सियोल : सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स केचेयरमैन ली कुन-ही का निधन हो गया है। वह 78 वर्ष के थे। ली लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सैमसंग को एक छोटी टेलीविजन कम्पनी से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है।
सैमसंग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ली का निधन गत रविवार को हुआ। उस समय उनके पुत्र ली जेई-योंग और परिवार के अन्य सदस्य उनके पास थे। ली को मई, 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से वह अस्पताल में ही थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र योंग ने दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का कामकाज देखा।
कम्पनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘सैमसंग में हम सभी ली को भूल नहीं पाएंगे। हमने उनके साथ जो यात्रा साझा की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।’’
ली कुन-ही ने अपने पिता से कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। उनके 30 साल के नेतृत्व में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी एक वैश्विक ब्रांड बनीं। साथ ही उनकी अगुवाई में सैमसंग सबसे बड़ा स्मार्टफोन, टीवी और मेमोरी चिप ब्रांड भी बनी। सैमसंग की मदद से दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका। सैमसंग समूह जहाज निर्माण, जीवन बीमा, निर्माण, होटल, मनोरंजन पार्क आदि क्षेत्रों में भी कार्यरत है।
फोर्ब्स के अनुसार जनवरी, 2017 में ली की संपत्तियां 16 अरब डॉलर थीं। उनका निधन ऐसे समय हुआ है जबकि सैमसंग को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। ली के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सैमसंग के आकर्षक मोबाइल कारोबार को चीन और अन्य उभरते बाजारों की कम्पनियों से कड़ी चुनौती मिलने लगी।

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। उसने बैंकों से कर्ज लेने वालों को एक तरह से दिवाली का उपहार तोहफा देते हुए 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की घोषणा की। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने किश्त भुगतान से छ: महीने की दी गयी छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक की किस्तों के भुगतान से छूट की योजना के तहत दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने के बारे में यथाशीघ्र निर्णय ले। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है।

क्या है लोन का मोराटोरियम पीरियड
लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने बैंकों से कर्जधारकों को 3 महीने के लिए ईएमआई से राहत देंने को कहा था। पहले इसे 1 मार्च से 31 मई तक लागू किया गया था। बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया।
सरकार पर पड़ेगा 6500 करोड़ का भार
वित्तीय सेवा विभाग ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्याज राहत योजना लागू करने का निर्देश दिए जाने के बाद इसके परिचालन के दिशानिर्देश जारी कर दिए। इस योजना के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है।
किसे मिलेगा फायदा
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्जदार विनिर्दिष्ट ऋण खातों पर एक मार्च से 31 अगस्त 2020 के लिए इस योजना (ब्याज राहत) का लाभ उठा सकते हैं। जिन कर्जदारों के ऋण खाते की मंजूर सीमा या कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
कर्जदारों को लौटाना होगा पैसा
योजना के तहत, कर्ज देने वाले संस्थानों को योजना की अवधि के लिए पात्र कर्जदारों के संबंधित खातों में संचयी ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर की राशि जमा करनी होगी। योजना में कहा गया है कि कर्जधारक ने रिजर्व बैंक के द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित किस्त भुगतान से छूट योजना का पूर्णत: या अंशत: लाभ का विकल्प चुना हो यह नहीं, उसे ब्याज राहत का पात्र माना जायेगा।
कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे। कर्ज देने वाले संस्थान दी गई छूट के तहत संबंधित राशि कर्जधारक के खाते में जमा करने के बाद केंद्र सरकार से उसके बराबर राशि पाने के लिए दावा करेंगे।
इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा
दिशा-निर्देशों में बताई गई पात्रता शर्तों के अनुसार, 29 फरवरी तक इन खातों का मानक होना अनिवार्य है। मानक खाता उन खाताओं को कहा जाता है, जिन्हें गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) नहीं घोषित किया गया हो।
