जयपुर। राजस्थान में गहराते वित्तीय संकट का असर अब साफ नजर आने लग गया है. राजस्थान में सरकारी कार्यालयों की होने वाली सभी बैठकों में अब अधिकारी-कर्मचारी महंगी मिठाइयों के साथ साथ समोसा, कचौरी या अन्य कीमती तथा जायकेदार नाश्ता का स्वाद नहीं ले पाएंगे। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर समोसा, कचौरी और मिठाइयों के साथ साथ महंगे बिस्किट के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। इस रोक की शुरुआत प्रदेश के महकमों को नियंत्रित करने वाले सचिवालय की बैठकों से की गई है।
शासन सचिवालय के विभाग के मुखिया अधिकारियों की ओर से सचिवालय समिति कक्ष -1 और समिति कक्ष -2 के साथ साथ सभी प्रकार की बैठकों में सिर्फ चने, मूंगफली और मल्टीग्रेन बिस्किट ही परोसने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के आदेशानुसार राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। इसके कारण राज्य सरकार ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार सरकारी बैठकों में अब नाश्ते में केवल भुने चने, मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन बिस्किट ही परोसे जा सकेंगे। कार्मिक विभाग के इस आदेश में सरकारी बैठकों में ब्रांडेड बोतल बंद पानी की जगह अब कांच की बोतल में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। डिस्पोजल ग्लास और छोटे आकार की प्लास्टिक की बंद बोतलों के पानी पर भी रोक लगा दी गई है. सचिवालय सहित प्रदेशभर की बड़े बड़े अधिकारियों की अब तक होने वाली बैठकों में मिठाई, काजू-बादाम, महंगे बिस्किट, महंगी नमकीन, समोसा और चिप्स जैसी कई सामग्री परोसी जाती रही हैं। अब खर्चों में कटौती का निर्णय लेते हुए साधारण एवं स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता ही उपलब्ध हो पाएगा।
राजस्थान में अधिकारी अब काजू बादाम नहीं चने ही खाएंगे
