बंगाल में एसआईआर में नाम न होने पर भी मिलें सुविधाएं : सुप्रीम कोर्ट

कोलकाता । सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ प्रक्रिया के तहत अपील की प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं पर जवाब मांगा। इन चिंताओं में लगभग 34 लाख लंबित अपीलों का भविष्य और उन लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने का आरोप शामिल है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एसआईआर कमेटी के चेयरमैन प्रसेनजीत बोस की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिका में ट्रिब्यूनल के सामने अपील की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, ज़रूरी डेटा का खुलासा करने, ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई जा रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पब्लिश करने और अपीलों के निपटारे के लिए एक समय-सीमा वाला सिस्टम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।  याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 34 लाख अपीलें पेंडिंग हैं, जबकि अब तक सिर्फ़ 38,000 पर ही सुनवाई हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि इन आंकड़ों को देखते हुए कोर्ट के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि वह अपील की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए निर्देश जारी करे। शंकरनारायणन ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल में सुनी गई लगभग 70 प्रतिशत अपीलें मंजूर कर ली गई थीं, इसलिए मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की एक न्यूनतम सीमा तय करना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआईआर  अपीलों से निपटने वाले ट्रिब्यूनल के लिए एक एसओपी  बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन उस एसओपी  को सार्वजनिक नहीं किया गया।उन्होंने कहा 40 लाख से ज़्यादा अपीलें लंबित होने के कारण गंभीर चिंताएँ हैं। वकील ने ट्रिब्यूनल के कामकाज को लेकर व्यावहारिक चिंताएँ भी जताईं और कहा कि 19 ट्रिब्यूनल हैं, जिनमें से दो जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोई औपचारिक वेबसाइट नहीं है और ट्रिब्यूनल के आदेश अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गड़बड़ियाँ और देरी हो रही है। शंकरनारायणन ने कहा जिन लोगों के मामले लंबित हैं, वे दूसरे मामलों का हवाला मिसाल के तौर पर नहीं दे सकते। हमें नहीं पता कि वे किस एसओपी का पालन कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने बताया कि ट्रिब्यूनल कलकत्ता हाई कोर्ट की देखरेख में हैं, हालाँकि वे उसके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं, और हाई कोर्ट उनसे मदद कर रहा है।