नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गयी हैं। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे. बीएसएफ को सीआरपीसी, पासपोर्ट एक्ट तथा पासपोर्ट (इंट्री टू इंडिया) के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है।
50 किलोमीटर तक कर सकेंगे कार्रवाई
असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसएफ को तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था. इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगी।
गुजरात में कम किया गया अधिकार क्षेत्र
हालांकि इसके साथ ही गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है और सीमा का विस्तार 80 किमी से कम होकर 50 किमी हो गया है जबकि राजस्थान में दायरा क्षेत्र पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रखा गया है। पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सीमा निर्धारित नहीं है।
बीएसएफ के अधिकार
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 ( बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968) की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के ‘शेड्यूल’ को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी।

मुम्बई : राकेश झुनझुनवाला की आकासा एयर  को विमानन सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। आकासा एयर ब्रांड नाम से भारतीय विमानन सेक्टर में उतर रही एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने बयान में कहा कि कंपनी को भारत के नागर विमानन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मिल गया है। आकासा एयर की योजना 2022 की गर्मियों से अपनी विमानन सेवाएं शुरू करने की है। आकासा एयर के सीईओ विनय दुबे ने कहा कि हम बेहद खुश हैं और नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग और उनके द्वारा एनओसी दिए जाने के लिए आभारी हैं। आकासा एयर को सफलतापर्वूक लॉन्च करने के लिए जरूरी सभी अतिरिक्त अनुपालनों पर हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ काम करना जारी रखेंगे। आकासा एयर भारतीयों के लिए राष्ट्र की सबसे ज्यादा डिपेंडेबल, अफोर्डेबल और ग्रीनेस्ट एयरलाइन लॉन्च करना चाहती है। दुबे ने आगे कहा कि आकासा एयर में हमारा मानना है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए एक मजबूत एयर ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम महत्वपूर्ण है। इसी बात ने हमें एक आधुनिक, इफीशिएंट, क्वालिटी कॉन्शियस एयरलाइन को क्रिएट करने के लिए प्रेरित किया है। आकासा एयर किसी भी भारतीय के सामाजिक-आर्थिक या सांस्कृतिक बैकग्राउंड पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों की सेवा करेगी।
आने लगा है आकासा एयर में निवेश
खबर है कि राकेश झुनझुनवाला आकासा एयर में पहली किश्त के रूप में 43.75 करोड़ रुपये निवेश कर चुके हैं। रेखा राकेश झुनझुनवाला के नाम से यह निवेश किया गया है। राकेश झुनझुनवाला ने आकासा एयर में कुल 247.5 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की थी। इसके अलावा दुबई के एक निवेशक और न्यू होराइजन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक माधव भटकुली ने आकासा एयर में 6.24 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
हाल ही में हुई थी पीएम मोदी से मुलाकात
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकेश झुनझुनवाला से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि झुनझुनवाला भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आशावादी हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था।

