– कई जिलों में बड़े पैमाने पर बदलाव
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए कुल 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारी नई जगहों पर अपना कार्यभार संभालेंगे। निर्देश के अनुसार, अरिजीत सिन्हा को एसपी झारग्राम से हटाकर मिदनापुर रेंज के डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। वैभव तिवारी को एसपी बांकुड़ा से एसपी पुरुलिया भेजा गया है, जबकि अभिजीत बनर्जी को एसपी पुरुलिया से एसपी मालदा बनाया गया है। इसी तरह प्रदीप कुमार यादव को एसपी मालदा से हटाकर उत्तर दिनाजपुर में ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। वाई. राघुवंशी को एसपी अलीपुरदुआर से एसपी जलपाईगुड़ी स्थानांतरित किया गया है। आईपीएस सचिन को एसएस, आईबी, डब्ल्यूबी से डीसी न्यू टाउन, बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ किया गया है। धृतिमान सरकार को एसपी पश्चिम मेदिनीपुर से एसएस, आईबी, डब्ल्यूबी भेजा गया है। खांदबहाले उमेश गणपत को एसपी जलपाईगुड़ी से एसएस अलीपुरदुआर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉ. सोनावणे कुलदीप सुरेश को वेस्ट जोन, आसनसोल दुर्गापुर से हटाकर एसपी रायगंज पुलिस जिला बनाया गया है। सौम्यदीप भट्टाचार्य को एसपी पूर्व मेदिनीपुर से हटाकर एसपी बांकुड़ा भेजा गया है। मानव सिंगला को डीसी न्यू टाउन बिधाननगर पीसी से एसपी झारग्राम बनाया गया है। पलाश चंद्र ढाली को एसपी बारुईपुर से एसपी पश्चिम मेदिनीपुर भेजा गया है। शुभेन्द्र कुमार को एडिशनल एसपी (रूरल) पूर्व मेदिनीपुर से एसपी बारुईपुर पुलिस जिला नियुक्त किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ये सभी नियुक्तियां सार्वजनिक हित में की गई हैं और आगे के आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

– पीएम ने बताया उत्साहजनक
नयी दिल्‍ली। देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 7.8 फीसदी थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्‍त वर्ष 2025-26 की (जुलाई-सितंबर) दूसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो पिछली छह तिमाहियों में सर्वाधिक है। पहली तिमाही में यह 7.8 फीसदी रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में यह 5.6 फीसदी थी। एनएसओ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगार तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। यह छह तिमाहियों में सबसे ज्‍यादा 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.8 फीसदी थी। आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14 फीसदी है, दूसरी तिमाही में 9.1 फीसदी बढ़ा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह 2.2 फीसदी था। विनिर्माण क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 14 फीसदी का योगदान देता है। वहीं, चालू वित्‍त वर्ष के पहले सात महीनों अप्रैल से अक्‍टूबर के बीच भारत का राजकोषीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपये रहा। यह वार्षिक अनुमानों का 52.6 फीसदी है। इस बार राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 46.5 फीसदी से अधिक है। सरकार का लक्ष्य इस वित्‍त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 फीसदी तक कम करना है, यह एक साल पहले 4.8 फीसदी था। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती और उपभोक्ता मांग में तेजी के कारण कारखानों ने उत्पादन बढ़ाया, जिससे समग्र विकास दर में तेजी आई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में दर्ज 8.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और सुधारों के सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ देशवासियों की मेहनत और उद्यमशीलता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि अत्यंत उत्साहजनक है और यह दर्शाती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार सुधारों को गति देने तथा प्रत्येक नागरिक के ईज ऑफ लिविंग को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की लगातार प्रगति सरकार की नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता और सुधारों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

-मुंबई में 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम मिले

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान के बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है। बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची और 2002 में तैयार हुई सूची के मिलान में करीब 26 लाख नाम मेल नहीं खाते। चुनाव आयोग ने बताया कि मुंबई की मतदाता सूची में भी 10.64 प्रतिशत यानी 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। लेकिन बंगाल का मामला कहीं अधिक बड़ा और संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि यहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल लगातार विरोध जता रहे थे। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा मतदाता सूची की तुलना पिछली SIR प्रक्रिया (2002-2006) के रिकॉर्ड से करने पर इन 26 लाख नामों की विसंगति सामने आई। आयोग के पोर्टल पर बुधवार दोपहर तक पश्चिम बंगाल से 6 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके थे। अधिकारी के अनुसार, जब ये प्रपत्र मैपिंग प्रक्रिया में आते हैं, तब उनका मिलान पुराने रिकॉर्ड से किया जाता है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि बंगाल में लगभग 26 लाख मतदाताओं का मिलान 2002 के रिकॉर्ड से नहीं हो पा रहा है। यह बयान उस समय आया है, जब राज्य के कई हिस्सों में एसआईआर को लेकर राजनीतिक स्तर पर विरोध हो रहा है और सत्तारूढ़ दल इसे अनुचित हस्तक्षेप बताता रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिसमैच चाहे वह आउटमाइग्रेशन, डेथ रिकॉर्ड्स, एड्रेस शिफ्ट या डुप्लिकेशन की वजह से हो; चुनाव की पारदर्शिता को सीधे प्रभावित करने वाला पहलू है। चुनाव आयोग का यह खुलासा अब उस राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है, जिसमें राज्य सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर मतदाता सूची में गड़बड़ी कराने के आरोप लगाते रहे हैं।
दूसरी ओर, मुंबई की ताजा मतदाता सूची भी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 1.03 करोड़ मतदाताओं में से 11 लाख से अधिक नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। कुछ वार्डों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज मिला। एसईसी ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख अब 3 दिसंबर कर दी है और अंतिम सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित होगी। विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई की स्थिति बताती है कि देशभर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कितना आवश्यक है, जबकि बंगाल के आंकड़े इस दिशा में सबसे बड़ा अलार्म हैं।

