नयी दिल्ली : आक्रामक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर नौ से 24 नवंबर के बीच वेस्टइंडीज में होने वाले छठे आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी20 में भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेगी। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने टीम का चयन किया जिसमें स्मृति मंदाना को उप कप्तान बनाया गया है। स्मृति इस साल शानदार फार्म में हैं। मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अनुजा पाटिल, एकता बिष्ट और पूनम यादव आदि को भी टीम में जगह मिली है। भारत को दस टीमों की इस प्रतियोगिता में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया है।
भारत अपने अभियान की शुरुआत नौ नवंबर को न्यूजीर्लैड के खिलाफ गुयाना में करेगा। इसके बाद वह चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (11 नवंबर), आयरलैंड (15 नवंबर) और आस्ट्रेलिया (17 नवंबर) से मैच खेलेगा।
भारतीय महिला टीम इस प्रकार है : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंदाना (उप-कप्तान), मिताली राज, जेमिमा रॉड्रिग्स, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), पूनम यादव, राधा यादव, अनुजा पाटिल, एकता बिष्ट, डी हेमलता, मानसी जोशी, पूजा वस्त्राकर, अरुंधती रेड्डी।

मुम्बई : दिवंगत अभिनेता राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थी। उनके बेटे रणधीर कपूर ने बताया, “ दिल का दौरा पड़ने से मेरी मां का निधन हो गया। वृद्धावस्था भी इसमें एक बड़ा कारण रहा। उनके निधन से हम बहुत दुखी हैं।’ राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा की शादी 1946 में हुई थी। उनकी पांच संतानों में दो बेटियां – रितु और रीमा हैं, जबकि तीन बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव हैं। कृष्णा राज कपूर मशहूर अभिनेता राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ की बहन थीं। उनकी बहन उमा अभिनेता प्रेम चोपड़ा की पत्नी हैं। रिद्धीमा कपूर साहनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी। साहनी ने अपनी दादी की तस्वीर लगाते हुए लिखा, “ मैं आपसे प्यार करती हूं और हमेशा ही करती रहूंगी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, दादी।’

नयी दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया है कि उन्हें इंटरनेट पर बादशाहत रखने वाली गूगल और सोशल मीडिया मुगल ट्विटर और फेसबुक (एफबी) ने आश्वासन दिया है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान अपने प्लेटफार्म से चुनाव को प्रभावित नहीं होने देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने रविवार को बताया कि इन कंपनियों ने कर्नाटक चुनाव के दौरान रोकथाम की अपनी तकनीकों का परीक्षण किया था। यह छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट एक शुरुआत थी। लोकसभा चुनाव से पहले चार राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम) में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपेक्षाकृत बड़े पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं।
कम्पनी प्रमुखों से चुनावों में मदद के लिए पूछताछ
रावत ने बताया कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व वाली कमेटी ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के क्षेत्रीय और स्थानीय प्रमुखों को बुलाकर पूछा था कि वह भारतीय चुनावों की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं। वह नहीं चाहते कि फेक न्यूज और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सामग्री सोशल मीडिया के इन मंचों पर प्रसारित हो।
गड़बड़ सामग्री को नहीं होने देंगे प्रसारित
मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने बताया कि सभी कंपनियों ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया मंचों पर मतदाताओं को भ्रमित या प्रभावित करने वाली विषय सामग्री को प्रसारित न होने देने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। विशेषकर मतदान से पहले के 48 घंटे अहम होते हैं जब मतदाता को बाहरी किसी व्यक्ति या सामग्री से प्रभावित हुए बगैर खुद से मंथन का समय मिलना चाहिए।
अपने आप आयोग के पास चला जाएगा खर्च का ब्‍योरा
गूगल का कहना है कि वह अपने यहां एक ऐसी प्रणाली स्थापित करेगा जिससे उनके मंचों या कंपनियों में किए गए अतिरिक्त खर्च का ब्योरा खुद ब खुद चुनाव आयोग के पास चला जाएगा। यानी लाइक्स खरीदने या एकाएक लाखों फालोवर्स बढ़ाने जैसे आरोपों को गहराई से समझा जा सकेगा।
धारा 126 में होंगे बदलाव
सिन्हा के अधीन कमेटी इस बात पर भी विचार करेगी कि जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 126 में क्या संभावित बदलाव किए जा सकते हैं। इस धारा के तहत टेलीविजन या अन्य ऐसे उपकरण पर चुनाव क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव से संबंधित कोई विषय सामग्री प्रसारित करने पर रोक है।