इन ऋणों पर होगा फायदा
इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, वाहन ऋण, एम एस एम ई ऋण , टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ऋण और उपभोग ऋण के धारकों को लाभ मिलेगा।

नयी दिल्ली : अब अस्पताल, घर, गाँव, सोसायटी, भवन आदि में बिजली के लिए जनरेटर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम ने पांच साल के शोध के बाद वेनेडियम रिडोक्स फ्लो बैटरी (वीआरएफबी) तैयार की है। यह बैटरी वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट नामक केमिकल से काम करती है और 20 साल तक खराब नहीं होगी। खास बात यह है कि इस बैटरी से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. अनिल वर्मा के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर समेत अधिकतर शहरों के लोग इन दिनों प्रदूषण से परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण जनरेटर के प्रयोग पर भी रोक लगा दी जाती है। क्योंकि, जनरेटर चलाने के लिए डीजल का प्रयोग होता है और इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है। जनरेटर पर रोक लगने के चलते बिजली की कमी का भी सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए पांच साल पहले जनरेटर के बिना बिजली पाने का विकल्प तलाशने पर काम शुरू हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस शोध के लिए फंड मिला था। आईआईटी दिल्ली ने शोध पूरा करने में मदद की। प्रो. वर्मा के मुताबिक, वीआरएफबी में वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट नामक केमिकल डाला जाता है। सोलर पावर के माध्यम से इसे चार्ज किया जाएगा। यह डीसी पावर बैटरी होगी। इसे डीसी से पावर इलेक्ट्रानिक सर्किट की मदद से एसी में तब्दील करके घरों, अस्पताल, गांव, भवन आदि में प्रयोग किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने में भी इसका प्रयोग संभव होगा। इस शोध के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है।
केमिकल कभी नहीं होता खराब या खत्म
प्रो. वर्मा ने बताया कि कार, स्कूटर, इनवर्टर में प्रयोग होने वाली बैटरी दो से तीन साल चलती है। बीआरएफबी की लाइफ 20 साल तक होगी। इसमें डाला जाने वाला वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कभी खराब नहीं होता है। 20 साल के बाद जब बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उस समय इस केमिकल का जो भी मार्केट रेट रहेगा, उसके आधार पर उपभोक्ता को दाम भी मिलेगा।

तुएनसांग : यह प्रेरक कहानी 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रीतपाल कौर बत्रा की है। यह कहानी खास इसलिए है क्योंकि यह पुलिस अधिकारी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच युवाओं के लिए जहाँ मुफ्त में कोचिंग चला रहीं हैं, वहीं कई लोगों को जैविक खेती के गुर भी सिखा रहीं हैं। डॉ. कौर की पहली पोस्टिंग सब-डिविज़नल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) के पद पर नागालैंड के सुदूरवर्ती जिला, तुएनसांग में हुई थी। वहाँ लोगों ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों से मिले इस आदर-सम्मान से वह काफी अभिभूत हुईं। इन दिनों वह नोक्लेक जिला के पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहीं हैं।
डॉ. कौर ने द बेटर इंडिया को बताया, “ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है इसके अलावा, जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक छुआ, वह यह थी कि जब मैं 2018 में वहाँ गई, तो मैंने देखा कि लोग कितने सच्चे और दयालु थे। मेरे बाहरी होने के बावजूद, उन्होंने मुझे अपने घर जैसा मान-सम्मान दिया। इससे मुझे अपने कर्तव्यों को एक नई ऊर्जा से पूरा करने की प्रेरणा मिली।”
डॉ. कौर को शिक्षण और खेती का शुरू से काफी शौक था, इसलिए उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने पैसों से उनके लिए किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री भी मुहैया कराई। इसके अलावा, उन्होंने नशीली दवाओं की जद में आ चुके लोगों का इलाज कर, उन्हें जैविक खेती भी सिखायी। इसके फलस्वरूप, मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली डॉ. कौर को नागा हिल्स में रहने वाले लोग काफी मानने लगे, जहाँ नशीली दवाओं, एचआईवी-एड्स, लंबे समय से जारी विद्रोह का गहरा प्रभाव है।
