नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा सभी हिस्सेदारों की सहमति से ही किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि बंटवारा उन हिस्सेदारों के कहने पर निरस्त किया जा सकता है जिनकी सहमति प्राप्त नहीं की गई हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट कानून है कि कर्ता/संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधक केवल तीन स्थितियों में संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर सकता है – कानूनी आवश्यकता, संपत्ति के लाभ के लिए, और परिवार के सभी हिस्सेदारों की सहमति से।
पीठ ने कहा, यह स्थापित कानून है कि जहां सभी हिस्सेदारों की सहमति से बंटवारा नहीं किया गया हो, यह उन हिस्सेदारों के कहने पर निरस्त हो सकता है जिनकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक अपील पर यह टिप्पणी की जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बंटवारे और उसकी एक तिहाई संपत्ति के पृथक कब्जे के लिए अपने पिता तथा उसके द्वारा लाए गए एक व्यक्ति के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में, दूसरे प्रतिवादी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि निपटान विलेख एक उपहार विलेख है जिसे पिता ने अपने पक्ष में ‘प्यार और स्नेह से’ निष्पादित किया था। इसने कहा यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास पैतृक संपत्ति का उपहार केवल ‘पवित्र उद्देश्य’ के लिए देने की शक्ति है और जिसे ‘पवित्र उद्देश्य’ शब्द से समझा जाता है वह है धर्मार्थ और/या धार्मिक उद्देश्य के लिए एक उपहार।
पीठ ने कहा इसलिए, प्यार और स्नेह से निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार का एक विलेख ‘पवित्र उद्देश्य’ शब्द के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में उपहार विलेख किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है। हमारा विचार है कि पहले प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित निपटान विलेख / उपहार विलेख को प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से अमान्य घोषित किया गया था।

नयी दिल्ली । रुचि कालरा और आशीष महापात्र को अपने आप को अभिभावक कहलाना सबसे अधिक अच्छा लगता है। उनके तीन बच्चे हैं। खुशी, जो छह साल की है। ऐसा लगता है कि वह अपनी उम्र से काफी अधिक बड़ी हो गयी है। वह अभी से दुनिया भर के सपने देखती है। इसके अलावा अन्य दो भी काफी अधिक तेजी से बड़े हुए हैं। इनकी बदौलत रुचि और आशीष भारत में काफी अधिक लोकप्रिय सीईओ बन गए हैं। इन दोनों के ही पास एक-एक अरब डॉलर की कंपनियां हैं और इस तरह ये देश के पहले यूनिकॉर्न दम्पति बन गए हैं। रुचि कहती हैं, ‘ऑफबिजनेस हमारी बेटी जितनी ही उम्र की है। इसलिए, हमने 2016 में दो बच्चों को जन्म दिया और हमने काफी समझदारी से दोनों की परवरिश की है।’
ऑफबिजनेस और उसके छोटे भाई ऑक्सीजो की सफलता सिर्फ अच्छे पालन-पोषण तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। इस सफलता के पीछे 74 रिजेक्शंस छिपे हुए हैं। उनकी सीरीज बी फंडिंग पिच को 74 रिजेक्शन मिले थे, उसके बाद उन्हें सफलता हासिल हुई थी।

सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया था गेट पर
एक बार तो आशीष को सुरक्षाकर्मी ने गेट के अंदर ही नहीं जाने दिया था। आशीष ने कहा, ‘यह छह साल पहले की बात है, जब मैं एक कंपनी के पास अपनी सेवाओं के बारे में बताने गया था। तब गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। इस हफ्ते, हम उस कंपनी को खरीद रहे हैं।’
टाटा का रास्ता और प्लान बी
ऑफबिजनेस के सीईओ ने कहा, ‘बी सीरीज फंडिंग की असफलताओं के समय मैंने “टाटा के रास्ते पर चलने” के अपने दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा और प्लान बी पर गया- हर्षा भोगले का रास्ता.. एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का.. हाथ में माइक लेकर पूरे जोश के साथ कहूं.. बूम बूम बुमराह। उन्होंने कहा, ‘मुझे बोलना पसंद है। खासकर कमेंट्री करना। मैं एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर के रूप में वास्तव में अच्छा करूंगा।’
बेहद मुश्किल है स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाना
यूनिकॉर्न से मतलब है कि उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन एक अरब डॉलर हो जाए। कई बार हारने के बाद, घाटा खाने के बाद और बेहद संघर्षपूर्ण समय से गुजरकर कोई स्टार्टअप सफल बनता है। ऐसे में एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। रुचि कालरा और आशीष देश के पहले यूनकॉर्न दम्पति हैं। रुचि कालरा ने ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूनिकॉर्न बनाया तो आशीष ने ऑफबिजनस को एक अरब डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचाया।
कैसे साथ आए दोनों
रुचि कालरा 38 साल की हैं और आशीष 41 साल के हैं। दोनों आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद मैकिन्से एंड कंपनी में काम कर रहे थे। यहां ही दोनों की मुलाकात हुई। फिर दोस्ती गहरी हो गयी। दोनों का ही एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का मन था। वे दोनों अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते थे और लीक से हटकर कुछ नया करना चाहते थे। ये दोनों काफी समय तक यह सोचते रहे कि कब नौकरी छोड़ें और अपना व्यवसाय शुरू करें। आखिरकार उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया।
ऑक्सीजो को बनाने में है दोनों पति-पत्नी का योगदान
ऑक्सीजो नाम बड़ा रोचक है। यह ऑक्सीजन और ओजोन से मिलकर बना है। ऑक्सीजो को बनाने में सिर्फ कालरा ही नहीं, बल्कि उनके पति महापात्र का भी योगदान है। ऑक्सीजो की स्थापना ऑफबिजनस की एक ब्रांच के रूप में हुई थी। बता दें कि ऑक्सीजो से एक साल पहले साल 2016 में ही ऑफबिजनस की शुरुआत हुई थी। साल 2017 में रुचि कालरा, महपात्र और अन्य तीन लोगों ने मिलकर इस स्टार्टअप की स्थापना की थी।

जनरल नरवणे की लेंगे जगह
नयी दिल्ली । लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। वह जनरल एम. एम. नरवणे का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना के उप-प्रमुख हैं। थल सेना का उप-प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है।
जनरल नरवणे का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में बॉम्बे सैपर्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपने बेहतरीन करियर में कई अहम पदों पर काम किया और विभिन्न इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभाली। उन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है। वह जून 2020 से मई 2021 तक अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ थे।

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदू महाकाव्य कहानियां- ‘भगवद गीता’ और ‘महाभारत’ शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे संबंधित सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पाठ्यक्रम तैयार है और अगले सत्र से इसकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस संबंध में कुछ समय पहले एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सत्ताधारी भाजपा सरकार ने विपक्ष को देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब सरकार ने साफ कहा है कि स्कूलों में इन हिंदू महाकाव्यों को पढ़ाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, ‘अगले साल से, नैतिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। ‘भगवद गीता’, ‘महाभारत’ और ‘पंचतंत्र कहानियां’ भी नैतिक शिक्षा का हिस्सा होंगी।’ उन्होंने कहा कि जो भी विचारधाराएं बच्चों को उच्च नैतिकता में मदद करती हैं, उन्हें नैतिक शिक्षा में अपनाया जाएगा। यह एक धर्म तक ही सीमित नहीं होगा। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के पहलुओं को अपनाया जाएगा जो बच्चों के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, एक विशेष धर्म के पहलुओं का पालन किया जाएगा।
मंत्री नागेश ने यह भी स्पष्ट किया कि मैसूर साम्राज्य के पूर्व शासक टीपू सुल्तान का शीर्षक ‘मैसुरु हुली’ (मैसूर का शेर) पाठ्य पुस्तकों में रखा जाएगा। भाजपा विधायक अप्पाचू रंजन ने टीपू सुल्तान पर पाठ्य पुस्तकों से सबक हटाने की मांग की है। विधायक रंजन आग्रह कर रहे हैं कि अगर टीपू सुल्तान पर सबक सिखाया जाए तो सभी पहलुओं को पढ़ाया जाना चाहिए। टीपू एक कन्नड़ विरोधी शासक था जिसने प्रशासन में फारसी भाषा थोप दी थी। कोडागु में उसके अत्याचार बच्चों को भी सिखाए जाने चाहिए।
विधायक ने कहा कि टीपू पर पाठ नहीं हटाया जाएगा लेकिन अनावश्यक विवरण हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किन पहलुओं को छोड़ दिया जाएगा, इसका विवरण बाद में बताएंगे। मंत्री नागेश ने आगे कहा कि उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता ने उनसे उन स्कूलों में समकालीन पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्हें डर है कि उनके बच्चे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पिछड़ जाएंगे। हालांकि, मदरसों या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं है, उन्होंने कहा।