लंदन : सोशल मीडिया के बच्चों पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव से फिक्रमंद ब्रिटेन सरकार बच्चों के लिए इन साइटों और एपों के इस्तेमाल के घंटे मुकर्रर करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने पर काम कर रही है।
ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हेनकोक ने कहा कि उन्होंने योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे उपयोगकर्ताओं की आयु सीमा पर अपने स्वयं के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ एक पिता के तौर पर मैं बच्चों के मानिसक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बढ़ते साक्ष्यों को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं। बच्चों द्वारा (सोशल मीडिया के) बेलगाम इस्तेमाल से उनके मानसिक स्वास्थ्य के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है।’’
ब्रिटेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डेम सेली डेविस को दिशा-निर्देश का प्रारूप तैयार करने का प्रभारी नियुक्त किया गया है जो दिशा-निर्देश तय करेगा कि सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताने को सेहतमंद समझा जाना चाहिए। हेनकोक ने ‘ऑब्जर्वर’ अखबार से कहा, ‘‘ माता-पिता यह कह सकते हैं कि ‘नियम कहते हैं कि निश्चत वक्त से ज्यादा आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।’ इसलिए हमारे पास समाज के लिए नियम बनाने, समाज की तरफ से फैसला लेने के लिए एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ताकि स्कूलों और माता-पिता को निर्णय नहीं करना पड़े।’ मंत्री ने सुझाव दिया कि सोने से पहले फोन को ऑफ करना नुकसान को सीमित करने का एक तरीका हो सकता है।
डेविस से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र के बारे में भी सलाह देने को कहा गया है। हेनकोक ने कहा,‘‘ फेसबुक और इंस्टाग्राम की शर्तें कहती हैं कि अगर आप 13 साल से कम उम्र के हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। व्हाट्सएप के दिशा-निर्देश कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र होने पर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।’’

नयी दिल्ली : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मियों के पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने अपने फैसले में सीधे-सीधे पदोन्‍नति में आरक्षण को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले को राज्‍यों पर छोड़ दिया है। राज्‍य सरकार अगर चाहे तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण के लिए कोई डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नागराज मामले में 2006 में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया है यानि इस मामले को दोबारा 7 जजों की पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं है।
बता दें कि 2006 में नागराज से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा था कि सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन शर्त लगाई थी कि प्रमोशन में आरक्षण से पहले यह देखना होगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण के लिए किसी भी तरह का डाटा जमा करने की भी जरूरत नहीं है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दलील स्वीकार की हैं। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, इसलिए इस पर फिर से विचार करना जरूरी नहीं है।
गौरतलब है कि सरकार और आरक्षण समर्थकों ने 2006 के एम नागराज के फैसले को पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजे जाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मांग पर सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सरकार और आरक्षण समर्थकों का कहना है कि एम नागराज फैसले में दी गई व्यवस्था सही नहीं है। एससी एसटी अपने आप में पिछड़े माने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची में शामिल होने के बाद उनके पिछड़ेपन के अलग से आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है। जबकि आरक्षण विरोधियों ने एम नागराज फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उस फैसले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई व्यवस्था सही कानून है। फैसले के एक भाग पर नहीं बल्कि फैसला आने की पूरी परिस्थितियों पर विचार होना चाहिए। उनका कहना था कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है ऐसे में पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाए बगैर यह कैसे पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए इन्हें प्रोन्नति में आरक्षण देने की जरूरत है।