कोलकाता । भारत में रियल एस्टेट सेक्टर का हर बड़ा उछाल हमेशा एक खास पैटर्न पर चलता है। इसकी शुरुआत अक्सर अविश्वास से होती है, जिसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है और अंत में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए पैसा आता है। जब तक आम बाजार इस बदलाव को पूरी तरह समझ पाता है, तब तक नई कीमतों पर एंट्री करने का मौका हाथ से निकल चुका होता है। वर्तमान में कोलकाता बिल्कुल इसी निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दशकों तक देश के सबसे कम आंके गए महानगरों में से एक रहने के बाद, अब कोलकाता एक नए विकास चक्र की ओर बेहद तेज गति से बढ़ रहा है।
शहरी विकास के इस बदलते दौर में अब खरीदारों की सोच पारंपरिक आवास (अपार्टमेंट) से हटकर ऐसी जमीनों या संपत्तियों की ओर मुड़ रही है जिनकी उपलब्धता बेहद सीमित है। इस श्रेणी में ‘रिवरफ्रंट डेवलपमेंट’ यानी नदी के किनारे स्थित रियल एस्टेट का महत्व सबसे ज्यादा माना जा रहा है। दुनिया भर के बड़े शहरों में नदी के अग्रभाग (वॉटरफ्रंट) की जमीनें भौगोलिक सीमाओं के कारण बेहद सीमित होती हैं, जिससे समय के साथ इनके मूल्यों में भारी बढ़ोतरी होती है। कोलकाता में गंगा नदी के साथ लोगों का गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है, लेकिन अब तक बहुत कम प्रोजेक्ट्स ने निवासियों को नदी के किनारे रहने का यह वास्तविक और आलीशान अनुभव दिया है।
बाजार के इसी दीर्घकालिक दृष्टिकोण को समझते हुए प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी एल्कॉव रियल्टी ने श्रीरामपुर में ‘न्यू कोलकाता’ नदी के किनारे रहने के अनुभव को सिर्फ एक लग्जरी सुविधा के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के एक बेहद निजी तरीके के तौर पर पेश करता है। जहाँ नदी कभी-कभी मिलने वाली अनुभव के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ रहने वाले लोग सुबह उठते ही नदी के नजारों का बिना किसी रुकावट के दीदार करते हैं, नदी के किनारे अपनी निजी जगह का आनंद लेते हैं, पानी के पास बैठकर परिवार के साथ यादगार पल बिताते हैं, और कोलकाता के सबसे शाश्वत भावनात्मक आधारों में से एक से जुड़े रहते हैं।
एल्कॉव रियल्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यशस्वी श्रॉफ के अनुसार, रियल एस्टेट में सबसे बड़े और मुनाफे वाले अवसर तब पैदा होते हैं जब कोई शहर बदलाव के दौर से गुजर रहा होता है, न कि उसके पूरी तरह बदल जाने के बाद। बुनियादी तौर पर दुर्लभ और गहरा भावनात्मक महत्व रखने वाली ऐसी संपत्तियां बाजार के परिपक्व होने के बाद भी हमेशा शाश्वत बनी रहती हैं क्योंकि उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता।
कोलकाता । वाणिज्य विभाग (प्रातःकालीन सत्र ) ने 13 जून 2026 को स्टाफरूम में एक विशेष अकादमिक चर्चा का आयोजन किया। विषय था ‘एनईपी पाठ्यचर्या ढांचे के तहत चौथे वर्ष के नियमों और विनियमों को नेविगेट करना। इसमें विभाग के 25 शिक्षकों ने भाग लिया। बर्दवान विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से डॉ अभिक केआर मुखर्जी को एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने अनौपचारिक चर्चा के दौरान व्यावहारिक सुझाव दिए। उनके सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई और यह स्पष्ट हो गया कि आगे के रास्ते के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वाणिज्य छात्रों के बीच रुचि पैदा करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करके अनुसंधान में सीखने की कमी को पूरा किया जा सकता है। हम ऐसी अनौपचारिक चर्चाओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं।प्रातः कालीन सत्र की वाइस प्रिंसिपल प्रो मीनाक्षी चतुर्वेदी और रेक्टर और डीन प्रो दिलीप शाह की उपस्थिति में यह अनौपचारिक चर्चा संपन्न हुई। जानकारी दी डॉ वसुंधरा मिश्र ने ।
डॉ वसुंधरा मिश्र, हिंदी प्राध्यापिका, भवानीपुर एडुकेशन सोसाइटी कॉलेज, कोलकाता