कोलकाता । आने वाले दिनों में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर तक मेट्रो चलाई जा सकती है। कुछ ऐसी ही संभावनाएं हैं। यह मेट्रो परियोजना होती है तो बड़े पैमाने पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। सूत्रों की मानें तो शहर के विस्तारित मेट्रो नेटवर्क का लक्ष्य दिल्ली के रास्ते पर जाना है, जो बाहरी इलाकों को लेते हुए हजारों यात्रियों के साथ त्वरित, विश्वसनीय परिवहन की तलाश में आज भीड़भाड़ वाला इलाका बन गया है।
दरअसल पिछले दिनों राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि हम रेल मंत्रालय को कोलकाता और उसके आसपास मेट्रो नेटवर्क के एक माड्यूलर विस्तार का प्रस्ताव देंगे, जैसा कि दिल्ली मेट्रो ने किया है। ऐसे में सर्वेक्षण से पता चलेगा कि इसमें कहीं कोई बाधा तो नहीं है। वर्तमान में जो मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, उनके क्रियान्वयन के बाद ही शहर की सूरत बदल जाएगी। मेट्रो रेलवे सूत्रों की मानें तो एयरपोर्ट-कवि सुभाष लिंक का बारुईपुर तक विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का राज्य सरकार का निर्णय मूल परियोजनाओं में देरी करने वाली बाधाओं को दूर करने में धीमी, लेकिन महत्वपूर्ण सफलता के बाद आया है। दरअसल एक समस्या यह भी है कि वर्तमान मेट्रो परियोजनाओं की एजेंसियों को कई बाधाओं में जमीन अतिक्रमण सहित अन्य समस्याएं शामिल हैं। हालांकि धीरे-धीरे सभी समस्याओं को दूर किया जा सका है।
जल्द सर्वे की संभावना
सूत्रों की मानें तो बारुईपुर तक मेट्रो के विस्तारीकरण को लेकर जल्द सर्वे संबंधी टेंडर भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में सर्वे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि मेट्रो परियोजना पर काम कैसे, किस ओर व कब तक शुरू किया जा सकता है। न्यू गरिया-एयरपोटमेट्रो कॉरिडोर के तहत न्यू गरिया में एक जगह भी बारुईपुर मेट्रो परियोजना को ध्यान में रखकर छोड़ी गई है। अब देखना यह है कि किस प्रकार दिल्ली की तर्ज पर ही महानगर में भी मेट्रो परियोजना होगी।
न्यू गरिया-बारुईपुर मेट्रो विस्तार के लिए आदि गंगा के साथ ट्रैक बनाने की अस्थायी योजना है। हालांकि इस पर किसी प्रकार की अब तक सही जानकारी नहीं मिल सकी है।