नयी दिल्ली : असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर उपजी आशंकाओं को दूर करते हुये असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी ने इसे एक उपलब्धि करार दिया और इसे, देश में घुसपैठ की समस्या का कारगर समाधान बताया है। एनआरसी से जुड़ी शंकाओं, समाधान और उपयोगिता पर पेश हैं मुखी से ‘भाषा’ के पांच सवाल ….
प्रश्न : लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद एनआरसी का प्रारूप सामने आया। इस कवायद को कितना कारगर मानते है, तथा सफलता का श्रेय किसे देंगे?
उत्तर : यह न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के लिये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिये मैं बधाई देना चाहूंगा महापंजीयक को, असम सरकार के अधिकारियों और कमचारियों को और माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिनके अथक परिश्रम और सावधानी भरे सतत प्रयास से यह अहम कार्य सम्पन्न हुआ।
प्रश्न : असम के लोगों में इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि दिल्ली सहित देश भर में एनआरसी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है?
उत्तर : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी यह एनआरसी का प्रारूप है। इसके आधार पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। राज्य में एक ऐसी भ्रांति चल रही थी कि जिसका नाम प्रारूप में नहीं आया वह विदेशी घोषित हो गया, उनका क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वे कोई विदेशी नहीं हैं। जिन लोगों का नाम छूट गया है, उन्हें अपने दावे को पुष्ट करने का पूरा अधिकार है। इसकी पूरी प्रक्रिया लोगों को बतायी गयी है और इसके लिये दो महीने का समय भी दिया गया है। असम में इसे लेकर सामान्य तौर पर कोई भ्रम नहीं है।
प्रश्न : भ्रम या चिंता उन 40 लाख लोगों के मन में है जिनके नाम एनआरसी के प्रारूप में शामिल नहीं हुये। उन लोगों के लिये आप क्या कहेंगे?
उत्तर : मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे प्रदेश में किसी के लिये चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिये। हर किसी का अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार और असम सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि एक भी भारतीय ऐसा नहीं रहेगा जिसका एनआरसी के अंदर नाम न आ जाये। उन्हें हर मौका दिया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया के पूरा होने पर भी किसी का नाम एनआरसी में सम्मिलित नही हो पाता तो वह ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।
प्रश्न : तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं हो पाये, इससे जनसामान्य की चिंता बढ़ना क्या लाजिमी नहीं है?
उत्तर: मैंने पहले ही कहा कि इतनी व्यापक प्रक्रिया में कुछ नामों का छूटना बड़ी बात नही है। इतना बड़ा काम हुआ है, उसमें कई गलतियां हो सकती हैं, भूल चूक हो सकती है, लेकिन उन सभी को दुरुस्त करने के भी पुख्ता इंतजाम इसमें किये गये हैं। इन्हें सुधारने के लिये पर्याप्त समय दिया गया है। इसीलिये मैंने कहा कि यह प्रारूप मात्र है। जहां तक जनसामान्य की चिंता की बात है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो इतना बड़ा कार्य हुआ है वह असम की जनता के साथ जो एक समझौता हुआ था, उसके तहत हुआ है। मैं असमवासियों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि एक भी भारतीय ऐसा नहीं रहेगा जिसका नाम इस लिस्ट में न आ जाये।
प्रश्न : एनआरसी की उपयोगिता और महत्व पर आपकी क्या राय है?
उत्तर : एनआरसी के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा बनी है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार हुआ है, जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभायेगा। इसकी उपयोगिता को लेकर मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से असम ने अपनी एनआरसी तैयार की है, देश के हित में यह बेहतर होगा कि हर राज्य अपनी एनआरसी तैयार कराये। ताकि देश की सरकार को और राज्य की सरकार को यह पूर्ण जानकारी रहे कि राज्य और देश में कौन विदेशी रह रहे हैं। और जो विदेशी रह रहे हैं उनको भी यह जानकारी हो कि वे बतौर विदेशी रह रहे हैं। इसके निमित्त हर राज्य एनआरसी बनाये और प्रत्येक दस साल के अंतराल पर होने वाली जनगणना के साथ इसे अपडेट भी करे। ऐसा करने से एनआरसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये लाभप्रद और कारगर उपाय साबित होगा। अगर अन्य राज्य ऐसी पहल करते हैं तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में यह काम बहुत जल्दी पूरा हो सकेगा क्योंकि असम सरकार के अधिकारियों का अनुभव उनके लिये बेहद उपयोगी संपदा साबित होगा। बल्कि मेरा सुझाव है कि अन्य राज्यों में यह पहल करने पर इसे ‘आधार’ से जोड़ा जाना चाहिये जिससे भारत में विदेशी नागरिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना भी मुमकिन नहीं हो पायेगा।
(साभार – भाषा)
