नयी दिल्लीः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को ‘‘अपवाद’’ बताया और कहा कि यह ‘‘एक राज्य तक सीमित’’ है. हालांकि उन्होंने इस मामले के जल्द समाधान की उम्मीद भी जताई। तीन कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हुए हालिया सुधारों से देश में उत्साह का वातावरण है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एक सम्मेलन को डिजीटल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वह अपवाद है और वह एक राज्य तक सीमित है. हम वार्ता कर रहे हैं। मुझे जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां इन कानूनों का विरोध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ लाखों किसान इसके समर्थन में आ रहे हैं। तोमर ने इस अवसर पर पिछले छह सालों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी और दावा किया कि इनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा कृषि फायदे का सौदा साबित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शामिल है। इसका उपयोग गांवों में कृषि आधारभूत ढांचा तैयार करने में किया जाएगा और 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि और सहायक क्षेत्रों में इन प्रावधानों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और कृषि फायदे का सौदा बनेगा। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के मध्य जारी गतिरोध के बीच  तोमर ने कहा था कि सरकार ‘‘वास्तविक किसान संगठनों’’ के साथ वार्ता जारी रखने और खुले दिमाग से मसले का समाधान खोजने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार की किसानों से उनकी उपज खरीदने की प्रतिबद्धता होती है, वह एक प्रशासनिक निर्णय होता और यह वर्तमान स्वरूप में इसी तरह जारी रहेगा।

विनिवेश को मिलेगी रफ्तार : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश को अब तेज गति मिलेगी। विनिवेश के लिए पहले ही कैबिनेट की जिसे मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। एसोचैम फाउंडेशन वीक के पहले दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीतारमण बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि विनिवेश से संबंधित दो प्रमुख गतिविधियों में तेजी आई है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करने वाली चीजें एक साथ काम कर आगे बढ़ रही हैं। विनिवेश की गति अब और तेज रफ़्तार से आगे बढ़ेगी। इसके लिए जो मंजूरी पहले दी गई है उस पर फोकस किया जाएगा।

रक्षा सेक्टर में भी होगा विनिवेश

वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश रक्षा, डीआरडीओ से संबंधित प्रयोगशालाओं का भी होगा। बैंकों या जहां मैं चाहती हूं कि वे कंपनियां बहुत अधिक पेशेवर तरीके से चलाए जाएं, उन सभी को भी बाजार से धन जुटाने में भी सक्षम होना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचे पर उच्च सार्वजनिक खर्च (  हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर)  को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हम निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक खर्च पर गति को बनाए रखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक असामान्य वर्ष रहा है और उधारी को ऐसे स्तरों पर रखा गया है ताकि सरकारी परियोजनाओं में जल्दी से पैसा वापस लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के खर्च को बनाए रखने के लिए इस कदम को पूरी तरह से मान्यता दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) विदेशी धन को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा है।

मार्च -अप्रैल तक शुरू हो सकती है सिंगल विंडो प्रणाली : पीयूष गोयल

केन्द्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच अनुमोदन के लिए एक एकल खिड़की प्रदान करने के लिए एक वास्तविक प्रयास कर रहा है, ” गोयल ने एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, “हम इसे एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल तक, आपको वास्तविक सिंगल विंडो की प्रक्रिया दिखाई देगी जो आपके अनुपालन बोझ को कम कर सकती है, आपको अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।” गोयल ने कहा कि सरकार की नीतियां उद्योग की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने और सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन बनाने की दिशा में हैं। इनमें लाइसेंस और मंजूरी के लगातार नवीकरण के बोझ को कम करना भी शामिल है। गौरतलब है कि एसोचेम अपना 100वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। एसोचेम के अध्यक्ष निरंजन हीरानन्दानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल तथा महासचिव दीपक सूद समेत चेम्बर के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पिपरौली विकास खंड में मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह में मां और उसकी बेटी दोनों की शादी हुई। इस दौरान कुल 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ लेकिन मां-बेटी की शादी ने सभी का ध्‍यान आकर्षित किया।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पिपरौली में आयोजित सामूहिक विवाह में 53 वर्षीय एक महिला और उसकी 27 वर्षीय बेटी की शादी हुई। अधि‍कारियों के अनुसार बेला नामक एक महिला की शादी हरिहर से हुई थी जिसकी तीन बेटियां और दो बेटे हैं। उन्होंने बताया, ‘‘बेला के पति हरिहर की मौत करीब 25 वर्ष पहले हो गई थी। बेला की शादी अपने पहले पति के छोटे भाई 55 वर्षीय जगदीश के साथ हुई जो अभी तक अविवाहित थे जबकि उसी सामूहिक समारोह में बेला की छोटी बेटी इंदू की भी शादी हुई।’’ इस समारोह में एक मुस्लिम जोड़े समेत कुल 63 जोड़ों का विवाह पिपरौली विकास खंड के अधिकारियों के अलावा वरिष्‍ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। बेला ने कहा, ‘मेरे दो बेटों और दो बेटियों की शादी पहले ही हो गई है। छोटी बेटी की शादी के बाद मैंने अपने देवर (पति के छोटे भाई) के साथ अपनी शादी का फैसला किया। मेरे सभी बच्‍चे खुश हैं।’ इंदु ने कहा, ‘मेरी मां और चाचा ने हमारी देखभाल की है और मुझे बहुत खुशी है कि अब दोनों एक-दूसरे की देखभाल करेंगे।’