नयी दिल्‍ली : बाल विवाह से दुनियाभर में हर दिन 60 से अधिक लड़कियों और दक्षिण एशिया में एक दिन में छह लड़कियों की मौत होती है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जारी एक नए विश्लेषण में दावा किया गया है कि बाल विवाह के कारण गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने की वजह से हर साल तकरीबन 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। ‘सेव द चिल्ड्रन’ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में हर साल बाल विवाह से संबंधित 2,000 मौत होती हैं। इसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 650 और लातिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में हर साल 560 मौत होती हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘हर साल अनुमानित रूप से गर्भावस्था के कारण 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है और बाल विवाह से बच्चों का जन्म हो रहा है। बाल विवाह से हर दिन 60 से अधिक लड़कियों की मौत होती है और दक्षिण एशिया में हर दिन छह लड़कियों की मौत होती है।’’
2030 एक 1 करोड़ बच्चियों की शादी की आशंका
रिपोर्ट क अनुसार, ‘‘हालांकि, पिछले 25 वर्षों में दुनियाभर में करीब आठ करोड़ बाल विवाहों को रोका गया लेकिन कोविड-19 महामारी से पहले ही इसमें प्रगति रुक गयी और महामारी से असमानताएं और ज्यादा गहरी हुई है जिससे बाल विवाह बढ़ते हैं। स्कूलों के बंद होने, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ने तथा और परिवारों के गरीबी की ओर बढ़ने के कारण महिलाओं और लड़कियों पर लॉकडाउन के दौरान हिंसा का खतरा बढ़ा। 2030 तक एक करोड़ और बालिकाओं की शादी होने की आशंका है यानी कि और लड़कियों की मौत होने का खतरा है।’’
फैसलों में लड़कियों की भूमिका हो: विशेषज्ञ
‘सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंगर एशिंग ने कहा कि बाल विवाह लड़कियों के खिलाफ यौन और लैंगिक हिंसा का सबसे खराब और जानलेवा रूप है। हर साल लाखों लड़कियों को ऐसे पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनसे उम्र में कहीं अधिक बड़े होते हैं जिससे उनके सीखने, बचपन जीने और कई मामलों में जीवित रहने का अवसर छिन जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बच्चे को जन्म देना किशोरियों के लिए पहले नंबर का हत्यारा है क्योंकि उनकी कम उम्र बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती। बच्चियों के बच्चे पैदा करने के स्वास्थ्य खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को बालिकाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बाल विवाह और समय से पूर्व बच्चे को जन्म देने से होने वाली मौतों से बची रहें। यह तभी हो सकता है जब लड़कियों को प्रभावित करने वाले फैसलों में उनकी भूमिका हो।’’
सेव द चिल्ड्रन, इंडिया के सीईओ सुदर्शन ने कहा, “हम बाल रक्षा भारत’’ में बाल विवाह को संग्रहालयों और इतिहास तक ही सीमित देखना चाहते हैं। यह हमारी सामूहिक विफलता है कि इस सदी में भी मानवता के खिलाफ ऐसा प्रचलित और चिरस्थायी अपराध है। । वे सभी जो समाधान का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें खुद को समस्या का हिस्सा समझना चाहिए।” उन्होंने कहा,”बच्चों, और विशेष रूप से बालिकाओं को उनके सीखने के मूल अधिकार और एक खुशहाल और बेफिक्र बचपन का आनंद लेने से वंचित करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। इसे एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए और इसके बजाय इसे जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार से इनकार के रूप में देखा जाना चाहिए।’’
सेव द चिल्ड्रन द्वारा सोमवार को जारी एक वैश्विक रिपोर्ट ‘‘ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021: संकट में लड़कियों के अधिकार’’ में संगठन, सरकारों से सभी सार्वजनिक निर्णय लेने में सुरक्षित और सार्थक भागीदारी के उनके अधिकार का समर्थन करके लड़कियों की आवाज उठाने का आह्वान कर रहा है। संगठन ने यह भी मांग की कि सरकारों को समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करके सभी लड़कियों के अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए, जिसमें असमानता और भेदभाव के विभिन्न रूप (लिंग, जाति, विकलांगता, आर्थिक पृष्ठभूमि, आदि के आधार पर) शामिल हैं।

सरकार ने प्रतिबंध हटाकर 100 फीसदी क्षमता से उड़ने की दी इजाजत

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार ने घरेलू विमानन कंपनियों की क्षमता उपयोग को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। 18 अक्टूबर से घरेलू सेक्टर में विमानन कंपनियां 100 फीसदी क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगी। मौजूदा समय में घरेलू क्षेत्र में कंपनियां सिर्फ 85 फीसदी क्षमता के साथ ही उड़ान भर सकती हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था।
सस्ती हो सकती है हवाई यात्रा
सरकार के प्रतिबंध हटाने के इस फैसले से यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। इसका सीधा असर हवाई यात्रा की टिकट पर पड़ सकता है। अभी क्षमता कम होने की वजह से एयरलाइन कंपनियों को टिकट की कीमत अधिक रखनी पड़ रही थी, जिसमें अब राहत दी जा सकती है।
बढ़ती मांग और घटते संक्रमण के चलते लिया फैसला
उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस के घटते संक्रमण और त्योहारी सीजन से पहले बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला किया है। भले ही 18 अक्टूबर से तमाम घरेलू विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन सभी एयरलाइन्स को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बनाये गये निर्देशों को मानना होगा।

नयी दिल्ली : यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्यता को लेकर तारीख आगे बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लिया गया है। यूजीसी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्यता के संबंध में तारीख को एक जुलाई 2021 से बढ़ाकर एक जुलाई 2023 करने का निर्णय लिया है।’