‘लिंग भेद के अनुत्तरित प्रश्न ‘ डॉ नमिता जायसवाल की सद्य प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक ही वर्तमान युग की कहानी कहता प्रतीत हो रहा है।’अंतर्मन के स्वर में’ लेखिका ने सिमोन द बोउवार की यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ ‘स्त्री जन्म से नहीं बनती, उसे बनाया जाता है ‘उद्धृत की हैं संभवतः जहांँ से साहित्य समाज में लिंग भेद की संरचना का उद्भव होता है।स्त्री, पुरुष और ट्रासंजेंडर आदि को किस प्रकार लिंग में विभाजित किया गया है। यह कहानी पुरुष सत्ता की वह मार्मिक और बेदर्द पन्ना है जहांँ अपने ही समाज की स्त्री को समानता का अधिकार नहीं दिया गया, वहाँ कानून व्यवस्था भी फेल हो गई है।इक्कीसवीं सदी में स्त्री की स्थिति बदली है परंतु समानता की मंजिल अभी भी दूर है ।इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित हैं।
2025 में 184 पृष्ठों की यह पुस्तक आनंद प्रकाशन कोलकाता से छपी है।
स्त्री अस्मिता को रेखांकित करती इस पुस्तक में लेखिका डॉ नमिता जायसवाल ने हिंदी कथा साहित्य की नामचीन महिला कथाकारों के कथा साहित्य को खंगालते हुए स्त्री अस्मिता, स्त्री सत्ता, स्त्री संघर्ष, स्त्री अधिकार, स्त्री चेतना, स्त्री स्वातंत्र्य आदि के साथ – साथ स्त्री जीवन के विविध संदर्भों और परिप्रेक्ष्य को बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए उद्घाटित किया है ।यह एक ऐसा वैचारिक और सामाजिक आंदोलन है, जो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्थिति, और पहचान पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से समाज में लैंगिक असमानता (Gender inequality) को समाप्त कर महिलाओं को सशक्त, स्वतंत्र और समान अधिकार दिलाने की वकालत करता है।
एक ही पुस्तक में आपको स्त्री विषयक साहित्य की वृहद शोध परक दृष्टि मिल जाएगी जिससे पाठक रूबरू हो सकते हैं। लेखिका ने माना है कि आज स्त्रियाँ आधुनिक युग में जी रही हैं। शिक्षा और संवैधानिक समानता भी मिली है लेकिन क्या जमीनी स्तर पर स्त्री समानता और सम्मान प्राप्त कर रही है? संभवतः नहीं। लेखिका स्त्री को समाज में एक स्वतंत्र, सक्षम और समान मानव के रूप में स्वीकृति चाहती है।
इस पुस्तक में लेखिका के 13 लेख हैं जिनमें कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल, राजी़ सेठ, सूर्य बाला, नासिरा शर्मा, मेत्रैयी पुष्पा, मंजुल भगत आदि स्थापित महिला कथाकारों के उपन्यासों की सृजनधर्मिता से स्त्री अस्मिता के विविध पहलुओं को समझा गया है। वहीं ‘स्त्री सत्ता अस्तित्व और अस्मिता’ लेख समकालीन उपन्यास, शहरी परिवेश में मध्यवर्गीय स्त्री का द्वंद जिसमें नब्बे के दशक के उपन्यास के संदर्भ में है। समकालीन कहानी के संदर्भ में और आकड़ों के आईने में स्त्री इक्कीसवीं सदी में स्त्री की बदलती स्थिति के संदर्भ को रेखांकित किया गया है।
पितृसत्तात्मक सोच ने लिंग भेद द्वारा स्त्री – पुरुष भेद कर किस प्रकार से स्त्री जीवन को हाशिए या दोयम दर्जे की स्थिति में पहुंचा दिया ये सभी लेख इस बात के साक्षी हैं ।सन् 1958 में लिखे उपन्यास ‘डार से बिछुड़ी’ की लेखिका कृष्णा सोबती ने नायिका पाशो के जीवन की कठिन यात्रा का वर्णन किया है जहांँ पितृसत्तात्मक समाज में वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। भोगवाद पर टिका पुरुष समाज किस प्रकार एक स्त्री देह (पृष्ठ 15 – 16 लिंग भेद के अनुत्तरित प्रश्न का शोषण करता है ) को मनचाहे इस्तेमाल की वस्तु समझता है। डार पितृसत्तात्मक समाज की एक शर्त है जहांँ स्त्री को अपने अस्तित्व पहचान स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रो मरजानी उपन्यास में भी कृष्णा सोबती ने मित्रो अन्याय का प्रतिवाद करने वाली एक निर्भीक और जुझारू स्त्री है ।उषा यादव लिखती हैं कि नारी के परंपरागत रूप से पृथक कृष्णा सोबती की मित्रो उनकी नितांत अपनी सृष्टि है। (पृष्ठ 26, लिंग भेद) पुरुषत्व का गुण वह स्त्री को दबाए जाने में नहीं बल्कि उसे मानवी के रूप में पुरुष द्वारा देखे जाने को समझती है। (पृष्ठ 26, वही) मित्रो मरजानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरक पात्र है जो अपनी इच्छाओं और अधिकारों के लिए समाज के विरोध में खड़ी होती है और यही स्वतंत्रता चाहती है। इक्कीसवीं सदी में भी यह प्रश्न अनुत्तरित ही है, सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है। 1944 से ‘लामा’ कहानी से कृष्णा सोबती से अपने लेखन की शुरुआत की थी।