न्यूयॉर्क : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए ‘2020 पर्सन ऑफ द ईयर’ चुना है। पत्रिका ने अपने वार्षिक प्रतिष्ठित सम्मान के लिए इन दोनों डेमोक्रेटिक नेताओं को चुना है। उसने अन्य अंतिम चरण के अन्य दावेदारों- अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉ. एंथनी फौसी, मूवमेंट फॉर रेसियल जस्टिस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इन दोनों को तरजीह दी। पत्रिका ने कहा, ‘‘अमेरिकी कहानी को बदलने के लिए, यह दिखाने के लिए कि सहानुभूति की ताकत विभाजन की उग्रता से अधिक है, एक पीड़ित दुनिया को ठीक करने की दृष्टि साझा करने के लिए जो बाइडन और कमला हैरिस को टाइम का 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है।’’
‘टाइम’ ने फौसी, स्वास्थ्य कर्मियों और मूवमेंट फॉर रेसियल जस्टिस के आयोजकों को ‘2020 गार्जियंस ऑफ द ईयर’ नामित किया हैं, जो लोकतंत्र के पवित्र आदर्शों की रक्षा के लिए खुद आगे डटे रहे। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ एरिक युआन को टाइम के ‘बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर’ के रूप में नामित किया गया है।
दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस को ‘एंटरटेनर ऑफ द ईयर’ और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स को ‘एथलीट ऑफ द ईयर’ नामित किया गया। टाइम ने कहा कि यह “उल्लेखनीय” है कि पिछले साल स्वीडिश जलवायु संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था जो यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्स थीं। इसके एक साल बाद, इस सम्मान के लिए 78 वर्षीय बाइडन को चुना गया, इस सम्मान के लिए चुने गए सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक हैं। टाइम ने कहा, “बाइडन खुद को नई पीढ़ी के नेताओं के लिए एक पुल बताते हैं। उन्होंने 56 वर्षीय कमला हैरिस को उप राष्ट्रपति की उम्मीदवार के रूप में चुनने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैरिस उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं, जो जमैका के रहने वाले पिता और एक भारतीय माँ की बेटी हैं।’टाइम ने कहा कि फ्रेंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के बाद से हर निर्वाचित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के किसी वर्ष में ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ चुना जाता रहा है, उनमें से लगभग एक दर्जन को यह सम्मान राष्ट्रपति चुनाव वाले वर्ष में दिया गया है।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने ये अहम एलान किया कि 39 रोज बाद अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में शामिल होगा। उन्होंने ये घोषणा पेरिस समझौता होने की पांचवीं सालगिरह के मौके पर एक ट्वीट कर की। उन्होंने कहा- ‘’आज से पांच साल पहले दुनिया ने इकट्ठा होकर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को अपनाया था। 39 रोज बाद अमेरिका इसमें फिर से शामिल होगा। हम दुनिया को और आगे बढ़ाने, तेजी से बढ़ाने और जलवायु संकट का सीधे मुकाबला करने के लिए एकजुट करेंगे।’’पेरिस समझौते की पांचवीं सालगिरह पर विश्व नेताओं का वर्चुअल सम्मेलन हुआ। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल नहीं थे क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अपने देश को इस समझौते से हटा लिया था। जो बाइडन ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रचार अभियान के दौरान अमेरिका को फिर से इस समझौते का हिस्सा बनाने का इरादा जताया था। अब उन्होंने उसका औपचारिक एलान किया है। उनकी घोषणा का मतलब है कि 20 जनवरी को जब वे राष्ट्रपति पद संभालेंगे, तो पहले ही दिन इस बारे में फैसला करेंगे।
उत्सर्जन रोकने की दिशा में नहीं हुई प्रगति 
इस बीच, पेरिस समझौता होने के बाद जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में कदम उठाने की घोषणाएं तो खूब हुई हैं, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। शनिवार को हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन को 70 से ज्यादा देशों के नेताओं ने संबोधित किया। इसमें चीन समेत कई देशों के नेताओं ने अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की समयसीमा बताई। कार्बन न्यूट्रल का मतलब विकास और ऊर्जा की ऐसी नीतियां अपनाना है, जिनसे कार्बन गैस का उत्सर्जन ना हो।
