कोलकाता,नि.सं. । पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों नगर निगमों के परिसीमन के मसौदे में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत से अधिक वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। मसौदे के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 और हावड़ा में 50 से बढ़ाकर 68 करने का प्रस्ताव है। दोनों जगह महिला आरक्षण के साथ वार्डों की नई तस्वीर चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 प्रस्तावित है। कोलकाता में 209 में से 70 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यह कुल वार्डों का 33 प्रतिशत से अधिक है। हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने का प्रस्ताव है। हावड़ा में 68 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहां महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का हिस्सा करीब 34 प्रतिशत होगा। परिसीमन की सूची पर आपत्ति या सुझाव 5 अक्तूबर तक संबंधित अधिकारियों को दिए जा सकते हैं।

हावड़ा नगर निगम के लिए भी वार्डों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा 50 वार्डों को बढ़ाकर 68 करने की योजना है। इनमें 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यह कुल प्रस्तावित वार्डों का करीब 34 प्रतिशत है। इस तरह हावड़ा में भी एक तिहाई से ज्यादा वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दोनों नगर निगमों के लिए परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया चुनाव की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद पुराने वार्डों की तुलना में चुनावी क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। परिसीमन के मसौदे को लेकर राजनीतिक दलों या किसी अन्य पक्ष को अगर कोई आपत्ति या सुझाव है तो उसे 5 अक्तूबर तक संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि फिलहाल सामने आया परिसीमन और आरक्षण प्रस्ताव अंतिम नहीं माना जाएगा। आपत्तियों और सुझावों पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम व्यवस्था तय की जाएगी। इसलिए कोलकाता और हावड़ा में कौन सा वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा, इसकी अंतिम तस्वीर आगे स्पष्ट होगी।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने न सिर्फ अपनी ताकत झोंकी थी, बल्कि तिजोरी का मुंह भी खोल दिया था। पश्चिम बंगाल के साथ चार अन्य राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग को सौंपी गई चुनाव खर्च रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल 529 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इनमें से 286 करोड़ रुपये सिर्फ बंगाल में खर्च किए गए। चुनाव खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर केरल रहा। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक का व्यक्तिगत खर्च का ब्योरा देना होता है। चुनावी खर्च में वाहन किराया, नाश्ता-खाना और पोस्टर-बैनर आदि के लिए खर्च की गई रकम शामिल होती है। विधायक के चुनाव में यह खर्च सीमा 40 लाख रुपये है। इसके अलावा पार्टियां अपने स्तर से चुनावों में पैसे खर्च करती हैं। चुनावी रैलियों, कैंडिडेट को दी गई रकम, बड़े विज्ञापन, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव के दौरानभाजपाको 1494 करोड़ रुपये का चंदा मिला था। चुनाव के बादभाजपाके बैंक खातों में 7689.06 करोड़ रुपये बचे थे। भाजपा की खर्च रिपोर्ट के मुताबिक, मई के पांच राज्यों के चुनावों में भाजपा ने 529 करोड़ रुपये खर्च किए। बंगाल में कुल 286 करोड़ रुपये खर्च हुए, इनमें से प्रत्याशियों का हिस्सा 69.83 करोड़ रुपये है। पार्टी ने उम्मीदवारों को प्रचार के लिए 58.80 करोड़ रुपये दिए थे, जो कुल खर्च में शामिल है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और 207 सीटें जीतीं थीं। खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर असम रहा, जहां भाजपा ने 96.26 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी ने केरल में 82.67 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 51.56 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 11.89 करोड़ रुपये खर्च किए। चुनाव के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाई थी। तमिलनाडु में उसे एक और केरल में 3 सीटों पर जीत मिली थी।

-नवान्न से फिर सचिवालय की होगी वापसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ‘राइटर्स बिल्डिंग’ एक बार फिर से गुलजार होने जा रहा है। एक बार फिर यहां से बंगाल का राजकाज चलेगा। ‘राइटर्स बिल्डिंग’ में प्रशासनिक कामकाज को पूर्ण रूप से सक्रिय करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य का लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) इमारत के नवीनीकरण और विभिन्न कक्षों को तैयार करने के कार्य में तेजी से जुटा हुआ है।
नवीनीकरण की योजना के लिए अडानी समूह ने पूर्व हेरिटेज कमीशन सदस्य और वास्तुकार रंजन मित्रा को जिम्मेदारी सौंपी है। रंजन मित्रा राइटर्स बिल्डिंग का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब ऐतिहासिक इमारत की संरचना और विरासत को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना तैयार की जा रही है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के मुताबिक, पिछली बार हुए नवीनीकरण के दौरान यूरोपीय टाइल्स समेत कई ऐतिहासिक वस्तुएं या तो नष्ट हो गईं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा। ऐसे में इस बार राइटर्स बिल्डिंग की ऐतिहासिक पहचान और वास्तुकला को सुरक्षित रखते हुए नवीनीकरण करना बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए निर्धारित हिस्से का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब तीसरी मंजिल पर मुख्यमंत्री सहित कम से कम छह मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। लोक निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि उसके जिम्मे जो अधूरे काम बचे हैं, उन्हें 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए।
राइटर्स बिल्डिंग में कई महत्वपूर्ण मंत्रियों के लिए भी कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं। इनमें लोक निर्माण मंत्री अग्निमित्रा पॉल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष, पर्यटन मंत्री शंकर घोष, स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय और लोक निर्माण मंत्री अजय पोद्दार के कमरों की व्यवस्था शामिल है। महाकरण में प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के लिए भी कमरे तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव और राज्य पुलिस के डीजी समेत अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए राइटर्स बिल्डिंग में कार्यालय तैयार करने का काम चल रहा है।
लोक निर्माण विभाग के पास मौजूद अधूरे कामों को 10 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राइटर्स बिल्डिंग के व्यापक स्तर पर नवीनीकरण की जिम्मेदारी अडानी समूह को सौंपने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। साल 2013 में राज्य सचिवालय को हावड़ा स्थित ‘नवान्न’ इमारत में स्थानांतरित किए जाने के बाद से ही राइटर्स बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। विभाग के अनुसार, लगभग 13 साल बीत जाने के बावजूद अब तक राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण का 50 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हो पाया है।
राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण में हो रही इस देरी को देखते हुए अब राज्य सरकार ने लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

