कोलकाता । ताजा टीवी द्वारा आयोजित मेधा सम्मान 25 में भवानीपुर एडुकेशन सोसाइटी कॉलेज ने एक शैक्षणिक प्रायोजक के रूप में शामिल हुआ। अकादमिक उत्कृष्टता को मान्यता प्राप्त और मनाए जाने के लिए यह अद्भुत प्रयास रहा ।इवेंट हाइलाइट्स: 100 स्कूलों के 2000+ छात्रों को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए समारोह किया गया था।यह कार्यक्रम धनधान्य ऑडिटोरियम कोलकाता में संपन्न हुआ।
प्रोरेक्टर और डीन, प्रोफेसर दिलीप शाह ने लगभग 2000 छात्रों को एक प्रेरणादायक भाषण दिया जो कि एलएलएल के संदेश द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला था जिसका अभिप्राय , यानी लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस अर्थात शिक्षा पूरे जीवन भर चलने वाली विधि है व्यक्ति सदैव सीखता रहता है । प्रो मीनाक्षी चतुर्वेदी और डॉ वसुंधरा मिश्र को भी ताज़ा टीवी द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
भावनीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज एक प्रायोजक के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।भवानीपुर कॉलेज अपने इस आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहता है जिसमें प्रमुख है छात्रों की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने में और सामुदायिक समर्थन प्रदान करने में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है।
ताज़ा टीवी के “मेधा सम्मान 25” में भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज
अर्चना संस्था ने बिखेरे शब्दों के रंग
कोलकाता । अर्चना संस्था द्वारा आयोजित आनलाइन काव्य गोष्ठी में सदस्यों ने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाकर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए इंदू चांडक ने कार्यक्रम का संचालन किया। बारिश ने कोलकाता में अपनी दस्तक दे दी है तो फिर कवि पीछे क्यों रहे। प्रकृति के साथ अर्चना के सदस्यों ने अपने भावों के शब्द चित्रों द्वारा नई रचनाएं सुनाई। डॉ वसुंधरा मिश्र ने रेगिस्तान में बारिश, अस्तित्व और रंग कविताएं सुनाई ।रेत के तपते कणों ने/ अपनी तपन से मुझे चौंका दिया ।आओ अपने रंगों को/ एक सकारात्मक आकार में ढालें /एक नया इतिहास रचने का संकल्प बनाएं। डॉ वसुंधरा मिश्र की रंग और रेगिस्तान में बारिश पर कविता पसंद की गई।
इतना तो करो तुम बनाकर नये सांचे /निखरते रहो तुम।/आन मिलो प्रियतम मोरे/अब हरसिंगार झरे – संगीता चौधरी ने बारिश पर अपने भावों को व्यक्त किया।
मृदुला कोठारी ने बरखा के विषय में कविता सुनाई – बरखा तुम आती हो तो तुम्हारा रुप खनकती पायल सा होता है /पाखी तुम उड़ जाओ पूर्ण आकाश/मेरे आंगन की चिड़िया है /प्रभु और मेरी बेटियां /दाना पानी चुग चुग के /उड़ जाएगी बेटियां।
विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई अहमदाबाद की कवयित्री भारती मेहता ने जीवन- मंच पर नृत्य कर रहीं दो नर्तकियां…अच्छाई और बुराई .और अक्सर खो जाता है कलम का ढक्कन…/यह ढक्कन कलम का घूंघट है…जो बचाता है कलम के मुखमंडल को तीखी रवि- दृष्टि से।सुनाकर एक नया प्रयोग किया।
शशि कंकानी ने जब – जब बदरी छाती हैं /बाबुल की याद दिलाती हैं।/उत्थान हो या पतन/ विचलित ना हो मन/ यदि दृढ़ हो प्रण, तो डरना क्या, कविता सुनाई ।
हिम्मत चौरडिया प्रज्ञा ने मुक्त छंद और कुंडलियां- ना चाहूँ मैं सोना चाँदी, ना माँगूं हीरे उपहार।केवल जीना चाहूँ माते, दिखला दो प्यारा संसार।।माँ! दो जीने का अधिकार।।1।कुण्डलिया-हलचल सागर में बढ़े, लहर बने विकराल।/तोड़े तट बंधन सभी, बनकर आए काल।।2।।सुना कर वाहवाही लूटी ।
संजू कोठारी ने राजस्थानी रंग में रंगी छोटा-सा मुक्तक सुनाया जो गहरा अर्थ दे गया – फूळ अर तितळी /सुंदरता रा/ओळखाण/मनभावण अर नरम !/बणावै /धरती नै लोकां में परम !/करे जद बात्यां../तोड़ देवै/सबदां रो भरम !/सीखावै
खिळ-हँस जीणै रो मरम !