लगातार बढ़ रहा धरती का पारा 
पेरिस समझौते पर 189 देशों ने दस्तखत किए थे। उसमें लक्ष्य तय किया गया था कि इस सदी के आखिर तक धरती का तापमान दो डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तापमान का ये माप औद्योगिक युग शुरू होने के समय को आधार मानकर की जाती है। संधि में शामिल देशों ने कहा था कि उनकी कोशिश होगी कि तापमान में इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक लिया जाए, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन ठोस कदमों की जरूरत है, वे पिछले पांच साल में नहीं उठाए गए हैं। नतीजा यह है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के नतीजे अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने चेतावनी दी थी कि इस दशक का अंत आते-आते धरती का तापमान कम से कम तीन डिग्री सेल्सियश बढ़ चुका होगा।
जीरो कार्बन उत्सर्जन पर काम करेंगे ये देश 
प्रगति ना होने की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश अमेरिका संधि से बाहर हो गया। इससे संधि का भविष्य अनिश्चित हो गया। अब जो बाइडन के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से उम्मीद बंधी है कि दुनिया के दूसरे देश भी इस समस्या को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। हाल के महीनों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई दूसरे देशों ने शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की है। इस पर अमल हुआ, तो साल 2050 तक दुनिया के ज्यादातर बड़े कार्बन उत्सर्जक देश अपने को कार्बन न्यूट्रल बना चुके होंगे।
शनिवार के शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2030 तक लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि चीन 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक प्रति जीडीपी यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के अपने उत्सर्जन में 65 फीसदी की कमी लाएगा। वह अपने प्राथमिक ऊर्जा उपभोग में गैर-जीवाश्म (नॉन फॉसिल) ईंधन का इस्तेमाल 25 प्रतिशत तक ले जाएगा। वन आच्छादित क्षेत्र में छह अरब घनमीटर की बढ़ोतरी करेगा। साथ ही पवन और सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता को बढ़ाकर 1.2 अरब किलोवाट तक ले जाएगा।
ब्रिटेन ने 68 प्रतिशत कटौती का घोषणा की 
ब्रिटेन ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1990 के स्तर की तुलना में 68 प्रतिशत की कटौती का एलान किया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी इस संबंध में अहम एलान किया था। शनिवार के शिखर सम्मेलन में कई दूसरे देशों ने भी अपने लक्ष्य बताए, लेकिन इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस और सऊदी अरब को बोलने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि उनके नेताओं ने कोई लक्ष्य बताने की सूचना सम्मेलन के आयोजकों को नहीं दी थी।
सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हुए संतुष्ट 
सम्मलेन में जो घोषणाएं हुईं, उससे भी ज्यादातर विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए हैं। ऑक्सफेम के जलवायु नीति प्रमुख टिम गोर ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन से कहा कि शनिवार को हुए सम्मेलन में वास्तविक महत्त्वाकांक्षा का अभाव था। जो घोषणाएं हुई हैं, वो धरती के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्शियस तक सीमित रखने के लिहाज से अपर्याप्त हैं। ऊर्जा संबंधी थिंक टैंक पॉवरशिफ्ट अफ्रीका के निदेशक मोहम्मद अदाव ने कहा कि भविष्य में कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणाएं करना एक बात है और अभी तुरंत नीतियों पर अमल बिल्कुल दूसरी बात। असल मुद्दा यह है कि तमाम देश 2021 में क्या करेंगे।  बेशक ये सवाल अहम हैं। अब जबकि एक बार फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दुनिया के एजेंडे पर ऊपर आ रहा है, तब इन पर सभी देशों को जरूर गौर करना चाहिए।