छोटा व्यवसाय शुरू कर उसे शिखर तक पहुँचाने वाले और 98 वर्ष की उम्र में भी अपनी जिंदादिली, अपनी सक्रियता से सबको चौंका देने वाले एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गत 3 दिसम्बर को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल गुलाटी बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चानन देवी अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले महाशय गुलाटी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। हालांकि बाद में वह ठीक हो गए थे। भारत सरकार ने पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

एमडीएच के सभी विज्ञापनों में मॉडलिंग की

शुरू से लेकर 98 वर्ष की उम्र में भी अपने ब्रांड के सभी विज्ञापनों में खुद मॉडलिंग करने वाले महाशय धरमपाल गुलाटी को ‘दादजी’, ‘मसाला किंग’, ‘किंग ऑफ स्पाइसेज’ और ‘महाशयजी’ के नाम से भी जाना जाता था। मशहूर धरमपाल गुलाटी का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में विभिन्न व्यवसायों में हाथ आजमाने के बाद अपने पिता के मसाले के व्यवसाय में शामिल हो गए थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी भारत आ गए और अमृतसर में एक शरणार्थी शिविर में कुछ दिन रहे। इसके बाद मन में कुछ बड़े निश्चय लेकर वह दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के समय 27 सितंबर 1947 को उनके पास केवल 1500 रुपये थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने एक साक्षात्कार में स्वयं बताया था कि इन 1500 रुपए में से 650 रुपये में उन्होंने एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड के बीच चलाया लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने तांगा भाई को दे दिया और करोल बाग की अजमल खां रोड पर ही एक छोटी-सी दुकान लगाकर मसाले बेचना शुरू किया। धीरे-धीरे मसाले का कारोबार चल निकला और एमडीएच ब्रांड की नींव पड़ गई। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 1959 में आधिकारिक तौर पर एमडीएच कंपनी की स्थापना की थी। शुरुआती संघर्ष के बाद धीरे-धीरे उनका मसालों का व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल गया। इससे गुलाटी भारतीय मसालों के बड़े वितरक और निर्यातक बन गए।

महाशय धर्मपाल गुलाटी की कंपनी ब्रिटेन, यूरोप, यूएई, कनाडा आदि सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है और भारत की तो यह शीर्ष मसाला कंपनी है ही। अपनी गुणवत्ता के लिए एमडीएच ब्रांड के मसाले खूब मशहूर हैं। महाशियां दी हट्टी’ (एमडीएच) की स्थापना उनके दिवंगत पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी ने की थी। उद्योग जगत को नई दिशा देने के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार ने महाशय धर्मपाल गुलाटी को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। एमडीएच मसाला के अनुसार, धर्मपाल गुलाटी अपने वेतन की लगभग 90 प्रतिशत राशि दान करते थे। व्यापार के साथ ही महाशय धर्मपाल गुलाटी ने विभिन्न सामाजिक कार्य भी किये। इनमें अस्पताल और स्कूल आदि बनवाना आदि शामिल है।

कॉलेज स्ट्रीट बाजार यानी वर्ण परिचय के सामने यानी कॉलेज स्ट्रीट – महात्मा गाँधी रेड क्रासिंग पर लोहे के घेरे में एक प्रतिमा स्थापित है। आस – पास बैग की दुकानें हैं और किताबों की भी। आपकी भी नजर पड़ी होगी…बहुत से लोग मानते हैं कि बंगाल में नवजागरण के पुरोधा प्रख्यात समाज सुधारक राजा राममोहन राय की प्रतिमा है। प्रतिमा की वेश भूषा और पगड़ी देखकर एकबारगी लोग ऐसा ही मान लेते हैं तो दूसरी ओर स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि यह कोलकाता के प्रथम मेयर की प्रतिमा है…यह भी आधा ही सच है। अक्सर आते – जाते प्रतिमा को देखकर कौतुहल जगता और हमने इस बार अपनी यह जिज्ञासा मिटाने की ठान ली…अगर आपमें से बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा है तो हम आपको बताते हैं कि इस प्रतिमा के बारे में।
दरअसल, यह प्रतिमा कृष्टदास पाल की है जिनको कृष्ण दास पाल के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने समय के प्रख्यात पत्रकार, अच्छे वक्ता, लेखक और राजनेता थे, साथ ही कोलकाता के पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर भी। कृष्टो दास पाल का जन्म 1838 में बंगाल के काँसारिपाड़ा में हुआ था। पिता थे ईश्वर चन्द्र पाल जो कोलकाता में एक दुकान में ही काम करते थे। कृष्टो दास की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने ओरियेंटल सेमिनरी तथा हिन्दू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने ‘कोलकाता लिटरेरी फ्री डिबेटिंग क्लब’ की स्थापना की। 1856 में डेविड हेयर की स्मृति सभा में इनके लेख ‘दि यंग बंगाल विन्डिक्टेड’ ने सभी को आकर्षित किया।

