काउंटर पर लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति
नयी दिल्ली : टिकट बुकिंग के लिहाज से रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। रेलवे ने यह कदम कोरोना महामारी को देखते हुए उठाया है। टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए UTS यानी अनरिर्जव्ड टिकट सिस्टम ( अनारक्षित टिकट प्रणाली) के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा फिर से शुरू करेगी। यानी अब जनरल टिकट से रेल यात्रा एक बार फिर की जा सकेगी। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान यह सुविधा रोक दी गयी थी । गौरतलब है कि इंडियन रेलवे का बुकिंग प्लेटफॉर्म देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
इससे बुकिंग काउंटरों पर जुटने वाली भीड़ कम होगी और सामाजिक दूरी के नियमों का भी अनुपालन किया जा सकेगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे अनारक्षित ट्रेन सेवा को धीरे – धीरे आरम्भ किया जायेगा। UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा 2018 से शुरु है। इसके जरिए यात्री ट्रेन टिकट बुक/कैंसिल कर सकते हैं। ऐंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले और आईफोन के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप भी जानिए घर बैठे जनरल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं-
सबसे पहले प्ले स्टोर से UTS ऑन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा ऐप को जीपीएस अनुमति देनी होगी। नतीजतन, यात्री स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे से टिकट बुक कर पाएंगे।
ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए UTS पर नाम, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी व्यक्तिगत जानकारी देना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा।
रजिस्ट्रेशन होने के बाद UTS ऑन मोबाइल ऐप के लिए यात्री की आई डी और पासवर्ड जेनरेट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करके यात्री अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।
यात्रियों को PNR नम्बर भी दिया जाएगा, जिसमें एक PNR पर यात्री अधिकतम चार टिकट बुक कर सकते हैं।
टिकट के लिए भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेटीएम आदि से किया जा सकता है। वर्तमान में कोरोना पूर्व की तुलना में 65% मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा 90% से ज्यादा लोकल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। डेटा के मुताबिक हर दिन 1,250 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 5,350 लोकल ट्रेन और 326 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सेना के जवान अनीस थापा ने 21 किलोमीटर लंबी ‘अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन’ को 55 मिनट 19 सेकंड में पूरा किया है। थापा ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ‘अबूझमाड़ पीस हॉफ मैराथन’ में आज हजारों धावक दौड़े। मैराथन दौड़ सुबह 6.30 बजे नारायणपुर जिला मुख्यालय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू हुई तथा नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में स्थित गांव बासिंग बहार में समाप्त हुई। इस मैराथन दौड़ के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के 11 हजार 797 धावकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था।
अधिकारियों ने बताया कि पुरूष वर्ग में हैदराबाद के अनीस थापा ने 55 मिनट 19 सेकंड में 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि महाराष्ट्र के धावक अंगारिया विक्रम सिंह भरत 55 मिनट 59 सेकंड में तथा महाराष्ट्र के ही दीपक बापू 56 मिनट 39 सेकंड में दौड़ पूरी कर क्रमश: दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने बताया कि महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की धाविका रीनू ने इस मैराथन को एक घंटा सात मिनट 16 सेकंड में पूरा कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की ही धाविका तामसी सिंह ने एक घंटा सात मिनट 58 सेकंड में दौड़ पूरी की तथा महाराष्ट्र की ज्योति जे चौहान ने एक घंटा आठ मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित बस्तर को नई पहचान देने के लिए वर्ष 2019 से लगातार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के घावक हिस्सा लेते हैं।
नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले स्थान प्राप्त विजेताओं को मैडल और एक लाख 61 हजार रूपए की नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। दूसरे स्थान पर रहे धावक को 61 हजार रूपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 31 हजार रूपए की नकद राशि और पदक से पुरस्कृत किया गया।

कोलकाता : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसपर निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। सुब्रमण्यम ने हाल में फिक्की एफएलओ सदस्यों के साथ परिचर्चा में कहा, ‘‘यह एक अच्छा कदम होगा। इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है।’’ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आग्रह किया है।
ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। यह विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि मुद्रास्फीतिक दबाव मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से है।