कवयित्री इंदू चांडक ने – भावों का उन्मेष, सृजन कविता की करता/जीवन का परिवेश, रंग रुच रुच कर भरता और देश भक्ति से भरा हुआ गीत सुनाया। देश के प्रति प्रेम व्यक्त किया – वीर सपूतों भारत माँ के/जन्म भूमि के पहरेदार/आहुति प्राणों की देकर/ रक्षा करने को तैयार।यह कार्यक्रम इंदु चाँडक ने संचालन किया और मृदुला कोठारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
भवानीपुर कॉलेज में इंटर-कॉलेज फेस्ट द थ्रिल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट”लीवरेज 25 संपन्न
कोलकाता । भवानीपुर एजूकेशन सोसाइटी कॉलेज के बीईएससी -बुल्स आई कलेक्टिव ने शेयर मार्केट से संबंधित “द थ्रिल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट” थीम पर आधारित दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विश्व रणनीतियों, तेज निर्णय लेने और अथक ऊर्जाओं को शामिल किया गया था, जहां हर पल शेयर बाजारों से चुनौती मिलती हैं।
लीवरेज 2025 की शुरुआत 10:30 बजे से जुबली हॉल में हुए उद्घाटन समारोह में डीन और रेक्टर प्रो दिलीप शाह, छात्र ने हॉल में मौजूद विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि”लीवरेज” एक ऐसा विषय है है जो बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने यह भी साझा किया कि दिन भर कुछ लोग मुनाफा कमाएंगे और कुछ नुकसान करेंगे, विजेता एक ट्रॉफी के साथ घर वापस जाएंगे, लेकिन हर कोई अनुभवों के साथ घर जाएगा और यही लीवरेज 2025 का उद्देश्य है। भारत में, केवल पांच प्रतिशत आबादी ही वित्तीय बाजार में शामिल है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंद्रह प्रतिशत आबादी वित्तीय बाजारों से जुड़ी है। इसलिए, भारत में भी प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है और लीवरेज जैसे विषयों से युवाओं को वित्तीय बाजारों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इसके बाद उन्होंने इस उत्सव के विभाग प्रमुखों को बैज प्रदान किया । लीवरेज 2025 के बेस्क कॉलेज प्रतिनिधि और बुल्स आई कलेक्टिव के प्रतिनिधि, ऋषि अग्रवाल ने विभिन्न कॉलेजों से आए विद्यार्थियों के साथ कुछ शब्दों को साझा करने के लिए मंच पर गए। उनके शब्दों में, “हम व्यापारी के रूप में हर सुबह सुबह 9:00 बजे उठते हैं और ठीक 9:15 बजे पर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस बैठते हैं।जब दुनिया उन अतिरिक्त मिनटों के आराम को तरसती है, तो हम अपनी जेब में धन द्वारा उन अतिरिक्त पैसो के लिए तरसते हैं। ” इसके साथ ही उन्होंने लीवरेज 2025 ओपन घोषित किया।
कमोडिटी क्रश: कमोडिटी क्रश दो दिवसीय कार्यक्रम था, जो कॉलेज के कमरे नंबर- 545 में 12 वीं और 13 जून, 2025 दोनों दिन हुआ , जहां कमोडिटी ट्रेडिंग की गतिशील दुनिया नवीनतम रुझानों, ट्रेडिंग तकनीकों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के बारे में थी, जो कमोडिटी में सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। यह आयोजन 9:00 बजे से शुरू होने वाले वास्तविक शेयर बाजार के समय के आधार पर हुआ। और 3:30 बजे समाप्त हुआ।
भाग लेने वाली तीन टीमें थीं, जहां प्रत्येक टीम में दो सदस्य थे और टीम ने अंत में सबसे अधिक मुनाफे के साथ विजेता ने पुरस्कार प्राप्त किया। प्रत्येक टीम के पास प्रति दिन न्यूनतम पांच ट्रेड हुए और सभी प्रतिभागियों को एक A4 शीट प्रदान की गई , जिसमें उन्होंने अपनी व्यापारिक वस्तुओं और खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य और मात्रा जैसे विवरणों का ट्रैक रखा ।