कृष्णदास की कर्म यात्रा आरम्भ हुई अलीपुर जिला जज कोर्ट में एक अनुवादक के रूप में। 1861 में वे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में बतौर सहकारी सचिव जुड़े। यह बंगाल के भू स्वामियों का बोर्ड था। 1879 में इनकी पदोन्नति सचिव के रूप में हुई। कार्य दक्षता के कारण ये सरकारी और सार्वजनिक दोनों ही रूप में काफी लोकप्रिय हुए।
इस बीच 1863 में ‘कृष्टोदास जस्टिस ऑफ द पीस’ निर्वाचित हुए। इसी साल वे कलकत्ता म्यूनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर भी मनोनीत हुए। 1872 में वे बंगीय आईन परिषद यानी बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1883 में बंगाल टेनेन्सी बिल को लेकर समस्या होने पर उन्होंने भू स्वामियों का ही साथ दिया। लॉर्ड रिपन ने कृष्टोदास को भारतवर्षीय व्यवस्थापक सभा यानी वायसराय लेजिसलेटिव काउंसिल का का सदस्य नियुक्त किया। 1877 में उनको रायबहादुर और 1878 में सीएलई की उपाधि मिली।
विद्यार्थी जीवन से ही कृष्टोदास मॉर्निंग क्रॉनिकल, सिटिजन, फोनिक्स, पैट्रियट प्रभृति, इंग्लिशमैन, हरकारू से जुड़े थे। 1861 में जब काली प्रसाद सिंह ने हिन्दू पैट्रियट को खरीदा तो उन्होंने कृष्टदास को सम्पादक नियुक्त किया और इस दायित्व को उन्होंने आजीवन निभाया। हिन्दू पैट्रियट में रहते हुए कृष्ट दास ने कलकत्ता मन्थली मैगजीन प्रकाशित किया जो 6 माह तक चली। इस काम में शम्भू चन्द्र मुखोपाध्याय उनकी मदद किया करते थे। जब कानपुर में सेन्ट्रल स्टार शुरू हुआ तो ये कोलकाता संवाददाता भी बने।
ब्रिटिश सरकार का अनुगामी होने पर भी कृष्टदास देश में स्वायत्त शासन का महत्व समझते थे। इलबर्ट बिल के प्रबल समर्थक थे और समाचार पत्रों की स्वाधीनता में विश्वास रखते थे। चाय श्रमिकों के पक्ष में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे और इमिग्रेशन बिल को ‘द स्लेव लॉ ऑफ इंडिया’ बताया। उच्च शिक्षा की संकुचित नीतियों का इन्होंने विरोध किया। 24 जुलाई 1884 को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्य पर तब लॉर्ड रिपन ने कहा था कि कृष्ट दास पाल ने जो पाया. अपने परिश्रम से पाया, उनकी बौद्धिक क्षमता उच्च कोटि की थी, और इनके निधन से उन्होंने एक सहयोगी खो दिया है।

उस दौर में जिन भारतीयों के काम को हर तरफ से स्वीकृति मिली, उस सूची में एक अन्यतम भारतीय या बंगाली कृष्णदास पाल (1838-184) थे। आज आप जो भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, उसका अनावरण लॉर्ड एल्गिन ने 7 मार्च, 1894 को किया था। यह सफेद पत्थर की प्रतिमा इंग्लैंड में नेल्सन मैकलीन द्वारा बनाई गई थी, जो एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे। मूर्ति को बनाने में उस समय चौदह हजार रुपये का खर्च आया, जिसमें एक स्कॉटिश ग्रेनाइट पेडस्टल है। पूरा पैसा कृष्णदास के भारतीय और ब्रिटिश प्रशंसकों को दान से आया था। पाल पहले पत्रकार हैं जिनकी प्रतिमा इस तरह सम्मान के साथ स्थापित की गयी।।

