डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरुक करना और जानकारी देने के लिए यूट्यूब काफी प्रयास करता रहता है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हालिए में यूट्यूब ने यूथ डिजिटल वेलबीइंग प्रोग्राम पेश किया है। ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करने, एंटरटेनमेंट देने और आपस में जोड़ने की शक्ति रखता है। इस सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से यूट्यूब ने बिजनस जगत के अग्रणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर यूथ डिजिटल वेलबीइंग पहल की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाला, उम्र-उपयुक्त कंटेंट तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा। ऐसा करने से यूथ के जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा।यूट्यूब ने ब्लॉगपोस्ट में लिखा- , “हम युवा उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन कंटेंट के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य केवल स्वस्थ और समृद्ध कंटेंट को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि निम्न गुणवत्ता वाले कंटेंट की पहुंच को सीमित करना भी है। इस प्रयास में मीडिया साक्षरता (मीडिया लिटरेसी) और डिजिटल नागरिकता (डिजिटल सिटिजनशिप) को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्राथमिकता दी जाएगी।”

युवाओं की सुरक्षा और डिजिटल भलाई होगी प्राथमिकता –यूट्यूब के सीईओ, नील मोहन ने कहा, “हमारे प्लेटफॉर्म पर युवाओं की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘यूथ डिजिटल वेलबीइंग’ पहल हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।  यू ट्यूब किड्स और सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस जैसी सुविधाओं के साथ-साथ, हमने हाल ही में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर माता-पिता के लिए एक गाइड भी तैयार की है, जिससे वे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें।”

ऑनलाइन खतरों के तहत सुरक्षा – यूट्यूब पर कंटेंट और प्रोडक्ट डिजाइन को किशोरो और बच्चों की विकासात्मक  आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और ग्राफिक वायलेंस से संबंधित कंटेंट के लिए एज-लिमिट डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू की जाएगी। मीडिया लिटरेसी और डिजिटल सिटिजनशिप को बढ़ावा देने के लिए पैरेंट्स के लिए शोध-आधारित संसाधन विकसित किए जाएंगे।  युवाओें के लिए हाई-क्वालिटी, एज-अप्रोप्रियट और मोटिवेशनल कंटेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। स्क्रीन टाइम को मैनेज करेगा। टूल्स औऱ कंट्रोल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। मेंटल हेल्थ से संबंधित संवेदनशील विषयों जैसे आत्महत्या और आत्म-हानि से संबंधित कंटेंट देखने पर यूथ की सहायता के लिए संसाधनों की ओर निर्देशित करता है।

आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को दी मंजूरी

नयी दिल्ली । 1 मई से भारत में एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक, दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। यह शुल्क प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स्ड राशि होती है और ग्राहकों से ही बैंकिंग लागत के रूप में ली जाती है। आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोधों के बाद इन शुल्कों को रिवाइज करने का फैसला किया, जिन्होंने तर्क दिया कि बढ़ते परिचालन व्यय उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं। शुल्क में वृद्धि पूरे देश में लागू होगी और इसका असर ग्राहकों, खासकर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं, जिससे वे बढ़ती लागतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेनदेन पर 19 रुपये का खर्च आएगा, जो पहले 17 रुपये था। इसके अलावा, अगर ग्राहक एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने से अलग दूसरे कामों जैसे बैंलेस पूछताछ के लिए करता है तो 1 रुपये अतिरिक्त देना होगा।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाते की शेष राशि की जांच करने पर अब प्रति लेनदेन 7 रुपये का खर्च आएगा, जो वर्तमान में 6 रुपये है। एटीएम को कभी क्रांतिकारी बैंकिंग सेवा के रूप में देखा जाता था वहीं, डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ यह अब भारत में संघर्ष कर रहा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई लेनदेन की सुविधा ने नकद निकासी की जरूरत को काफी कम कर दिया है। सरकारी डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014 में भारत में डिजिटल भुगतान का मूल्य 952 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,658 लाख करोड़ रुपये तक हो गया, जो कैशलेस लेनदेन की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव को दर्शाता है। इस नई शुल्क वृद्धि के साथ उन ग्राहकों को बोझ महसूस हो सकता है, जो अभी भी नकद लेनदेन पर निर्भर हैं।