व्यापार और थ्राइव कार्यक्रम 12 जून, 2025 को कॉन्सेप्ट हॉल में हुआ। प्रत्येक टीम में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रतिभागी थे। यह आयोजन 4 राउंड में हुआ। पहले दौर में, प्रतिभागियों को एक त्वरित सामान्य ज्ञान परीक्षण से गुजरने के लिए जांच की गई, जो कमोडिटी बाजार में उनके ज्ञान का परीक्षण कर रही थी। अगले तीन राउंड में, एक कॉर्पस फंड को सामान्य ज्ञान परीक्षण के प्रदर्शन के अनुसार आवंटित किया गया । प्रतिभागियों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर बीईएससी के वर्चुअल एक्सचेंज से वस्तुओं को खरीदने की अनुमति दी गई थी। प्रतिभागियों ने प्रत्येक व्यापार को एक निर्दिष्ट सुविधा के साथ दर्ज किया। अंतिम दौर में, प्रतिभागियों को बार्टर बाजार के लिए भी अनुमति दी गई थी। चौथे दौर के अंत में, प्रतिभागियों ने अपने अंतिम पोर्टफोलियो को निर्णायकों के सामने प्रस्तुत किया। दोनों प्रणालियों में संसाधनों की विविधता, मूल्य और रणनीतिक उपयोग के आधार पर पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया गया । अंतिम लीडरबोर्ड को अपडेट किया गया था और विजेताओं की घोषणा उच्चतम समग्र पोर्टफोलियो मूल्य और रणनीतिक प्रदर्शन के आधार पर की गई । बीईएससी ब्रोकर्स बैटल अल्टीमेट स्टॉक प्रेडिक्शन चैलेंज था, जहां वृत्ति और निर्णय लेने के कौशल को परीक्षण के लिए रखा गया। यह 12 जून, 2025 को हुआ और इस रोमांचक घटना में, निवेशकों और खरीदारों ने आकर्षक गेमप्ले के कई दौर के माध्यम से बाजार की मांग की भविष्यवाणी करने के लिए प्रतिस्पर्धा की गई। प्रत्येक दौर में एक नई चुनौती प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रतिभागियों को प्रदान किए गए रुझानों और विश्लेषण के आधार पर …
सीआईएसएफ की महिला अधिकारी ने की तीन दिनों में माउंट एवरेस्ट की 5 चोटियों पर चढ़ाई
नयी दिल्ली । केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ ) की सब-इंस्पेक्टर गीता समोटा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बल की पहली अधिकारी बन गई हैं, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर (29,032 फीट) है। गीता 19 मई, 2025 की सुबह शिखर पर पहुँची, जो न केवल उसकी यात्रा में बल्कि भारतीय महिलाओं और CISF के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राजस्थान के सीकर जिले के चक गांव की रहने वाली गीता की ग्रामीण परिवेश से लेकर उनकी ये यात्रा, साहस और दृढ़ संकल्प की एक सशक्त कहानी है। ग्रामीण जड़ों से राष्ट्रीय गौरव तक चार बेटियों वाले एक साधारण परिवार में जन्मी गीता समोता का पालन-पोषण पारंपरिक ग्रामीण परिवेश में हुआ। उन्होंने स्थानीय संस्थानों में अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान एक कुशल हॉकी खिलाड़ी थीं, लेकिन एक चोट ने उनके खेल करियर को समाप्त कर दिया। हालाँकि, यह झटका उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने उन्हें बड़े उद्देश्य के मार्ग पर आगे बढ़ाया। 2011 में गीता सीआईएसएफ में शामिल हुईं और पर्वतारोहण में गहरी रुचि दिखाई – एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय बल के भीतर काफी हद तक अज्ञात था। अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें 2015 में औली में आईटीबीपी प्रशिक्षण संस्थान में छह सप्ताह के बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए चुना गया, जहाँ वे अपने बैच की एकमात्र महिला के रूप में उभरीं। उनके असाधारण प्रदर्शन ने 2017 में उनके उन्नत प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे वे इस तरह के कठोर कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी बन गईं। गीता की पर्वतारोहण यात्रा ने 2019 में गति पकड़ी, जब वह उत्तराखंड में माउंट सतोपंथ (7,075 मीटर) और नेपाल में माउंट लोबुचे (6,119 मीटर) दोनों पर चढ़ने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पहली महिला बनीं। हालाँकि तकनीकी कारणों से 2021 CAPF एवरेस्ट अभियान रद्द कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस असफलता को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और सात शिखरों पर अपनी नज़रें टिकाईं – हर महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य। 