नयी दिल्ली : नये सोशल मीडिया नियम इस क्षेत्र की कंपनियों के लिये अनुपालन की लागत बढ़ा सकते हैं। इससे फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाना छोटी कंपनियों के लिये मुश्किल हो सकता है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। पिछले सप्ताह घोषित नये नियम सोशल मीडिया कंपनियों को दो वर्ग ‘सोशल मीडिया मध्यस्थ और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ में बांटते हैं। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिये सरकार ने 50 लाख प्रयोगकर्ताओं की सीमा तय की है। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को अतिरिक्त अनुपालन करना होगा।
फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने कहा कि वे अभी नियमों का अध्ययन कर रही हैं। कई लोगों ने नये नियमों की सराहना की है। इनका कहना है कि नये नियम शिकायत निवारण, फर्जी समाचार और उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा जैसी चिंताओं को दूर करते हैं। हालांकि अनुपालन की में वृद्धि पर भी कई लोगों ने चिेता व्यक्त की है।
सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) की संस्थापक मिशी चौधरी ने कहा कि नियम अनुचित बोझ और अनुपालन बढ़ाने वाले हैं। ये इस क्षेत्र में प्रवेश को मुश्किल बना सकते हैं और हर किसी के लिसे अनुपालन की लागत बढ़ा सकते हैं। भारत में व्हॉट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ उपयोक्ता हैं।
टेलीग्राम और सिग्नल जैसी कंपनियां उपयोक्ताओं की संख्या के बारे में जानकारी नहीं देती हैं। हालांकि, गोपनीयता संबंधी विवाद उठने के बाद हालिया समय में इन कंपनियों का डाउनलोड ठीक-ठाक बढ़ा है। टेलीग्राम ने नये नियमों के प्रभाव पर प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।

कोलकाता : जैसे-जैसे देश अधिक डिजिटल हो रहा है, समय के साथ अपराध का प्रकार बदल रहा है। साइबर और बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। लिहाजा, कोलकाता का पुलिस मुख्यालय लालबाजार बैंक धोखाधड़ी अपराधों को रोकने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन की तर्ज पर देश का पहला ‘एंटी बैंक फ्रॉड’ पुलिस स्टेशन खोलने जा रहा है। दरअसल, कुछ दिनों पहले कोलकाता पुलिस ने राज्य सरकार के गृह विभाग को एक नया पुलिस स्टेशन खोलने का प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद कोलकाता पुलिस ने एक नया पुलिस स्टेशन खोलने का काम शुरू कर दिया है।चुनाव के बाद 2021 तक नया बैंक धोखाधड़ी विरोधी थाना लालबाजार में खोला जा सकता है। इस नए पुलिस स्टेशन के शुभारंभ के साथ कोलकाता पुलिस में देश का पहला पुलिस कमिश्नरेट होगा जिसके पास केवल बैंक धोखाधड़ी के मामला की जांच करने के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन होगा। अब तक कोलकाता पुलिस के इंटेलिजेंस डिवीजन के तहत एंटी-बैंक फ्रॉड सेक्शन बैंक धोखाधड़ी की जांच के लिए काम कर रहा है। लेकिन इस बार अगर उस विभाग को पुलिस स्टेशन में बदल जाता है, तो पुलिस का दावा है कि जांच की प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अगर विभाग को पुलिस स्टेशन में बदल दिया जाता है, तो 154 सीआरपीसी के अनुसार उसके पास खुद एफआइआर करने की शक्ति होगी। इतने लंबे समय तक संबंधित पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद ही पुलिस जांच का प्रभार लेती थी। इसके अलावा थाने में काबिल पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाएगा। इससे प्रदेश में अपराध में कमी आ सकती है।

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपये निर्धारित की है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसबात का ऐलान किया। टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण एक मार्च से शुरू हो जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की एक खुराक के लिए कॉस्ट-ब्रेकअप 150 रुपये बताई जा रही है और इसमें सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये और जुड़ जाएंगे और फिर निजी अस्पताल लाभार्थियों से कीमत वसूलेंगे। सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लिया गया है और इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना भेजी जा रही है। हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद, कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण का तीसरा चरण मार्च की शुरुआत में 10,000 सरकारी और 20,000 से अधिक निजी टीकाकरण केंद्रों में 27 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए शुरू हो रहा है।
गौरतलब है कि कोल्ड चेन प्वाइंट वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोरोना के टीके संग्रहित किए जाएंगे। वहीं निजी अस्पताल एवं क्लीनिक अपने आस-पास के सार्वजनिक अस्पतालों से खुराक प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आधारा, पैन कार्ड, वोटर आईडी समेत 12 दस्तावेजों को वैध माना गया है।