कोलकाता । ममता बनर्जी सरकार ने पिछले सप्ताह केंद्रीय उपयोगिता तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी ) को उत्तर 24-परगना के अशोकनगर में बड़े पैमाने पर तेल-ड्रिलिंग संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक मंज़ूरी दे दी। यह निर्णय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज के बाद लिया गया है, जिसमें कई स्थानों पर भंडार की पहचान की गई है, विशेष रूप से उत्तर 24-परगना के बैगाछी के आसपास। दिसंबर 2020 में, तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक तेल और गैस निष्कर्षण का उद्घाटन किया, जिससे आगे की खोज के लिए आधार तैयार हुआ। हालांकि, राज्य सरकार से निष्कर्षण के लिए औपचारिक मंजूरी के अभाव में, इस प्रयास में आगे प्रगति नहीं हो सकी।अब, राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, ओएनजीसी पूरे बंगाल में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार है।सूत्रों ने बताया कि उत्तर 24-परगना में चार साइटों पर भूमि-पट्टे और ड्रिलिंग की तैयारियाँ पूरी होने वाली हैं।दो अतिरिक्त स्थानों पर भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो गया है – उत्तर 24-परगना के देगंगा में चपटला ग्राम पंचायत और पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर II ब्लॉक। कुल मिलाकर, ओएनजीसी ने उत्तर 24-परगना में ड्रिलिंग के लिए 13 साइटों की पहचान की है, दक्षिण 24-परगना में तीन, नादिया में एक और पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में पाँच।सूत्रों ने बताया कि इन साइटों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग पाँच एकड़ पट्टे पर भूमि की आवश्यकता होने की उम्मीद है। ओएनजीसी के सूत्रों ने बंगाल के इन जिलों में महत्वपूर्ण तेल भंडार होने का संकेत दिया है।उपयोगिता प्रमुख स्थानों पर भूमि पट्टे पर लेकर तेल निकालने की योजना बना रही है। हालाँकि,राज्य सरकार की मंजूरी मिलने तक निष्कर्षण रोक दिया गया था। कैबिनेट की हरी झंडी के साथ, काम फिर से शुरू होने वाला है। ओएनजीसी के अधिकारियों के अनुसार, 2,500 से 6,000 मीटर की गहराई पर तेल और गैस भंडार का गहन आकलन करने के बाद ही पूर्ण पैमाने पर निष्कर्षण शुरू होगा।ओएनजीसी के एक अधिकारी ने कहा, “यदि निष्कर्ष अनुकूल और अनुकूल हैं, तो वाणिज्यिक निष्कर्षण आगे बढ़ेगा, जिससे राज्य के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह उद्यम बंगाल के आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, खासकर भारत के ऊर्जा क्षेत्र में।” प्राकृतिक तेल संसाधनों की आगे की खोज के लिए गुंजाइश खोलने वाली सरकार की मंजूरी से उत्साहित, उत्तर 24-परगना जिला परिषद प्रमुख और अशोकनगर के विधायक नारायण गोस्वामी ने परियोजना की आर्थिक क्षमता पर जोर दिया। “राज्य सरकार ने सकारात्मक संकेत के रूप में खनिज तेल परियोजना के लिए ओएनजीसी को केवल ₹1 पर भूमि पट्टे पर दी है। यदि निष्कर्षण परियोजना सफल होती है, तो यह न केवल अशोकनगर बल्कि पूरे जिले को बदल देगी। मुझे उम्मीद है कि ओएनजीसी नए ड्रिलिंग स्पॉट के अलावा और भी जगहों से प्राकृतिक तेल निकालने में सक्षम होगी,” उन्होंने कहा। ओएनजीसी ने सबसे पहले 2018 में अशोकनगर में एक तेल क्षेत्र की खोज की थी – पूर्वी भारत में इस तरह की पहली खोज। दिसंबर 2020 तक, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने वहां प्राकृतिक गैस भंडार का औपचारिक उद्घाटन किया था, जिसमें ओएनजीसी के अनुमान के अनुसार, प्रतिदिन 45,000-50,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की क्षमता है।
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-पश्चिम बंग हिंदी अकादमी ने किया आयोजन
कोलकाता । पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, प्रेसीडेंसी डिवीज़न में काव्य आवृत्ति और रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में जिला सूचना एवं संस्कृति विभाग अधिकारी पल्लब पाल और सुष्मिता हाती, स्कूल के प्रधानाध्यापक नीरज राय, आलोचक मृत्युंजय श्रीवास्तव, कवि वि संस्कृतिकर्मी राज्यवर्द्धन, स्कॉटिश चर्च कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गीता दूबे, नैहाटी के सीआईसी राजेन्द्र गुप्ता, डॉ असीम मंडल,बैरकपुर वेश्ली हिंदुस्तानी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गोपाल नारायण गुप्ता, टीटागढ़ नगरपालिका के पौरप्रधान कमलेश साव जी उपस्थित थे। अकादमी के सदस्य डॉ. संजय जायसवाल के नेतृत्व में यह आयोजन बच्चों के लिए काफ़ी सार्थक और सराहनीय रहा। संयोजक संजय जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक स्तर पर हिंदी भाषा और समाज को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम कर रही है। इस आयोजन में प्रेसीडेंसी डिवीजन के लगभग 40 शिक्षण संस्थानों से 545 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पप्पू रजक, विकास जायसवाल, विशाल साव,रूपेश यादव, कुसुम भगत, सपना कुमारी, चंदन भगत, मुकेश पंडित, कंचन भगत, कुसुम भगत और फरहान अजीज की विशेष भूमिका रही।

