नयी दिल्ली । भारत में 70 प्रतिशत महिला व्यवसायी, खासकर जो टियर 2 और 3 शहरों से हैं, अपने उद्यमों को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंशियल, मार्केटिंग और डिजिटल स्किल में सुधार करना चाहती हैं। गैर-मेट्रो शहरों में 1,300 से अधिक नई और मौजूदा महिला व्यवसायी, जिनकी उम्र 18-55 वर्ष है, के सर्वे के आधार पर निष्कर्ष बताते हैं कि 52 प्रतिशत महिला उद्यमी रिटेल, ई-कॉमर्स और एडटेक जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। यूके स्थित बिजनेस फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म टाइड से जारी ‘भारत वूमन एस्पीरेशन इंडेक्स (बीडब्ल्यूएआई) 2025’, भारत में शहरों से परे टियर 2 और 3 की महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह रिपोर्ट उनके सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है।रिपोर्ट के अनुसार, कुल 12 प्रतिशत महिलाएं ‘डिजिटल स्किलिंग’ को प्रमुख प्राथमिकता मानती हैं। यह उद्योग की जरूरतों और उनकी खुद की धारणा के अंतर को दिखाता है। इसी तरह 54 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण योग्य नहीं मानते हैं। 90 प्रतिशत व्यवसाय जेन-जी और मिलेनियल उद्यमियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें से 83 प्रतिशत टियर 2 और उससे आगे के शहरों से उभर रहे हैं। यह अधिक उद्यमियों का छोटे भारतीय शहरों से उभरना दर्शाता है। भारत की टियर 2, 3 और उससे आगे के शहरों की महिला उद्यमी महत्वाकांक्षी, डिजिटल रूप से जागरूक और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हैं। लेकिन, वे फाइनेंस, नेटवर्क और विजिबिलिटी जैसे संरचनात्मक अंतराल की वजह से पीछे रह जाती हैं। बावजूद इसके 86 प्रतिशत महिलाएं शायद ही कभी या कभी भी किसी बिजनेस नेटवर्क में भाग नहीं लेतीं, जिसकी वजह से उन्हें महत्वपूर्ण सहकर्मी समर्थन से वंचित रहना पड़ता है। भले ही वे अपना खुद का व्यवसाय चलाती हों, 52 प्रतिशत महिलाओं को अभी भी ऋण प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी पुरुष सदस्य की जरूरत होती है।टाइड इंडिया के सीईओ गुरजोधपाल सिंह ने कहा, “बीडब्ल्यूएआई 2025 के निष्कर्ष भारत के छोटे शहरों में महिला उद्यमियों के बीच गहरी आकांक्षा को दर्शाते हैं। लेकिन, यह भी दर्शाते हैं कि बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। यह उत्साहजनक है कि कई महिलाएं फाइनेंस को मैनेज करने और अपने व्यवसायों की मार्केटिंग करने की अपनी क्षमता में अधिक आश्वस्त हैं।” उन्होंने कहा, “हालांकि, औपचारिक नेटवर्क, डिजिटल टूल और फाइनेंसिंग तक सीमित पहुंच जैसी बाधाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं।”

नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दोहराया है कि ‘काजी की अदालत’, ‘दारुल कजा’ या ‘शरिया कोर्ट’ जैसे किसी भी निकाय को भारतीय कानून के तहत कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश या निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें फैमिली कोर्ट ने ‘काजी की अदालत’ में हुए समझौते के आधार पर निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के निकायों का निर्णय केवल उन पक्षों के लिए मान्य हो सकता है जो स्वेच्छा से उस पर अमल करने के लिए सहमत हों, लेकिन इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 2014 में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले विश्व लोचन मदन बनाम भारत सरकार के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शरिया अदालतों और उनके फतवों को भारतीय कानून में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि कोई भी गैर-सरकारी निकाय बलपूर्वक किसी पर अपने निर्णय लागू नहीं कर सकता। बताया गया कि महिला का विवाह 24 सितंबर 2002 को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। यह दोनों की दूसरी शादी थी। 2005 में, ‘काजी की अदालत’ भोपाल में महिला के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया गया था, जो बाद में समझौते के आधार पर खारिज हो गया। 2008 में, पति ने ‘दारुल कजा’ में फिर से तलाक के लिए मामला दायर किया और 2009 में तलाकनामा जारी कर दिया गया। महिला ने 2008 में भरण-पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि महिला स्वयं घर छोड़कर गई थी और यह कि चूंकि यह दोनों की दूसरी शादी थी, इसलिए दहेज की मांग की संभावना नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की इस दलील को कानून के सिद्धांतों के खिलाफ और केवल अनुमान पर आधारित करार दिया।सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी को भरण-पोषण के रूप में याचिका दायर करने की तिथि से प्रतिमाह 4,000 रुपए का भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि केवल किसी समझौता डीड के आधार पर भी अदालतें निष्कर्ष नहीं निकाल सकतीं। बता दें कि यह फैसला 4 फरवरी को सुनाया गया था, जो अब सार्वजनिक हुआ है।

ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की नोटिस

नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। इस बात की पुष्टि पीटीआई ने की है। जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज क्राइस्ट की पीठ ने कहा कि याचिका एक महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है और यह मुद्दा या तो कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस गवई ने कहा, “जैसा कि यह है, ऐसे आरोप हैं कि हम विधायिका और कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं।”पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। मेहता ने कहा कि इस संबंध में कुछ नियमन अस्तित्व में हैं जबकि कुछ और विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पेश हुए। शीर्ष अदालत पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण के गठन के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं।

श्रीनगर । पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, जिसमें 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, प्रशासन ने कश्मीर घाटी में कई पर्यटन स्थलों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। मारे गए लोगों में अधिकांश पर्यटक थे। एहतियात के तौर पर घाटी के संवेदनशील इलाकों में स्थित 48 सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के कुल 87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 48 के द्वार अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। इन स्थलों को संभावित खतरे की आशंका के तहत चुना गया है। बंद किए गए पर्यटन स्थल मुख्यतः कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, और इनमें पिछले एक दशक में विकसित किए गए कुछ नए पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। पर्यटकों के लिए जिन स्थानों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें दूषपथरी, कोकेरनाग, डुक्सुम, सिंथन टॉप, अच्छाबल, बंगस घाटी, मार्गन टॉप और तोसामैदान जैसे लोकप्रिय स्थल शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर के कई प्रसिद्ध मुगल गार्डनों के दरवाजे भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन स्थलों पर प्रवेश को रोक दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में सूची में और स्थानों को शामिल किया जा सकता है। यह कदम पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नयी दिल्ली । पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। यह पाक पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक के रूप में आया है, जिसमें सोमवार को पड़ोसी देश के 16 यूट्यूब चैनल भी बैन किए गए थे। बता दें कि भारत ने जम्मू-कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सामूहिक रूप से, इन चैनलों के 63 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक वायरल वीडियो क्लिप में यह कहते हुए बड़ी बात स्वीकार की थी कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण और समर्थन दे रहा है।
एक वीडियो क्लिप जो अब वायरल हो गई है, में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री स्काई न्यूज की यल्दा हकीम के साथ बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने उनसे पूछा, “लेकिन आप मानते हैं, आप मानते हैं, महोदय, कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तपोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है?”ख्वाजा आसिफ ने अपने जवाब में कहा, “हम करीब तीन दशक से अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं… यह एक गलती थी और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी और इसीलिए आप मुझसे यह कह रहे हैं। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध और बाद में 9/11 के बाद के युद्ध में शामिल नहीं होते, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता।” आसिफ का बयान इस तथ्य को उजागर करता है कि पाकिस्तान कई वर्षों से इन आतंकवादी समूहों को पनाह दे रहा है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की थी, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना, और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को भरोसा दिलाया कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के साथ-साथ इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के दोषियों की कमर तोड़ देगी।

नयी दिल्ली । पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच आज भारत और फ्रांस ने 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63000 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस सौदे पर राष्ट्रीय राजधानी के साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में हस्ताक्षर किये गये। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस महीने की शुरूआत में इस सौदे को मंजूरी दे दी थी।भारत में फ्रांस के राजदूत ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जबकि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी दूर से ही हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। इससे पहले, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री को व्यक्तिगत रूप से इस हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए आना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। देश के विमानवाहकों को तैनाती के लिए तत्काल नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण मिग-29 के लड़ाकू विमानों का मौजूदा बेड़ा कथित तौर पर खराब प्रदर्शन कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमान को आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाने की उम्मीद है, जो वर्तमान में सेवा में है। सरकार-से-सरकार अनुबंध में 22 एकल-सीटर और चार ट्विन-सीटर राफेल एम जेट शामिल हैं, जिन्हें भारतीय आवश्यकताओं और वाहक एकीकरण के लिए अनुकूलित किया गया है। इन विमानवाहक लड़ाकू विमानों को तब तक के लिए एक अस्थायी समाधान के रूप में खरीदा जा रहा है, जब तक कि भारत के अपने विमानवाहक लड़ाकू जेट का विकास पूरा नहीं हो जाता। अनुबंध में रखरखाव, रसद, प्रशिक्षण और स्वदेशी घटक विनिर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज भी शामिल है। राफेल एम जेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा मिग-29के बेड़े को समर्थन देंगे। भारतीय वायु सेना पहले से ही 2016 में हस्ताक्षरित एक अलग सौदे के तहत हासिल किए गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। ये विमान अंबाला और हासीमारा में तैनात हैं। नए सौदे से भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 62 हो जाएगी, जिससे देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।