नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से आयुष्मान भारत बीमा योजना- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकार का देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ गरीब परिवारों को इससे लाभ होगा। लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी ने नेशनल हेल्थ इंसोरेंस के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट और हेल्पलाइन को लांच कर दिया है। ऐसे में आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी है या नहीं। यह आप इस एनएचए द्वारा शुरू की वेबसाइट पर देख सकते है। साथ ही इससे सम्बन्धित मदद के हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते है। साथ ही अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से भी मदद ले सकते है।
लाभार्थियों की सूची में नाम ऐसे जानें
आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (एबी-एनएचपीएम) को लागू करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी (एनएचए) ने एक वेबसाइट तथा हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया है, जिसके जरिए यह पता किया जा सकता है कि लाभार्थियों की अंतिम सूची में किसी व्यक्ति नाम है या नहीं। इसके लिए कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत की वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर अपना नाम चेक कर सकता है या फिर हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल भी कर सकता है। लाभार्थी को अपना मोबाइल नम्बर दर्ज कराना होगा, जिस पर ओटीपी के जरिए सत्यापन होगा और उसके बाद बिना किसी दस्तावेज के केवाईसी (अपने कस्टर को जानिए) की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना की देश के कर्इ राज्यों और जिलों में पायलट परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। लाभार्थियों की मदद करने के लिए आयुष्मान मित्र भी तैनात किये गये है।ये आयुष्मान मित्र आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की मदद करेंगे। वह लाभार्थी व अस्पताल के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

इन अस्पतालों में होगा इलाज
आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश भर में दस करोड़ परिवारों को लोगों को मिलेगा।साथ ही इस योजना के लाभार्थी देश भर में सरकारी या निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इतना ही नहीं सभी राज्यों के सरकारी अस्पतालों को इस योजना में शामिल माना जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट और र्इएसआर्इ अस्पताल में भी शामिल रहेंगे। यहाँ मरीज को भर्ती कराने से लेकर उनका बीमा कम्पनी से भुगतान कराने का सारा काम आयुष्मान मित्र सम्भालेंगे।
आयुष्मान भारत योजना के लाभ
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
देश में 1.5 लाख गाँवों में स्वास्थ्य व जागरुकता केन्द्र खुलेंगे। यहाँ सिर्फ बीमारी का इलाज ही नही होगा बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी मिलेगी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों को फायदा होने की सम्भावना है।
यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना का स्थान लेगी।
बीमा कवर के लिए उम्र की भी बाध्यता नहीं रहेगी। इसमें पहले से मौजूद बीमारियाँ भी कवर होंगी।
ये योजना कैशलेस होगी और इसमे परिवार के सदस्यों और उम्र का बन्धन नहीं होगा। योजना में रजिस्टर्ड किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकेगा। पिछले 10 साल में मेडिकल का खर्च 300 फीसदी बढ़ गया है। देश में मेडिकल का 80 फीसदी खर्च लोग अपनी जेब से उठाते हैं। इस खर्च का बोझ आम आदमी पर न पड़े इसलिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना बनाई है।

मुम्बई : आजादी के बाद पहली महिला आइएएस और कर्इ् प्रमुख पदों पर जिम्‍मेदारी सम्भालने वालीं अन्‍ना राजम मल्‍होत्रा का निधन मुम्बई के अन्धेरी स्थित उनके निवास पर हो गया। परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 91 वर्ष की थीं। मुंबई में उनका अंतिम संस्‍कार किया जाएगा।
अन्‍ना राजम जार्ज का जन्‍म केरल के एर्नाकुलम जिले में जुलाई 1927 को हुआ था। कोझिकोड में प्रारंभिक शिक्षा के बाद मद्रास विश्‍वविद्यालय में उच्‍च शिक्षा के लिए वह चेन्‍नर्इ में शिफ्ट हो गईं। मल्‍होत्रा ने 1951 में सिविल सर्विसेज को ज्‍वाइन किया और उन्‍होंने मद्रास कैडर का विकल्‍प चुना। उन्‍होंने तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री सी राजगोपालाचारी के नेतृत्‍व में मद्रास राज्‍य की सेवा की। उन्‍होंने आरएन मल्‍होत्रा से शादी की जो 1985 से 1990 तक भारत के रिजर्व बैंक के गर्वनर रहे। मुम्बई के पास देश के आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) की स्थापना में उनका प्रमुख योगदान रहा। जेएनपीटी के कार्यान्‍वयन के दौरान वह इसकी अध्यक्ष थीं। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्‍हें जेएनपीटी का चार्ज मिला। 1989 में उन्‍हें पदम भूषण अवार्ड से सम्‍मानित किया गया। 1982 में दिल्‍ली में एशियन खेलों के दौरान उन्‍होंने तत्‍कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने केन्द्रीय सेवा में नियुक्ति के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय में सेवा की थी। रिटायर होने के बाद होटल लीला वेंचर लिमिटेड के डायरेक्‍टर पद पर काम किया।