(साभार – बांग्लापीडिया तथा एई समय  )

कोलकाता के बीबीडीबाग इलाके में टेलिफोन भवन के पास एक प्रतिमा है। हालांकि सफेद पत्थरों से बनी यह भव्य प्रतिमा संरक्षण में तो है मगर इसके आस – पास इसके बारे में बताने के लिए कोई बोर्ड नहीं है…अगर आप इस प्रतिमा को नहीं पहचान सके तो हम बताते हैं आपको..यह प्रतिमा बिहार के भव्य दरभंगा राज के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर की है।
राजाओं को लेकर एक नकारात्मक छवि बना दी गयी है और नतीजा यह है कि जिन राजाओं ने कुछ अच्छे काम किये हैं, हम उनको भी नहीं जानना चाहते। बिहार या हिन्दी भाषी प्रदेशों में अपने इतिहास को लेकर उदासीनता है और वे बिहार से अधिक महत्व अपने जिले को देते हैं। शायद यही कारण है कि अपने इतिहास को वे गम्भीरता से नहीं लेते। बहरहाल हम आपको बताते हैं…लक्ष्मीश्वर सिंह बहादुर के बारे में।
महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह – 1880-1898 तक इनका शासन रहा। ये काफी उदार, लोक-हितैषी, विद्या एवं कलाओं के प्रेमी एवं प्रश्रय दाता थे। रामेश्वर सिंह इनके अनुज थे। उनके परोपकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षमताओं और उनकी संपत्ति (दरभंगा राज) के प्रबंधन की बहुत सराहना की गई है और उनकी संपत्ति का विकास हुआ। बंगाल विधानपरिषद के सदस्य रहे.
दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के संस्थापकों में से एक थे। राज दरभंगा ब्रिटिश राज के साथ अपनी निकटता बनाए रखने के बावजूद पार्टी के प्रमुख दानदाताओं में से एक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान, कांग्रेस इलाहाबाद में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। दरभंगा के महाराजा ने एक क्षेत्र खरीदा और काँग्रेस को वहाँ अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी। 1892ई. के कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 28 दिसंबर को लोथर कैसल के मैदान में आयोजित किया गया था, जिसे तत्कालीन महाराजा ने खरीदा था। महाराजा द्वारा इस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पार्टी को ठिकाने लगाने से रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पट्टे पर दिया गया था।
तत्‍कालीन वायसराय किसी भी कीमत पर दरभंगा के महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह को स्टेट काउंसिल के चुनाव (1893) में हराना चाहते थे। पहले तो लक्ष्मीश्वर सिंह के खिलाफ पटना क्षेत्र से एक मुस्लिम वकील को चुनाव के मैदान में खडा कर दिया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो वायसराय के लोग लक्ष्मीश्वर सिंह को आम लोगों के प्रतिनिधि के बदले एक महाराजा के रूप में प्रचारित कर रहे थे। इस बात को लेकर दरभंगा महाराज ने वासराय को सबक सिखाने का फैसला किया।
लक्ष्मीश्वर सिंह को रुलिंग किंग का दर्जा नहीं मिला था। उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि नहीं मिल सकी। उन्‍हें दो बार मौका मिला इस उपाधि को पाने का, लेकिन पहली बार उन्‍हें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते जुबैरुद्दीन गोरगन को पनाह देने और राज्‍य अतिथि का दर्जा देने के कारण यह उपाधि नहीं दी गई, तो दूसरी बार कांग्रेस के लिए जमीन मुहैया कराने के कारण उन्‍हें इस उपाधि से वंचित रहना पडा।
दूसरी बार जब उन्‍हें यह उपधि नहि मिली तो उन्‍होंने इस उपाधि की मांग छोड दी और खुद को जनप्रतिनिधि के तौर पर स्थापित कर लिया। जनता के मुद्दे उठाने लगे। तत्‍कालीन वायसराय इस कारण इतने परेशान हो गये कि इन्हें सदन में आने से रोकने के लिए हर प्रयास शुरु कर दिया।
वायसराय के लोगों ने जब लक्ष्मीश्वर सिंह को महाराजा कह कर चुनावी मैदान में हराने की कोशिश की, तो उन्होंने कलकत्ता में ऐसा रोड शो किया कि वायसराय भी भौंचक रह गये। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह वो चुनाव भारी मतों से जीत कर भारत के पहले जनप्रतिनिधि बने, लेकिन यह दुखद रहा कि 1898 में लक्ष्मीश्वर सिंह का निधन हो गया और दरभंगा के अगले राजा रामेश्‍वर सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि मिली।

