कोलकाता : सुशीला बिड़ला गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को ओलम्पिक्स के अनूठे रंग देखने को मिले। सभी कक्षाओं की छात्राओं को पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन और यू ट्यूब वीडियो के जरिए इन खेलों का इतिहास दिखाया गया। ओलम्पिक्स के सूत्र वाक्य यानी मोटो से लेकर उसके ध्वज का महत्व, शपथ, मशाल, मस्कट यानी शुभंकर के बारे में छात्राओं को जानकारी दी गयी। शिक्षिकाओं ने इस दिशा में विशेष योगदान किया..और नियमित तौर पर इन खेलों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी जाती रही। नर्सरी की छात्राओं से परिचयात्मक सत्र के दौरान किसी विशेष खेल के प्रति किसी छात्रा की रुचि से भी शिक्षिकाएँ अवगत हुईं। इन छात्राओं ने इयर बड प्रिंटिंग के जरिये ओल्मपिक्स के पाँच रिंग्स यानी छल्ले बनाये। किंडरगार्ठन की छात्राओं ने अपनी कम्प्यूटर क्लास में एम एस पेंट पर ओलम्पिक्स रिंग्स को एक अनूठा रूप दिया। पदकों की गणना के जरिए उनको अधिक और कम संख्या के बारे में बताया गया। कई मूल्यपरक कहानियाँ सुनायी गयीं। गूगल अर्थ की मदद से छात्राओं ने जापान की वर्चुअल सैर भी की। पहली और दूसरी कक्षा की छात्राओं ने खेलों का महत्व समझाते हुए स्लाइड्स और पोस्टर बनाये। चौथी कक्षा की हर छात्रा ने इन खेलों में भाग लेने वाले 6 देशों को चुना, उनका ध्वज बनाया तथा विश्व के नक्शे पर इनका पता लगाया। पाँचवीं कक्षा की छात्राओं ने इन खेलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित कीं और तस्वीरों के साथ अपनी कॉपियों में सजाया। पहली से पाँचवीं कक्षा की जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की कक्षा इन खेलों पर ही केन्द्रित रही। छात्राएँ टोक्यो ओलम्पिक्स से जुड़े समाचार और तथ्य एक दूसरे से साझा करने में व्यस्त रहीं। इस अवसर पर छात्राओं ने एक विशेष वीडियो भी बनाया।

कोलकाता :  महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता में 75वें स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आरंभ में केंद्र के प्रभारी डॉ सुनील कुमार ‘सुमन’ ने संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल-माला चढ़ाई। फिर ध्वजारोहण के साथ तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान सम्पन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने वहाँ उपस्थित अतिथियों, कर्मियों एवं विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ सुनील ने कहा कि हमें हर कीमत पर आज़ादी के महत्व को समझना है और इसके लिए दी गई कुर्बानियों को भी याद रखना है। आज़ादी तभी तक सुरक्षित है, जब तक यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है और इसके लिए हमें अपने संविधान को हमेशा मजबूत बनाकर रखना होगा। डॉ सुनील ने नई पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि वे एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनें। हम सबको मिलकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र और जेंडर संबंधी भेदभाव के खिलाफ़ लड़ते रहना है, तभी यह देश सही मायने में आगे बढ़ पाएगा। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले नन्हीं मेहमान रुक्मिणी मुखर्जी ने रबीन्द्रनाथ टैगोर की अंग्रेज़ी कविता सुनाई। नैना प्रसाद ने ‘ये मेरे वतन के लोगों’ का गायन करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शोधार्थी बृजेश प्रसाद ने युवा कवि राकेश कबीर की कविता ‘विद्रोह’ का पाठ किया। स्वाति मिश्रा, पूजा कुमारी और भारती कुमारी साव ने देशभक्ति गीत सुनाया। सरस्वती मुखर्जी, रीता बैद्य और सुखेन शिकारी ने बांग्ला गीत प्रस्तुत किया। सुशील कुमार सिंह और विवेक कुमार साव ने अपनी स्वरचित कविता सुनाई। इस आयोजन में राकेश श्रीमाल, डॉ आलोक कुमार सिंह, दशरथ कुमार यादव, हेमकांत कुमार, रबिन्द्र माहतो, निशा बारी, स्वेता कुमारी गुप्ता, अरुनव हालदार और मौसमी गुप्ता की सहभागिता महत्वपूर्ण रही।

तिरुवनंतपुरम : केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा है कि ‘आईवीएफ’ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों से अकेली महिला के गर्भधारण को मान्यता दी गई है और ऐसे में इन पद्धति से जन्मे बच्चों के जन्म-मृत्यु पंजीकरण में पिता की जानकारी मांगना निश्चित तौर पर मां के साथ-साथ उस बच्चे के सम्मान के अधिकार को भी प्रभावित करता है। अदालत ने कहा कि राज्य को ऐसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चों के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए उचित ‘फार्म’ मुहैया कराना चाहिए। उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा, ‘सिंगल पैरेंट या एआरटी से मां बनी अविवाहित महिला के अधिकार को स्वीकार किया गया है, ऐसे में पिता के नाम के उल्लेख की जरूरत, जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए, उसकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।’ यह फैसला अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनाया जिन्होंने ‘ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन’ (आईवीएफ) प्रक्रिया से गर्भधारण किया था और केरल जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1970 में पिता की जानकारी देने संबंधी नियम को चुनौती दी थी।

जानकारी देने को बताया निजता का उल्लंघन
महिला ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पिता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि शुक्राणु दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और यहां तक उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पिता की जानकारी देने की जरूरत उनकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।

जरूरी ना होने पर डोनर की पहचान नहीं हो सकती जाहिर
महिला ने पिता के नाम का कॉलम खाली रखकर प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह भी उनके सम्मान, निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने महिला के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि एकल महिला द्वारा एआरटी प्रक्रिया से गर्भधारण करने को देश भर में स्वीकार किया गया है और शुक्राणु दान करने वाले की पहचान विशेष परिस्थितियों में और कानूनी रूप से जरूरी नहीं होने तक जाहिर नहीं की जा सकती।

पटना :  देश में बुजुर्गों का ख्याल रखने के मामले में बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश से बेहतर है। वृद्ध राज्यों की श्रेणी में बुजुर्ग लोगों को गुणवत्ता प्रदान करने की बात आती है तो बिहार शीर्ष-3 राज्यों में शामिल है। इसमें राज्यस्थान पहले नंबर पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार का नंबर आता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने ‘बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट
ईएसी-पीएम के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की ओर से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों बुजुर्ग (जहां वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 50 लाख से अधिक है) और ‘अपेक्षाकृत बुजुर्ग’ (जहां बुजुर्गों की आबादी 50 लाख से कम है) में बांटा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ‘अपेक्षाकृत बुजुर्ग’ श्रेणी के राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है जबकि उत्तराखंड और हरियाणा इस श्रेणी के राज्यों में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

बुजुर्गों को बेहतर सुविधा के मामले में तीसरे नम्बर पर बिहार
बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कुल स्कोर 51.82 है। वहीं टॉप दो राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र ने क्रमशः 54.61 और 53.31 स्कोर किया है। इंडेक्स का मूल्यांकन बुजुर्गों की भलाई को लेकर करीब 45 अलग-अलग संकेतकों पर किया गया था। जिसमें चार स्तंभ – वित्तीय, सामाजिक कल्याण, हेल्थ सिस्टम और इनकम सिक्योरिटी शामिल हैं। दूसरे पैरामीटर में आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक योग्यता और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि शामिल हैं।