प्लेटॉनिक प्रेम की त्रासदी लेख में मंजुल भगत द्वारा लिखा पहला उपन्यास ‘टूटा हुआ इंद्रधनुष’ में प्लेटॉनिक प्रेम की अस्वाभाविकता का वर्णन है। इसमें स्त्री पुरुष के प्रेम संबधों और पति पत्नी के वैवाहिक रिश्तों को दर्शाया गया है।
ठीकरे की मंगनी में नासिरा शर्मा कथन के माध्यम से कहती हैं कि हालात की मार से पैदा हुई एक लड़की ‘महरूख’ की कहानी है जो जिंदगी को अपने नजरिए से देखकर उसको एक पहचान, एक अर्थ देती हुई जनसमुदाय की आवाज में उदय होती है। (पृष्ठ 47, लिंग भेद) वह भी अपने जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़ निकालती है तो उसे लगता है कि संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बावजूद आज भी स्त्री दासी है और पुरुष स्वामी। वह समझ चुकी है कि यह लड़ाई एक दो दिन की नहीं पूरे एक सदी तक लड़ी जाने वाली है। (पृष्ठ 49, वही) इसके लिए संघर्ष और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। नासिरा शर्मा ने मुस्लिम समाज की स्त्रियों के दर्द को लिखा है ।वे मानती हैं कि स्वयं को स्थापित करने के लिए स्त्री को पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है ।
नासिरा शर्मा एक ऐसी महिला उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से संस्कार प्रदत्त ढंग से बंधी पढ़ी-लिखी प्रबुद्ध स्त्री चरित्र की मानसिकता, मनोविज्ञान और उसके स्व संघर्ष को परिभाषित किया है। ठीकरे की है मंगनी की नायिका महरूख के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समाज में स्त्री की नियति का चित्रण किया है।अंत में वे कहती हैं कि अपनी लड़ाई स्त्री को अंतत स्वयं ही लड़नी पड़ती है। पृष्ठ 53
सूर्यबाला की यामिनी कथा 1990का उपन्यास है। इसमें स्त्री परिवार में अपने को टुकड़े टुकड़े में बांटकर जीती भारतीय स्त्री के जीवन जीने की त्रासदी भरी बाध्यता की कथा है जहां अस्मिता की तलाश और मोह के बंधन के मकड़जालों यामिनी खुद ही अपने दुखों की वज़ह है।
ग्रामीण परिवेश में स्त्री विमर्श के सुलगते प्रश्न शीर्षक से मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास बेतवा बहता रहे विश्व सदी का अंतिम दशक उपन्यास के क्षेत्र में सक्रियता की दृष्टि से बहुत है महत्वपूर्ण है। मैत्रेयी पुष्पा 90 के दशक की ऊर्जावान बहु चर्चित लेखिका हैं जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में रची बसी स्त्री के अंतर्मन की गहराइयों को टटोला, उकेरा और रेखांकित किया है।’बेतवा बहती रही’ सन् 1993 का उपन्यास है जिसमें बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवेश की कथा है।राजी सेठ ने सन् 1995 में’ निष्कवच ‘लिखा जिसमें दो अलग-अलग कथाएं होते हुए भी उनमें एक तारतम में है। आज जब चारों ओर पुरुष प्रधान समाज में नारी के प्रति हो रहे अन्याय और अत्याचार को उजागर किया जा रहा है,इस कथा में दो युवतियां दो होनहार युवकों को उनकी धूरी से हटाकर उनका भरपूर शोषण करती हुई उन्हें हतप्रभ कर देती हैं ,पूरी तरह ध्वस्त कर देती हैं और अपनी इस करने पर इतराती हैं ।यह एक नए मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आयाम के साथ प्रस्तुत किया गया है।
बाजारवाद के चक्रव्यूह में फंसी स्त्री का चित्रण ‘आवां’ उपन्यास के माध्यम से किया गया है जिसकी कथाकार चित्रा मुद्गल है।यह उपन्यास सन् 1999में लिखा गया और 544पृष्ठों का वृहद उपन्यास है। इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जरूरत मंद लड़की नमिता देशपांडे की रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकलने, उसके भटकाव, मोहभंग और वापसी की कथा है । आवां में शोषण के माध्यमों, तरीकों एवं मूल्यों का पर्दाफाश किया गया है। आम आदमी को सक्रिय ,समझदार और जुझारू बनाने के लिए आवां को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पृष्ठ 98
