कोलकाता । प्रदूषण कम करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने कोलकाता की सड़कों पर 25 वातानुकूलित(एसी) सीएनजी बस चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों को राज्य परिवहन निगम चलाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बसें बेलियाघाटा–न्यू टाउन के इको स्पेस, पार्क सर्कस–डानकुनी, कुंदघाट–बारासात, जोका–बारासात, टॉलीगंज–हावड़ा, कोलकाता हवाई अड्डा–बारासात, सेक्टर फाइव–यादवपुर, सियालदह–हावड़ा, हावड़ा–बैरकपुर, हावड़ा–बारुईपुर, सॉल्टलेक–बारुईपुर और हावड़ा–डायमंड हार्बर मार्ग पर चलेंगी।

लगभग एक साल पहले ही इन बसों को खरीदने के आदेश दिए गये थे। उसी के प्रथम चरण के रूप में पिछले दिसम्बर में कस्बा डिपो में 25 नई सीएनजी बसें पहुंची थीं। इन बसों को किन किन रूट्स पर चलाया जाएगा, इसे लेकर परिवहन विभाग ने कोलकाता नगर निगम और परिवहन निगम से रिपोर्ट मांगी थी। वर्तमान में शहर और शहर के आसपास किन रूट्स पर बसों की संख्या आवश्यकतानुसार कम है, किन रूट्स पर यात्रियों को लंबा समय बस के इंतजार में लग जाता है—इस विषय में विस्तृत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही सीएनजी बसों के रूट तय किए गए। इस बारे में सरकारी अधिसूचना भी जारी की गई है।

परिवहन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि वर्तमान में जहां बसों की कमी है या यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, उन क्षेत्रों में ही नई सीएनजी बसें उतार दी गई हैं। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ने से ईंधन की लागत कम तो होगी ही साथ ही प्रदूषण भी काफी हद तक कम होगा।

-जारी हुआ चुनाव आयोग का फरमान

कोलकाता । बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पद या जिले में तैनात प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। बुधवार को आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। निर्देश के अनुसार यह आदेश जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उप-मंडलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी स्थानांतरित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों ने किसी विशेष जिले या पद पर तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, राज्य मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भेज दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो अधिकारी किसी जिले में जिलाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे उन्हें आगामी चुनाव में उसी जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, चुनाव के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह एक मानक प्रक्रिया है। इस तरह की स्थानांतरण नीति बड़े चुनावों से पहले विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से अपनाई जाती रही है।
आयोग का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य समान अवसर का वातावरण तैयार करना और पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने डूआर्स क्षेत्र के सुदूर चाय बागान इलाकों में किशोरियों और युवतियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहीं ‘पैडवुमन’ प्रीति मिंज को सम्मानित किया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं आदिवासी विकास मंत्री बुलू चिक बराइक ने जलपाईगुड़ी जिले के ओदलाबाड़ी स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। प्रीति मिंज आदिवासी समुदाय से आती हैं और लंबे समय से जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं।

पिछले एक दशक से मिंज चाय बागान श्रमिक बस्तियों में घर-घर जाकर किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों, अज्ञानता और सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ जागरूक कर रही हैं। वह स्वच्छता के सुरक्षित तरीकों पर परामर्श देती हैं और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के लिए प्रेरित करती हैं।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रीति मिंज अपने मिशन पर अडिग रहीं। उनके प्रयासों से हजारों किशोरियों और युवतियों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है और स्वच्छ व्यवहार अपनाने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है।

वर्षों की सतत मेहनत के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किशोरियों और महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन का उपयोग शुरू किया है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्र में लोग उन्हें स्नेहपूर्वक ‘पैडवुमन’ के नाम से जानते हैं।

मंत्री बुलू चिक बराइक ने कहा कि प्रीति मिंज जैसी महिलाएं समाज की वास्तविक शक्ति हैं। दूरदराज के चाय बागान क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो जनजागरण आंदोलन खड़ा किया है, वह पूरे राज्य के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद भावुक प्रीति मिंज ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कभी पुरस्कार या पहचान की उम्मीद से यह कार्य शुरू नहीं किया था। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि उनकी बहनें बिना किसी शर्म या डर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाता है।

सूत्रों के अनुसार, उनके नि:स्वार्थ कार्य की जानकारी राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ तक पहुंचने के बाद विशेष रूप से यह सम्मान प्रदान किया गया। इससे पहले भी विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।

मुंबई । देश में अब सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन (बिना कुछ गिरवी रखकर लोन लेना) मिलेगा। यह जानकारी आरबीआई की ओर से सोमवार को जारी सर्कुलर में दी गई। आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लोन देने संबंधी (संशोधन) निर्देश, 2026 जारी किए हैं। ये संशोधन निर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लोन देने संबंधी मुख्य दिशा-निर्देश (दिनांक 23 जुलाई, 2025 तक अपडेटेड) के कुछ प्रावधानों में बदलाव करते हैं। सर्कुलर में आगे कहा गया कि इस संशोधन के बाद सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) बिना कुछ गिरवी रखकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियामक बदलावों के अनुरूप कुछ संशोधनों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह संशोधित निर्देश एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
आरबीआई ने आगे बताया कि इन निर्देशों का उद्देश्य सीमित परिसंपत्तियों वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अंतिम छोर तक लोन वितरण को मजबूत करना है, जिससे वह आसानी से लोन ले पाएं। सरकार लगातार एमएसएमई उद्योगों को मदद करने के लिए कदम उठा रही है। बीते महीने सरकार ने डाक चैनल के माध्यम से होने वाले निर्यात को निर्यात लाभों से जोड़ दिया है। इससे उन छोटे उद्योगों को फायदा होगा, जो कि निर्यात करने के लिए डाक चैनलों का इस्तेमाल करते हैं। संचार मंत्रालय ने बयान में कहा, “डाक विभाग (डीओपी) ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन करते हुए डाक चैनल के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए शुल्क वापसी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) तथा राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल) जैसे निर्यात लाभों को 15 जनवरी, 2025 से लागू कर दिया है।”