तुएनसांग में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान उन्होंने न केवल अपराध को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया, बल्कि कई स्कूलों, चर्चों, छात्र संघों और संगठनों के साथ भी एक बेहतर समन्वय स्थापित किया। जो युवा छात्र, उनसे मिले थे, वह उनकी प्रतिभा की कायल हो गईं, और ऐसे छात्रों के लिए कुछ सार्थक करने का फैसला किया।
ओर्थनून किकॉन, अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ई ए सी ), जिन्होंने डॉ. कौर को कोचिंग क्लास सेटअप करने में मदद की, कहते हैं, “तुएनसांग नागालैंड के पूर्वी छोर पर स्थित है। पहाड़ी इलाके की वजह से यह राज्य के बाकी जिला से काफी अलग है। यहाँ कई ऐसे छात्र थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने में असमर्थ थे। नागालैंड में, सरकार सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। कई युवाओं के लिए, सरकारी नौकरी करना खुद को गरीबी के दल – दल से बाहर निकालने का एक रास्ता है, इससे वह खुद को नशे की चपेट में भी आने से रोकते हैं।”
शुरूआत में, डॉ. कौर ने ट्रायल के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग देने का फैसला किया। स्थानीय प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए इस पहल का प्रचार किया और उन्हें काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। वहीं, पुलिस अधीक्षक, भारत मार्काड ने कोचिंग के लिए कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल के इस्तेमाल को मंजूरी देने के साथ ही, छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री खरीदने में भी मदद की।
डॉ. कौर ने इस कोचिंग की शुरूआत नौवीं कक्षा के 50 से अधिक छात्रों के साथ की। उन्होंने अपने पैसे से किताबों को हैदराबाद से मंगाया। उनकी इस पहल में ओरेंथून के अलावा, ईएसी के दो अन्य अधिकारियों, केविथिटो और मूसुनेप का भी साथ मिला। जिन्होंने छात्रों को नागालैंड लोक सेवा आयोग (एनपीएससी) की तैयारी कराने में मदद की।
डॉ. कौर का कहना है, “कुल मिलाकर, 53 छात्र थे, जिनमें से कुछ ने नागालैंड के सीएम छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की है, जबकि कई लोगों ने राज्य सरकार की विभागीय परीक्षाओं को क्लियर किया है। जबकि, कई इस साल यूपीएससी की परीक्षा देंगे।”
उन्होंने नोक्लाक जिला के एसपी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भी इस पहल को जारी रखा। वह छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग देने के अलावा, तुएनसांग जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी काम कर रही हैं, जिसके तहत वह किसानों को आधुनिक जैविक खेती तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, आदि विषयों में भी प्रशिक्षण दे रही हैं।
एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत, डॉ. कौर ने स्कूलों और कॉलेजों में नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ भी अभियान चलाया और अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए कई युवाओं को इसकी चपेट से बाहर निकाला।
डॉ. कौर द्वारा किए गए एक और उल्लेखनीय कार्य के बारे में ऑर्थनून का कहना है, “नोक्लाक और तुएनसांग जैसे जिलों में, एचआईवी-एड्स के मामले और नशीली दवाओं का सेवन काफी व्यापक है। गत वर्ष अगस्त में, मुझे एचआईवी-एड्स के संक्रमण के साथ पैदा हुए 74 बच्चों की सूची मिली थी, इसमें अधिकांशतः अनाथ थे। जिला पुलिस के साथ काम करते हुए, हमने उनके देखभाल की व्यवस्था की। इन बच्चों के देखरेख की जिम्मेदारी डॉ. कौर ने अपने कंधों पर ली थी। यह केवल गिने-चुने कार्यों की झलक है, जो वह एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए निरंतर कर रही हैं।”
नोक्लाक भारत का सबसे छोटा और नागालैंड का 12वाँ जिला है और यहाँ के अधिकांश निवासी खिमनियुंगन जनजाति के हैं, जो नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है। तुएनसांग जिले की तरह, नोक्लाक में भी मूल-भूत सुविधाओं की भारी कमी है और यहाँ भी नशीली दवाओं का सेवन और एचआईवी-एड्स एक बड़ी समस्या है।
इसे लेकर डॉ. कौर कहती हैं, “एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, हम कई जगह छापेमारी करते हैं, कई कानूनी प्रावधानों पर अमल करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते, मुझे लगा कि हमें इससे एक कदम और आगे जाना होगा। लोगों को नशा मुक्ति के लिए ओएसटी ट्रीटमेंट देना होगा और उनकी काउंसिलिंग करनी होगी। नोक्लाक में आने के बाद, मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे लोगों को जीविका कौशल, खासकर खेती सिखाने की दिशा में काम करूँगी, ताकि ऐसे लोग नशे की चपेट से बाहर आ सकें।”
