आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को दी मंजूरी

नयी दिल्ली । 1 मई से भारत में एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक, दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। यह शुल्क प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स्ड राशि होती है और ग्राहकों से ही बैंकिंग लागत के रूप में ली जाती है। आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोधों के बाद इन शुल्कों को रिवाइज करने का फैसला किया, जिन्होंने तर्क दिया कि बढ़ते परिचालन व्यय उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं। शुल्क में वृद्धि पूरे देश में लागू होगी और इसका असर ग्राहकों, खासकर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं, जिससे वे बढ़ती लागतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेनदेन पर 19 रुपये का खर्च आएगा, जो पहले 17 रुपये था। इसके अलावा, अगर ग्राहक एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने से अलग दूसरे कामों जैसे बैंलेस पूछताछ के लिए करता है तो 1 रुपये अतिरिक्त देना होगा।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाते की शेष राशि की जांच करने पर अब प्रति लेनदेन 7 रुपये का खर्च आएगा, जो वर्तमान में 6 रुपये है। एटीएम को कभी क्रांतिकारी बैंकिंग सेवा के रूप में देखा जाता था वहीं, डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ यह अब भारत में संघर्ष कर रहा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई लेनदेन की सुविधा ने नकद निकासी की जरूरत को काफी कम कर दिया है। सरकारी डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014 में भारत में डिजिटल भुगतान का मूल्य 952 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,658 लाख करोड़ रुपये तक हो गया, जो कैशलेस लेनदेन की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव को दर्शाता है। इस नई शुल्क वृद्धि के साथ उन ग्राहकों को बोझ महसूस हो सकता है, जो अभी भी नकद लेनदेन पर निर्भर हैं।

कोलकाता । ममता बनर्जी सरकार ने पिछले सप्ताह केंद्रीय उपयोगिता तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी ) को उत्तर 24-परगना के अशोकनगर में बड़े पैमाने पर तेल-ड्रिलिंग संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक मंज़ूरी दे दी। यह निर्णय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज के बाद लिया गया है, जिसमें कई स्थानों पर भंडार की पहचान की गई है, विशेष रूप से उत्तर 24-परगना के बैगाछी के आसपास। दिसंबर 2020 में, तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक तेल और गैस निष्कर्षण का उद्घाटन किया, जिससे आगे की खोज के लिए आधार तैयार हुआ। हालांकि, राज्य सरकार से निष्कर्षण के लिए औपचारिक मंजूरी के अभाव में, इस प्रयास में आगे प्रगति नहीं हो सकी।अब, राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, ओएनजीसी पूरे बंगाल में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार है।सूत्रों ने बताया कि उत्तर 24-परगना में चार साइटों पर भूमि-पट्टे और ड्रिलिंग की तैयारियाँ पूरी होने वाली हैं।दो अतिरिक्त स्थानों पर भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो गया है – उत्तर 24-परगना के देगंगा में चपटला ग्राम पंचायत और पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर II ब्लॉक। कुल मिलाकर, ओएनजीसी ने उत्तर 24-परगना में ड्रिलिंग के लिए 13 साइटों की पहचान की है, दक्षिण 24-परगना में तीन, नादिया में एक और पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में पाँच।सूत्रों ने बताया कि इन साइटों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग पाँच एकड़ पट्टे पर भूमि की आवश्यकता होने की उम्मीद है। ओएनजीसी के सूत्रों ने बंगाल के इन जिलों में महत्वपूर्ण तेल भंडार होने का संकेत दिया है।उपयोगिता प्रमुख स्थानों पर भूमि पट्टे पर लेकर तेल निकालने की योजना बना रही है। हालाँकि,राज्य सरकार की मंजूरी मिलने तक निष्कर्षण रोक दिया गया था। कैबिनेट की हरी झंडी के साथ, काम फिर से शुरू होने वाला है। ओएनजीसी के अधिकारियों के अनुसार, 2,500 से 6,000 मीटर की गहराई पर तेल और गैस भंडार का गहन आकलन करने के बाद ही पूर्ण पैमाने पर निष्कर्षण शुरू होगा।