कोलकाता । गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की गयी है। देशभर के कुल 131 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया जाने वाला है जिसमें से 11 दिग्गज पश्चिम बंगाल से हैं। इस साल जितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा उनमें से पद्मविभूषण और पद्मभूषण पुरस्कारों की सूची में पश्चिम बंगाल से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है।लेकिन इस साल 11 बंगाल वासियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला है। इनमें से एक नाम जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है, वह है ‘बुम्बादा’ यानी प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय।इसके अलावा जिन 11 दिग्गजों को पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाले हैं, उनमें शामिल हैं – अशोक कुमार हल्दार (साहित्य और शिक्षा), गंभीर सिंह योनजून (साहित्य और शिक्षा), हरिमाधव मुखर्जी (मरणोपरंत) (शिल्पकला), ज्योतिष देवनाथ (शिल्पकला), कुमार बोस (शिल्पकला), महेंद्रनाथ राय (साहित्य और शिक्षा),प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय (शिल्पकला), रविलाल टुडू (साहित्य और शिक्षा), सरोज मंडल (मेडिसिन, तरुण भट्टाचार्य (शिल्पकला), तृप्ति मुखर्जी (शिल्पकला)
बता दें, संथाली साहित्य में अपने योगदान की वजह से कालना के बादला नोआरा निवासी रविलाल टुडू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2022 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वहीं पिछले करीब 4 दशकों से बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस साल पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान भी मिलेगा। 13 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिलेगा लेकिन इन दोनों पद्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की सूची में बंगाल के कोई व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

-एक ही बार में खरीदें आने-जाने का टिकट
कोलकाता । मेट्रो में किसी समय यात्री आने और जाने दोनों तरफ का टिकट बुक कर सकते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकल ट्रेनों में होता है। लेकिन बाद में इस व्यवस्था को हटा दिया गया। अब एक बार फिर से कोलकाता मेट्रो लगभग 15 सालों बाद रिटर्न टिकट खरीदने की व्यवस्था को शुरू करने जा रहा है। इस बारे में कोलकाता मेट्रो के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एसएस कन्नान ने कहा कि हम प्रयोगात्मक रूप से रिटर्न टिकट की व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। एक बार यात्री टिकट खरीदकर उसे एंट्री गेट पर स्कैन कर अंदर जाने के बाद वापसी की यात्रा के समय उन्हें फिर से टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे एंट्री गेट पर टिकट को स्कैन कर वापसी की यात्रा के लिए अंदर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जो यात्री वापसी की यात्रा के लिए रिटर्न टिकट बुक करेंगे उन्हें अपना टिकट संभाल कर रखना होगा। बताया जाता है कि मेट्रो रेल में रिटर्न टिकट की सेवा को शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि पांचों रुट पर ही रिटर्न टिकट की सुविधा उपलब्ध है। गौरतलब है कि 1 अगस्त 2011 से कोलकाता मेट्रो में रिटर्न टिकट की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। उस दिन से टोकन सिस्टम को शुरू किया गया था। इस सुविधा की वजह से जिन यात्रियों के पास मेट्रो का स्मार्ट कार्ड नहीं होता है, उन्हें आते और जाते दोनों समय ही टिकट काउंटर की लाइन में खड़े होकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों में सिंगल टिकट व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही थी। रिटर्न टिकट बुकिंग व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग पिछले लंबे समय से यात्री कर रहे थे। एक अन्य समस्या भी हो रही थी। कोलकाता मेट्रो का न्यूनतम किराया ₹5 है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो के किराए का स्लैब 15, 25 और 35 रुपए का भी है। जिस वजह से खुदरा रुपये की समस्या भी शुरू हो जाती थी। अक्सर काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ यात्रियों की खुदरा को लेकर बहस होती रहती थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोलकाता मेट्रो प्रबंधन ने फिर से रिटर्न टिकट बुकिंग व्यवस्था को शुरू करने का फैसला लिया।