एस एम घोष (1896 में उद्धृत) के अनुसार महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह एक अच्छे सितार वादक थें। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर ने स्कूल, डिस्पेंसरी और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया और उन्हें जनता के लाभ के लिए अपने स्वयं के धन से बनाए रखा। दरभंगा में औषधालय की कीमत £ 3400 थी, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी।
दरभंगा राज महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर ने दरभंगा में सभी नदियों पर बनाए गए लोहे के पुलों का निर्माण शुरू किया।
महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने 146 साल पहले शुरू की निजी ट्रेन। दरअसल, 1874 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरूआत की थी. उस वक्त उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था. तब राहत कार्य के लिए समस्तीपुर के बाजितपुर से दरभंगा तक के लिए पहली ट्रेन मालगाड़ी चली थी.रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बड़ा योगदान
महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने ही उत्तर बिहार में रेल लाइन बिछाने के लिए अपनी कंपनी बनाई और अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया. इसके लिए अपनी जमीन तक उन्होंने तत्कालीन रेलवे कंपनी को मुफ्त में दे दी और एक हज़ार मज़दूरों ने रिकॉर्ड समय में मोकामा से लेकर दरभंगा तक की रेल लाइन बिछाई. उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बड़ा योगदान है. उनकी कंपनी तिरहुत रेलवे ने 1875 से लेकर 1912 तक बिहार में कई रेल लाइनों की शुरुआत की इनमें प्रमुख दरभंगा-सीतामढ़ी, सकरी-जयनगर, समस्तीपुर-खगड़िया, समस्तीपुर-दलसिंहसराय, समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-मोतिहारी, मोतिहारी-बेतिया, हाजीपुर-बछवाड़ा, नरकटियागंज-बगहा लाइनें प्रमुख हैं इसके अलावे भी विभिन्न जगहों से अनेक ट्रेने चलाई गई.
भले ही आज राजशाही नहीं है, लेकिन दरभंगा महाराज की संपत्ति से चलने वाले इस अस्पताल में प्रतिदिन दर्जनों मरीजों का मुफ्त में इलाज कर दवा देने की व्यवस्था जारी है। याद रहे कि 12 बीघे में फैले इस अस्पताल की स्थापना 1878 में महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने द राज हॉस्पीटल एंड द लेडी डेफरीन फिमेल नाम से गरीबों के लिए की। गरीबों की सेवा के लिए खोला गया दो सौ बेड का यह अस्पताल तत्कालीन बंगाल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय था। जहां आफगानिस्तान, नेपाल आदि कई देशों से मरीज मुफ्त में इलाज कराने आते थे। डॉ. भवनाथ झा, डॉ. अमूल्या चटर्जी, डॉ. मटरा, डॉ. गोयल, डॉ. होल्द जैसे देश-विदेश के कई नामचीन चिकित्सकों ने यहां योगदान दिया है।
बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में दंड का प्रावधान किया। गौ रक्षा संघ के संस्थापक बने। अंग्रेजी शिक्षा व एलोपैथी चिकित्सा को बढावा दिया। इनके कार्यकाल में ही अंग्रेजी स्कूल व मेडिकल डिसपेंसरी की स्थापना हुई। भारत में जैविक क्रांति के अगुआ रहे और जर्सी गाय की नस्ल इनके कार्यकाल की सबसे बडी देन है। तिरहुत स्टेट रेलवे की स्थापना कर इन्होंने तिरहुत में विकास की एक नयी लकीर खींच दी। तिरहुत सरकार लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह ने ही तिरहुत में औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले सपना देखा। दरभंगा सूत कारखाने की स्थापना और नील की खेती खत्म करने का सैद्धांतिक फैसला उनके विकास मॉडल को रेखांकित करता है। इंपिरियल कॉउंसिल के पहले भारतीय सदस्य रहे तिरहुत सरकार लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह बहादुर साह जफर के बडे पोते को राजनीतिक संरक्षण देकर राष्ट्रीय स्‍तर पर स्‍वतंत्रता आंदोलन को जिंदा रखने का एलान किया। अफ्रीका में गांधी को मदद करनेवाले पहले भारतीय बने। कांग्रेस के पालनहार बन कर उसकी नींव मजबूत की। पूणा सार्वजनिक सभा के संरक्षक बने। रूलिंग किंग का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद कोलकाता में गवर्नर से सलामी लेनेवाले तिरहुत सरकार हिंदू-मुस्लिम एकता के भी प्रतीक माने जाते हैं।

