कोलकाता। बंगाल सरकार कोलकाता और राज्य के 5,000 घरों को ‘धुआं रहित चूल्हा’ प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना चलाने की योजना बना रही है । धुआं रहित चूल्हा यह निर्णय तब आया जब सरकार को एहसास हुआ कि कई गरीब परिवार पहले महंगे एलपीजी सिलेंडर के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं और फिर अपने बैंक खातों में सब्सिडी जमा होने का इंतजार नहीं कर सकते। यह अंततः पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों को खत्म करने का भी प्रयास करता है, जो स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
धुआं रहित चूल्हा
इस परियोजना की शुरुआत शुक्रवार को एक कार्यशाला के साथ की जाएगी। धुआं रहित चूल्हा, जिसे ‘स्मार्ट चूल्हा’ भी कहा जाता है, पारंपरिक ईंधन, जैसे गाय के गोबर, कोयला, जलाऊ लकड़ी और सूखी पत्तियों से संचालित होता है, लेकिन जहां इन ईंधनों का उपयोग करने वाले पारंपरिक चूल्हे धुएं के उत्सर्जन के कारण अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं, वहीं ये चूल्हे अधिक कुशलता से ईंधन जलाने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम धुआं निकलता है । पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह धुआं रहित चूल्हा सभी प्रकार के पारंपरिक ठोस ईंधन को संभाल सकता है।
उन्होंने कहा कि जब दहन अधूरा होता है तो धुआं होता है। चूंकि स्मार्ट ओवन को पूर्ण दहन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए बहुत कम उत्सर्जन होता है। केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUI) एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक परिवार को पहले सिलेंडर खरीदना पड़ता है और फिर सब्सिडी के लिए इंतजार करना होता है। हालांकि, ऊंची कीमत का मतलब है कि कई परिवारों को पहले से पैसा जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि कई लोग खाना पकाने के पारंपरिक, अत्यधिक प्रदूषणकारी तरीकों पर वापस लौट आए हैं। रुद्र ने कहा, हमने शहर में खाद्य विक्रेताओं के बीच गैस ओवन और एलपीजी सिलेंडर वितरित किए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश एलपीजी की ऊंची कीमत बर्दाश्त नहीं कर सके और ठोस ईंधन की ओर लौट गए। ग्रामीण परिवारों के साथ भी यही बातें हो रही हैं। स्मार्ट चूल्हा पीएम 2.5 को 70 से 90 प्रतिशत तक कम कर सकता है। धुआं रहित चूल्हा परियोजना का लक्ष्य पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को 70 से 90 प्रतिशत तक कम करना है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हासिल करने की कोशिश
सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूबीपीसीबी शुरुआत में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक प्रयास, ग्लोबल अलायंस फार क्लीन कुकस्टोव्स के तहत सरकारी अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी। डब्ल्यूबीपीसीबी का अंतिम उद्देश्य पूरे बंगाल में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। राज्य में 1.5 करोड़ ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में से 1.1 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर और समय से पहले मौतें होती हैं।
रुद्र ने कहा कि खाना पकाने के स्वच्छ तरीकों पर स्विच करने से पीएम 2.5 से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस पहल में प्रति घर प्रति वर्ष 1.2 टन कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है। पायलट प्रोजेक्ट छह गांवों और झुग्गी-झोपड़ियों वाले परिवारों को कवर करेगा, जिसका लक्ष्य एक लाख ग्रामीण परिवारों तक लाभ पहुंचाना है।