उत्तर 24 परगना। फूलों की डालियां सज चुकी थीं, फल काटे जा चुके थे और आल्पना (द्वार सजाने) का काम जारी था। पीले वस्त्रों में सजे कचिकांचों के बीच धूप-धुना जलाकर पूजा शुरू करने की तैयारी पूरी थी, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी पुरोहित की तलाश शुरू हुई। तभी सामने आया एक नया और चौंकाने वाला समाधान—कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)।
बनगांव के सुभाषपल्ली निवासी सुषोभन घोष की पहल पर इस वर्ष सरस्वती पूजा पारंपरिक पुरोहित के बिना, एआई की मदद से संपन्न हुई। मोबाइल फोन के माध्यम से एआई द्वारा शुद्ध संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कराया गया, जिसे सुनकर परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने एक साथ मंत्रोच्चारण कर पूजा पूरी की। शुशोभन घोष ने बताया कि पुरोहित के इंतजार की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने यह प्रयोग किया। एआई की मदद से मंत्रों को पंचांग के अनुसार जांचा गया और सही विधि से पूजा संपन्न की गई। उन्होंने कहा कि आज हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट है। सोचा, क्यों न एआई का इस्तेमाल कर देखा जाए। एआई ने पंचांग के नियमों के अनुसार पूरे मंत्र संस्कृत में पढ़े, जिससे हमलोग आसानी से पूजा कर सके। इस अनोखी पूजा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने भी संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एआई की सहायता से मंत्र और विधि समझकर पूजा करने से उन्हें मानसिक तृप्ति मिली। हालांकि इस घटना को लेकर पुरोहित समाज में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इसे भविष्य में पेशे पर असर डालने वाला बताया। वहीं, कई का मानना है कि एआई को सहायक के रूप में अपनाया जा सकता है, न कि पूर्ण विकल्प के तौर पर।
विद्या और बुद्धि की देवी की पूजा में एआई के इस प्रयोग ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में मानव जीवन के साथ-साथ धार्मिक परंपराओं में भी तकनीक की भूमिका और बढ़ सकती है।

-आज भी कायम ब्रिटिश कालीन रीत

हावड़ा। हावड़ा के पंचाननतला की संकरी गलियों में स्थित देवी सरस्वती का शताब्दी प्राचीन मंदिर श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत एक उत्कृष्ट परंपरा का वाहक बना हुआ है। एक नंबर उमेश चंद्र दास लेन स्थित यह सरस्वती मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के साथ साथ 103 साल पुरानी अटूट परंपरा के लिए भी जाना जाता है।

इस मंदिर की नींव 28 जून, 1923 को रखी गई थी। ब्रिटिश शासनकाल से ही यहां विद्या की देवी मां सरस्वती की नित्य पूजा का विधान चला आ रहा है। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, इसे बंगाल के सबसे प्राचीन सरस्वती मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर का नाम हावड़ा जिला स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र दास के नाम पर है। मंदिर में प्रतिष्ठित मां सरस्वती की चार फुट ऊंची प्रतिमा श्वेत पत्थर से निर्मित है, जिसे उमेश चंद्र दास के पुत्र रणेश चंद्र दास ने विशेष रूप से जयपुर से मंगवाया था। हंस पर विराजमान और हाथ में वीणा धारण किए हुए मां ‘महाश्वेता’ का यह रूप अत्यंत मनमोहक है।

इस मंदिर की सबसे विशिष्ट परंपरा ‘108 मिट्टी के पात्र’ हैं। सरस्वती पूजा के दिन देवी को 108 मिट्टी के सकोरों में बताशा और फल अर्पित किए जाते हैं। मंदिर के स्थापना काल से शुरू हुई यह रीत आज एक सदी बाद भी अपरिवर्तित है। वसंत पंचमी के अवसर पर पूरे मंदिर को बसंती रंग की आभा से सजाया जाता है, जहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का तांता लगा रहता है।