बहुविवाह पर लगाम लगाकर भी सामाजिक आंदोलन के ब्रांड नहीं बन पाये तिरहुत सरकार

बहुविवाह पर लगाम लगाने के बावजूद राजा राम मोहन राय की तरह महाराजा लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह सामाजिक सुधार के लिए याद नहीं किये गये। जबकि खुद राजा राम मोहन राय ने अपने एक भाषण में तिरहुत सरकार के समाज सुधार को प्रेरणादायक बताया है। इस बात को बिहार के सामाजिक आंदोलनों पर काम करनेवालों ने कभी उल्‍लेखित नहीं किया, भारतीय परिदृश्‍य में वो रेखांकित ही नहीं हुए। कारण जो कुछ भी हो, लेकिन तिरहुत में बहुविवाह के खत्‍मे के लिए इन्‍होंने न केवल सामाजिक जागरुकता फैलाया, बल्कि दुल्‍हा, पंजीकार और परोहितों पर दंड का भी प्रावधान किया। दस्‍तावेज के अनुसार 19वीं शताब्‍दी तक तिरहुत में एक व्‍यक्ति 35 से 45 शादियां करते थे। पहली पत्‍नी तो ससुराल आती थी, लेकिन बाकी पूरी जिंदगी मायके में ही गुजार देती थी। इसे बिकौआ विवाह कहा जाता है, जिसमें गरीब अपनी बेटी का बिवाह कुलीन(एलीट) परिवार के व्‍यक्तियों से कराने के लिए बिक जाता था। इस घिनौनी प्रथा का सबसे दुखद पक्ष यह था कि एक कुलीन व्‍यक्ति की मौत पर कई महिलाएं विधवा हो जाती थी। 1876 में महाराजा लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह ने इस प्रथा काे बंद करने का प्रयास शुरु किया। सबसे पहले उन्‍होंने इस संबंध में सर्वे कराने का फैसला किया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष 54 ऐसे कूलीन व्‍यक्ति की मौत हुई जिनके कारण कुल 665 महिलाएं विधवा हुई। कोइलख गांव में एक 50 वर्षीय कूलीन व्‍यक्ति की मौत से 35 महिलाएं विधवा हुई, जबकि रामनगर में एक 40 वर्षीय कूलीन व्‍यक्ति की मौत से 14 महिलाएं विधवा हुई, महाराजा लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह इन आंकडों को देखकर तत्‍काल अपने चाचा गुणेश्‍वर सिंह व गोपेश्‍वर सिंह के साथ मंत्रणा की और बिकौआ विवाह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। साथ ही इसे सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए 1000 रुपये का फंड भी आवंटित किया। सौराठ सभा में एक निगरानी ब्‍यूरो की स्‍थापना की गयी और ऐसे लोगों पर दंडात्‍मक कार्रवाई शुरु हुई। 1878 में सौराठ सभा में कुल 2289 विवाह का निबंधन हुआ। इनमें 107 विवाह पंजीयन बिकौआ बिवाह माना गया। 96 लोगों (पंजीकार, दूल्‍हा, पुरोहित) को सजा सुनाई गयी, जिनसे कुल 298 रुपये का दंड वसूला गया। 10 युवाओं को रिहा किया गया, जबकि 26 दूल्‍हे को महाराजा कोर्ट में भेज दिया गया। 23 नवंबर 1878 को तिरहुत में पहली बार बिकौआ विवाह करने के कारण किसी व्‍यक्ति को कारावास हुआ। क्‍या आप इसे सामाजिक आंदोलन नहीं कहेंगे।

साभार – विकिपीडिया, मैथिली ब्राह्मण महासभा, दैनिक जागरण, मुज्जफरपुर,  एबीपी लाइव, बीबीसी हिन्दी
और  इंटरनेट तथा फेसबुक पर उपलब्ध ई समाद की सम्पादक कुमुद सिंह के कई आलेख