2021 और 2022 की शुरुआत के बीच, उन्होंने सेवन समिट्स चैलेंज के हिस्से के रूप में चार प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई की: ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्ज़को (2,228 मीटर), रूस में माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर), तंजानिया में माउंट किलिमंजारो (5,895 मीटर), और अर्जेंटीना में माउंट एकॉनकागुआ (6,961 मीटर) केवल 6 महीने और 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में यह उपलब्धि हासिल करते हुए, वह ऐसा करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बन गईं।
76 साल में पहली बार, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे कड़े सवाल
नयी दिल्ली । तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले का कड़ा खंडन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है और इस बात पर जोर दिया है कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति के जवाब में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों को स्वीकृति देने या न देने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने का विवरण दिया गया है। हालाँकि, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा इन संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 201 विधेयकों पर सहमति देने या सहमति न देने के लिए राष्ट्रपति के प्राधिकार और प्रक्रिया को रेखांकित करता है, लेकिन यह इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, भारत के संविधान में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ किसी कानून को राज्य में लागू होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ संघवाद, कानूनी एकरूपता, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा, और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत सहित कई विचारों द्वारा आकार लेती हैं। जटिलता को और बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विरोधाभासी निर्णय दिए हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं। राष्ट्रपति के जवाब में कहा गया है कि राज्य अक्सर अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जिससे संघीय सवाल उठते हैं, जिन्हें स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 का दायरा, खास तौर पर संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय की राय की भी मांग करता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए “मान्य सहमति” की अवधारणा संवैधानिक ढांचे का खंडन करती है, जो मूल रूप से उनके विवेकाधीन अधिकार को प्रतिबंधित करती है।
इन सवालों के जवाब मांगे
राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए भेजा है। इनमें शामिल हैं:
1. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं?
2. क्या राज्यपाल इन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
4. क्या अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
5. क्या न्यायालय संवैधानिक समयसीमा के अभाव के बावजूद अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं?
6. क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति का विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
7. क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए समयसीमा और प्रक्रियागत आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं?
8. क्या राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए?
9. क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए निर्णय, किसी कानून के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले न्यायोचित हैं?