ओएनजीसी के एक अधिकारी ने कहा, “यदि निष्कर्ष अनुकूल और अनुकूल हैं, तो वाणिज्यिक निष्कर्षण आगे बढ़ेगा, जिससे राज्य के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह उद्यम बंगाल के आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, खासकर भारत के ऊर्जा क्षेत्र में।” प्राकृतिक तेल संसाधनों की आगे की खोज के लिए गुंजाइश खोलने वाली सरकार की मंजूरी से उत्साहित, उत्तर 24-परगना जिला परिषद प्रमुख और अशोकनगर के विधायक नारायण गोस्वामी ने परियोजना की आर्थिक क्षमता पर जोर दिया। “राज्य सरकार ने सकारात्मक संकेत के रूप में खनिज तेल परियोजना के लिए ओएनजीसी को केवल ₹1 पर भूमि पट्टे पर दी है। यदि निष्कर्षण परियोजना सफल होती है, तो यह न केवल अशोकनगर बल्कि पूरे जिले को बदल देगी। मुझे उम्मीद है कि ओएनजीसी नए ड्रिलिंग स्पॉट के अलावा और भी जगहों से प्राकृतिक तेल निकालने में सक्षम होगी,” उन्होंने कहा। ओएनजीसी ने सबसे पहले 2018 में अशोकनगर में एक तेल क्षेत्र की खोज की थी – पूर्वी भारत में इस तरह की पहली खोज। दिसंबर 2020 तक, केंद्रीय मंत्री प्रधान ने वहां प्राकृतिक गैस भंडार का औपचारिक उद्घाटन किया था, जिसमें ओएनजीसी के अनुमान के अनुसार, प्रतिदिन 45,000-50,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की क्षमता है।
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-पश्चिम बंग हिंदी अकादमी ने किया आयोजन
कोलकाता । पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, प्रेसीडेंसी डिवीज़न में काव्य आवृत्ति और रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में जिला सूचना एवं संस्कृति विभाग अधिकारी पल्लब पाल और सुष्मिता हाती, स्कूल के प्रधानाध्यापक नीरज राय, आलोचक मृत्युंजय श्रीवास्तव, कवि वि संस्कृतिकर्मी राज्यवर्द्धन, स्कॉटिश चर्च कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गीता दूबे, नैहाटी के सीआईसी राजेन्द्र गुप्ता, डॉ असीम मंडल,बैरकपुर वेश्ली हिंदुस्तानी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गोपाल नारायण गुप्ता, टीटागढ़ नगरपालिका के पौरप्रधान कमलेश साव जी उपस्थित थे। अकादमी के सदस्य डॉ. संजय जायसवाल के नेतृत्व में यह आयोजन बच्चों के लिए काफ़ी सार्थक और सराहनीय रहा। संयोजक संजय जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक स्तर पर हिंदी भाषा और समाज को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम कर रही है। इस आयोजन में प्रेसीडेंसी डिवीजन के लगभग 40 शिक्षण संस्थानों से 545 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पप्पू रजक, विकास जायसवाल, विशाल साव,रूपेश यादव, कुसुम भगत, सपना कुमारी, चंदन भगत, मुकेश पंडित, कंचन भगत, कुसुम भगत और फरहान अजीज की विशेष भूमिका रही।

नयी दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरबीआई की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि यह सराहनीय उपलब्धि है, जो शासन में इनोवेशन और दक्षता को दिखाती है। उन्होंने आगे लिखा कि डिजिटल इनोवेशन भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बना रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है। आरबीआई को ‘प्रवाह’ और ‘सारथी’ नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया, जिन्हें केंद्रीय बैंक की इन-हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने स्वीकार किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज-आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए सारथी ने आरबीआई के आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल कर दिया, जिससे कर्मचारी सुरक्षित रूप से दस्तावेजों को जमा और साझा कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट में सुधार आया है। साथ ही कर्मचारी रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा विश्लेषण कर सकते हैं।
सारथी ने प्रक्रियाओं को स्वचालित करके आरबीआई को परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद की है। जहां पहले आरबीआई के कई विभाग मैनुअल और डिजिटल प्रक्रियाओं के खंडित मिश्रण पर निर्भर थे, वहीं सारथी केंद्रीय बैंक की जानकारी के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल रिपॉजिटरी बनाता है।
मई 2024 में प्रवाह लॉन्च किया गया, जो बाहरी यूजर्स के लिए आरबीआई को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल माध्यम है। पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत और संसाधित किए गए दस्तावेजों को सारथी डेटाबेस में प्लग किया जाता है, जहां उन्हें केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा प्रणालियों और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ आरबीआई कार्यालयों में डिजिटल रूप से संभाला जा सकता है। प्रवाह ने अब तक 70 से अधिक विभिन्न विनियामक अनुप्रयोगों को डिजिटल बना दिया है, यह आरबीआई के नौ विभागों के काम में मदद करता है। मई में इसके लॉन्च और 2024 के अंत के बीच, इस सिस्टम के माध्यम से 2,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे, जो मासिक आवेदनों में 80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसकी वजह पोर्टल का उपयोग में आसान होना है।
