कोलकाता । महामारी की शुरुआत के बाद से अप्रैल, 2022 में रोजगार बाजार में सबसे तेज विस्तार देखने को मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में 88 लाख लोग देश के श्रमबल से जुड़े हैं। हालांकि, मांग की तुलना में उपलब्ध रोजगार पर्याप्त नहीं हैं।
सीएमआईई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत का श्रमबल 88 लाख बढ़कर 43.72 करोड़ पर पहुंच गया। यह महामारी की शुरुआत के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
मार्च के अंत तक देश का श्रम बाजार 42.84 करोड़ था। आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में देश के श्रमबल में औसत मासिक वृद्धि दो लाख रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 लाख लोगों के श्रमबल से जुड़ने का आंकड़ा तभी हासिल हो सकता है जब कुछ कामकाज की उम्र के रोजगार से वंचित लोग फिर कुछ काम पाने में सफल हुए हों।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महीने में कामकाज के उम्र के लोगों की औसत वृद्धि दो लाख से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अप्रैल में रोजगार बाजार में वे लोग भी लौटे हैं जिनके पास अभी कोई काम नहीं था।

अप्रैल में श्रमबल में 88 लाख की वृद्धि से पहले पिछले तीन माह में इसमें 1.2 करोड़ की गिरावट आई थी। व्यास ने कहा कि श्रम बाजार में मांग के हिसाब से बदलाव आता रहता है। अप्रैल में रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योग और सेवा क्षेत्रों में हुई। उद्योग क्षेत्र में जहां 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में 67 लाख रोजगार जोड़े गए। इस दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार 52 लाख घट गया।

नयी दिल्ली । निर्दिष्ट से कम कोयला भंडार रखने के लिए ताप बिजली संयंत्रों को जल्द ही विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ‘निवारक शुल्क’ या एक तरह से जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने इन शुल्कों की गणना की प्रक्रिया पर हितधारकों से राय मांगी है।
सीईआरसी ने गत 13 मई, 2022 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके हितधारकों से राय मांगी है। प्रतिक्रिया 27 मई, 2022 तक दी जा सकेगी। कोयला भंडार की बीते तीन महीने की औसत उपलब्धता के आधार पर ‘निवारक शुल्क’ की गणना के लिए 2019 शुल्क नियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सीईआरसी ने इस विषय पर आधाारित एक स्टाफ पेपर में कहा कि हाल के महीनों में कोयला आधारित कई ताप ऊर्जा संयंत्रों में कोयले का भंडार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तय कोयला भंडार के नियमों की तुलना में कम रहा है।

इसमें कहा गया कि कोयले का भंडार इतना कम होने पर बिजली उत्पादन स्टेशन कम उपलब्धता की घोषणा करते हैं जिसके बाद राज्यों को वैकल्पिक स्रोतों से अधिक दाम पर ऊर्जा की खरीद करनी पड़ती है।
ताप ऊर्जा उत्पादन करने वाले स्टेशनों पर कोयले का पर्याप्त भंडार हमेशा बना रहे इसके लिए सीईए ने कोयला भंडार नियमों में संशोधन किया है।

फरवरी, 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने सीईआरसी को निर्देश जारी करके नियमों में उचित संशोधन करने को कहा था ताकि कोयले का कम भंडार रखने के लिए ताप बिजली संयंत्रों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा सकें।

इसी की पृष्ठभूमि में सीईआरसी यह स्टाफ पेपर लेकर आया है जिसमें कम कोयला भंडार रखने के लिए दंडात्मक कदम उठाने और ‘निवारक शुल्क’ की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव दिया गया है।

बंगाल में हिन्दी की दशा और दिशा पर संगोष्ठी
 हावड़ा। हावड़ा के हिंदी विश्वविद्यालय में ‘पश्चिम बंगाल में हिंदी की दशा और दिशा’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरम्भ पश्चिम बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय एवं डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सोमा बंद्योपाध्याय एवं हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ दामोदर मिश्र ने किया। प्रथम सत्र की मुख्य अतिथि प्रो. सोमा बंद्योपाध्याय ने कहा कि हिंदी भारतवर्ष में सेतु की तरह है और इस सेतु से होते हुए तमाम भारतीय भाषाएं यात्रा करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता महानगर एक बरगद के पेड़ के समान है जिस तरह से बरगद के पेड़ के नीचे छोटे-छोटे पेड़ों और मनुष्यों को संरक्षण मिलता है उसी तरह महानगर कोलकाता वह भूमि है जहां अलग-अलग जगहों से आए लोगों को संरक्षण मिलता है। प्रो. दामोदर मिश्र ने कहा कि बंगाल में हिन्दी की क्या स्थिति है इसका जीता जागता उदाहरण हिंदी विश्वविद्यालय है। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. अभिजीत सिंह ने कहा कि बंगाल में हिन्दी के लिए काफी काम हो रहा है। विश्वविद्यावय के कुलसचिव सुकृति घोषाल ने कहा कि हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हिन्दी और बांग्ला के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए की गयी।

दूसरे सत्र में विशिष्ट वक्ता सूचना एवं संस्कृति पश्चिम बंगाल के हिन्दी सचिव जय प्रकाश मिश्र ने कहा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने में आपसी विद्वेष बाधक है। रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के प्रो. ऋषि कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय बंगाल के समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्होंने संपर्क के लिए हिन्दी भाषा को अपनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यासागर विश्वविद्यालय के प्रो. प्रमोद कुमार प्रसाद ने कहा कि हिन्दी की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए इसे और ज्यादा रोजगारमूलक बनाना होगा। समानांतर सत्र की अध्यक्षता करते हुए काजी नजरूल इस्लाम महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. संतराम ने कहा कि हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर छात्र सप्ताह समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हिन्दी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. जे.के. भारती, डॉ. श्रीनिवास यादव सिंह और मधु सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. विकास कुमार साव एवं परीक्षा नियंत्रक सुब्रत मंडल ने दिया। संगोष्ठी का संयोजन प्रो. मंटू दास और प्रो. प्रतीक सिंह ने किया। तकनीकी सहयोग राहुल गौड़ ने किया।

गूगल की तरफ से करीब 9 लाख से ज्यादा ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाएगा, जिन्हें गूगल प्ले स्टोर पर अपडेट देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एंड्राइड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख से ज्यादा ऐप्स के प्रतिबंधित होने से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स की संख्या में करीब एक तिहाई की कमी हो जाएगी। गूगल और ऐपल की तरफ से ऐसे ऐप्स की सूची तैयार की गयी है, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है या फिर जिन ऐप्स को पिछले दो साल में अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे सभी ऐप्स को हटाया जाएगा।
इस वजह से हटेंगे ऐप्स
अगर गूगल की बात करें, तो गूगल प्ले स्टोर पर करीब 869,000 प्रतिबंधित और अपडेट हासिल नहीं किए जाने वाले ऐप्स मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ से ऐपल के प्लेटफॉर्म पर 650,000 ऐप्स मौजूद हैं। सीएनईटी की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की तरफ से इस ऐप्स को हाइड किया जाएगा। इन ऐप्स को पूरी तरह से हटाने के बाद यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, जब तक डेवलपर्स की तरफ से इन ऐप्स को अपडेट नहीं किया जाता है।
उपयोगकर्ता की निजता और सुरक्षा पर जोर
बता दें कि गूगल और ऐपल दोनों कंपनियों की उपयोगकर्ताओं की निजता और सुरक्षा पर ध्यान दे रही हैं।   इसी की वजह से इन प्रतिबंधित ऐप्स के मामले में यह कदम उठाया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पुराने ऐप्स एंड्राइड और और आईओएस में परिवर्तन नहीं करते हैं। साध ही नए एपीआई या नए डेवलपमेंट प्रक्रिया की वजह से सुरक्षा में इजाफा करते हैं। इसी वजह से पुराने ऐप में सुरक्षा की कमी रहती है जो नए ऐप्स में नहीं रहता है।

कोलकाता । महावीर दानवर ज्वेलर्स द्वारा आयोजित ‘कपल नम्बर 1’ के प्रतियोगियों को खास तौर पर फोटो शूट का मौका मिला। तीन महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के फाइनल में 13 प्रतियोगी पहुँचे और भाग्यशाली विजेता को दुबई की सैर का मौका मिलेगा।
गत 29 मई को प्रतियोगिता का फाइनल महानगर में हुआ । निर्णायकों में शामिल अभिनेत्री ऋचा शर्मा, सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपिस्ट एवं स्टाइलिस्ट डॉली जैन और सेलिब्रिटी प्रेरक वक्ता नैना मोरे तथा महावीर दानवर के निदेशक विजय सोनी इस मौके पर उपस्थित थे। विजेताओं ने संसिता एवं सारांश के परिधान पहने थे और मेकओवर क्लब सलून ने किया।

कोलकाता । बंगाल में निवेश को लेकर धारणा बदल रही है। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया की कौंसुल जनरल रॉन एनिस्वर्थ ने भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक सम्बन्धों को लेकर मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक परिचयात्मक सत्र में यह बात कही। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के अवसरों को लेकर एनिस्वर्थ ने कहा कि ईसीटीए समझौते के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र कोयला एवं अल्यूमिनियम से लेकर निकेल, लिथियम एवं कोबोल्ट जैसे कच्चे माल प्राप्त कर सकता है। बंगाल के औद्योगिक परिदृश्य की सराहना करते हुए बंगाल में निवेशकों के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण है। ऑस्ट्रेलिया के व्यवसायी बंगाल में निवेश को तैयार हैं। बंगाल के लॉजिस्टिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया 100 मिलियन डॉलर का निवेश करना चाहता है।

रॉन एनिस्वर्थ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2035 तक 3 शीर्ष निर्य़ात क्षेत्रों को उन्नत करने एवं एशिया में निवेश की सम्भावनाओं को आगे ले जाने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया एसटीईएम एवं आईसीटी विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई के बाद के कार्य अधिकारों का विस्तार करेगा।
‘इंडिया – ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट’ विषय इस सत्र में एवं नयी दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिशन में मिशन डिप्टी हेड साराह स्टोरे ने कहा कि भारत – ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा रणनीतिक साझीदारी नयी ऊँचाइयों को छू रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन सम्बन्धों को और मजबूत करने के लिए 1500 करोड़ की नयी योजनाओं की घोषणा की है। खनन और धातु के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया निवेश को तैयार है। मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ऋषभ कोठारी ने दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों की आवाजाही को और सुगम बनाने पर जोर दिया। धन्यवाद ज्ञापन एमसीसीआई की एमएसएमई काउंसिल के चेयरमैन संजीव कोठारी ने दिया।