इक्कीसवीं सदी में पहुंच कर भी भारत का मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय समाज या इस वर्ग की स्त्रियां जूझ रही हैं।ये प्रश्न अनुत्तरित है।
समय सरगम कृष्णा सूक्ति का उपन्यास सन् 2000 में वृद्धों के जीवन पर लिखा गया इसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता निरर्थकता के बीच बहस और उसके सही सार्थक अर्थ को खोजने का प्रयास है। आज भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर वृद्धों की स्थिति पर चिंतन हो रहा है। वृद्धों की समस्या हमारे समाज में बढ़ते जा रही है। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती ने वरिष्ठ नागरिकों को जीवन रसास्वादन करने के लिए प्रेरित किया है। 25 वर्षों पहले प्रकाशित उपन्यास ‘समय सरगम’ में नई राह दिखाई है,हिंदी की यह पहली लेखिका हैं जिन्होंने लिंग, वर्ग, जाति ,संप्रदाय और धर्म को सीधे-सीधे अस्वीकार किया है। पृष्ठ 107
समकालीन उपन्यास के संदर्भ में लेखिका डॉ नमिता जायसवाल ने स्त्री सत्ता, अस्तित्व और अस्मिता में विभिन्न उपन्यासों के माध्यम से वर्तमान समाज में महिला अधिकार की पुरुष के साथ उसकी समानता और समाज के हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी, विश्व स्तर पर एक नई चेतना की गुहार लगा रही है। सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे में जो समस्याएं अधिकांशतः जन्म लेती हैं उनका संबंध मुख्यतः स्त्री जाति से ही होता है। आज भी स्त्री मानसिक और शारीरिक रूप से जूझ रही हैं बस मात्र उसके उत्पीड़न के तरीके बदल गए हैं।
‘तिरछी बौछार ‘की विस्मिता, ‘यामिनी कथा’ की यामिनी गीतांजलि श्री की ‘माई’ की माई अपने सामंती पारिवारिक परिवेश में इस संघ के माध्यम से पूरी तरह निचोड़ी गई स्त्री चरित्र हैं। आज आधुनिक युग में भूमंडलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद और मानवीय मूल्यों के विनाशकारी परिवर्तन मानव अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है। पहले तो समाज के भीतर के असुरक्षा थी और अब तो वैश्विक स्तर पर प्रगट असुरक्षा से अस्मिता का अभिप्राय भी इस बदलते परिवेश में बदलेगा ही।
समकालीन दौर में’दलित अस्मिता’ और ‘स्त्री अस्मिता’पर भी लेखिका ने विभिन्न साहित्यिक,सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर स्त्री विमर्श के विषय में लिखा है।
अस्मिता की चाह में समकालीन लेखिकाओं ने अपने उपन्यासों में स्त्री विषयक समस्या और समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। समाज में स्त्री पर होने वाली शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा,यौन हिंसा संबंधी आंकड़े भी दिए हैं और उनकी विशद विवेचना की है।
यह पुस्तक स्त्री विमर्श और उनकी विभिन्न समस्याओं का दस्तावेज है जिसमें प्रश्न बहुत हैं लेकिन उनके उत्तर आज भी अनुत्तरित ही हैं।कुछ उत्तरों का समाधान हुआ है लेकिन जितना मिलना चाहिए वह भी समाज की भेंट चढ़ जाता है। स्त्री पुरुष का लिंग भेद आज भी मानवीयता के स्तर पर शर्मसार करने वाला ही है। स्त्रियों के सबलीकरण के साथ महिलाओं के सामने चुनौतियों की आज भी कमी नहीं है।
आने वाले समय में संभवतः स्त्री अपने प्रश्नों के और पुरुषों के प्रश्नों के भी उत्तर देने में सक्षम होगी। हिंदी में महादेवी वर्मा पहली कवयित्री थीं जो साहित्य की स्त्री क्रांतिकारी दृष्टि , व्यावहारिक और गहरी सामाजिक चेतना से ओत-प्रोत थी। उन्होंने भारतीय नारी को मात्र ‘देवी’ या ‘पुरुष की छाया’ मानने वाली रूढ़िवादी परंपरा का खंडन किया और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भी वकालत की।
नमिता जायसवाल की ‘लिंग भेद के अनुत्तरित प्रश्न’ हिंदी साहित्यकारों , शोधार्थी और सामान्य पाठकों के लिए पढ़ने के लिए संग्रहणीय पुस्तक है ।शुभकामनाओं सहित।
