कोलकाता । भवानीपुर एजुकेशन सोसायटी कालेज में रवींद्र जयंती समारोह जुबली हॉल में संपन्न हुआ। डॉ सम्पा सिन्हा बासु ने कार्यक्रम के शुरुआत में सभी प्रमुख अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया । कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के रेक्टर और डीन प्रोफेसर दिलीप शाह ने की-बोर्ड बजाते हुए आनंद लोके मंगला लोके गीत द्वारा आह्वान किया जिसमें सौरभ गोस्वामी ने भी भाग लिया ।उसके पश्चात् सोनाक्षी कर ने एकल गीत की प्रस्तुति दी। मैत्रयो दत्ता बीबीए के विद्यार्थी ने माउथ ऑर्गन से गीत की धुन बजाई। फर्स्ट ईयर बीबीए के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य मेलोडी ,फ्लेम्स ईस्टर्न के द्वारा चंडालिका डांस ड्रामा , श्रीमती आत्रेइ दास , अन्वेशा राय, डॉ साम्यो बसु, श्रीमती स्वर्णाली दे, डॉ वसुंधरा मिश्र,प्रो प्रोमिता मुखर्जी,प्रो मौमिता सिन्हा,प्रो शंख आचार्य, श्रीमती इप्सिता चटर्जी की बेटी ने इस कार्यक्रम में रवींद्र जयंती पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी।तनुश्री शंकर पर डांस एकादमी , कम्प्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने आदि द्वारा प्रस्तुतियां दी गई।
गीतांजलि के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का कविता पाठ , डॉक्टर सौम्या बसु ने के साथ समूह गीत, मिसेज स्वर्णाली दे का एकल नृत्य ,विद्यार्थियों द्वारा म्यूजिक के साथ गीत प्रस्तुतियां ,डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा ने बांग्ला से हिंदी में गीतवितान की अनुवादित कविताएं , प्रोफेसर पारमिता मुखर्जी द्वारा एकल , कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने समूह द्वारा नृत्य,मौमिता सिंह ने नजरुल द्वारा लिखी रवींद्र पर रचना सुनाई।और अंग्रेजी विभाग के शिक्षकों द्वारा टैगोर के जीवन और कार्य के ऊपर करते हुए संवाद की प्रस्तुति दी वही प्रोफेसर शंख आचार्य एवं  इप्सिता चटर्जी की बेटी द्वारा एकल गीत प्रस्तुत किया गया। प्रो चंपा श्रीनिवासन ने रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित प्रश्नोत्तरी सत्र भी किया। इस अवसर पर बांग्ला फिल्म ‘प्रत्यावर्तन’ के प्रोमोशन के लिए उसके डायरेक्टर और पूरी टीम उपस्थित रही। फिल्म की प्रासंगिकता पर विचार रखा गया और ट्रेलर भी दिखाया गया। इस फिल्म में नवनिर्वाचित विधायक रूपा गांगुली का महत्वपूर्ण अभिनय भी है। प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने राष्ट्रगीत गाया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों शिक्षकों स्वादिष्ट रात्रि भोजन लिया । नौ मई 2026 को रवींद्र जयंती का आयोजन और संयोजक प्रो मीनाक्षी चतुर्वेदी और डीन आफिस द्वारा किया गया।जानकारी दी डॉ वसुंधरा मिश्र ने ।

कोलकाता । कोलकाता के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार पुलिस हेडक्वार्टर ने एक विस्तृत निर्देशिका जारी की है। इसमें अस्पतालों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कई विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि अस्पताल परिसर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर ढंग से बनाए रखी जा सके। जारी निर्देशिका के अनुसार, अस्पतालों में मरीजों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अस्पताल की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिसकर्मियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। साथ ही अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। करीब दो वर्ष पहले कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। उस समय जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने अस्पतालों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर आंदोलन भी किया था। अब राज्य में सरकार बनने के बाद भाजपा अस्पतालों की सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात कह रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एसएसकेएम हॉस्पिटल का दौरा कर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने विभिन्न थानों के साथ अस्पतालों की सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद यह नई निर्देशिका जारी की गई है।

