कोलकाता :  पश्चिम बंगाल में बुजुर्गों को घर-घर खाना पहुंचाने की स्कीम बेहद लोकप्रिय हो गई है. लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को मदद करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत पके हुए खाने की घर तक डिलिवरी की जाती है. अब इस स्कीम का फायदा 80 परिवारों को हो रहा है। पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास निगम (सीएडीसी) की तरफ से ये योजना वरिष्ठ नागरिकों (बुजुर्गों) की मदद के लिए शुरू की गयी है। ये डिपार्टमेंट पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

हर तरह की थाली
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल्टलेक में सीएडीसी के कार्यालय की कैंटीन से इसे चलाया जाता है. फिलहाल नादिया जिले की आठ महिलाओं द्वारा इसे चलाया जा रहा है। सारे ऑर्डर कुछ घंटे पहले वाट्सऐप पर लिए जाते हैं. एक शाकाहारी भोजन, जिसमें चावल या रोटी, दाल, भाजी और सब्जी शामिल हैं, इसकी कीमत 35 रुपये है, और एक मांसाहारी मटन थाली 85 रुपये की है. कैंटीन में चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था है।

घर जैसा स्वाद
साल्टलेक निवासी 78 साल के निरंजन चौधरी, जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं वो इस कैंटीन के नियमित ग्राहकों में से हैं. वे कहते हैं कि वो सप्ताह में दो से तीन बार ऑर्डर देते हैं और उनका कहना है कि खाना सस्ता भी है और मसाला भी कम होता है। ये घर की खाने की तरह है। अधिकारियों का कहना है कि कैंटीन को फरवरी में सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को भोजन देने के लिए शुरू किया गया था. लॉकडाउन के बाद ये बंद हो गयी. जून में, जरूरी चीजों की खरीद में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समस्याओं का एहसास करते हुए सरकार ने शहर भर में उनकी मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया।

योजना की माँग बढ़ी

इस महीने की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता, हावड़ा और बिधाननगर में अपने अकेले रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों का एक डेटाबेस बनाने की कवायद शुरू की. पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी कहते हैं, जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी हैं, ‘परियोजना शुरू में शहर के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी. लेकिन अब, मांग बढ़ गयी है और शहर भर से कोई भी भोजन मंगवा सकता है।’

कोलकाता : देश के प्रमुख शहरों में कोलकाता की सड़कें सबसे सुरक्षित हैं। यह बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाओं में सबसे कम मृत्यु दर कोलकाता की सड़कों पर है। हालांकि, यह भी बताया गया है कि कोलकाता की सड़कों पर नशे में ड्राइविंग की दर सबसे खतरनाक है। यह रिपोर्ट 53 प्रमुख शहरों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में 53 शहरों में से कोलकाता में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे कम लोग मारे गए।
पिछले साल कोलकाता की सड़कों पर 71 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं
कोलकाता में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति एक लाख लोगों में 2.3 प्रतिशत मौत हुई है जबकि दिल्ली में एक लाख लोगों में से, 27.7 फीसद और मुंबई में 50.2 फीसद लोग पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। 2018 में कोलकाता की सड़कों पर 734 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। 2019 में यह घटकर 267 हो गया है। हालांकि, नशे में ड्राइविंग के कारण पिछले साल कोलकाता की सड़कों पर 71 सड़क दुर्घटना हुई।

कोलकाता : बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय मानसून सत्र 9 सितंबर से आइसीएमआर के दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन में आयोजित किया जाएगा और इस अवधि के दौरान विधानसभा भवन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना परीक्षण से गुजरना होगा। विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि सभी विधायकों, हाउस स्टाफ और मीडिया कर्मियों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से पहले परीक्षण से गुजरना होगा। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षण 8, 9 और 10 सितम्बर को आयोजित किए जाएंगे
उन्होंने कहा कि संक्रमण का पता लगाने के लिए परीक्षण 8 सितंबर, 9 और 10 को आयोजित किए जाएंगे। कोरोना के बारे में आइसीएमआर और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। विधायकों के लिए बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरियों के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की गई है। सत्र के इन दो दिनों के दौरान सदन में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी।मानदंडों के अनुसार दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। अंतिम सत्र इस साल मार्च में स्थगित कर दिया गया था। इसलिए अगला सत्र सितंबर में आयोजित करना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा का सत्र 17 मार्च को स्थगित कर दिया गया, जब राज्य के बजट सत्र के दौरान ही कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे।

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