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कोलकाता । भारत सरकार के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एमएसएमई-डेवलपमेंट एवं फैसिलिटेशन ऑफिस की ओर से 19 व 20 मार्च, 2025 को कोलकाता के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का आईपी यात्रा कार्यक्रम (आईपी कार्यशाला) का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में बदलने के लिए इनक्यूबेशन, डिजाइन हस्तक्षेप और आईपीआर संरक्षण पहलों के संयोजन के माध्यम से एमएसएमई अभिनव योजना बनाने की कल्पना की। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर के आईपी यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन विजय भारती (आईएएस, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार) ने किया। इस मौके पर डॉ. तपस कुमार बंद्योपाध्याय (प्रोफेसर, आईआईटी खड़गपुर), प्रमथेश सेन (पेटेंट और डिजाइन के संयुक्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख, पेटेंट कार्यालय कोलकाता), एन. बाबू (डिप्टी रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क्स और जी.आई., कार्यालय प्रमुख, ट्रेड मार्क्स कार्यालय, कोलकाता), पी. के. दास (जे.डी. और एच.ओ.ओ., एमएसएमई-डीएफओ, कोलकाता) के साथ समाज की कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें शामिल थे। इस अवसर पर पी. के. दास (संयुक्त निदेशक और एच.ओ.ओ., एमएसएमई-डीएफओ, कोलकाता) ने पश्चिम बंगाल के लिए एमएसएमई के विशेष लाभ के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।  उन्होंने कहा, भारत सरकार ने आईपीआर के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जो एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है। जिसमें इनक्यूबेशन, डिजाइन हस्तक्षेप में आयाधुनिकता के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा का संयोजन है। यह अत्याधुनिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो विचारों के विकास को व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्ताव में सुगम और निर्देशित करता है।

कोलकाता ।  कुचिना फाउंडेशन ने विकास के दशक में महिलाओं को सशक्त बनाने के सफल 10 वर्ष पूरे करने के अवसर पर शानदार जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिसमें नीति निर्माताओं, जमीनी स्तर के नेताओं और समाज सुधारकों को एक साथ लाया गया। जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन का समर्थन करने में फाउंडेशन की यात्रा का सम्मान किया जा सके। यह कार्यक्रम ऑफबीट कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसमें कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त डॉ. एंड्रयू फ्लेमिंग, कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्यदूत श्री ह्यूग बॉयलन, फिल्म निर्माता और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की सलाहकार  सुदेशना रॉय, प्रसिद्ध समाज सुधारक और कलाकार आलोकानंद रॉय, कुचिना के एमडी नमित बाजोरिया और कुचिना की क्रिएटिव डायरेक्टर नीता बाजोरिया के साथ समाज की कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें शामिल हुए। इस समारोह का मुख्य आकर्षण 26 कृतिका फेलो का सम्मान था। जिसमें 10 राज्यों की जमीनी स्तर की महिला नेता, जो लैंगिक अधिकार, जलवायु लचीलापन, शिक्षा, आजीविका सृजन और सामाजिक न्याय जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन ला रही हैं, इन परिवर्तनकर्ताओं ने ओडिशा और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर कोलकाता के रेड-लाइट जिलों और असम के चाय बागानों तक, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक लाख से अधिक हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को सामूहिक रूप से प्रभावित किया है। कुचिना फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी, नमित बाजोरिया ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता शब्दों से परे है। यह उनसे एक वादा है, जो हमें समुदायों को बदलने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगले दशक में हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहाँ हर महिला आशा और बदलाव की किरण बन सके। पिछले 10 वर्षों में हमारी कृतिका फेलो परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने सबसे कमजोर समुदायों में सार्थक प्रभाव डाला हैं। हम पूरे भारत में महिला परिवर्तनकर्ताओं के लिए अपने समर्थन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम में कई मुख्य आकर्षण शामिल थे, जिसमें कुचिना फाउंडेशन के दशक भर के प्रभाव को दर्शाने वाली एक विशेष डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग और सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 26 कृतिका फेलो का सम्मान शामिल था।