लखनऊ : दूरदराज क्षेत्र या कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, उन्हें निश्शुल्क कोचिंग दिलाने की पूरी व्यवस्था योगी सरकार ने कर दी है। वसंत पंचमी यानी 16 फरवरी से हर मंडल में शुरू हो रही अभ्युदय कोचिंग की कार्ययोजना पर अंतिम मुहर लगाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले चरण की घोषणा भी कर दी है। मंडलों के बाद प्रदेश के हर जिले में भी कोचिंग शुरू होगी। अभ्युदय कोचिंग के संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया। शासनादेश के अनुसार, वसंत पंचमी से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर एक निश्शुल्क प्रशिक्षण केंद्र मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शुरू किए जाएंगे। राज्य स्तरीय और मंडल स्तरीय समिति के माध्यम से योजना चलाई जाएगी। राज्य स्तरीय समिति के लिए उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) को नोडल संस्था और समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। सेवारत आइएएस, आइपीएस, भारतीय वन सेवा, पीसीएस, पीपीएस संवर्ग और अन्य संवर्ग के अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के प्रतियोगी छात्रों के लिए राज्य व मंडल स्तर पर फिजिकल-वर्चुअल क्लास निश्शुल्क चलाई जाएंगी। उपाम, सचिवालय के रूप में काम करेगी। ख्याति प्राप्त संस्थाओं से पाठ्य सामग्री लेने के लिए अनुबंध किए जाएंगे।

फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बनेगा

विषय विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल, साक्षात कक्षाओं और युवाओं के लिए कैरियर काउंसिलिंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति, मंडल स्तरीय समिति, उपाम के प्रवक्ताओं द्वारा व्याख्यान-लेक्चर को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यह सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगी। ई-लर्निंग प्लेटफार्म पर विभिन्न अधिकारी परीक्षा की तैयारी संबंधी अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो अपलोड करेंगे। उपाम द्वारा भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित सामग्री, पुस्तक आदि संबंधी मार्गदर्शन देते हुए वीडियो अपलोड किया जाएगा। लाइव सेशन, वेबिनार होंगे। वीडियो व अन्य सामग्री को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। विशेषज्ञों को एक हजार रुपये प्रति बैठक की दर से मानदेय मिलेगा।
योजना के खास बिंदु
ई-लर्निंग प्लेटफार्म द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों को भेजने की सुविधा दी जाएगी। मेधावी छात्रों के चयन के लिए वर्ष में एक बार उपाम द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
आइएएस, आइपीएस, आइएफएस, पीसीएस और राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों की मेंटरशिप का काम करना होगा। उनके समर्पित भाव से किए गए काम के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशिष्ट प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। प्रशिक्षु आईएएस, आइपीएस, भारतीय वन सेवा, पीसीएस और अन्य राज्यस्तरीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से इन अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया जाएगा व कक्षाएं ली जाएंगी। इसे उनके द्वारा एकेडमी में होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।
हर केंद्र पर कोर्स को-ऑर्डिनेटर ऐसे उम्मीदवार को बनाया जाएगा, जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हों। ऐसा उम्मीदवार न मिलने पर पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