वह आगे कहती हैं, “कृषि विभाग की मदद से स्थानीय ओएसटी सेंटर, खिमनियुंगन बैपटिस्ट चर्च, और खियामिनुंगन ट्राइबल काउंसिल में नोक्लाक पुलिस ने सितंबर 2020 के अंत तक कई सेमिनारों का आयोजन किया। जिसके तहत, नशे की चपेट में आए 120 लोगों को मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, और वर्मीकम्पोस्टिंग सीखा कर इलाज किया जा रहा है। यदि इनमें से 10 लोग भी खेती में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, तो यह हमारी एक बड़ी कामयाबी होगी।”
नागालैंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा कहते हैं, “डॉ. कौर जमीन से जुड़ी, मेहनती और संवेदनशील अधिकारी हैं। वह हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक रहतीं हैं, जिससे उन्हें लोगों से जुड़ने और समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। नागालैंड वासी अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाने में यकीन रखते हैं और पुलिस और अदालतों का रुख नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश जिलों में पुलिस की भूमिका न के बराबर है। इसलिए, जब पुलिस विकसित होती है, तो उसे स्थानीय लोगों से जुड़ना चाहिए। नशे के खिलाफ पहल, छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था और समुदाय की बेहतरी के अन्य कार्यों की वजह से डॉ. कौर ने जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित किया है।”
एक अन्य अधिकारी, जो तुएनसांग में डॉ. कौर के साथ काम करते थे, नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं, “नागालैंड के लोगों ने सिविल सेवा के कई अधिकारियों को देखा है। लेकिन, जो डॉ. कौर को सबसे खास बनाता है, वह यह है कि वह जिन उपायों को ढूढ़तीं हैं, उस पर विश्वास करती हैं और मजबूती से आगे बढ़ती हैं। शायद यही कारण है कि आज वह कई युवाओं के लिए प्रेरणस्त्रोत हैं।”
(मूल लेख- रिन्चेन नोरबू वांग्चुक)
साभार – द बेटर इंडिया

जमशेदपुर : झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाली मोन्द्रिता चटर्जी की उम्र महज 15 साल है, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कुछ ऐसी पहल की है, जिससे समाज में स्वच्छता संबंधी चिन्ताओं को दूर करने के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। फिलहाल, जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाली मोन्द्रिता, अपने गुल्लक में पैसे जमा कर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 शौचालय बनवा चुकी है और उनका लक्ष्य है कि समाज के हर तबके में शौचालय के व्यवहार को बढ़ावा मिले।
दरअसल, बात 2014 की है। मोन्द्रिता उस वक्त चौथी कक्षा में पढ़ती थीं। इसी दौरान, खबरों के जरिए उन्हें पता चला कि स्कूल में शौचालय नहीं होने की वजह से लड़कियाँ स्कूल छोड़ रही हैं। मोन्द्रिता ने द बेटर इंडिया को बताया, “मेरे पापा को खबरों में काफी दिलचस्पी रहती है, उन्हीं के जरिए मुझे पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों में शौचालय नहीं होने के कारण लड़कियाँ पढ़ने नहीं आती हैं। इसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि शौचालय हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिना शौचालय के अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे इस दिशा में कुछ पहल करना है। ”
मोन्द्रिता ने जमशेदपुर के केन्द्राडीह में बनाया पहला शौचालय
वह आगे बताती हैं, “हमारे घर में पूजा करने के स्थान पर गुल्लक रखा होता है, जिसमें माँ-दादी पैसे जमा करती हैं। इसलिए मेरी भी शुरू से ही गुल्लक रखने की आदत रही। मैं इन पैसे को पर्व-त्योहार में खर्च करती थी, लेकिन मैं 2014 से गुल्लक में माँ-पापा और सगे-संबंधियों से अधिक पैसे माँग जमा करने लगी। इस तरह, 2 वर्षों में 24 हजार रुपए जमा हो गए।” इसके बाद मोन्द्रिता ने अपने माता से कहा कि उनके पास 24 हजार रुपए जमा हो गए हैं और इससे वह कुछ करना चाहती हैं। इसके बाद उन्हें जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNSC) के जरिए केन्द्रहीह गाँव के बारे में पता चला। इस गाँव की आबादी 350 से अधिक थी, लेकिन यहाँ एक भी शौचालय नहीं था, फिर उन्होंने यहाँ शौचालय बनाने का फैसला किया।इसके बारे में वह कहती हैं, “हमने यहाँ लगभग 25 हजार रुपए से दिसंबर 2016 में दो शौचालय बनाए। शौचालय बनाने के बाद, हम अपने माँ-पापा के साथ हर वीकेंड यहाँ आते थे, ताकि पता चले कि लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। हम लड़कियों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे।”