पायलट की प्रारंभिक लागत डब्ल्यूबीपीसीबी द्वारा अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और पर्यावरण मुआवजा (ईसी) भंडार से धन का उपयोग करके वहन की जाएगी। आईआईटी-दिल्ली को धुआं रहित चूल्हों की स्थापना के दौरान और बाद में इनडोर और आसपास की परिवेशी वायु की गुणवत्ता का आकलन करने का काम सौंपा गया है।

कोलकाता। बंगाल सरकार ने कोलकाता के बाइपास में पटाखा हब बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से स्थान भी फाइनल कर लिया गया है। लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग के अधिकारियों और पटाखा व्यापारियों ने पूर्व मेट्रोपालिटन (ईएम) बाईपास के पास राज्य सरकार के अधीन एक साइट का दौरा किया। विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वह जमीन पटाखा कारोबारियों के लिए हब बनाने के काम के लिए दी जाएगी। 25 अप्रैल को पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। उस घटना में करीब दस लोग मारे गए थे। आरोप है कि अवैध रूप से पटाखा बनाते समय यह घटना घटी । घटना के बाद पुलिस-प्रशासन ने राज्य भर में फैली पटाखा फैक्ट्रियों में छापेमारी शुरू कर दी थी। पटाखा फैक्ट्रियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में पटाखा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली पटाखा फैक्ट्रियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। अगर पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।
इसके बाद कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में पटाखा हब बनाया जाएगा। उन्होंने हब बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पटाखा व्यापारियों को भी रखा गया है। समिति ने पिछले कुछ महीनों में कई बैठकें की हैं और हब बनाने के मामले को अंतिम रूप दिया है । लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग के सूत्रों के अनुसार, हब के लिए कोलकाता के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व मेट्रोपालिटन बाईपास के पास एक भूखंड चुना गया है। इस हब में कुल 80 पटाखा व्यापारियों को जगह मिलेगी। जहां वे स्टोर के साथ-साथ गोदाम भी बना सकते हैं। यह हब कुल आठ बीघे जमीन पर बनाया जाएगा।
विभाग के मुताबिक इस नए हब का निर्माण काली पूजा (दीवाली) के बाद शुरू होगा। इस हब के निर्माण के लिए राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत पटाखा व्यापारी देंगे। ऑल बांग्ला फायरवर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से बबला राय ने कहा कि हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने पटाखा कारोबार को ध्यान में रखते हुए एक हब बनाने का फैसला किया है। इसलिए हम भी राज्य सरकार को हर तरह का सहयोग देंगे। इस बार पटाखा व्यापारी प्रस्तावित पटखा हब के लिए निर्धारित स्थान पर ही अपना मेला लगाना चाहते हैं।

बंगलुरू । केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में 3डी प्रिंटिंग से बने पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया । थ्री डी प्रिंटिंग तकनीक से बना यह देश का पहला पोस्ट ऑफिस है । इसे बेंगलुरू के कैम्ब्रिज लेआउट के पास उल्सूर बाजार में बनाया गया है । यह निर्माण जिस तकनीक से किया गया है वो कई मायनों में खास है । आमतौर पर 1 हजार वर्ग फीट में घर बनाने में करीब 12 महीने का समय लग जाता है, लेकिन नए पोस्ट ऑफिस को मात्र 44 दिनों में तैयार किया गया ।
ऐसे में सवाल है कि क्या है वो 3डी प्रिंटिंग तकनीक, कितने अलग तरीके से पोस्ट ऑफिस को तैयार किया गया । आम निर्माण के मुकाबले यह कितना सस्ता और टिकाऊ है और देश में कहां-कहां ऐसे निर्माण हुए हैं ।
क्या है थ्री D प्रिंटिंग तकनीक?
