नोबेल के शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है। नॉर्वे की कमेटी ने इस साल दो लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना है। जिनके नाम डेनिस मुक्वेगे और उनकी साथी नादिया मुराद हैं। नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरिट रेइस एंडरसन ने यहां नामों की घोषणा करते हुए कहा कि इन दोनों को यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के इनके प्रयासों के लिए चुना गया है। दोनों वैश्विक अभिशाप के खिलाफ संघर्ष के उदाहरण हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति के अनुसार इस बार 216 व्यक्तियों और 115 संगठनों को नामित किया गया था।
प्रति वर्ष यह पुरस्कार उस शख्स या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विश्व शांति में अपना योगदान दिया हो या शांति के लिए कोशिश की हो। इस साल इस पुरस्कार के लिए कुल 331 लोग नामित किए गए थे। जो नामांकित व्यक्तियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके नाम को गुप्त रखा जाता है। नामांकित किए व्यक्तियों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और पोप फ्रांसिस जैसी शख्सियतों का भी नाम शामिल था।
शांति पुरस्कार देने वाली संस्था ने ट्वीट कर कहा, 2018 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे ने युद्ध के समय यौन हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनकी साथी नादिया मुराद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने खुद और दूसरों के खिलाफ दुर्व्यवहार के बारे में जिक्र किया है।’
जानें कौन हैं डेनिस मुक्वेगे
डेनिस का जन्म 1 मार्च 1955 को पेंटोकोस्टल मंत्री के घर हुआ था। पेशे से गायनोकोलोजिस्ट 9 भाई-बहनों में वह तीसरे नंबर के हैं। उन्होंने बुकावू के पनजी अस्पताल में काफी काम किया है। यहाँ वह उन महिलाओं का इलाज करते थे जिनके साथ सुरक्षाबलों ने बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म किया होता था। दूसरे कांगों युद्ध के बाद उन्होंने ऐसी हजारों पीड़िताओं का इलाज किया है। वह 18 घंटे के दौरान लगभग 10 पीड़िताओं की सर्जरी किया करते थे। द ग्लोब एंड मॉल के अनुसार मुक्वेगे बलात्कार की चोटों को ठीक करने के लिए दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ हैं।
जानें कौन है नादिया मुराद
नादिया मुराद बसी ताहा का जन्म इराक के कोजो में 1993 में हुआ था। वह इराक की यजीदी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें आईएसआईएस ने अगवा करके तीन सालों तक बंधक बनाकर रखा था। मुराद नादिया अभियान की संस्थापक हैं। यह संस्था उन महिलाओं और बच्चों की मदद करती है जो नरसंहार, सामूहिक अत्याचार और मानव तस्करी के पीड़ित होते हैं। संस्था उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने और उन बुरी यादों से उबरने में मदद करती है।

भोपाल : चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया है। तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी गई है। साथ ही निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए आयोग ने कमर भी कस ली है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि न्यूज चैनलों पर प्रसारित हो रहीं खबरों पर पल-पल की नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए मध्य प्रदेश में आयोग के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेंटर सक्रिय हो गया है।
इस सिस्टम का पूरा मकसद चुनाव में पेड न्यूज पर रोक लगाना है। इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। दफ्तर में कार्य करने वाले लोगों का काम न्यूज चैनल पर प्रसारित हो रही खबरों को देखना है कि कहीं किसी पार्टी या नेता द्वारा पेड न्यूज तो नहीं चलवाई जा रही है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा सत्ता पर काबिज है। पिछले तीन चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया था। साल 2013 में हुए चुनाव में भाजपा ने कुल 230 सीटों में से 165 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को महज 58 सीटें ही मिली थीं। वहीं, बसपा ने 4 सीटों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 9 नवंबर को नामंकन की आखिरी तरीख है। 12 को स्क्रूटनी और 14 नवंबर को नामंकन वापस लिया जाएगा। वहीं 28 नवंबर को यहां मतदान होगा और 11 दिसंबर को फाइनल नतीजे आएंगे।