10. क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकती है?
11. क्या अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई राज्य कानून लागू हो जाता है?
12. क्या सर्वोच्च न्यायालय की किसी पीठ को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी मामले में पर्याप्त संवैधानिक व्याख्या शामिल है और उसे अनुच्छेद 145(3) के तहत पाँच न्यायाधीशों की पीठ को भेजना होगा?
13. क्या अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां प्रक्रियात्मक मामलों से आगे बढ़कर ऐसे निर्देश जारी करने तक विस्तारित हैं जो मौजूदा संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का खंडन करते हैं?
14. क्या संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मुकदमे के अलावा किसी अन्य माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने की अनुमति देता है?
इन प्रश्नों को उठाकर राष्ट्रपति कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकार की संवैधानिक सीमाओं पर स्पष्टता चाहते हैं, तथा राष्ट्रीय महत्व के मामलों में न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता पर बल देते हैं।
आतंकियों को अब नमाज-ए-जनाजा व कब्र नहीं
-ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया फतवा
नयी दिल्ली । कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों से धर्म पूछकर की गई उनकी निर्मम हत्या करने की आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस आतंकी घटना पर देश के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों आतंकियों को बदला लेने के लिए एकमत नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक जंग में एक अलम फतवा निकाला गया है। जिसमें लोगों से आतंकियों दो गज जमीन भी नहीं देने के लिए कहा गया है। यह फतवा आतंकियों के खिलाफ देश की एकजुटता को दिखाता है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन (एआईआईओ) की तरफ से यह फतवा जारी किया गया है। इस फतवे में आतंकियों की मौत पर नमाज-ए-जनाजा ( दफनाने से पहले पढ़ी जाने वाली नमाज) और कब्र की जगह देने को प्रतिबंधित किया गया है।एआईआईओ प्रमुख के चीफ इमाम डॉ. उमेर अहमद इलियासी की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि आतंकियों की मौत पर नमाज-ए-जनाजा और उन्हें कब्र में जगह देना इस्लाम के विरूद्ध है, क्योंकि इस्लाम हिंसा का नहीं शांति का मार्ग दिखाता है और आतंकी इस्लाम को अपने कृत्यों से विश्वभर में बदनाम कर रहे हैं। चीफ इमाम डॉ. उमेर अहमद इलियासी ने बताया कि फतवे में कहा गया है यदि कोई आतंकी देश में मारा जाता है तो उसके जनाजे की नमाज कोई इमाम या काजी नहीं पढ़ाएगा। आतंकियों को भारत की जमीन पर कब्र में भी जगह नहीं दी जाएगी। एक अन्य फतवे में पाकिस्तान परस्त प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नाम को इस्लाम विरूद्ध बताते हुए कहा गया है कि ये दोनों आतंकी संगठन अल्लाह का नाम रखे हुए हैं। यह गैर इस्लामिक है।
भारत में 76 प्रतिशत लोगों को एआई पर भरोसा : रिपोर्ट
वैश्विक औसत 46 प्रतिशत से काफी अधिक
नयी दिल्ली । भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर लोगों का भरोसा बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। केपीएमजी द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 76 प्रतिशत लोग एआई का उपयोग करने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 46 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट 47 देशों के 48,000 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत न केवल एआई को अपनाने के मामले में आगे है, बल्कि इसकी उपयोगिता और संभावनाओं को लेकर भी सबसे अधिक आशावादी है। सर्वे में भाग लेने वाले 90 प्रतिशत भारतीयों ने माना कि एआई ने अलग-अलग क्षेत्रों में काम की पहुंच और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया है। इससे साफ होता है कि भारत में एआई एक बदलाव लाने वाली ताकत बन चुकी है। इतना ही नहीं, 97 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सिर्फ 58 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 67 प्रतिशत लोगों ने माना कि वे एआई के बिना अपने रोज़ के टास्क पूरे नहीं कर सकते। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में एआई को लेकर समझ और प्रशिक्षण भी बाकी देशों से बेहतर है। लगभग 64 प्रतिशत भारतीयों ने किसी न किसी रूप में एआई से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 83 प्रतिशत लोगों को लगता है कि वे एआई टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, 78 प्रतिशत भारतीयों को अपनी एआई उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा है। इस रिपोर्ट को मेलबर्न बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर निकोल गिलेस्पी और डॉ स्टीव लॉकी ने केपीएमजी के सहयोग से तैयार किया है। केपीएमजी इंडिया के अखिलेश टुटेजा ने कहा, “भारत नैतिक और नवाचारी एआई के इस्तेमाल में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक मजबूत स्थिति में है।”-
‘ऑपरेशन सिंदूर’ : असम के उद्यमी ने भारतीय सेना के लिए तैयार की विशेष चाय
गुवाहाटी । पाकिस्तान में भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक्शन से देशभर में गर्व और उत्साह की लहर है। इसी जज़्बे को शब्दों और कार्यों में बदलते हुए असम के गुवाहाटी स्थित एक उद्यमी ने अनोखे तरीके से भारतीय सेना को सलाम किया है। भारतीय सेना की वीरता को सलाम करते हुए एक विशेष चाय ‘सिंदूर: द प्राइड’ लॉन्च की गई।
शहर के प्रमुख चाय उद्यमी और एरोमिका टी के निदेशक रंजीत बरुआ ने भारतीय सेना की वीरता को सलाम करते हुए एक विशेष चाय “सिंदूर द प्राइड” लॉन्च की है। यह चाय 7 मई को भारतीय सेना के पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकियों के ठिकाने पर की गई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की स्मृति में तैयार की गई है। भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद करारा जवाब दिया है।
सिंदूर भारतीय समाज में सम्मान और गौरव का प्रतीक है । रंजीत बरुआ ने बताया कि “सिंदूर भारतीय समाज में सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मैंने इसी भावना को समर्पित करते हुए यह विशेष चाय पैकेट तैयार किया है। यह किसी व्यावसायिक मंशा से नहीं, बल्कि भारतीय सेना को सलाम करने के उद्देश्य से किया गया है।” इस चाय में हलमारी गोल्डन ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी चाय का मिश्रण किया गया है
इस चाय में हलमारी गोल्डन ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी चाय का मिश्रण किया गया है। इसका रंग सिंदूर जैसा लाल होता है, जो परंपरा और बलिदान का प्रतीक है। साथ ही, यह पैकेट विशेष रूप से भारतीय सेना को उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे।
बरुआ यह चाय पैकेट सेना को सौंपने की योजना बना रहे हैं। बरुआ ने बताया कि वह अगले सप्ताह यह चाय पैकेट सेना को सौंपने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे हर खुशी के मौके पर हम चाय के साथ जश्न मनाते हैं, वैसे ही देश की इस बड़ी सैन्य सफलता को भी एक कप विशेष चाय के साथ याद किया जाना चाहिए।
भार्गवस्त्र स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण
नयी दिल्ली । भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह कम लागत वाली ‘हार्ड किल मोड’ में काम करने वाली प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों (स्वार्म ड्रोन) से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें भारतीय थल सेना की वायु रक्षा (एएडी) शाखा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तीन परीक्षणों के दौरान कुल चार माइक्रो रॉकेट दागे गए- पहले दो परीक्षणों में एक-एक रॉकेट और तीसरे में दो रॉकेटों को मात्र दो सेकंड में सल्वो मोड में दागा गया। सभी रॉकेटों ने अपने लक्ष्य हासिल किए और अपेक्षित प्रदर्शन किया।भार्गवस्त्र में दो परतों वाली सुरक्षा प्रणाली है, पहले में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट होते हैं जो 20 मीटर के घातक दायरे में झुंड रूपी ड्रोन को समाप्त कर सकते हैं और दूसरे में पहले से परीक्षण किए गए गाइडेड माइक्रो-मिसाइल हैं जो सटीक हमले में सक्षम हैं। यह प्रणाली छोटे ड्रोन को 2.5 किलोमीटर दूर से पहचान और समाप्त कर सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों (5000 मीटर से अधिक ऊंचाई) समेत किसी भी इलाके में आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली मॉड्यूलर है, यानी इसमें अतिरिक्त सॉफ्ट किल तकनीक जैसे