मुम्बई :  इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड (आईपीएबी) ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का अर्थशास्त्र ही बदल दिया है। देश की प्रमुख म्यूजिक कंपनियों के विरुद्ध म्यूजिक ब्रॉडकास्टर्स व अन्य की याचिकाओं पर दिए फैसले में बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि गानों की रॉयल्टी पर अब सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर का एकाधिकार नहीं होगा। बल्कि गाना बनने से जुड़े सभी व्यक्तियों की बराबर हिस्सेदारी होगी। मतलब यह कि अब गानों की रॉयल्टी में गायक, गीतकार, संगीतकार, साउंड रिकॉर्डिस्ट समेत सभी का हिस्सा होगा। अब तक प्रोड्यूसर यानी म्यूजिक कंपनियां इसमें मनमानी करती थीं। 31 दिसंबर 2020 को आईपीएबी के चेयरमैन और दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज मनमोहन सिंह ने 250 पन्नों का यह जजमेंट दिया। फैसले में रॉयल्टी की हिस्सेदारी के साथ ही आईपीएबी ने यह भी कहा है कि म्यूजिक कंपनी अब किसी भी ब्रॉडकास्टर को कंपल्सरी लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकती है। इसके बदले में ब्रॉडकास्टर्स, म्यूजिक कंपनी को रॉयल्टी देंगे। बोर्ड ने रॉयल्टी की दर भी तय कर दी है। दरअसल, कंपल्सरी लाइसेंस के नाम पर म्यूजिक कंपनियां अपने गाने, अपनी पसंद के ब्रॉडकास्टर को ही देती थीं। इसके चलते कोई गाना किसी एक रेडियो स्टेशन को मिलता था तो दूसरे को नहीं मिलता था। म्यूजिक कंपनियां लाइसेंस देने में मनमानी करती थीं। पहले गीतों की रॉयल्टी चैनल के टर्नओवर के अनुसार तय होती थी, लेकिन फैसले में कहा गया है कि चैनल का टर्नओवर अच्छा हो या बुरा , चैनल गीत का ट्रैक जितना चलाएगा उसे उस अनुसार ही रॉयल्टी देनी होगी। फैसले में वर्ष 2021 से रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलग से रॉयल्टी की दर तय की गयी हैं। यानी रेडियो प्रसारण स्टेशन के रेट चैनल से अलग रहेंगे। मामले में पहला विरोध गीतकार जावेद अख्तर ने दर्ज करवाया था। फैसले के वक्त वह बतौर पार्टी आईपीएबी के समक्ष हाजिर भी थे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। दि एमवीएमएनटी कंपनी के सह संस्थापक फैज़ान खान कहते हैं कि अब छोटे शहरों से आने वालों का शोषण नहीं हो सकेगा। आईपीआर के विशेषज्ञ वकील अंकित साहनी कहते हैं कि अब अदालत ने दरवाज़े खोल दिए हैं। कॉपीराइट एक्ट-1957 के सेक्शन 17 में लिखा है कि संगीत सर्जक उसका पहला मालिक है, जबकि सेक्शन 2-डी में लिखा है कि निर्माता ही मालिक है। 2012 में संशोधन किया गया और सेक्शन 31-डी में बताया गया कि रॉयल्टी तय करने का काम आईपीएबी का है। मगर बोर्ड का चेयरमैन पद खाली होने से रॉयल्टी की दर तय नहीं हुई थी। सितंबर 2020 में म्यूजिक कंपनियों के खिलाफ दायर ब्रॉडकास्टर्स की 10 याचिकाओं को एक साथ मर्ज कर सुनवाई की गई।
( साभार – दैनिक भास्कर)

ब्रिटेन के वेल्श समुद्र तट पर डायनासोर के 22 करोड़ साल पुराने पैरों की निशान मिले हैं। इसे 4 साल की लिली वाइल्डर ने सबसे पहले देखा। उसने इस बारे में अपने पिता को बताया। लिली के पिता ने इसकी फोटो खींचकर अपनी पत्नी के पास भेजी जिन्होंने विशेषज्ञों के साथ इस जानकारी को साझा किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पदचिह्नों से यह समझने में मदद मिलेगी कि डायनासोर कैसे चलते थे। लिली की मां सैली वाइल्डर ने कहा, “जब लिली ने हमें इसके बारे में बताया तो हमने एक्सपर्ट्स को कॉल किया। वो आए और उस पर रिसर्च शुरू कर दी। क्यूरेटर सिंडी हॉवेल्स ने इस खोज को ‘समुद्र तट पर मिला सबसे अच्छा नमूना’ बताया। इनसे ये पता लगाया जा सकता है कि डायनासोर कैसे चलते थे। पैरों के निशान 10 सेमी लंबे हैं। ये अनुमान है कि डायनासोर 75 सेमी लंबा हो सकता है। इन पैरों के निशानों को नेशनल म्युजियम कार्डिफ में सुरक्षित रखा जाएगा। जब लिली से ये पूछा गया कि क्या तुम्हें डायनासोर से डर लगता है तो उसने कहा नहीं, मैं डायनासोर से नहीं डरती। उसने बताया कि ये निशान देखकर भी उसे डर नहीं लगा क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। 23 जनवरी को वाइल्डर फैमिली ने ये निशान देखें और उसी दिन इसे फेसबुक पर पोस्ट किया ताकि जल्दी से जल्दी इनकी पहचान हो सके।

(साभार – दैनिक भास्कर)

