1,899 केस 5 साल पुराने
नयी दिल्ली: पांच राज्यों में चुनावी हलचल के बीच सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों का जो आंकड़ा सामने आया है, वह काफी चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं, जिनमें 1,899 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं। न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में शीर्ष न्यायालय को बताया कि दिसंबर 2018 तक कुल लंबित मामले 4,110 थे और अक्टूबर 2020 तक ये 4,859 थे।
अधिवक्ता स्नेहा कलिता के माध्यम से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है, ‘चार दिसंबर 2018 के बाद 2,775 मामलों के निस्तारण के बावजूद सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले 4,122 से बढ़ कर 4984 हो गये। इससे प्रदर्शित होता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। यह अत्यधिक आवश्यक है कि लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाए जाएं।’
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने तथा सीबीआई व अन्य एजेंसियों द्वारा शीघ्रता से जांच कराने के लिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष न्यायालय समय-समय पर कुछ निर्देश जारी करता रहा है। हंसारिया ने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट से भी प्रदर्शित होता है कि कुछ राज्यों में विशेष अदालतें गठित की गई हैं जबकि अन्य में संबद्ध क्षेत्राधिकार की अदालतें समय-समय पर जारी निर्देशों के आलोक में सुनवाई कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘क्षेत्राधिकार वाली ये अदालतें सांसदों/ विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के साथ-साथ खुद को आवंटित अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रही हैं। कई राज्यों में, वहीं न्यायाधीश अनुसचूति जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम आदि जैसे विभिन्न विधानों के तहत एक विशेष अदालत हैं।’
न्यायमित्र ने इस बात का जिक्र किया कि 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार, त्वरित जांच/ मामलों की सुनवाई, अदालतों को बुनियादी ढांचे मुहैया करना और जांच में विलंब के कारणों का आकलन करने के लिए निगरानी समिति के गठन से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने न्यायालय से यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि सांसदों /विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहीं अदालतें विशेष रूप से इन्हीं मामलों की सुनवाई करें और इन मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही अन्य मामले लिए जाएं।

नयी दिल्ली । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कुमार का जेएनयू में कार्यकाल विवादों से भरा रहा था। पिछले साल अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह वर्तमान में कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘जगदेश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।’’ 65 वर्ष की आयु हो जाने पर प्रोफेसर डीपी सिंह के जीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सात दिसंबर से यह पद खाली था। सिंह ने 2018 में यूजीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था।
उच्च शिक्षा नियामक के उपाध्यक्ष का पद भी खाली है। मंत्रालय ने अभी तक जेएनयू में कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।

ईटानगर । अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बृहस्पतिवार को चीन की सीमा से लगे बौद्ध तीर्थ शहर तवांग में नगंगपा नटमे (बुद्ध पार्क) में 104 फुट लंबा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
खांडू ने राज्य के लोगों को इस मौके पर बधाई दी और मीडिया से बातचीत में कहा कि स्मारक झंडा अरुणाचल प्रदेश के सभी देशभक्तों को समर्पित करते हुये फहराया गया है और 10,000 फुट की ऊंचाई पर दूसरा सबसे ऊंचा स्मारक राष्ट्रीय ध्वज है।
उन्होंने सेना, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तवांग जिला प्रशासन और विधायक शेरिंग ताशी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।
खांडू ने ट्विटर पर कहा, ‘‘अरुणाचल के देशभक्त लोगों को 104 फीट का राष्ट्रीय ध्वज समर्पित करते हुए गर्व हो रहा है, जिसे आज तवांग के नगंगपा नटमे (बुद्ध पार्क) में फहराया गया।’’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “10,000 फुट (की ऊंचाई)पर, यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा है । जय हिंद ।’’

वाशिंगटन । फाइजर ने अमेरिका से पांच साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए उसके कोविड-19 रोधी टीके को स्वीकृति देने के लिए कहा है, जिससे बेहद कम उम्र के अमेरिकी बच्चों को भी मार्च तक टीके लगाने की शुरुआत हो सकती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए फाइजर तथा उसके सहयोगी बायोएनटेक से पूर्व नियोजित कार्यक्रम से पहले ही आवेदन करने के लिए कहा था।
देश में पांच साल तक के आयुवर्ग के 1.9 करोड़ बच्चे ही कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के योग्य नहीं है। कई अभिभावक बच्चों को भी टीके लगाने पर जोर दे रहे हैं खासतौर से ऐसे वक्त में जब ओमीक्रोन संक्रमण के कारण रिकॉर्ड संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अगर एफडीए स्वीकृति देता है तो फाइजर के टीके छह महीने तक के बच्चे को भी लगाए जा सकते हैं। इन टीकों की खुराक वयस्कों को दी जाने वाली खुराक का दसवां हिस्सा है। फाइजर ने कहा कि उसने एफडीए को आंकड़ें देना शुरू कर दिया है और उसे कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
एक प्रमुख सवाल यह है कि इन बच्चों को कितनी खुराक देने की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक जांच में शिशुओं के लिए दो खुराकें पर्याप्त मानी गयी लेकिन स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए यह पर्याप्त नहीं मानी गयी। फाइजर तीन खुराकों की जांच कर रहा है और अंतिम आंकड़ें मार्च अंत तक आने की उम्मीद है। एफडीए ने ओमीक्रोन से अधिक संख्या में बच्चों के संक्रमित होने के कारण फाइजर से आवेदन देने के लिए कहा था। एजेंसी की एक प्रवक्ता ने बताया कि पांच साल तक की आयु के बच्चों में ओमीक्रोन स्वरूप के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं।
एफडीए का अंतिम फैसला कुछ महीनों के भीतर आ सकता है लेकिन यह एकमात्र बाधा नहीं हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र से भी मंजूरी लेनी होगी।
राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रशासन बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके की खुराक को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश कर रहा है। उसकी दलील है कि स्कूलों को फिर से खोलने तथा उन्हें खुला रखने के लिए इस आयु वर्ग का टीकाकरण महत्वपूर्ण है।

लंदन । इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिये मातृत्व अवकाश नीति में बदलाव किया गया है और अगले सत्र से उन्हें नियमित वेतन और अतिरिक्त भत्तों के साथ 14 सप्ताह का अवकाश मिलेगा ।
इंग्लैंड फुटबॉल संघ ने बताया कि महिला सुपर लीग और महिला चैम्पियनशिप खेलने वाली खिलाड़ियों को यह सुविधायें मिलेंगी । इससे पहले यह क्लब पर निर्भर करता था कि वह कितनी छुट्टी देना चाहता है और उसके लिये भी यह अनिवार्य था कि खिलाड़ी क्लब के साथ कम से कम 26 सप्ताह खेल चुकी हो । नयी नीति के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ।
चेलसी की मैनेजर एम्मा हायेस ने कहा ,‘‘ यह सही दिशा में एक और कदम है । यह सिर्फ इंग्लैंड की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू होना चाहिये ।’’ करार के तहत चोट और बीमारी की दशा में कवरेज भी अधिक होगा ।