-भवानीपुर एजुकेशन सोसायटी कॉलेज और बोर्ड आफ स्टडीज अकेडमी के संयुक्त आयोजन

कोलकाता । भवानीपुर एजुकेशन सोसायटी कॉलेज द्वारा 22 सितंबर 2026 को “संभावना – पिच – प्रदर्शन – प्रगति: कॉर्पोरेट अनुभव – एजीएम के लिए बैंक मूल्यांकन” शीर्षक से एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की कल्पना एक अनुभवात्मक शैक्षणिक पहल के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य छात्रों को कॉर्पोरेट और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की व्यावहारिक समझ प्रदान करना और उन्हें कॉर्पोरेट निर्णय लेने और शासन में शामिल विभिन्न चरणों से परिचित करवाना था।

उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्ज्वलित कर रेक्टर और डीन प्रो दिलीप शाह और वाइस प्रिंसिपल प्रो मीनाक्षी चतुर्वेदी,सीए हरिराम अग्रवाल और सीए मयूर अग्रवाल एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। प्रो मीनाक्षी चतुर्वेदी ने स्वागत वक्तव्य दिया। सभी प्रमुख अतिथियों ने अपने वक्तव्य रखे।
सेमिनार में छात्रों को वास्तविक दुनिया के कॉर्पोरेट अनुभवों, विशेष रूप से बैंक मूल्यांकन, कॉर्पोरेट वित्त, व्यावसायिक प्रदर्शन और वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के संबंध में उजागर करके कक्षा में सीखने और पेशेवर अभ्यास के बीच अंतर को पाटने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम ने एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया जहां छात्र वित्त, बैंकिंग और कॉर्पोरेट प्रशासन के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़ सकते थे।
प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और वक्ताओं की उपस्थिति और योगदान ने कार्यक्रम के शैक्षणिक मूल्य को समृद्ध किया। उनकी अंतर्दृष्टि और पेशेवर अनुभवों ने छात्रों को वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संगठनों के कामकाज पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान किए। सत्रों ने छात्रों को इस बात की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया कि सैद्धांतिक अवधारणाओं को पेशेवर प्रथाओं और सूचित निर्णय लेने में कैसे अनुवादित किया जाता है।
कार्यक्रम का विशेष आकर्षक घटक मॉक एजीएम था, जो छात्रों को वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही और कार्यप्रणाली की अनुभवात्मक समझ प्रदान करता था। सिमुलेशन ने प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट संचार, विचार-विमर्श, हितधारक भागीदारी और औपचारिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से परिचित होने में सक्षम बनाया।
मॉक एजीएम की उत्कृष्ट स्क्रिप्टिंग के लिए सुश्री तृप्ति उपाध्याय की विशेष सराहना की जाती है। उनकी विचारशील योजना और रचनात्मक निष्पादन ने इस खंड को छात्रों के लिए जानकारीपूर्ण, आकर्षक और व्यावहारिक रूप से प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
कार्यक्रम को संकाय सदस्यों, छात्र स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और सहयोग से भी बहुत फायदा हुआ, जिनके सामूहिक प्रयासों ने सेमिनार के सुचारू और सफल संचालन को सुनिश्चित किया।
इसलिए प्रोजेक्ट- पिच-लाइफ के तहत संयुक्त सेमिनार एक सार्थक शैक्षणिक पहल थी जिसने वित्तीय साक्षरता, कॉर्पोरेट एक्सपोज़र और अनुभवात्मक शिक्षा को सफलतापूर्वक संयोजित किया। इस अवसर पर छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं से परे देखने और पेशेवर माहौल की बेहतर समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया, जिससे उनकी समग्र शैक्षणिक और कैरियर की तैयारी में योगदान हुआ। डॉ वसुंधरा मिश्र ने बताया कि आयोजक और संयोजकों में सीए विवेक पटवारी का विशेष योगदान रहा।कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वालोंऔर समर्थन के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं, संकाय सदस्यों, छात्र स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।