वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के मुख्य बिन्दु यह रहे –

– जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये, ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अबतक का सबसे बड़ा रेकॉर्ड

– वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

– हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

– एनपीएस में राज्य और केंद्र की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया, केंद्र का पहले से 14 प्रतिशत था, राज्यों के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट थी, अब वह भी 14 प्रतिशत हुई

– इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं

– 2 साल पुराने आईटीआर की गलती सुधारी जा सकेगी

– कॉर्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया

– कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी

– 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

– सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे

– 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा

– अर्बन प्लानिंग के लिए 250 करोड़ रुपये से 5 मौजूदा अकैडमिक इंस्टिट्यूट्स को सेंटर फॉर एक्सिलेंस में तब्दील किया जाएगा

– ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

– पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे

– सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा

– 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

– डीआरडीओ के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन नीति

– रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर

– ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद

– पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा

– 2022 में 5G टेलिकॉम सर्विस को लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी

– रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा

– विमानन कंपनी एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के रणनीतिक खरीदार का चयन किया जा चुका है

– पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा

– राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने अपना काम शुरू कर दिया है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है और साथ ही तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

– फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा

– हम शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे

– बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा

– वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी

– मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

– हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा

– कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।

– 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया गया था, ये सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा

– ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा, चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी

– कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे

– गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा

– 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा

– सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का ऐलान

– 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन

– सक्षम आंगनवाड़ी नयी पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा

– नेशनल टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसके लिए आईआईटी बेंगलुरु टेक्नॉलजी सपोर्ट प्रदान करेगा

– 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।

– इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा एमएसएमई को मिलेगा

– नदियों को जोड़ने की 5 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 5 नदी लिंक (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) के लिए ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है

– 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेय जल की पहुंच

– साल 2023 को ‘मोटा अनाज वर्ष’ घोषित किया गया

– देशभर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा

– पीएम गतिशक्ति आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा

– पर्वत माला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में पीपीपी मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम

– 400 न्यू जेनरेशन वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 सालों में

– मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है

– समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य, ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इनकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतनभोगियों को निराशा हाथ लगी। बजट में डिटिजल करेंसी शुरू करने, अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदेभारत ट्रेन, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े ऐलान किए गए। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तीकरण पर है। आइए देखते हैं बजट की 15 खास बातें –

1. पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना ‘पीएम विकास पहल’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।

2. अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 25000 किमी बढ़ेंगे नेशनल हाइवे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाइवेज का 2022-23 में 25,000 किमी विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में ‘पीएम गति शक्ति’ को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी।’ वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा।

3. 3. 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा।

4. डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए मंगलवार को कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लघु एवं मध्यम क्षेत्रों की तरफ से दी जाने वाली आतिथ्य सेवाएं अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तीन योजनाएं महिलाओं एवं बच्चों के समेकित विकास के लिए शुरू की गई थीं।

5. इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा।

6. कपड़े, मोबाइल चार्जर समेत ये सामान सस्ते होंगे
चमड़े के सामान सस्ते होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।

7. इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया
पने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकनॉमी को बिग बूस्ट देगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा इफीशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा।

8. क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत कर
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

9. कॉर्पोरेट टैक्स में कमी
कॉर्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया। कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी

10. कोयला से गैस बनाने की चार पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगी
सीतारमण ने कहा कि कोयला से गैस बनाने की चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाई ऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी।’

11. डिफेंस सेक्टर में आयात में कटौती
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।

12. 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट
ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।’

13. 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।

14. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा।

15. एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

(साभार – नवभारत टाइम्स)

नयी दिल्ली । भारत में 86 फीसदी लोग चाहते हैं कि मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए। 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी एक नये सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है।
‘पब्लिक ऐप’ की ओर से देशभर में चार लाख से अधिक लोगों पर की गई रायशुमारी में 81 फीसदी प्रतिभागियों ने मौजूदा मतदान प्रणाली पर भरोसा जताया। इनमें 60 फीसदी प्रतिभागियों की उम्र 30 साल से कम थी।
भारत में 2011 से चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद नए और युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
सर्वेक्षण में कहा गया है, ‘‘नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदान नागरिकों द्वारा सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह पूछे जाने पर कि क्या देश में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, 86 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की। 81 फीसदी प्रतिभागियों ने मौजूदा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।’’
सर्वेक्षण मतदाताओं का रुख तय करने वाले अहम कारकों पर भी रोशनी डालता है। इससे पता चलता है कि वोटिंग के समय 34 फीसदी मतदाता पिछले कार्यकाल में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर गौर फरमाते हैं। वहीं, 31 प्रतिशत वोटर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों का तुलनात्मक अध्ययन कर फैसला लेते हैं।
सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि 4.96 प्रतिभागियों के लिए उम्मीदवारों की लोकप्रियता सबसे ज्यादा मायने रखती है। वहीं, 11.92 वोटर इस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं कि प्रत्याशी किस पार्टी से ताल्लुक रखता है।
मतदान के लिए न जाने के सवाल पर 30.04 प्रतिभागियों ने कहा कि शहर से बाहर होना इसकी मुख्य वजह थी। हालांकि, सर्वेक्षण में शामिल 56.3 फीसदी प्रतिभागियों ने दावा किया कि उन्होंने मतदान का एक भी मौका नहीं गंवाया है। वहीं, 79.5 प्रतिशत प्रतिभागियों ने माना कि उन्होंने जीवन में कम से कम एक बार मतदान जरूर किया है।
सर्वेक्षण के मुताबिक 5.22 फीसदी प्रतिभागियों ने चुनाव की जानकारी न होने तो 7.19 प्रतिशत ने किसी भी दल का समर्थन न करने के चलते मतदान के लिए न जाने की बात कही। वहीं, 1.27 फीसदी प्रतिभागियों ने जवाब में ‘आलस्य/कोई फर्क नहीं पड़ता’ का विकल्प चुना।