कुवैत सिटी : कुवैत की सेना ने मंगलवार को कहा कि महिलाएं अब सेना में युद्धक भूमिकाओं में भी शामिल हो सकती हैं। सालों तक सेना में सिर्फ नागरिक भूमिकाओं में सीमित रहने वाली महिलाओं के लिए यह पहला मौका है। कुवैत सशस्त्र बलों ने ट्वीट करते हुए बताया कि रक्षा मंत्री हमद जबेर अल-अली अल-सबाह ने कहा है कि महिलाओं के लिए विभिन्न लड़ाकू और अधिकारी रैंकों में शामिल होने के लिए दरवाजा खोल दिया गया है।
न्यूज एजेंसी कुना की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि कुवैती महिलाओं को अपने भाइयों के साथ कुवैती सेना में प्रवेश करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने महिलाओं की ‘क्षमताओं और कठिनाई को सहने की क्षमता’ पर भरोसा जताया। कुवैत की महिलाओं को साल 2005 में वोट देने का अधिकार मिला था। इस देश में महिलाएं कैबिनेट और संसद दोनों में हिस्सा लेने के लिए सक्रिय हैं।

चिकित्सा सहायता देंगी महिलाएं
हालांकि वर्तमान में संसद में कोई सीट महिलाओं के पास नहीं है। अन्य खाड़ी देशों के विपरीत कुवैत की संसद को विधायी शक्ति हासिल है। यहां सांसदों को सरकार और राजघरानों को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। महिलाएं कुवैत सेना में शामिल होने के अपने शुरुआती चरण में चिकित्सा और दूसरी सैन्य सेवाओं में अपनी सहायता देंगी।

महिलाओं ने मनवाया अपना लोहा
खाड़ी देशों में कुवैत उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएं पहले भी अपना लोगा मनवा चुकी हैं। इसीलिए उन्हें सेना में पुरुषों के साथ मिलकर लड़ने का मौका दिया गया है। महिलाओं को समान अधिकार देने के मामले में यूएई सबसे आगे है। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सऊदी अरब की महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं।

लंदन : ब्रिटेन में एक परिवार को उस वक्त झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके बगीचे में लगी मूर्तियां बेशकीमती हैं। बगीचे में लगी मूर्तियां जिन्हें परिवार मामूली समझ रहा था दरअसल प्रचीन मिस्र की कलाकृतियां हैं जिनकी कीमत करोड़ो में है। बगीचे में लगी मूर्तियां दो बैठे स्फिंक्स की हैं जो देखने में बेहद साधारण लगती हैं। परिवार को जानकर आश्चर्य हुआ कि प्राचीन मिस्र की कलाकृतियों की कीमत 2.47 करोड़ रुपए से अधिक है।
परिवार घर छोड़ने से पहले इन मूर्तियों से छुटकारा पाना चाहता था। उन्होंने मूर्तियों को बेचने के उद्देश्य से लिए इनकी कीमत लगवाई। तब तक परिवार को असलियत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विशेषज्ञों की जांच में सामने आया कि काई और धूल से ढकी हुई दोनों मूर्तियां दरअसल 5000 साल पुरानी हैं। लेकिन परिवार ने उन्हें अपने बगीचे में सजावट के रूप में बेहद लापरवाही से रखा हुआ था।
नए घर नहीं ले जाना चाहते थे मूर्तियां
रिपोर्ट्स के अनुसार मूर्तियां खराब स्थिति में थीं लेकिन अपनी इस हालत के कारण वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। जब मूर्तियों को नीलामी के लिए रखा गया तो बढ़ती बोलियों से परिवार स्तब्ध रह गया। Metro.co.uk ने ऑक्शनर जेम्स मंदर के हवाले से कहा, ‘एक स्थानीय परिवार ने हमसे संपर्क किया। अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और अपने बगीचे कुछ पुराने सामान को हटाना चाहते थे। जो उनके नए घर के लिए फिट नहीं था।
दो करोड़ में बिकीं मूर्तियां
उन्होंने बताया कि बोली धीमी होने से पहले तेजी से 100,000 पाउंड तक बढ़ गई। मूर्तियों को आखिरकार 195,000 पाउंड यानी 2 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जेम्स ने कहा कि नीलामी के लिए यह एक रोमांचक दिन था। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मूर्तियों को बेचने वालों को इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने सजावट के सामान के तौर पर इन्हें खरीदा था और कई सालों तक इसे सजाए रखा।