कोलकाता : सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा में महानगर के सुशीला बिड़ला गर्ल्स स्कूल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। परीक्षा में बैठने वाली सभी 199 छात्राएँ प्रथम श्रेणी के साथ सफल हुईं। स्कूल का प्रदर्शन औसत 89.85 प्रतिशत रहा। ये स्कूल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऋति भट्टाचार्य को इकोनॉमिक्स में और सोनिया मैनाक को साइकोलॉजी में शत प्रतिशत अंक मिले। 2015 में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी नियम के अनुसार ही अंक अंग्रेजी और चार सर्वश्रेष्ठ विषयों में प्राप्त अंक के आधार पर जोड़े गये।
गौरतलब है कि कोविड -19 के कारण सीबीएसई सभी परीक्षाएँ नहीं ले सका था। होम साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कम्प्यूटर साइंस और हिन्दी की परीक्षाएँ लम्बित रही। बांग्ला, जर्मन और फ्रेंच की परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी। अंक ली गयी परीक्षाओं के आधार पर जोड़े गये। यह जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल एस. बोस द्वारा दी गयी।

प्रीति साव

उमस थी, सुबह से
कभी गर्मी का एहसास,
जब चली हवा, मिली राहत
दिन बीत गया, हुई रात।

और,आधी रात
शुरू हुई बारिश
बादल गरजे,
चमकी बिजली, जैसे
चाह रहे हों दोनों
एक दूजे से मिलना।
बादल ने जैसे पुकारा
वह चीखा, वह गरजा
तेज हवाओं में हुई और तेज
आजादी की ख्वाहिश,
और बढ़ी तड़प
बढ़ती रही मिलन की चाह।

जितनी तेज बिजली चमके
उतनी ही उठे हूक
बरसती रही ख्वाहिश।
ऐसा अद्भुत सा गर्जन,
ऐसी तेज हवा का चलना,
ऐसी बिजली चमकना,
और ये आधी रात की बारिश
और, मैं अपने शब्दों के पास
मैं टटोलती खुद को
अब तक।।

लिटिल थेस्पियन की प्रस्तुति। कोविड -19 की विपरीत परिस्थिति में लिटिल थेस्पियन के नए कलाकारों ने ऑनलाइन इस कहानी का अभिनयात्मक पाठ तैयार किया है…

नयी दिल्ली/ कोलकाता :  कोरोनाकाल का असर इस साल परीक्षाओं पर ही नहीं बल्कि परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है और मौजूदा हालात के बीच मेधा सूची पर इसका असर पड़ा है। तमाम समस्याओं के बीच काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन  (सीआईएससीई)  ने आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) के नतीजे तो घोषित कर दिये मगर इस बार मेधा सूची जारी नहीं की जा सकी है। दसवीं का रिजल्ट 99.33 प्रतिशत गया वहीं बारहवीं का कुल पास प्रतिशत गया 96.8 प्रतिशत. दसवीं यानी आईसीएसई में कुल 207902 परीक्षार्थियों  ने परीक्षा दी थी जिनमें से 206525 स्टूडेंट्स ही परीक्षा पास कर पाए। काउंसिल के चीफ एक्जिक्यूटिव एवं सचिव जेरी आराथुन ने नतीजों की जानकारी दी। इस वर्ष सीआईएससीई की परीक्षा का परिणाम परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए जारी किया गया। अन्य वर्षों की भांति संवाददाता सम्मेलन कर परीक्षा का परिणाम घोषित न करते हुए वर्ष 2020 की सीआईएससीई का रिजल्ट काउंसिल ने ऑनलाइन ही जारी कर दिया।     बताया जाता है कि शुक्रवार को ही देश के सभी स्कूल अपने लॉग इन आईडी की मदद से पूरे स्कूल का परिणाम तो जान लेंगे किन्तु कोरोना परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों को मार्कशीट व सर्टिफिकेट बाद में प्रदान की जाएगी। साथ ही अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष ना तो देश भर के मेधावी विद्यार्थियों की सूची जारी की गयी और ना सीआईएससीई ने राज्य की मेधा सूची जारी की। सीआईएससीई काउंसिल से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष देशभर से आईसीएसई (10वीं) की परीक्षा 2, 07, 902 परीक्षार्थियों ने दी थी। इनमें से 1,12,668 परीक्षार्थी छात्र (54.19 प्रतिशत) और छात्राओं की संख्या 95,234 (45.81 प्रतिशत) रही। इनमें से 2,06,525 परीक्षार्थी सफल हुए। वहीं देशभर से आईएससी (12वीं) की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 88,409 रही, जिसमें से 47,429 (53.65 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्र और 40,980 (46.35 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्राएं रही। यानी आईसीएसई और आईएससी दोनों स्तरों में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की तुलना में छात्रों की संख्या अधिक रही।

पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इस वर्ष आईसीएसई की परीक्षा राज्य के 382 स्कूलों और आईएससी की परीक्षा 270 स्कूलों के विद्यार्थियों ने दी थी। राज्य भर से कुल 62,316 परीक्षार्थियों ने सीआईएससीई की परीक्षा दी। इनमें से आईसीएसई (10वीं) की परीक्षा 37,258 परीक्षार्थियों ने दी थी और आईएससी (12वीं) की परीक्षा 25,058 परीक्षार्थियों ने दी थी। सीआईएससीई के कुल 61,373 परीक्षार्थी की वर्ष 2020 की परीक्षा में सफल हुए। आईसीएसई के कुल परीक्षार्थियों में 20,783 (55.78 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्र और 16,475 ( 44.22 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्राएं थीं। इस वर्ष सफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 36,920 रही। वहीं आईएससी के कुल परीक्षार्थियों में 13,800 (55.07 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्र और 11,258 (44.93 प्रतिशत) परीक्षार्थी छात्राएं रही। राज्य में आईएससी के 24,453 परीक्षार्थी सफल रहे।
गौरतलब है कि इस वर्ष आईसीएसई की परीक्षा 26 फरवरी को शुरु होकर 28 मार्च में समाप्त होने वाली थी। वहीं आईएससी की परीक्षा 7 फरवरी को शुरु होकर 2 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी। किन्तु इस बीच देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल गया और देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया गया। इस वजह से सीआईएससीई की परीक्षा को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। देश में कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण को देखते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग (एमएचआरडी) ने बाद में परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके बाद शुक्रवार को सीआईएससीई का परिणाम घोषित कर दिया गया किन्तु कोरोना काल के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के कारण इस वर्ष काउंसिल ने मेधा तालिका घोषित नहीं करने का निर्णय लिया।

वेलिंगटन : ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह एमी सटरवेट की जगह लेंगी, जो मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद उप कप्तान की भूमिका निभाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ”सोफी डिवाइन व्हाइट फर्न्स (न्यूजीलैंड महिला टीम) की कप्तान होंगी जबकि एमी सटरवेट मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद उप कप्तान की भूमिका निभाएगी।
डिवाइन को पिछले सत्र में अंतरिम तौर पर न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी सौंपी गयी थी। कप्तान के तौर पर उनके शानदार प्रदर्शन से उन्हें पूर्णकालिक कप्तान बना दिया गया। इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक न्यूजीलैंड की तरफ से 105 वनडे और 91 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में 4954 रन बनाने के अलावा 158 विकेट भी लिए हैं।

नयी दिल्ली : अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए निर्माता देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताने के लिए समय सीमा 1 अगस्त तय कर दी है। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने हर उत्पाद पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी उत्पाद कहाँ बना है, इसका जिक्र करना जरूरी है। हालांकि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को समय सीमा सम्भव नहीं लगती है। ई-कॉमर्स कम्पनियां इसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त मांग रही हैं। नए नियमों के तहत पोर्टल पर मौजूद सभी प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूरी है। नई लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम पहले से लागू है।
दो सप्ताह पहले मामले पर डिपॉर्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने बुधवार को दूसरी बैठक की, जिसमें 30 ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीपीआईआईटी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार 1 अगस्त तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नई लिस्टिंग के लिए ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ उपलब्ध करा रही है और सितंबर के अंत तक पुरानी लिस्टिंग के लिए यह उपलब्ध हो जाएगा।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के नए फीचर लागू होने से पहले जिन सेलर्स ने अपने उत्पाद अपलोड किए हुए हैं, उनको भी कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करना होगा। सरकार उन्हें लगातार रिमाइंडर भेजेगी और इसके बाद भी प्रोडक्ट पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। दरअसल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। बैठक में कंपनियों के प्रतनिधियों ने कहा कि बदलाव पहले नए उत्पाद लिस्टिंग के लिए किए जाएं क्योंकि उनके प्लेटफार्मों पर पहले से ही बेच रहे लाखों उत्पादों के लिए ऐसा करना मुश्किल है।
सूत्रों के मुताबिक अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रस्ताव को निष्पादित करने के लिए तीन महीने की समयसीमा का अनुरोध किया। अमेज़ॅन ने कहा कि उसके लाखों विक्रेता हैं, और हर उत्पाद के लिए ‘मूल देश’ का उल्लेख करने के लिए उन्हें आश्वस्त करना मुश्किल होगा। इसके लिए तीन महीने की समय मिलना चाहिए। फ्लिपकार्ट ने भी कहा कि इसे विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने और अपने तकनीकी मंच को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है।