मोन्द्रिता ने झारखंड के पोटका में बनाया अपना 10वाँ शौचालय
बता दें कि गत वर्ष 150वीं गाँधी जयंती के मौके पर, मोन्द्रिता ने झारखंड क पोटका में अपने 10वें शौचालय का निर्माण किया। इससे पहले वह हलुदवानी और गरुड़वासा में भी शौचालय बनवा चुकी हैं। लेकिन, इसमें सबसे खास है गरुड़वासा के मानविकास स्कूल में बना शौचालय।
क्या खास है इस शौचालय में
मानविकास स्कूल में इस शौचालय को 2018 में बनाया गया था। इसमें तीन रूम हैं, लेकिन इस शौचालय को परंपरागत तकनीक के बजाय 7000 बेकार प्लास्टिक के बोतलों से बनाया गया है। इन बोतलों में मिट्टी भरे गए हैं, ताकि इसपर भीषण गर्मी का भी कोई असर न हो। इस शौचालय को बनाने में 1.8 लाख रुपये खर्च हुए और जब शौचालय बनकर तैयार हुआ, तो झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इसे देखने आए। भविष्य में मोन्द्रिता का इरादा पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे और शौचालयों को बनाने का है।
अभिभावकों को नहीं था कुछ पता
मोन्द्रिता के पिता डॉ. अमिताभ चटर्जी बताते हैं, “हमें 2016 में जब पता चला कि हमारी बेटी कुछ ऐसे कार्यों के लिए पैसे जमा कर रही है, तो हम अचंभित थे। मोन्द्रिता के इरादा जमा पैसों को स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करने का था, लेकिन हमने शौचालय बनाने का सुझाव दिया। इसमें जिला प्रशासन की पूरी मदद मिली।” वह बताते हैं, “हम ऐसे जगहों पर ही शौचालय बनाते हैं, जहाँ इसकी सख्त जरूरत है। साथ ही, हम यहाँ पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पानी के अभाव में शौचालय व्यवहार में नहीं आता है। इस तरह एक शौचालय बनाने में लगभग एक लाख रुपए खर्च होते हैं। इस रकम को पूरा करने के लिए अब, मैं और मेरी शिक्षक पत्नी अपनी सैलरी का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी के लिए जमा करते हैं, ताकि हम मोन्द्रिता के सपने को पूरा कर सकें।”

इसके अलावा, मोन्द्रिता अपने माता-पिता के साथ गाँवों का नियमित दौरा भी करती हैं, और ग्रामीणों द्वारा शौचालय के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उनका काउंसिलिंग भी करती हैं, जैसे – शौचालय का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, इसकी साफ-सफाई कैसे करें, आदि। अमिताभ के अनुसार, मोन्द्रिता के इस पहल से कम से कम 900 लड़कियों समेत दो हजार लोगों को फायदा हुआ है। कुछ तो ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि बच्चे अपने घरों में शौचालय को बनाने के लिए अपने माता-पिता से दवाब बना रहे हैं।
इस विषय में केन्द्रहीह की रहने वाली 26 वर्षीय दुर्गा बताती हैं, “पहले यहाँ कोई शौचालय नहीं था। इस वजह से हमें शौचालय के लिए शाम का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन, गाँव में मोन्द्रिता द्वारा शौचालय बनाने के बाद यहाँ इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिला। साथ ही, शौचालय के पास ही एक मंदिर है, जिससे यहाँ पूजा करने के लिए आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था।”
‘शौचालय चटर्जी’ कहते थे लोग
अमिताभ बताते हैं कि मोन्द्रिता के शौचालय बनाने की मुहिम को लेकर लोग उन्हें ‘शौचालय चटर्जी’ कहते थे, लेकिन मोन्द्रिता ने हार नहीं मानी और वह दिनोंदिन निखरती गयी। मोन्द्रिता ने शौचालय के जरिए स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा भी सराहा जा चुका है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सराह चुके हैं मोन्द्रिता के कार्यों को
इसके अलावा, मोन्द्रिता को 2018 में एसोचैम लीडरशिप अवॉर्ड मिलने के साथ ही, उन्हें पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। मोन्द्रिता कहती है, “आज लड़कियों के लिए शौचालय जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना। मैं भविष्य में इसी दिशा में कोई ठोस शुरू करना चाहती हूँ। साथ ही, मेरी ग्रामीण क्षेत्रों में, खेती कार्यों में जैविक उर्वरकों को भी बढ़ावा देने की योजना है।”
साभार – द बेटर इंडिया