निर्देशों में कहा गया है कि अस्पतालों के मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करना होगा। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अस्पताल परिसर में कोई दलाल प्रवेश न कर सके। अस्पतालों में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भी तैनाती रहती है। ऐसे में सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए स्पष्ट ड्यूटी रोस्टर बनाने और उसी के अनुसार ड्यूटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हर दिन ड्यूटी शुरू होने से पहले सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश देने और ड्यूटी समाप्त होने के बाद रिपोर्ट लेने की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। निर्देशिका में यह भी कहा गया है कि ओपीडी और आपातकालीन विभाग में अक्सर मरीजों और परिजनों की भीड़ रहती है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे और अस्पताल परिसर में अनुशासन बनाए रखना होगा। इसके अलावा आग लगने या प्राकृतिक आपदा जैसी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल परिसर में हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत नियंत्रण कक्ष या स्थानीय थाने से संपर्क करने को कहा गया है। निर्देशिका में अस्पतालों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हों और अस्पताल के महत्वपूर्ण स्थान कैमरों की निगरानी में हों। अस्पतालों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों और एंबुलेंस से जुड़ी जानकारी का केंद्रीकृत डाटा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रात के समय अस्पतालों की सुरक्षा और अधिक मजबूत करने के लिए नियमित गश्त और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात निर्देशिका में कही गई है।

ममता बनर्जी की भूमिका की भी होगी जांच : सीएम शुभेंदु 
कोलकाता, नि.स. । पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नवान्न में इसकी घोषणा करते हुए इस मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं, पीड़िता की मां व पानीहाटी से भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर कांड की फाइल दोबारा खोली जा रही है और उस समय जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की भूमिका की विभागीय जांच होगी। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, तत्कालीन डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता और तत्कालीन डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव और गृह सचिव से आरजी कर मामले तथा उसके बाद की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर शुरुआती जांच तक कई स्तर पर गंभीर चूक हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विभिन्न समाचार माध्यमों से यह जानकारी सामने आई थी कि पीड़िता की मां को राज्य सरकार की ओर से पैसे देने की कोशिश की गई थी। यह “एक प्रकार की घूस देने की कोशिश” थी और इसकी भी जांच की जाएगी। उस समय संबंधित अधिकारियों ने किन लोगों से बातचीत की, उनके कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट की भी जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की ओर से कोई निर्देश दिया गया था या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप हैं, उन्हें जांच प्रक्रिया से अलग रखकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से चल रही जांच में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन राज्य पुलिस की भूमिका की अलग से समीक्षा की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने तत्कालीन डीसी स्तर की एक महिला अधिकारी (इंदिरा मुखर्जी) की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी शारीरिक भाषा और बयान राज्य के लिए सुखद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आधिकारिक रूप से कोलकाता पुलिस या गृह विभाग की प्रवक्ता नहीं थीं, फिर भी सार्वजनिक रूप से लगातार बयान दे रही थीं। यह भी जांच का विषय होगा कि उन्हें किसके निर्देश पर मीडिया के सामने भेजा गया था। गौरतलब है कि, अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया था। जूनियर डॉक्टरों के लगातार आंदोलन और दबाव के बीच तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को सितंबर, 2024 में कोलकाता पुलिस आयुक्त पद से हटाकर एसटीएफ में एडीजी बनाया गया था। अभिषेक गुप्ता को भी जांच में कथित लापरवाही के आरोप में डीसी नॉर्थ पद से हटाया गया था। इंदिरा मुखोपाध्याय उस समय डीसी सेंट्रल थीं और आरजी कर कांड के बाद कई बार पुलिस की ओर से मीडिया के सामने दिखाई दी थीं। वर्तमान में विनीत गोयल राज्य खुफिया विभाग में डीजी पद पर कार्यरत हैं। अभिषेक गुप्ता ईएफआर में कमांडेंट हैं, जबकि इंदिरा मुखोपाध्याय सीआईडी में स्पेशल सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात हैं।
इस बीच आरजी कर कांड की पीड़िता की मां, जो भाजपा के टिकट पर जीतकर पानीहाटी से विधायक बनी हैं, ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी और उनकी बेटी के मामले में गलत जानकारी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने में बाधा डाली गई और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि, पीड़िता की मां ने बुधवार को अदालत जाकर तीन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इनमें पानीहाटी के तत्कालीन विधायक निर्मल घोष, सोमनाथ दास और संजीव मुखोपाध्याय के नाम शामिल हैं।