कोलकाता । बहुभाषी समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के कोलकाता ब्यूरो के तत्वावधान में रविवार को कोलकाता प्रेस क्लब में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कोलकाता के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ‘भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप’ विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में मीडिया से जुड़ी प्रासंगिक जानकारियां साझा की गईं। भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हिन्दुस्थान समाचार के चेयरमैन अरविंद भालचंद्र मार्डीकर ने संबोधित किया। इसके अलावा, कई वरिष्ठ पत्रकार और प्रशिक्षकों ने भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग, वरिष्ठ पत्रकार रथींद्र मोहन बंद्योपाध्याय, पत्रकार प्रसेनजीत बख्शी, पुलकेश घोष, अशोक पांडेय, जयप्रकाश मिश्रा और पत्रकारिता के प्रोफेसर देवज्योति चंद मौजूद रहे। इनके अलावा, वरिष्ठ आयकर सलाहकार नारायण जैन और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश श्रीवास्तव सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का पुष्पगुच्छ, स्मारक और शाल देकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में चेयरमैन अरविंद भालचंद्र मार्डीकर ने बताया कि हिन्दुस्थान समाचार वर्तमान में 15 भाषाओं में समाचार सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने पत्रकारिता की सामाजिक जिम्मेदारियों की ओर भी ध्यान दिलाया। इस कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पत्रकारिता के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षक के रूप में वरिष्ठ पत्रकारों ने उन्हें दिशा-निर्देश दिए। दूरदर्शन के कंसल्टिंग एडिटर प्रसेनजीत बख्शी ने कहा कि यदि इस पेशे को करियर के रूप में अपनाना है, तो शुरुआती चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने पत्रकारिता के प्रति गहरी रुचि रखने की भी सलाह दी। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार पुलकेश घोष ने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते समय सतर्कता बेहद आवश्यक है और सभी पक्षों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित ‘पश्चिम बंगाल (हिंदी)’ पत्रिका के संपादक जयप्रकाश मिश्रा और दैनिक ‘भारत मित्र’ के कार्यकारी संपादक अशोक पांडेय ने भी अपने विचार रखे। रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवज्योति चंद ने विशेष सत्र में छात्रों को प्रशिक्षण दिया। वहीं, पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने कानून और मीडिया के संबंधों पर चर्चा की। स्वागत भाषण हिन्दुस्थान समाचार के चीफ रिपोर्टर ओमप्रकाश सिंह ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार ने किया। दिन भर चली कार्यशाला का संचालन मोनीशा चक्रवर्ती व सौम्यजीत चक्रवर्ती ने

नयी दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरबीआई की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि यह सराहनीय उपलब्धि है, जो शासन में इनोवेशन और दक्षता को दिखाती है। उन्होंने आगे लिखा कि डिजिटल इनोवेशन भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बना रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है। आरबीआई को ‘प्रवाह’ और ‘सारथी’ नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया, जिन्हें केंद्रीय बैंक की इन-हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने स्वीकार किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज-आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए सारथी ने आरबीआई के आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल कर दिया, जिससे कर्मचारी सुरक्षित रूप से दस्तावेजों को जमा और साझा कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट में सुधार आया है। साथ ही कर्मचारी रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा विश्लेषण कर सकते हैं।
सारथी ने प्रक्रियाओं को स्वचालित करके आरबीआई को परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद की है। जहां पहले आरबीआई के कई विभाग मैनुअल और डिजिटल प्रक्रियाओं के खंडित मिश्रण पर निर्भर थे, वहीं सारथी केंद्रीय बैंक की जानकारी के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल रिपॉजिटरी बनाता है।
मई 2024 में प्रवाह लॉन्च किया गया, जो बाहरी यूजर्स के लिए आरबीआई को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल माध्यम है। पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत और संसाधित किए गए दस्तावेजों को सारथी डेटाबेस में प्लग किया जाता है, जहां उन्हें केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा प्रणालियों और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ आरबीआई कार्यालयों में डिजिटल रूप से संभाला जा सकता है। प्रवाह ने अब तक 70 से अधिक विभिन्न विनियामक अनुप्रयोगों को डिजिटल बना दिया है, यह आरबीआई के नौ विभागों के काम में मदद करता है। मई में इसके लॉन्च और 2024 के अंत के बीच, इस सिस्टम के माध्यम से 2,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे, जो मासिक आवेदनों में 80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसकी वजह पोर्टल का उपयोग में आसान होना है।
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