बारासात । किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक की आंखें चूहों ने ही ‘चुरायी’ हैं। बारासात मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग से मृतक की आंखें चुराने के आरोप में जांच अधिकारियों ने इसी बात पर ही मुहर लगाया है। बताया जाता है कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूहों द्वारा ही मृतक की आंखें नोच लेने की बात कही गयी है। बता दें, पिछले दिनों ही प्रीतम घोष के शव से आंखें गायब होने का आरोप लगाया जा रहा था। तब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दावा किया गया था कि आंखों को चूहों ने नोच खाया है। लेकिन परिजन इस दावे को मानने से इनकार कर रहे थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के जांच अधिकारियों की रिपोर्ट में चूहों द्वारा नोचने की तरफ ही इशारा किया गया गया है। दूसरी बार पोस्टमार्टम होने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन कर आंखें नहीं निकाली गयी हैं बल्कि चूहे या उसके जैसे ही किसी जीव के आक्रमण से ही आंखों को नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि बारासात मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दूसरा पोस्टमार्टम किया था। उस कमेटी में एक नेत्ररोग विशेषज्ञ, एक शल्य चिकित्सक व एक सहायक मेडिकल सुपर (एएमएस) मौजूद थे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गयी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बुधवार की रात को स्वास्थ्य विभाग को जांच अधिकारियों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट में बताया गया है कि शव में आईबॉल का कुछ हिस्सा मौजूद है। बाकी हिस्से में खून जमकर काला हो गया है। इसलिए ही बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि आंखें नहीं है। जांच अधिकारियों ने लिखित रूप से बताया है कि आंखों को ऑपरेशन कर नहीं निकाला गया है। चूहों या उनके जैसे किसी जीव के आक्रमण की वजह से ही ऐसा हुआ है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मॉर्ग में कोई चूहा घुसा है अथवा नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को रोककर प्रीतम घोष के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी चूहों द्वारा ही आंखें नोच लेने का दावा किया जा रहा है।

– नियुक्तियों की विस्तृत सूची 10 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश
कोलकाता । पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने गुरुवार को 1,806 दागी उम्मीदवारों की एक नई व्यापक सूची जारी की। इन्हें पहले 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) में सहायक शिक्षक पदों के लिए योग्य के रूप में चिह्नित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए आयोग ने दोपहर के आसपास सूची अपलोड की जिसमें अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के नाम, उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, रोल नंबर और जन्मतिथि शामिल थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत ने आयोग से 2016 के नियुक्ति पैनल की मियाद खत्म होने के बाद जारी की गई सभी नियुक्तियों की विस्तृत सूची 10 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2025 की नियुक्ति प्रक्रिया की लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट भी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि एसएससी के 2016 पैनल की वैधता समाप्त होने के बावजूद, जिन अभ्यर्थियों को वर्ष 2025 में 9-10वीं और 11-12वीं कक्षाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति पत्र दिए गए, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। कोर्ट का कहना है कि यदि इस सूची में नाम होने के बावजूद कोई अभ्यर्थी 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ है, तो उसका भविष्य इस केस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने एसएससी से यह भी पूछा कि 2025 की परीक्षा की ओएमआर शीट अब तक वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली गई है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। ऐसे में शुरू से ही पारदर्शिता बरतना जरूरी है, नहीं तो भविष्य में फिर अनियमितता के आरोप लग सकते हैं। इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीदें जागी हैं। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने गुरुवार को कहा कि स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ‘दागी’ या ‘टेंटेड’ उम्मीदवारों की पूरी सूची आज ही प्रकाशित करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष रूप से सक्षम अभ्यर्थी के ‘टेंटेड’ सूची में नाम रहने के विषय में एसएससी ही निर्णय लेगा। एक बार फिर मंत्री ने दोहराया कि एसएससी का कार्य पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चल रहा है और 31 दिसंबर की समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने एसएससी से जुड़े सभी मुकदमे फिर से उच्चतम न्यायालय में भेज दिए थे। इस पर मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जज या कोर्ट के अनुसार कानून या निर्णय बदलता है और वे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर पूरा विश्वास रखते हैं। न्यायालय ने एसएससी को निर्देश दिया था कि वह विस्तृत पहचान संबंधी जानकारी के साथ अयोग्य शिक्षकों के नाम पुनः प्रकाशित करे। हालांकि, अद्यतन सूची में उन स्कूलों का नाम नहीं बताया गया है जहां ये दागी शिक्षक लगभग एक दशक से काम कर रहे थे। इस सवाल पर कि क्या ये उम्मीदवार सितंबर 2025 में आयोजित नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने वालों में शामिल थे ? एसएससी के एक अधिकारी ने इस संभावना से इन्कार किया। उन्होंने कहा, “हमने पहले भी दागी शिक्षकों की यही सूची अपलोड की थी। लेकिन इस बार उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, हमने पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त विवरण शामिल किए हैं।” यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें 2016 एसएलएसटी के माध्यम से चयनित 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अमान्य करार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित थी, जिसे सुधारा नहीं जा सकता।
५.१३