नई दिल्ली : अब विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य होगी। क्योंकि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा और गुणवत्ता में सुधार के लिए पहली बार कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों की भर्ती में अलग नियम व मापदंड बनाए हैं। खास बात यह है कि एपीआई में बदलाव किया है, जिसमें अब कॉलेज शिक्षकों को प्रमोशन के लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनका काम छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाना है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक, वर्ष 2021-22 सत्र से यूनिवर्सिटी में अस्सिटेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। जबकि कॉलेजों में पहले की भांति नेट और मॉस्टर डिग्री के आधार पर शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यदि कॉलेज में अस्सिटेंट प्रोफेसर पद पर तैनात शिक्षक को प्रमोशन (एसोसिएट प्रोफेसर बनना) चाहिए होगी तो पीएचडी जरूरी होगी। इसके अलावा यदि कोई कॉलेज शिक्षक यूनिवर्सिटी में जाकर सेवा देना चाहता होगा तो भी पीएचडी की डिग्री अनिवार्य रहेगी।ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेताओं के लिए विशेष वर्ग बनाया गया है, जिसमें अस्सिटेंट डायरेक्टर / कॉलेज डायरेक्टर, फिजिक्ल एजुकेशन, स्पोट्र्स और डिप्टी डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन के तहत भर्ती होंगी।

खास बातें – 

. देशभर के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य होगी।
. कॉलेजों में पहले की तरह मास्टर डिग्री के साथ नेट या पीएचडी के तहत शिक्षक बन सकते हैं।
. यूनिवर्सिटी शिक्षक की प्रमोशन के दौरान रिसर्च और कॉलेज शिक्षक को बेहतरीन पढ़ाई को आधार बनाया जाएगा।
. एपीआई में बदलाव किया गया है, अब शिक्षकों का मूल्यांकन ग्रेडिंग सिस्टम से होगा जबकि यूनिवर्सिटी शिक्षक को रिसर्च के आधार पर स्कोर मिलेगा।
.दुनिया की टॉप पांच सौ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से पीएचडी धारक सीधे यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर पर अस्सिटेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती हो सकते हैं।
– यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर पर अस्सिटेंट प्रोफेसर पर नए भर्ती होने वाले शिक्षकों को एक महीने का इंडेक्शन प्रोग्राम के तहत ट्रेङ्क्षनग लेनी अनिवार्य होगी।
– यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को सिर्फ शोधकार्यो पर फोकस करना है, जिसमें एमफिल और पीएचडी छात्रों को बेहतरीन शोध करवाने में मदद करनी है। जबकि कॉलेज स्तर के शिक्षकों अपने पसंद से शोध में भाग ले सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। उनका काम पढ़ायी, छात्रों को अधिक से अधिक विषयों समेत कोर्स से जोडना रहेगा। इसके अलावा छात्र की ओवरऑल पर्सानालिटी डेवलेपमेंट में बढ़ावा देना शामिल है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और पोस्ट की समस्या से निपटने के लिए एक नए कानून पर काम कर रही है। देश के कई हिस्सों में ऐसे पोस्टों से हो रही परेशानियों और अशांति की पृष्ठभूमि में यह कदम सामने आया है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई – भाषा को बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या घृणा पैदा करने के उद्देश्य से फर्जी खबरें फैलाने वालों और तस्वीरों को छेड़छाड़ कर उन्हें पोस्ट करने के जिम्मेदार लोगों के अपराध और सजा की प्रकृति पर अधिक स्पष्टता लाई जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नया कानून बनाते हुए अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के अलावा पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य हिस्सों में सोशल मीडिया पर फैली फर्जी खबरों पर एक डेटा बैंक तैयार कर रही है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में फर्जी खबरें फैलने की कई रिपोर्टों के बाद नया कानून तैयार किया जा रहा है। शिलॉन्ग , झारखंड में गोड्डा और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हाल में हुई घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। अधिकारी ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर फर्जी खबरों और तस्वीरों को तोड़ – मरोड़ कर पोस्ट करने के बड़े असर हो सकते हैं। इससे लोगों के बीच अशांति पैदा हो सकती है तथा इससे निपटने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जनता के बीच डर या चिंता पैदा करने या अपराध करने की मंशा से ऐसे पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। नया कानून बनाने की प्रक्रिया में सरकार पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता भी ले रही है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कई पेड टि्वटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट की पहचान की है जिनका ऐसे पोस्टों के लिए अलग – अलग तरीके से लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा , ‘‘ उन्होंने इसकी भी पहचान की है कि फर्जी टि्वटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट चलाने वालों और फर्जी खबरें , तस्वीरें तथा लेख साझा करने वाले लोगों का कैसे विभिन्न माध्यमों से वित्त पोषण किया जाता है। ’’