नयी दिल्ली । भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि इस वर्ष देश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, अब तक मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी रफ्तार धीमी रहने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएमडी के वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा ने कहा कि अल नीनो प्रभाव अब सक्रिय हो चुका है और पूरे मानसून सीजन के दौरान इसके बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, “दक्षिण-पश्चिम मानसून के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार इस साल पूरे देश में सामान्य वर्षा का लगभग 98 प्रतिशत यानी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।”
आईएमडी के एक अन्य वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पिछले दो दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।
उन्होंने कहा, “इसके लिए पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा और उससे सटे क्षेत्रों में सक्रिय है। इसके प्रभाव से शनिवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।”
उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के लिए शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के तापमान में पिछले दिनों 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन यह सामान्य या सामान्य से कम स्तर पर ही रहेगा।
आईएमडी के अनुसार, मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर कर चुका है और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की गति फिलहाल धीमी पड़ गई है।
विभाग ने बताया कि मानसून पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुका है। अगले दो से तीन दिनों में इसके बिहार, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिक हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है, हालांकि इसके बाद इसकी प्रगति धीमी रह सकती है।
नयी दिल्ली । देशभर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि उनके काम की तुलना किसी कुशल मजदूर की दिहाड़ी से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता।
मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने एक नया सिद्धांत तय करते हुए कहा कि किसी हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर, उनके द्वारा की जाने वाली देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30000 रुपये प्रति महीना (3.6 लाख रुपये सालाना) मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि यह रकम ‘प्रणय सेठी’ मामले में तय अन्य सभी मुआवजा नियमों के अलावा होगी। बता दें कि इन मामलों में अब तक देश की अदालतें और एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल किसी हादसे में जान गंवाने वाली गृहिणियों का मुआवजा तय करने के लिए एक ‘काल्पनिक आय’ मानती थीं। इसके लिए राज्य के न्यूनतम वेतन को आधार बनाया जाता था, जो कि बहुत कम होता था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने ढर्रे को खारिज करते हुए कहा कि घरेलू काम और परिवार की देखभाल की असली आर्थिक और सामाजिक कीमत को सिर्फ मजदूरों के वेतन से नहीं तौला जा सकता। महिलाओं का योगदान अमूल्य है, भले ही उन्हें इसके लिए कोई सैलरी न मिलती हो।
मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त और अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुआवजे के मामलों में हो रही इस भारी देरी पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना के दावों का निपटारा आमतौर पर एक साल के भीतर हो जाना चाहिए। अगर पीड़ितों को दशकों तक इंतजार करना पड़े, तो कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला पंजाब के एक मामले की सुनवाई के दौरान आया। नवंबर 2001 में रेशमा नाम की एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने 2003 में फैसला दिया, लेकिन यह मामला सालों-साल कानूनी दांवपेच में फंसा रहा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर दिसंबर 2024 में जाकर फैसला सुनाया, यानी हादसे के 23 साल बाद।
