राइम मेंबरशिप की समयसीमा बढ़ा दी है। जियो के सभी प्राइम मेंबर, जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक के लिए एक्सक्लूसिव प्राइम मेंबरशिप ली थी, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक साल तक इसका लाभ मिलता रहेगा