पुणे : भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी सौम्या स्वामीनाथन (29) ईरान के हमदान में 26 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने वाले एशियन टीम शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगी। सौम्या भारत की नंबर 5 महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। सौम्या ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है कि वह इस चैंपियनशिप में इसलिए हिस्सा नहीं लेंगी क्योंकि उन्हें इस्लामिक देश ईरान में हिजाब पहनने को कहा जाएगा। बता दें ईरान में हिजाब और स्कार्फ पहनने का नियम महिलाओं के लिए अनिवार्य है। सौम्या का मानना है कि उन्होंने यह फैसला अपने निजी अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए लिया है।
सौम्या ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘मैं जबरदस्ती स्कार्फ या बुरखा नहीं पहनना चाहती। मुझे लगता है कि ईरान के स्कार्फ पहनने के कानून से मेरे मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। साथ ही इस कानून से मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, विवेक और धर्म की सुरक्षा का भी उल्लंघन होता है। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं ईरान ना जाऊं।’
पहले भी कई खिलाड़ी ले चुके हैं ऐसा फैसला
इससे पहले साल 2016 में इसी वजह से टॉप भारतीय शूटर हिना सिद्धु ने भी ईरान में आयोजित एशियाई एयरगन बैठक में जाने से मना कर दिया था। सौम्या ने आगे लिखा कि ‘मैं यह देखकर बहुत निराश महसूस कर रही हूं कि इस तरह की चैंपियनशिप आयोजित करते वक्त खिलाड़ियों के अधिकारों और कल्याण को बहुत कम महत्वपूर्ण माना जाता है।’ सौम्या का कहना है कि जब भी वह राष्ट्रीय टीम में चुनी जाती हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं तो वह बेहद गौरवान्वित महसूस करती हैं। सौम्या ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि वह इस तरह के एक महत्वपूर्ण चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाएंगी। सौम्या का मानना है कि एक खिलाड़ी खेल को अपनी जिंदगी में सबसे सबसे पहले रखता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता।’

ऐसा ही एक फैसला शतरंज खिलाड़ियों में यूक्रेन की बहने अन्ना और मारिया ने भी किया था। उन्होंने मानवाधिकार और लिंग समानता का उल्लंघन मानते हुए सऊदी अरब में टूर्नामेंट खेलने से इंकार कर दिया था। फिलहाल पांच सदस्यीय महिला टीम में शेष सदस्यों की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है।

मधुबनी : देश में बेटियां परचम लहरा रही हैं। अपनी लगन और मेहनत से बिहार का नाम लगातार रौशन हो रहा है। अब एक और बेटी ने अपने बिहार का नाम रौशन किया है। बिहार के मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड स्थित उमरी गांव की बेटी अद्विका झा ने कुछ ऐसा काम किया है कि पढ़कर आपको भी फक्र होगा। अद्विका की लगन और मेहनत रंग लायी है और अब वह एक पायलट बनेगी।
भावना कंठ के बाद अद्विका बिहार की दूसरी महिला है जो फाइटर प्लेन उड़ाएगी। आर्मी और बीएसएफ की तरह इंडियन एयरफोर्स भी अब बेटियों को दुश्मन के विरुद्ध और खतरनाक बनाना चाहता है। ताकि दुश्मन भी भारतीय बेटियों की ताकत को जान ले। इसके लिए एयरफोर्स ने महिला फ्लाइंग अफसरों के हाथ लड़ाकू विमानों की कमान सौंपने का काम शुरू कर दिया है।

शुरुआत तो फ्लाइंग अफसर अवनी चतुर्वेदी से हो चुकी है, लेकिन इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स में भावना कंठ के बाद अद्विका ने भी इतिहास रच दिया है। अभी फ्लाइंग अफसर भावना अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात है और उसने अंबाला एयरबेस से ही मिग-21 बिसन एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी। ये जांबाज बेटी इस लड़ाकू विमान में 30 मिनट तक आसमान में रही तो अद्विका डेढ़ साल के प्रशिक्षण के बाद भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और मालवाहक प्लेन को उड़ाते दिखेगी। अद्विका का चयन भारतीय वायुसेना के शॉर्ट सर्विस कमीशंड फॉर वीमेन कोर्स में पायलट के लिए हुआ है।

जुलाई से हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में अद्विका का प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण के डेढ़ साल बाद वह फाइटर प्लेन उड़ाकर दुश्मनों होश ठिकाने ला देगी। अद्विका डॉ अजय कुमार की बेटी हैं। वह दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में प्रवक्ता पद पर हैं। जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं।

अद्विका ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। उसने दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की। भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए चुने जाने के बाद अद्विका काफी खुश है। अब अद्विका को उस दिन का इंतजार है जब देश के दुश्मनों को वह धुल चटाएगी। अद्विका को खुशी है कि उसे वायुसेना के जरिए देश की सेवा करने का मौका मिला है।

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने 23 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से सेवानिवृत्त शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने इनकी पेंशन में 18 हजार रुपये तक का इजाफा कर दिया है। इन शिक्षक-गैर शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों व यूजीसी के आधीन डीम्ड विश्वविद्यालयों के 25 हजार पेंशनरों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा राज्यों के उन विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनके यहां पर सातवां वेतन आयोग लागू हो चुका है। इसमें आठ लाख शिक्षक व 15 लाख गैर-शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने खुद सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी।