-शिक्षा विभाग का आदेश जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्कूलों की प्रार्थना सभा को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सुबह की असेंबली के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का गायन अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक निर्देश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। निर्देश के अनुसार, कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना सभा के प्रारंभ में सभी छात्रों के लिए ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रमुख इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से 13 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रार्थना सभा की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के गायन से की जाए, ताकि राज्य के सभी स्कूलों में यह एक समान रूप से लागू हो सके। सूत्रों के अनुसार, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े प्रावधानों को और मजबूत करने की दिशा में पहल कर रही है।
बताया जा रहा है कि ‘प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके तहत ‘वंदे मातरम्’ के गायन में बाधा डालने को दंडनीय बनाने का प्रस्ताव शामिल है। विभागीय अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि स्कूलों को इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने को कहा गया है और आवश्यकता पड़ने पर वीडियो दस्तावेजीकरण भी अनिवार्य किया जा सकता है।
गौरतलब है कि अब तक राज्य के स्कूलों में मुख्य रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत ‘जन गण मन’ का गायन होता रहा है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 1905 के बंग-भंग आंदोलन से जुड़े टैगोर रचित राज्य गीत ‘बांग्लार माटी , बांग्लार जल ’ को भी प्रार्थना सभा में शामिल किया गया था। अब ‘वंदे मातरम्’ को अनिवार्य किए जाने के बाद राज्य के स्कूलों की प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गीत और राज्य गीत के साथ एक और राष्ट्रीय प्रतीक जुड़ गया है।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने राज्य में गौ हत्या और सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर रोक लगा दी है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के त्यौहार कुर्बानी से पहले ये फैसला सुर्खियों में है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गाय, बैल, सांड, बछड़ा, भैंस और अन्य मवेशियों का वध बिना वैध प्रमाणपत्र के नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पशु के वध से पहले यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि वह 14 वर्ष से अधिक आयु का है और प्रजनन या कार्य के लिए अनुपयुक्त हो चुका है अथवा बीमारी, चोट या विकृति के कारण स्थायी रूप से अक्षम है।

यह प्रमाणपत्र नगरपालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति तथा सरकारी पशु चिकित्साधिकारी संयुक्त रूप से जारी करेंगे। बिना अनुमति के पशु वध करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन पशुओं के वध की अनुमति दी जाएगी, उनका वध केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही किया जा सकेगा। खुले स्थानों, सड़कों या सार्वजनिक इलाकों में पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को छह महीने तक की जेल, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन, नगरपालिका और पंचायत अधिकारियों को इस कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश और 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर उठाया है।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गुरुवार को वर्ष 2026 की उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परिषद कार्यालय, विधाननगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में परिणामों की औपचारिक घोषणा की गई। सुबह 11 बजे के बाद से परीक्षार्थियों के लिए परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए।
इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल 6 लाख 35 हजार 931 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6 लाख 26 हजार 258 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। कुल 5 लाख 71 हजार 355 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.23 रहा।
जिलावार प्रदर्शन में पूर्व मेदिनीपुर ने सबसे बेहतर परिणाम दर्ज किया। जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.19 रहा, जो राज्य में सर्वाधिक है। इस वर्ष की मेधा सूची में शीर्ष 10 स्थानों पर कुल 64 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 56 छात्र और आठ छात्राएं शामिल हैं। आदृत पाल ने 496 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। इस वर्ष पहली बार सेमेस्टर प्रणाली के तहत उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 15 भाषाओं और 16 व्यावसायिक विषयों को शामिल किया गया था। राज्यभर के 6837 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में 66,486 अधिक रही। परिषद ने बताया कि विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और पंजीकरण संख्या दर्ज कर अपना परिणाम देख सकते हैं। स्कूलों से अंकपत्र और प्रमाणपत्र वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटिनी और पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 मई की रात 12 बजे के बाद शुरू होगी।

