चेन्नई । हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम है एस पेचियाम्मल , जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कटुनायक्कनपट्‌टी (थूथुकुडी शहर से क़रीब 30 किमी की दूरी पर) से संबंध रखती हैं। इनकी शादी के महज़ 15 दिन बाद पति की मृत्यु हो गई थी। तब इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी. पेचियाम्मल दोबारा शादी नहीं करना चाहती थीं. इसलिए, आगे की ज़िंदगी बड़ी चुनौतियों के साथ बिताने की ठान ली। पेचियाम्मल की जब बेटी हुई थी और घर और बेटी की परवरिश के लिए काम करना शुरू कर दिया।

पुरुष प्रधान समाज का शिकार
एस पेचियाम्मल जिस गांव से सम्बन्ध रखती थीं, उनके लिए वहां काम करना उतना आसान नहीं था। वो जहां जाती लोग उन्हें परेशान किया करते थे। बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने होटल, चाय की दुकान और कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसी जगहों पर काम करने की कोशिश की लेकिन वहां लोग तानों के साथ बुरी नज़र से देखते और साथ ही अभद्र बातें करते थे।
असहज भरी ज़िंदगी से गुज़र रही थीं पेचियाम्मल
जब एस पेचियाम्मल को लगा कि इस पुरुष प्रधानस समाज में एक सामान्य जीवन जीना मुश्किल है, तो उन्होंने आगे की ज़िंदगी एक पुरुष बनकर जीने का फ़ैसला किया।
इसके लिए उन्होंने अपने केश तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर में दान किए और स्त्री के परिधान
त्याग कर कमीज़ और लुंगी पहनना शुरू कर दिया,साथ ही अपना नाम बदलकर मुथु भी रख लिया। इंडिया एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू के अनुसार, मुथु बनीं पेचियाम्मल क़रीब 20 साल बाद अपने मूल स्थान में कटुनायक्कनपट्‌टी में जाकर बस गयीं। केवल उनकीबेटी और उनके सबसे नज़दीकी लोग ही उनकी असलियत जानते थे।

पुरुष बनकर ही रहना चाहती हैं

पेचियाम्मल अब 57 वर्ष की हो चुकी हैं और उनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है लेकिन उनका मानना है कि वो इसी तरह पुरुष बनकर रहना चाहती हैं. उनका कहना है कि मैं अपनी मृत्यु तक मुथु बनकर ही रहूंगी.” जानकर हैरानी होगी कि उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड में भी उनका नाम मुथु ही है।

वहीं, वो कहती हैं कि, ” मेरे पास न तो अपना घर है और न ही मेरे पास कोई बचत है। मैं विधवा प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन नहीं कर सकती. चूंकि मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं काम भी नहीं कर सकती हैं। सरकार से आर्थिक सहायता देने का अनुरोध करती हूं. ” इस विषय पर कलेक्टर डॉ के सेंथिल राज ने का कहना है कि, “वो देखेंगे कि क्या किसी सामाजिक कल्याण योजना के तहत पेचियाम्मल की सहायता की जा सकती है।

जो लोग किराए पर रहते हैं या फिर जिन लोगों ने किराए पर घर दे रखा है, उन लोगों के लिए रेंट एग्रीमेंट काफी आम शब्द है। आपने देखा होगा कि जिस रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement Rules) की हम बात कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट 11 महीने का होता है।

लेकिन, कभी आपने सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है और इसे पूरे साल यानी 12 महीने का क्यों नहीं बनवाया जाता।।
रेंट एग्रीमेंट के बिना ही लंबे समय तक एक जगह पर रहते हैं. तो पहले आपको बता दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट समय पर बनवा लेना चाहिए।
क्या होता है रेंट एग्रीमेंट?
रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला एक अनुबन्ध यानी कॉन्ट्रेक्ट होता है. जिसमें बताया जाता है कि एक मकान मालिक एक सीमित समय के लिए किसी को अपनी रहने या किसी इस्तेमाल के लिए किराए पर दे रहा है और इसके लिए एक किराया तय किया जाता है। इस एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक के बीच जो शर्ते तय की जाती हैं। उन्हें लिखा जाता है और दोनों आपस में इस अनुबन्ध के जरिए कुछ शर्तों पर राजी होते हैं. ये कोर्ट में भी मान्य होता है।
11 महीना का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट?