जैमिंग और स्पूफिंग को भी जोड़ा जा सकता है। इसका रडार, ईओ ( इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ) और आरएफ रिसीवर सेंसर उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार कॉन्फिगर किए जा सकते हैं। यह प्रणाली मौजूदा नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर ढांचे में भी आसानी से एकीकृत की जा सकती है। इसमें एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, जो सी 4I (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस) तकनीक से लैस है। खास बात यह है कि इसका रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर तक के सूक्ष्म हवाई खतरों को पहचान सकता है और ईओ /आईआर सेंसर के माध्यम से कम रडार क्रॉस-सेक्शन (एलआरसीएस) वाले लक्ष्यों को सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। इससे ऑपरेटर को झुंड या व्यक्तिगत ड्रोन को पहचानने और नष्ट करने में आसानी होगी। भार्गवस्त्र वैश्विक स्तर पर एक उल्लेखनीय नवाचार है। इसकी ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर इसे अद्वितीय बनाती है क्योंकि दुनिया के कई विकसित देश इस प्रकार की माइक्रो-मिसाइल तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी बहु-स्तरीय और लागत-प्रभावी प्रणाली, जो ड्रोन झुंड को नष्ट कर सके, तैनात नहीं की गई है। यह “मेक इन इंडिया” मिशन के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है और भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 23 साल का नियम
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिविल जज की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत की शर्त को बहाल कर दिया, और कहा कि अदालतों और न्याय प्रशासन के प्रत्यक्ष अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। 2002 में, न्यायालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तीन साल की शर्त को समाप्त कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2002 के आदेश के बाद से उच्च न्यायालयों के 20 वर्षों के अनुभव का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ़ विधि स्नातकों की भर्ती सफल नहीं रही है। इससे कई समस्याएं पैदा हुई। पीठ ने उच्च न्यायालयों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि न्यायाधीश के रूप में भर्ती किए गए नए विधि स्नातक न्यायालयों और मुकदमेबाजी प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। पीठ ने कहा कि यदि मुकदमेबाजी से परिचित वकीलों को अवसर दिया जाता है, तो इससे मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता आएगी और बार में अनुभव बढ़ेगा।” राज्यों और उच्च न्यायालयों से प्रतिक्रिया मांगने के बाद यह आदेश पारित किया गया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ ने न्यायालय में याचिका दायर कर पूछा कि क्या न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की विधि प्रैक्टिस को बहाल किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि केवल एक प्रैक्टिसिंग वकील ही मुकदमेबाजी और न्याय प्रशासन की पेचीदगियों को समझ सकता है। इसने राज्यों और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मंगलवार के फैसले के लंबित रहने के दौरान कुछ राज्यों में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा था। इसने कहा कि भर्ती विज्ञापन की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि मंगलवार का फैसला उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जहां सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) की भर्ती शुरू हो चुकी है या अधिसूचना जारी हो चुकी है।पीठ ने कहा कि केवल एक प्रैक्टिसिंग वकील ही मुकदमेबाजी और न्याय प्रशासन की पेचीदगियों को समझ सकता है। इसने राज्यों और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मंगलवार के फैसले के लंबित रहने के दौरान कुछ राज्यों में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा था। इसने कहा कि भर्ती विज्ञापन की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि मंगलवार का फैसला उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जहां सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) की भर्ती शुरू हो चुकी है या अधिसूचना जारी हो चुकी है।