2 किमी पैदल चलकर श्मशान घाट ले गयी

यह खबर ऐसी है जो  एकबार हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है और साथ ही एक उम्मीद भी भरती है। सोचने पर आप तब मजबूर होते हैं जब आपको यह पता लगेगा कि एक लाश 2 दिन से लावारिस पड़ी है और कोई सामने नहीं आता। फिर गर्व होगा यह जानकर कि एक महिला एस आई ने हिम्मत दिखायी और मानवता को शर्मसार होने से बचा लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक जगह है कोशी बग्गा। यहाँ के एक गाँव में 2 दिन तक एक लावारिस शव खेत में पड़ा रहा। सभी उसे उठाने से कतराते रहे। यहां के पुलिस स्टेशन में तैनात एस आई के. सिरीशा को इसकी खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंची। सिरीशा ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने शव को कंधा देने के लिए एक आदमी बुलाया। कोई और नहीं मिला तो खुद ही यह जिम्मेदारी ले ली। दोनों 2 किलोमीटर पैदल चलकर लाश को श्मशान घाट तक ले गए। उसका अंतिम संस्कार भी सिरीशा ने खुद ही किया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर सिरीशा का वीडियो शेयर किया है। इसमें वह खेतों की मेड़ पर चलकर लाश को श्मशान घाट तक ले जाते दिख रही हैं। सिरीशा ने बताया कि यह लाश को 80 साल के एक भिखारी की थी। गांव का रास्ता कच्चा था। इसलिए वहां तक वाहन नहीं जा सकता था। मैंने गाँव वालों से मदद माँगी। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं खुद ही ललिता ट्रस्ट के एक सदस्य की मदद से लाश को श्मशान घाट तक ले गयी। सिरीशा ने बताया कि मैंने लोगों की सेवा करने के लिए यह नौकरी चुनी है। जिस तरह लोग जिंदा रहते हुए सम्मान के हकदार हैं, उसी तरह मरने के बाद भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। शव को श्मशान घाट तक पहुंचाकर मैंने अपना फर्ज निभाया है। सिरीशा 12 साल के बच्चे की मां हैं। उनके पिता का सपना था कि वह पुलिस सेवा में जायें । वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि बहादुरी इसे ही कहा जाता है। डीजीपी गौतम स्वांग ने भी सिरीशा की तारीफ की है।

लखनऊ : लखनऊ की लेखक, वकील और समाज सेविका पौलोमी पाविनी शुक्ला ने फोर्ब्स द्वारा जारी ‘भारत की 30 अंडर 30, 2021’ लिस्ट में स्थान पाकर देश का गौरव बढ़ाया है। फोर्ब्स पत्रिका हर साल 30 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है जिन्होंने 30 साल से कम उम्र में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पाविनी का नाम अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए कार्यों की वजह से इस सूची में शामिल किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में वकील पाविनी ने भारत में अनाथ बच्चों की दुर्दशा पर 2015 में अपने भाई के साथ मिलकर ‘वीकेस्ट ऑन अर्थ-ऑरफेंस ऑफ इंडिया’ नामक पुस्तक लिखी थी। पाविनी ने बताया कि फोर्ब्स की लिस्ट में मेरा नाम आने से मैं बहुत खुश हूं। इससे मुझे अनाथ बच्चों के लिए और ज्यादा काम करने का प्रोत्साहन मिला है। पाविनी सीनियर आईएएस ऑफिसर अराधना शुक्ला और प्रदीप शुक्ला की बेटी हैं। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए लखनऊ में ‘एडॉप्ट एन ऑरफेंज’ प्रोग्राम की शुरुआत की। अपने इस काम के लिए उन्हें लोकल बिजनेस हाउस से सपोर्ट मिला और इस तरह वे इन बच्चों को पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, किताबें और ट्यूशन फीस की राशि दे सकीं।लॉकडाउन के दौरान पाविनी ने शहर के सभी अनाथाश्रम में स्मार्ट टीवी लगवाया ताकि वहां रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सके। पाविनी ने इस काम की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा – ”2001 में जब मैं नौ साल की थी तो मेरी मां मुझे अपने बर्थडे पर एक अनाथाश्रम ले गई। यहां मैं गरीब और अनाथ बच्चों से मिली। उनकी तकलीफें देखकर ये अहसास हुआ कि मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज इन बच्चों के लिए की गई मेरी मेहनत रंग लाई।” उनके माता-पिता भी अपने बेटी के इस काम से बहुत खुश हैं।