आपने देखा होगा कि जब भी किराएदार, मकानमालिक या ब्रोकर भी रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो 11 महीने का ही कॉन्ट्रेक्ट बनवाया जाता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है. उसके सेक्शन 17 में कुछ दस्तावेजों की जानकारी दी गयी है। उनके रजिस्ट्रेशन जरूरी है और लीज डीड भी उसमें बताई गयी है। आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट को एक तरह से लीज डीज ही माना जाता है. उसमें कहा गया है कि अगर एक साल ऊपर कोई भी लीज डीड होता है तो आपको लीज डीड भी करवानी होगी। ऐसें में अगर रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ज्यादा का होगा तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

इसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए फिर ड्यूटी, स्टांप खर्च आदि देना होगा। ऐसे में इस खर्चे से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने का ही करवाया जाता है। इसके बाद इसका नवीनीकरण करवा लिया जाता है, लेकिन ये 12 महीने से ज्यादा वक्त का अनुबन्ध नहीं होता है.

क्या किराएदार क्यों मकान पर कब्जा कर सकता है?

कानूनी जानकारों का कहना है, ‘वैसे तो कभी भी किसी भी किराएदार का मकान मालिक की संपत्ति पर हक नहीं होता है. लेकिन कुछ परिस्थितियों में किराए पर रहने वाला व्यक्ति उस पर अपना जाहिर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार, एडवर्स पजेशन में ऐसा नहीं होता है और इसमें जिस पर संपत्ति का कब्जा होता है, वो उसे बेचने का अधिकारी भी होता है। यानी अगर कोई 12 साल तक किसी संपत्ति पर एडवर्स पजेशन रखता है तो उसे संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है।
उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जानकार को अपनी सम्पत्ति रहने के लिए दे रखी है और वो वहां 11 साल से ज्यादा साल रह रहा है तो वो उस संपत्ति पर अधिकार जमा कर सकता है।
इसके उलट अगर कोई किराएदार है और मकान मालिक समय-समय पर रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता।
( साभार – टीवी 9 भारतवर्ष)

कोलकाता । महामारी की शुरुआत के बाद से अप्रैल, 2022 में रोजगार बाजार में सबसे तेज विस्तार देखने को मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में 88 लाख लोग देश के श्रमबल से जुड़े हैं। हालांकि, मांग की तुलना में उपलब्ध रोजगार पर्याप्त नहीं हैं।
सीएमआईई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत का श्रमबल 88 लाख बढ़कर 43.72 करोड़ पर पहुंच गया। यह महामारी की शुरुआत के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
मार्च के अंत तक देश का श्रम बाजार 42.84 करोड़ था। आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में देश के श्रमबल में औसत मासिक वृद्धि दो लाख रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 लाख लोगों के श्रमबल से जुड़ने का आंकड़ा तभी हासिल हो सकता है जब कुछ कामकाज की उम्र के रोजगार से वंचित लोग फिर कुछ काम पाने में सफल हुए हों।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महीने में कामकाज के उम्र के लोगों की औसत वृद्धि दो लाख से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अप्रैल में रोजगार बाजार में वे लोग भी लौटे हैं जिनके पास अभी कोई काम नहीं था।

अप्रैल में श्रमबल में 88 लाख की वृद्धि से पहले पिछले तीन माह में इसमें 1.2 करोड़ की गिरावट आई थी। व्यास ने कहा कि श्रम बाजार में मांग के हिसाब से बदलाव आता रहता है। अप्रैल में रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योग और सेवा क्षेत्रों में हुई। उद्योग क्षेत्र में जहां 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में 67 लाख रोजगार जोड़े गए। इस दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार 52 लाख घट गया।