कोलकाता। कोलकाता में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) द्वारा उठाए गए कदमों को पर्यावरणविदों ने अपर्याप्त करार दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिए जाने के एक दिन बाद मेयर फिरहाद हकीम ने शहर के सभी थानों और ट्रैफिक गार्ड को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रयास “बहुत कम और बहुत देर से” किए गए हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि कोलकाता लंबे समय से गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कई आवश्यक उपायों को अब तक सख्ती से लागू नहीं किया गया। बुधवार को मेयर फिरहाद हकीम ने नगर निगम मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें पर्यावरण विभाग और उद्यान विभाग के प्रभारी मेयर-इन-काउंसिल सदस्य, कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि, निगम सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। बैठक में मेयर ने खुले में आग जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, सूखी पत्तियों और लकड़ी जलाने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण स्थलों को घेरने, धूल अधिक उडऩे वाले इलाकों में नियमित रूप से पानी का छिडक़ाव करने और निर्माण कार्यों से उत्पन्न मलबे को सडक़ों पर जमा न होने देने पर भी जोर दिया। मेयर ने विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मेट्रो निर्माण स्थलों को हरे जाल (ग्रीन नेट) से ढका जाएगा और पर्याप्त पानी का छिडक़ाव अनिवार्य होगा। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, खासकर काला धुआं छोडऩे वाले डीजल वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मेयर ने कहा कि सडक़ों पर पड़े निर्माण मलबे को तेजी से हटाने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी निर्माण स्थल पर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कार्य रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, शहर के विभिन्न हिस्सों में, खासकर सडक़ों पर, दिन में कम से कम 16 घंटे दो पालियों में स्प्रिंकलर और मिस्ट कैनन के जरिए पानी का छिडक़ाव किया जाएगा। पर्यावरणविद और ग्रीन टेक्नोलॉजिस्ट सोमेंद्र मोहन घोष ने कहा कि कोलकाता के लिए खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की स्थिति में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को तत्काल लागू करना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना और निर्माण से उडऩे वाली धूल शहर में प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जनवरी 2026 में कोलकाता में एक्यूआई 314 तक पहुंचने की बात भी सामने आई है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि दक्षिण कोलकाता के पर्यावरण-संवेदनशील रवींद्र सरोवर क्षेत्र में झील के किनारे खुले कचरा डंप से विषैले धूल कण हवा में फैल रहे हैं। साथ ही, सडक़ किनारे ठेलों और दुकानों में स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी या विद्युत और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल जैसे ईको-सेंसिटिव जोन में डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई। गौरतलब है कि, 19 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल, विशेषकर कोलकाता में बढ़ते प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में एक स्वत: जनहित याचिका दर्ज की गई है, जिसे पहले से दायर दो अन्य जनहित याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। इस पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के हजारों शिक्षित युवाओं के लंबे समय से चले आ रहे इंतज़ार का अंत करते हुए स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने बुधवार देर शाम उच्च माध्यमिक (कक्षा 11वीं–12वीं) के लिए शिक्षक नियुक्ति की अंतिम मेधा सूची जारी कर दी। आयोग के अनुसार, इस सूची में कुल लगभग 18 हजार 900 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, जिनमें से 12 हजार 445 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतते हुए पैनल, प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के साथ-साथ असफल अभ्यर्थियों की सूची भी सार्वजनिक की है। उल्लेखनीय है कि 11वीं–12वीं श्रेणी के 35 विषयों में कुल 12 हजार 445 रिक्तियां घोषित की गई थीं। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 19 हजार 921 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर 156 अन्य अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार कुल 20 हजार 077 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 18 नवंबर से चार दिसंबर तक चली। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान 1 हजार 287 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। आयोग सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे मुख्य कारण आयु सीमा, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विसंगतियां रहीं। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कक्षा नौवीं–दसवीं और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं के कारण ‘दागी’ करार दिए गए 269 अभ्यर्थियों को भी सूची से बाहर किया गया है। साक्षात्कार के पश्चात 303 अन्य अभ्यर्थियों के नाम भी हटाए गए हैं। अब अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नियुक्ति के लिए परामर्श (काउंसलिंग) प्रक्रिया कब से शुरू होगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार से सोमवार तक राजकीय अवकाश है। ऐसे में 27 जनवरी, मंगलवार को कार्यालय खुलने के बाद ही परामर्श तिथियों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि, विकास भवन के सूत्रों का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसी माह के अंत तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि तीन अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य में लगभग 26 हजार शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। इसके बाद नए सिरे से परीक्षा और चयन प्रक्रिया शुरू की गई। वर्तमान सूची को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि ‘योग्य’ और ‘कार्यरत’ शिक्षकों को अनुभव के 10 अंक दिए जाने के बावजूद अनेक पात्र उम्मीदवार अंतिम सूची से बाहर रह गए हैं या उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है।