ओस्लो. नॉर्वे के लिंडेसनेस इलाके में उत्तर सागर के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवॉटर रेस्तरां बनाया जा रहा है। 110 फीट लंबा यह रेस्तरां समुद्र से निकल रहे बड़े दूरबीन की तरह दिखाई देता है। इसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। रेस्तरां के 2019 तक शुरू होने का अनुमान है। रेस्तरां को अंडर नाम दिया गया है। इसे नॉर्वे की कंपनी स्नोहेता बना रही है।
रेस्तरां 500 वर्गमीटर (5300 वर्गफीट) क्षेत्र में फैला है। इसमें तीन मंजिलें हैं। समुद्री पर्यावरण दिखाने के लिए 36 फीट लंबा शीशा लगाया गया है। रेस्तरां समुद्र के अंदर पांच मीटर गहराई में है।
स्नोहेता की सीनियर आर्किटेक्ट रून ग्रासडेल के मुताबिक- रेस्तरां को काफी सोच-समझकर तैयार किया गया है। इसका आधे से ज्यादा ढाँचा पानी में डूबा है। लोगों को अंदर जाने के लिए एक कांच के ग्लासवे (ब्रिज) से गुजरना होगा।
ग्रासडेल कहती हैं- क्लाइंट्स जब हमारे पास रेस्तरां बनाने का प्रस्ताव लेकर आए तो वे कुछ स्केच लेकर आए थे। वे इसे तट के नजदीक बनाना चाहते थे, लेकिन हमने कुछ दूर बनाने का सुझाव दिया क्योंकि वहाँ से असली समुद्र दिखाई देता है।
यह रेस्तरां नॉर्वे के लिंडेसनेस इलाके में बनाया जा रहा है। यहाँ काफी पर्यटक आते हैं। हालांकि, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। रेस्तरां आने के लिए लोगों को राजधानी ओस्लो से हवाई जहाज से क्रिस्टियनसेंड आना होना। यहां से सड़क से एक घंटे का रास्ता है। बोट सर्विस भी शुरू की जा रही है।
रेस्तरां बनाने वाली कम्पनी यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी ले रही है। कम्पनी का दावा है कि 2500 टन की इमारत को हर चुनौती सहने के लिहाज से बनाया गया है। बनाने से पहले मरीन बायोलॉजी और मछलियों के बर्ताव का भी अध्ययन किया गया। रेस्तरां का मुख्य डाइनिंग एरिया 13 फीट लंबा रखा गया है। खाना खाते हुए लोग मछलियों और समुद्री जीवों को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। अंदर और बाहर रोशनी की खास व्यवस्था की गई है क्योंकि नॉर्वे में ठंड में शाम को ज्यादा डार्कनेस होती है।
रेस्तरां में सीट रिर्जव कराकर ही लोगों को आने की इजाजत होगी। अप्रैल 2019 से रिजर्वेशन लिए जाएगे।

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा, जिसे अदालत की मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत शीर्ष अदालत से ही होगी। इसके लिए जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे। अदालत ने अपनी सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण से जहां न्याय प्रणाली पारदर्शी बनेगी, वहीं इसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी।
शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने यह अहम फैसला गत बुधवार को सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से खुली अदालत के सिद्धांत सही साबित होगा। साथ ही जनता को अदालत को समझने व जानने का अधिकार स्वत: प्राप्त हो जाएगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस प्रक्रिया के शुरु हो जाने से अदालतों में बेवजह की भीड़भाड़ कम हो जाएगी और खुली अदालत की परिकल्पना को लागू करना आसान हो जाएगा। अदालती कार्यवाही के सजीव प्रसारण से खामियों को दूर करने में भी लोगों से मदद मिलेगी। लाइव प्रसारण प्रक्रिया को लागू करने के लिए जनता के अधिकारों और वादियों के सम्मान की रक्षा के बीच संतुलन बैठाने के लिए जल्दी ही जरूरी नियम बनाये जाएंगे।
अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अदालत को सुझाव दिया था कि पायलट परियोजना के आधार पर अहम मुकदमों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ‘सीधा प्रसारण में 70 सेकेंड की देरी होनी चाहिए ताकि निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा संवेदनशील मामलों में होने वाली बहस के अंश को प्रसारण से रोका जा सके।
उन्होंने कहा था ‘पायलट परियोजना के तौर पर सीजेआई कोर्ट से सीधा प्रसारण शुरू किया जाए। यह इसकी सफलता पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की सभी और देशभर की अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए या नहीं।’ उन्होंने कोर्ट रूम से भीड़ कम करने के लिए कोर्ट परिसर में एक मीडिया रूम स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। वादी, पत्रकार, वकील और आगंतुक कार्यवाही को देख सकें।
कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा स्वप्निल त्रिपाठी ने याचिका दाखिल कर अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण कक्ष स्थापित करने और कानून के छात्रों को यहां तक पहुंचने की सुविधा देने का अनुरोध किया था। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी याचिका दायर कर अहम मुकदमों की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिग कराने का अनुरोध किया था। इसके अलावा एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी।