नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) निवेशकों का पैसा निकालने के लिए गोल्डन लाइफ एग्रो इंडिया लिमिटेड और सनशाइन एग्रो इंफ्रा लिमिटेड की पांच संपत्तियों की नीलामी करेगा। यह नीलामी 16 जून को की जाएगी। इन संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य 11.5 करोड़ रुपये रखा गया है।।
सेबी के अनुसार, दोनों कंपनियों ने नियामकीय मानदंडों का पालन किए बिना निवेशकों से धन जुटाया था। बाजार नियामक ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इस नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों में कुछ जमीन के टुकड़े और पश्चिम बंगाल में स्थित एक दो-मंजिला इमारत शामिल है।
सेबी ने गोल्डन लाइफ एग्रो इंडिया और सनशाइन एग्रो इंफ्रा और उनके निदेशकों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के तहत इन संपत्तियों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन संपत्तियों की नीलामी 16 जून, 2022 को सुबह 10.30 से 11.30 बजे के दौरान ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
नीलामी के लिए रखी जा रही पांच संपत्तियों में से तीन गोल्डन लाइफ एग्रो इंडिया की हैं और शेष दो सनशाइन एग्रो इंफ्रा से संबंधित हैं। इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 11.53 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं क्विकर रियल्टी को ई-नीलामी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

विशेष अनुमति लेकर ही हो सकेगा निर्यात
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि चीनी की घरेलू स्तर पर उपलब्धता और दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने चालू विपणन वर्ष में इसके निर्यात को एक करोड़ टन तक सीमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस बाबत 24 मई की रात को एक अधिसूचना जारी की जिसके मुताबिक एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी।
चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए करीब 90 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं, चीनी मिलों से करीब 82 लाख टन चीनी निर्यात के लिए निकाली जा चुकी है और करीब 78 लाख टन का निर्यात किया जा चुका है।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय चीनी के रिकॉर्ड निर्यात की पृष्ठभूमि में लिया गया है। विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी का निर्यात ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 2020-21 में निर्यात 70 लाख टन और 2019-20 में 59.6 लाख टन था।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘चीनी निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ने के मद्देनजर और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने, देश में चीनी के दाम बढ़ने से रोकने और देश के आम नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक जून 2022 से चीनी के निर्यात का नियमन करने का फैसला लिया है।’’
इस बयान में कहा गया कि चीनी मिलों और निर्यातकों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में चीनी निदेशालय से निर्यात रिलीज ऑर्डर (ईआरओ) के रूप में मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले से सुनिश्चित होगा कि सितंबर 2022 की समाप्ति तक चीनी का भंडार 60-65 लाख टन बना रहे जो घरेलू स्तर पर दो से तीन महीने के लिए जरूरी भंडार है।
मंत्रालय ने कहा कि 31 मई तक चीनी निर्यात की इजाजत होगी। उसने कहा कि सरकार चीनी क्षेत्र में उत्पादन, उपभोग, देश भर के थोक और खुदरा बाजारों में निर्यात और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है।
चालू वर्ष में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

नयी दिल्ली । देश में विज्ञापनों की निगरानी रखने वाली संस्था भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने नये नियम लागू किए हैंइन नियमों के मुताबिक, किसी भी विज्ञापन में शरीर का आकार, उम्र , शारीरिक और मानसिक स्थितियों से जुड़े किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा
विज्ञापन उद्योग के स्व-नियामक निकाय एएससीआई ने कहा कि विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब विज्ञापन पॉलिसी के उल्लंघन के नियम में नस्ल, जाति, स्त्री-पुरूष भेदभाव या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी का उपहास करना शामिल है। हालांकि ये नियम पहले से लागू थे लेकिन अब इनका दायरा बढ़ा दिया गया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘अब इसमें लिंग पहचान, यौन आकर्षण, शरीर का आकार आयु, शारीरिक और मानसिक स्थितियां जैसे संभावित भेदभाव या उपहास को अब संहिता में शामिल किया गया है। इन आधारों पर किसी का मजाक उड़ाने या उपहास करने वाले विज्ञापनों को अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।’
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
एएससीआई ने कहा कि उसे उभरते हुए समाज और उपभोक्ताओं की बदलती चिंताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापन अपेक्षाओं के अनुरूप रहे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता । ‘साहित्यिकी ‘ द्वारा ज़ूम पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय पर एक वर्चुअल गोष्ठी का आयोजन किया गया । संस्था की सचिव मंजु रानी गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए साहित्यकार अमृत राय का संक्षिप्त परिचय दिया । गोष्ठी के आरंभ में वाणी श्री बाजोरिया ने अमृत राय के जीवन के विभिन्न आयामों को स्पर्श करते हुए कहा कि अमृत राय कथा सम्राट प्रेमचंद की परंपरा के सशक्त वाहक और वाग्मिता के धनी, एक सक्रिय पार्टी कर्ता,प्रबुद्ध संपादक, कई भाषाओं के जानकार, कहानीकार उपन्यासकार, व्यंग्यकार, नाटककार और अनुवादक रहे हैं। प्रगतिशील विचारधारा ही इनकी कहानियों का आधार है । अतिथि वक्ता संजय जयसवाल ने एक्टिविस्ट बहुआयामी लेखक अमृत राय के प्रतिबद्ध लेखकीय व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तनाव और असहमतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए, वैचारिक प्रतिबद्धता को, उन्होने जीवन मूल्यों से जोड़ा। उनके लेखन की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रगतिशील लेखकों का एक परिसर बनाना चाहते थे ताकि मानव विरोधी फासीवादी और सांप्रदायिक तत्वों का मुकाबला किया जा सके। वे अपने समय के बाद के समय को देख रहे थे। प्रो. गीता दूबे ने कहा कि कहीं न कहीं विशिष्ट साहित्यिकार अमृतराय पर प्रेमचंद की पहचान हावी रही और बड़े पिता के पुत्र होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कुसुम जैन ने कहा कि अमृतराय का समाज के प्रति गहरा सरोकार था, उनका साहित्य, समाज और उसकी विसंगतियों से जुड़ा हुआ है। गोष्ठी का सफल संचालन करते हुए रेवा जाजोदिया ने कहा कि उनके लेखन में जीवन की सच्चाई है। वर्चुअल गोष्ठी का तकनीकी पक्ष नूपुर जयसवाल ने संभाला। कार्यक्रम अत्यंत सफल व ज्ञानवर्धक रहा ।

कोलकाता । एसोचेम द्वारा हाल ही में 15वाँ अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास समिट 2022 नयी दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एचआईटीके) को शोध के अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हेरिटेज बिजनेस स्कूल को पूर्वी क्षेत्र में प्लेसमेंट का उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। एसोचेम एडुकेशन समिट 2022 का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने किया। यह पुरस्कार हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ प्रदीप अग्रवाल ने ग्रहण किया। डब्ल्यूबीएसयू के पूर्व वीसी एचआईटीके के प्रिंसिपल प्रो. बासव चौधरी ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा एव क्रीड़ा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य राजेन्द्र अग्रवाल से यह पुरस्कार ग्रहण किया।