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है। यह शुल्क छूट पेट्रोल के ई22, ई25, ई27 और ई30 संस्करणों पर लागू होगी।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना में जानकारी दी है कि 22 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 22, 25, 27 और 30 फीसदी ईथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ‘शून्य’ होगा। यह उत्पाद शुल्क छूट ग्राहकों को ईथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया था, जिससे उसने वार्षिक राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया था। सरकार ने यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से लिया था।
-‘नेवा’ परियोजना से जुड़ेगा पूरा कामकाज -नए विधायकों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
कोलकाता । पश्चिम बंगाल विधानसभा का कामकाज आने वाले समय में पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्रनाथ बोस ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार की ‘राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन’ (नेवा) परियोजना के अनुरूप राज्य विधानसभा में भी डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही नए विधायकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे।
अध्यक्ष रथीन्द्रनाथ बोस ने कहा कि वर्तमान विधानसभा में लगभग 200 नए विधायक हैं। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं और डिजिटल प्रणाली की जानकारी देने के लिए बजट सत्र के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे और विधायकों को मार्गदर्शन देंगे।
उन्होंने बताया कि विधानसभा में ई-विधान व्यवस्था लागू होने के बाद सदन की अधिकांश प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित होंगी। इससे विधानसभा का कामकाज पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से आम नागरिकों को भी विधानसभा की गतिविधियों, दस्तावेजों और सूचनाओं तक अधिक सहज पहुंच मिल सकेगी। अध्यक्ष के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बनाना है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार लंबे समय से देश की संसद और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं को ‘नेवा’ परियोजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है। लगभग पांच वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार से भी इस परियोजना में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने इसमें भागीदारी नहीं की थी।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने पदभार संभालने के कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर पश्चिम बंगाल को ‘नेवा’ परियोजना से जोड़ने का निर्णय लिया।
‘नेवा’ प्रणाली के माध्यम से सांसद और विधायक नोटिस जमा करने, प्रश्न प्रस्तुत करने, प्रस्ताव रखने तथा अन्य संसदीय कार्य डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा आम नागरिक भी इस मंच के जरिए विधानसभा की कार्यवाही पर नजर रख सकेंगे, सुझाव और टिप्पणियां दर्ज करा सकेंगे तथा सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से विधानसभा की कार्यप्रणाली निर्धारित नियम पुस्तिका के अनुरूप संचालित करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
– दुर्गा व्यास,साहित्यकार, पूर्व प्रधानाचार्या, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण संघ, कोलकाता
डॉ वसुंधरा मिश्र की सद्यप्रकाशित कथा काव्य संग्रह ‘नव दुर्गा नव रूप ‘ पठनीय कविताओं का संग्रह है। भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा को स्त्री शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा गया है। जहां स्त्री भी पूज्य है। नवरात्र में नौ दिनों की पूजा वस्तुत: नौ शक्तियों की पूजा है। डॉ वसुंधरा मिश्र ने नौ शक्तियों पर अपनी कविताओं के माध्यम से संदेश दिया है कि स्त्री भी अपनी प्रतिभा से अपनी शक्ति को उद्घाटित कर सकती है।
नवरात्र नव शक्तियों के सायुज्य का पर्व है जिसकी एक-एक तिथि में एक-एक शक्ति प्रतिष्ठित रहती है।दुर्गा प्रकृति का ही रूप है।एक साधारण स्त्री सिद्धिदात्री मां क्यों नहीं बन सकती?ये पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं शिव शक्ति के संतुलन और सामंजस्य की प्रतीक है। डॉ वसुंधरा मिश्र की सिद्धिदात्री पर कविता ‘प्रकृति रूप स्त्री’ में ये पंक्तियां साधारण स्त्री बहुत ही उद्वेलित करती हैं -नव शक्तियों का सायुज्य है दुर्गा/प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति को समर्पित ‘