कोलकाता। कोलकाता का “नवान्न” अर्थात नई उपज। यह नाम पश्चिम बंगाल की उस 14 मंजिला इमारत का है, जो पिछले 13 वर्षों से राज्य की सत्ता का प्रमुख केंद्र रही है। यहीं से मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत राज्य सरकार के तमाम शीर्ष अधिकारी और विभाग कामकाज संचालित करते रहे। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने फैसला किया है कि प्रशासनिक कामकाज फिर से ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से ही संचालित होगा। नवान्न का निर्माण मूल रूप से वस्त्र उद्योग और गारमेंट सेक्टर के विकास के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2011 तक शासन करने वाली वाम मोर्चा सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी एचआरबीसी (हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स) को सौंपी थी। करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस 14 मंजिला इमारत में गारमेंट उद्योग से जुड़े उद्यमियों और विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थान दिया जाना था। साथ ही यहां वस्त्र उत्पादन में गुणवत्ता और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की भी योजना थी। लेकिन वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनने के बाद शुरुआत में नई सरकार ने राइटर्स बिल्डिंग से ही कामकाज जारी रखा, लेकिन वर्ष 2013 तक राइटर्स बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद सरकार ने वैकल्पिक सचिवालय की तलाश शुरू की और उसकी नजर नवान्न भवन पर पड़ी। सरकार को तत्काल एक नए सचिवालय की जरूरत थी। लोक निर्माण विभाग को भवन को सचिवालय के अनुरूप तैयार करने का आदेश दिया गया। विभाग ने रिकॉर्ड डेढ़ महीने के भीतर नवान्न को आधुनिक राज्य सचिवालय में बदल दिया। 5 अक्टूबर 2013 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ और इसके बाद राज्य सरकार का पूरा प्रशासनिक कामकाज यहीं से संचालित होने लगा। कोलकाता और हावड़ा के बीच गंगा नदी पर बने देश के प्रमुख केबल-स्टे पुल विद्यासागर सेतु के सर्विस लेन के पास स्थित नवान्न भवन जल्द ही राज्य की सत्ता का नया पावर सेंटर बन गया। भवन की सबसे ऊपरी यानी 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का कार्यालय बनाया गया, जबकि 13वीं मंजिल पर मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठते थे। बाद में यहां बड़े सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों के लिए “नवान्न सभागार” नामक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया गया। करीब 13 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन का केंद्र रहने के बाद अब नवान्न की भूमिका बदलने जा रही है, क्योंकि नई सरकार ने प्रशासन को फिर से राइटर्स बिल्डिंग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

कोलकाता। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आयाेजित समारोह में मौजूद रहे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। नई भाजपा सरकार की पहली मंत्रिपरिषद में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल में आदिवासी, मतुआ और राजबंशी समाज के नेताओं को भी जगह मिली है। शुभेंदु अधिकारी के साथ जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। हालांकि, अभी विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। दिलीप घोष ने खड़गपुर सदर, अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल दक्षिण, अशोक कीर्तनिया ने बनगांव उत्तर, क्षुदिराम टुडू ने रानीबांध और निशीथ प्रमाणिक ने माथाभांगा सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि, अभी पूरी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शुभेंदु अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे।

उल्लेखनीय है कि, चार मई को घोषित विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे माना जा रहा था। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा की।

अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए आए सभी प्रस्तावों में केवल शुभेंदु अधिकारी का ही नाम था और किसी अन्य नाम का प्रस्ताव नहीं आया। इसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री घोषित किया गया।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 का परिणाम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी कर दिया गया। इस वर्ष छात्रों की सफलता का प्रतिशत 86.83 फीसदी दर्ज किया गया है।
इस वर्ष उत्तर दिनाजपुर जिले के छात्र अभिरूप भद्र ने 700 में 698 अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 99.71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप किया। माध्यमिक परीक्षा की मेरिट सूची में इस बार कुल 131 छात्र-छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। राज्य के टॉप रैंकर्स में अभिरूप भद्र 698 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। अरित्र दास ने 697 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। सौम्य पाल 696 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इशानी चक्रवर्ती को 695 अंक मिले, जबकि सुप्रतिक मन्ना ने 694 अंक हासिल किए। मोहम्मद सलीम को 693 अंक प्राप्त हुए। अन्वेषा सेन ने 692 अंक हासिल किए। ऋत्विक घोष 691 अंक के साथ आगे रहे, जबकि शुभदीप कर ने 690 अंक प्राप्त किए। वहीं आसनसोल के रामकृष्ण मिशन स्कूल आसनसोल के छात्र अभिषेक दास ने 688 अंक हासिल कर राज्य की टॉप टेन सूची में संयुक्त रूप से दसवां स्थान प्राप्त किया। अभिषेक दास ने गणित, लाइफ साइंस और बंगाली विषय में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। वहीं फिजिकल साइंस और भूगोल में 99-99, इतिहास में 98 तथा अंग्रेजी में 92 अंक प्राप्त हुए। उनकी इस उपलब्धि के बाद स्कूल परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों और सहपाठियों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऑफिसियल वेबसाइट तथा रिजल्ट पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नियमित, कंटिन्यूइंग और कंपार्टमेंट श्रेणी मिलाकर कुल 9,59,753 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा राज्यभर के 2600 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थी।