सैन डिएगो : ट्रंप प्रशासन ने शनिवार को ऐसे नियम सुझाए हैं जिसके तहत यदि प्रवासी नागरिक चिकित्सा सहायता, फूड स्टाम्प, आवास वाउचर्स तथा अन्य प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है। संघीय कानून में पहले ही यह शर्त थी कि ग्रीन कार्ड पाने की चाह रखने वालों को साबित करना होगा कि वे बोझ नहीं बनेंगे अथवा सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाएंगे लेकिन नए नियमों में शर्तों की लम्बी फेहरिस्त है। गृह सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में और अतीत में एक सीमा से अधिक कुछ खास सरकारी लाभ पाने को ग्रीन कार्ड अथवा अस्थायी प्रवास की मंजूरी देने के लिए भारी नकारात्मक तथ्य माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट है कि जो भी अमेरिका स्थायी या अस्थायी रूप से आना और यहां रहना चाहते हैं उन्हें अपना खर्च खुद उठाना होगा और वे सरकारी लाभ पर निर्भर नहीं रहेंगे। मंत्रालय की वेबसाइट पर 447 पन्नों वाला यह प्रस्ताव जारी किया गया है। आने वाले वक्त में इसे संघीय रजिस्टर में डाला जाएगा और प्रभाव में आने से पहले 60 दिन तक इस पर लोगों की राय ली जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय आप्रवासी विधि केन्द्र की कार्यकारी निदेशक मारीलेना हिनकैपी ने कहा कि यह प्रस्ताव देश के अनेक परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर हमला है।

गुवाहाटी :  वैसे तो अक्सर लोग 60 की उम्र के बाद अपने काम से थककर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र को मात देकर अवकाश ग्रहण करने के बाद ही अपनी दूसरी पारी शुरू करते हैं। इन लोगों के लिए उम्र महज़ एक आँकड़ा है। लतिका जी ने ऐसा ही किया और ऐसी ही कहानी है 89 साल की लतिका चक्रवर्ती की। असम के धुबरी में पैदा हुई लतिका की शादी कृष्ण लाल चक्रवर्ती से हुई, जो सर्वे ऑफ़ इंडिया में एक सर्वेक्षक थे। और उनका बेटा कप्तान राज चक्रवर्ती भारतीय नेवी में अफ़सर हैं।
अपने पति की मृत्यु के बाद लतिका अपने बेटे के साथ रह रहीं हैं। उनके पति व बेटे, दोनों की ही नौकरी ऐसी रही कि उन्हें देश के ज्यादातर शहरों को देखने का मौका मिला। भारत के अधिकतर कोनों को जानने-समझने की यात्रा उनके जीवन का हिस्सा रही। अपने जीवन की इसी यात्रा में उन्होंने हर जगह से खूबसूरत साड़ियाँ, कुर्ते, और अलग-अलग तरह के कपड़ों के रूप में यादें संजोयी हैं। और हर एक याद की बहुत ही अलग सी कहानियां हैं उनके पास।
उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने अपनी इन यादों को कला के जरिये बांटने की सोची। लतिका को हमेशा से ही सिलाई करने का शौक रहा। वे हमेशा पुरानी चीज़ों पर क्रियात्मक डिज़ाइन करके उन्हें नया रूप दे देतीं। और आज उन्होंने अपनी इसी प्रतिभा को फिर से सहेजने की सोची।
अपनी 64 साल पुरानी सिलाई मशीन से लतिका पुरानी साड़ियों और कपड़ों से हैंडबैग या पोटली बनाकर नई कहानियां गढ़ रही हैं। ये वो कपड़े हैं जिनमें सालों की विरासत है।
इतना ही नहीं उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी शुरू की है जहाँ कोई भी उनके द्वारा बनाये गए बैग देख व खरीद सकता है। आज देश के अलग-अलग भागों से लोग उनके काम को सराह रहे हैं और उनके बनाये पोटली बैग खरीद रहे हैं। आप इस लिंक पर जाकर इनके बैग्स देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। लतिका जी को हमारा सलाम….ये सचमुच प्रेरणा हैं।

https://www.latikasbags.com/

(साभार – द बेटर इंडिया)

मुम्बई : भारत में 69 प्रतिशत पूर्णकालिक कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन काम करके खुश हैं और एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे अधिक मेहनती देश है। देश के करीब 70 प्रतिशत कर्मियों का मानना है कि उन्हें समान वेतन में कुछ दिन कम काम करने का विकल्प दिया जाए तो भी वह पांच दिन के कार्य सप्ताह को ही चुनेंगे। कार्यबल प्रबंधन से जुड़ी अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्रोनोस इन्कॉर्पोरेटेड के सर्वेक्षण के मुताबिक इस सूची में 43 प्रतिशत कर्मियों के समान मत के साथ मैक्सिको दूसरे और 27 फीसदी के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण के मुताबिक ब्रिटेन (16 फीसदी), फ्रांस (17 फीसदी) और ऑस्ट्रेलिया (19 प्रतिशत) 5 दिन के मानक कार्य सप्ताह से बहुत अधिक खुश नहीं हैं। उसके मुताबिक वेतन समान रहने पर दुनिया भर के एक तिहाई से अधिक (34 प्रतिशत) कर्मी सप्ताह में चार दिन और 20 फीसदी कर्मचारी सप्ताह में तीन दिन काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं दुनिया भर के करीब एक चौथाई से अधिक (28 प्रतिशत) कर्मचारी पांच दिन के कार्य सप्ताह से संतुष्ट हैं। इस साल 31 जुलाई से नौ अगस्त के बीच 2,772 कर्मियों में किये गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक तिहाई से अधिक (35 प्रतिशत) कर्मी हर सप्ताह एक दिन कम करने बदले 20 प्रतिशत कम वेतन लेने को तैयार हैं।