अवतरित होती ऊर्जा और तेज के संचार को जीवन का लक्ष्य बनाना होगा ।’अंध विकासवाद के नाम पर प्रकृति को संरक्षित करना होगा ‘(पृष्ठ61नव दुर्गा नव रूप)जो इस काव्य संग्रह की विशिष्टता है।
स्त्री को अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए त्याग, समर्पण और शक्ति को अपनाना होगा। स्त्री ही भारत के खोए हुए आदर्श और संस्कारों को पुनर्जीवित कर सकती है। वह सिद्धिदात्री बन सकती है। वह स्त्री है, देवी रूप है ,प्रकृति रूप है । मां महागौरी के संबंध में डॉक्टर वसुंधरा मिश्र कहती हैं कि लौकिक जगत में रहने वालों को अपनी’ सुरक्षा स्वयं करनी होगी, भले ही इसके लिए प्रशासन को बदलना हो, लड़ना होगा /समाज और संस्कृति की निरंतर छटाई करनी होगी/ कबीर ने कहा था साधु बनना है तो थोथा को उड़ाना होगा/ युगानुररूप कदम उठाने होंगे/ पहल स्त्री को ही करनी होगी, वह महागौरी है ‘ (पृष्ठ 58)।
प्रकृति की गोद में बड़े-बड़े खतरों को झेलती प्राणों की आहुति देवी को भी देनी पड़ी ,भले ही आज की स्त्री के हाथों में शंख चक्र गदा नहीं है लेकिन वास्तविक जीवन की बुद्धि और चेतना से हासिल कर सकती है। ‘शैलपुत्री कहलाती हो भीतर ही रहती हो ‘में कहती हैं –‘चट्टानों को पिघला देती हो/ राक्षसों को सबक सिखाती हो/ सृष्टि की रचना हो /तुम शैलपुत्री कहलाती हो/ भीतर ही रहती हो।’
यह काव्य संग्रह एक शोध युक्त कविताओं के माध्यम से मां दुर्गा के नौ शक्तियों को समझने में सहायक है। अध्यात्म एवं विज्ञान से जुड़ा यह काव्य संग्रह वर्तमान स्थितियों में स्त्री का नवदुर्गा के रूप में स्थापित कर प्रेरक संदेश देता है ।
नारी की शक्तियों को जागृत करना इस छोटी- सी पुस्तक की बड़ी उपलब्धि है।
जमीन पर उतरना होगा /दुष्कर्म करने वालों का अतिक्रमण कर/ मां कालरात्रि की पहचान बन/ घर-घर को रौशन करने का संकल्प लेना होगा ‘(पृष्ठ52)।’कात्यायनी की तरह बनना होगा’कविता में कवयित्री कहती है -‘हर उम्र में प्रशिक्षण लेना/दैत्यों को ठिकाने लगाना होगा/ समाज की पुनर्स्थापना के लिए ठोस कदम उठाना होगा/ धर्म की इस पुण्य धरती को स्वर्ग बनाना होगा।'(पृष्ठ 47) स्कंदमाता के लिए वह कहती हैं -कहते हैं ,देर है अंधेर नहीं है/ विश्वास और आस्था पर यह धरती टिकी हुई है ‘(पृष्ठ 43)।
कुष्मांडा के विषय में स्त्रियों को ललकारती हैं – ‘किस दुर्गा की बात करें /लौकिक -अलौकिक के भंवर जाल में/ स्त्री को बिठा दिया मंदिर में /सृष्टि का संचालक बन /पुरुष बना सत्ता शासक /स्वयं फंस गई स्त्री जाति /पूजा अर्चन के जंगल में/मनुष्यता के मूल मंत्र भूल/ आडंबर में हुई लीन ‘(पृष्ठ 37-38)चंद्रघंटा के विषय में कहती हैं- द्वंदों और संघर्षों को तोड़ने वाली /जीतने वाली स्त्री एक अच्छी मां भी है /सत्य रज तम को नियंत्रित करती /स्त्री दैवीय शक्तियों का पुंज है,वही चंद्रघंटा है (पृष्ठ 34)।
शुभ सृजन प्रकाशन द्वारा 2026 में प्रकाशित इस काव्य संग्रह का आईएसबीएन नंबर 978-81-968088-4-6 है।
नयी दिल्ली । अगर आप घर के लिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी या अन्य खाद्य तेल खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब खाद्य तेल कंपनियों और आयातकों को अपने उत्पाद केवल तय मानक पैक साइज में ही बेचने होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांडों के तेल की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। नए नियम के मुताबिक खाद्य तेलों की पैकेजिंग केवल नौ मानक आकारों में की जा सकेगी। ये पैक साइज 200 मिलीलीटर से लेकर 20 लीटर तक होंगे। अभी बाजार में कई कंपनियां अलग-अलग और असामान्य आकार के पैक बेचती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा ब्रांड वास्तव में सस्ता या बेहतर है। सरकार का मानना है कि एक समान पैक साइज होने से कीमतों की तुलना आसान होगी। यह नियम देश में बनने वाले और विदेश से आयात होने वाले सभी प्रमुख खाद्य तेलों पर लागू होगा। इनमें शामिल हैं – पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल,सरसों का तेल, मूंगफली का तेल । इसके अलावा अन्य प्रमुख खाद्य तेल भी इस नियम के दायरे में आएंगे।