थ्री D प्रिंटिंग तकनीक का नाम सुनकर ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसका कनेक्शन प्रिंटर से है, जबकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है । इस तकनीक में रोबोटिक्स के जरिए पर्त दर पर्त दीवार, छत और जमीन का निर्माण किया जाता है । आसान भाषा में समझें तो मशीन को जिस तरह के निर्माण और डिजाइन के निर्देश दिए जाते हैं वो उसी तरह ऑटोमेटिक इसका निर्माण कर देती है । यह मशीन घर को तैयार करने में कई तरह से सपोर्ट करती है ।
आमतौर पर निर्माण को तैयार करने में ईंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन 3डी प्रिंटिंग से तैयार होने वाले निर्माण में यह तो ब्लॉक का इस्तेमाल होता है या वो भी नहीं होता । विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से कम समय में निर्माण को पूरा किया जा सकता है । आमतौर पर ईंट के जरिए तैयार होने वाली बिल्डिंग और दूसरे निर्माण के मुकाबले इस तकनीक के जरिए उसे जल्द पूरा किया जा सकता है ।
3डी प्रिंटिंग से यूं हुआ पोस्ट ऑफिस का निर्माण
आमतौर पर किसी घर या निर्माण को तैयार करने में नक्शे का पालन किया जाता है और उसे ध्यान में रखते हुए मजबूर काम करते हैं । 3डी प्रिंटिंग के मामले में ऐसा नहीं होता. इसमें सब कुछ कम्प्यूटराइज्ड होता है । कम्प्यूटर में जो नक्शा फीड होता है, रोबोटिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उसका निर्माण होता चला जाता है । दीवार की चौड़ाई कितनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होगी और इंटीरियर में कहां-क्या निर्माण करना है, यह सब रोबोटिक सिस्टम तय करता है ।
3डी प्रिंटर कई तरह की मशीनें से जुड़कर बनता है. जैसे- मिक्सर, पंपिंग यूनिट, मोशन असेंबली, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नॉजिल और फीडिंग सिस्टम. इसका नॉजिल ही सबसे अहम हिस्सा होता है, जो निर्माण करने का काम करता है । प्रिंटर की मदद से ही निर्माण का मैटेरियल निकलता रहता है और इमरात का निर्माण होता रहता है ।
विशेषज्ञों का कहना है, भारत में 3डी प्रिंटिंग तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है । भविष्य में इसकी मदद से कम लागत में घरों का निर्माण किया जा सकेगा । फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट में 3डी प्रिंटिंग कंपनी नेक्सा3डी के सीईओ और चेयरमैन अवि कहते हैं, अगर इस तकनीक से घर का निर्माण कराया जाता है तो कई फायदे मिलते हैं । आम निर्माण के मुकाबले यह कम समय में तैयार होता है. लागत कम आती है और ज्यादा मजबूत बनता है।
देश में क्या-क्या इस तकनीक से तैयार हुआ?
देश में अब तक इस तकनीक से कई निर्माण किए जा चुके हैं । आईआईटी मद्रास ने पिछले साल सितंबर में इस तकनीक से घर का निर्माण किया था । इसके बाद देश में कई निर्माण किए गए ।
3डी प्रिंटिंग से तैयार देश का पहला घर
पिछले साल अक्टूबर में आईआईटी गुवाहाटी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए थ्री-डी प्रिंटेड मॉड्यूलर कंक्रीट चौकी को तैयार किया था ।

पुणे । पुणे के ससून जनरल अस्पताल ने ट्रांसजेंडर के लिए एक समर्पित वार्ड शुरू किया है । वार्ड में 24 सामान्य बेड और दो आईसीयू बेड होंगे । इससे ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त करना सहज हो जायेगा । एक अधिकारी ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य अक्सर अन्य रोगियों से भेदभाव का सामना करते हैं और यह वार्ड उनके लिए चिकित्सा प्राप्त करने को आसान बना देगा ।
ट्रांसजेंडर वार्ड को नए 11-मंजिला इमारत में शुरू किया गया है । प्रारंभ में, 8 बेड के लिए व्यवस्था की गई है जो बाद में बढ़ाई जायेगी । बता दें कि 15 जनवरी, 2022 को ट्रांसजेंडर के लिए काम करने वाले संगठनों ने ससून अस्पताल के डीन डॉ. विनायक काले से इसकी मांग रखी थी । उन्होंने उस समय जल्द ही इस तरह की सुविधा का वादा किया था ।
इससे पहले ट्रांसजेंडर के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था मुंबई के जेजे अस्पताल में की गई थी । अब, ट्रांसजेंडर्स को ससून जनरल अस्पताल में भी समर्पित उपचार प्राप्त होगा । वार्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए एक अलग शौचालय है. परीक्षा और उपचार के लिए भी एक अलग कमरा बनाने की योजना है ।
बीजे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ संजीव ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर के रोगियों के साथ सम्मान जनक व्यवहार करने के लिए कहा गया है । उन्होंने कहा कि अस्पताल में ट्रांसजेंडर मरीजों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिसको सामान्य मरीजों को मिलती हैं ।