कंपनियों को मिला तीन महीने का समय – सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों और आयातकों को नए नियमों के अनुसार पैकेजिंग बदलने के लिए तीन महीने का समय दिया है। इस अवधि के भीतर सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को निर्धारित पैक साइज में उपलब्ध कराना होगा।
पैकेट पर वजन की जानकारी भी देनी होगी – सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन पैकेजों में तेल की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में लिखी जाती है, उन पर उसके बराबर वजन की जानकारी भी देनी होगी। इससे ग्राहकों को यह समझने में और अधिक सुविधा होगी कि वे कितनी मात्रा का तेल खरीद रहे हैं और किस ब्रांड की कीमत बेहतर है।
छोटे पैक को मिली छूट – सरकार ने 200 मिलीलीटर से छोटे पैक और कुछ कम उपयोग वाले खाद्य तेलों को इस नियम से बाहर रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए सस्ते छोटे पैक बाजार में उपलब्ध बने रहें। उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार यह फैसला खाद्य तेल उद्योग से जुड़े संगठनों के साथ व्यापक चर्चा के बाद लिया गया है। सरकार का दावा है कि जिन संगठनों से बातचीत की गई, वे देश के लगभग 90 प्रतिशत खाद्य तेल कारोबार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के हित में है और इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांडों के बीच सही तुलना कर बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।
कोलकाता, नि.स. । पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में भारतीय रेलवे करीब 1 लाख करोड़ रुपये की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य सचिवालय नबान्न में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक के बाद दी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य का प्रत्येक जिला बेहतर रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बनी रहने के कारण कई रेलवे परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने लंबित परियोजनाओं के संबंध में पिछली सरकार को कई बार पत्र भेजे थे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में मेट्रो और विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 4,380 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14,205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कुल 1 लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं पर काम होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में आने वाले समय में 102 अमृत भारत रेलवे स्टेशन और 538 फ्लाईओवर एवं अंडरपास बनाए जाएंगे। जहां भी भूमि की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उसे उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके रेल नेटवर्क से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब करीमपुर, तेहट्टा, जलंगी, गोपीबल्लभपुर, नयाग्राम और हिली समेत राज्य के सभी क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र से जोड़ा जाएगा। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और जंगलमहल क्षेत्र में भी रेल संपर्क मजबूत किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
इससे पहले शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बुलेट ट्रेन सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बुलेट ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी और पूरा सफर महज छह घंटे में तय किया जा सकेगा।
रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में 60 नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे राज्य के रेल संपर्क और यातायात व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।