नयी दिल्ली । निर्दिष्ट से कम कोयला भंडार रखने के लिए ताप बिजली संयंत्रों को जल्द ही विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ‘निवारक शुल्क’ या एक तरह से जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने इन शुल्कों की गणना की प्रक्रिया पर हितधारकों से राय मांगी है।
सीईआरसी ने गत 13 मई, 2022 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके हितधारकों से राय मांगी है। प्रतिक्रिया 27 मई, 2022 तक दी जा सकेगी। कोयला भंडार की बीते तीन महीने की औसत उपलब्धता के आधार पर ‘निवारक शुल्क’ की गणना के लिए 2019 शुल्क नियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सीईआरसी ने इस विषय पर आधाारित एक स्टाफ पेपर में कहा कि हाल के महीनों में कोयला आधारित कई ताप ऊर्जा संयंत्रों में कोयले का भंडार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तय कोयला भंडार के नियमों की तुलना में कम रहा है।

इसमें कहा गया कि कोयले का भंडार इतना कम होने पर बिजली उत्पादन स्टेशन कम उपलब्धता की घोषणा करते हैं जिसके बाद राज्यों को वैकल्पिक स्रोतों से अधिक दाम पर ऊर्जा की खरीद करनी पड़ती है।
ताप ऊर्जा उत्पादन करने वाले स्टेशनों पर कोयले का पर्याप्त भंडार हमेशा बना रहे इसके लिए सीईए ने कोयला भंडार नियमों में संशोधन किया है।

फरवरी, 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने सीईआरसी को निर्देश जारी करके नियमों में उचित संशोधन करने को कहा था ताकि कोयले का कम भंडार रखने के लिए ताप बिजली संयंत्रों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा सकें।

इसी की पृष्ठभूमि में सीईआरसी यह स्टाफ पेपर लेकर आया है जिसमें कम कोयला भंडार रखने के लिए दंडात्मक कदम उठाने और ‘निवारक शुल्क’ की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव दिया गया है।

बंगाल में हिन्दी की दशा और दिशा पर संगोष्ठी
 हावड़ा। हावड़ा के हिंदी विश्वविद्यालय में ‘पश्चिम बंगाल में हिंदी की दशा और दिशा’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरम्भ पश्चिम बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक योजना एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय एवं डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सोमा बंद्योपाध्याय एवं हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ दामोदर मिश्र ने किया। प्रथम सत्र की मुख्य अतिथि प्रो. सोमा बंद्योपाध्याय ने कहा कि हिंदी भारतवर्ष में सेतु की तरह है और इस सेतु से होते हुए तमाम भारतीय भाषाएं यात्रा करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता महानगर एक बरगद के पेड़ के समान है जिस तरह से बरगद के पेड़ के नीचे छोटे-छोटे पेड़ों और मनुष्यों को संरक्षण मिलता है उसी तरह महानगर कोलकाता वह भूमि है जहां अलग-अलग जगहों से आए लोगों को संरक्षण मिलता है। प्रो. दामोदर मिश्र ने कहा कि बंगाल में हिन्दी की क्या स्थिति है इसका जीता जागता उदाहरण हिंदी विश्वविद्यालय है। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. अभिजीत सिंह ने कहा कि बंगाल में हिन्दी के लिए काफी काम हो रहा है। विश्वविद्यावय के कुलसचिव सुकृति घोषाल ने कहा कि हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हिन्दी और बांग्ला के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए की गयी।

दूसरे सत्र में विशिष्ट वक्ता सूचना एवं संस्कृति पश्चिम बंगाल के हिन्दी सचिव जय प्रकाश मिश्र ने कहा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने में आपसी विद्वेष बाधक है। रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के प्रो. ऋषि कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय बंगाल के समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्होंने संपर्क के लिए हिन्दी भाषा को अपनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यासागर विश्वविद्यालय के प्रो. प्रमोद कुमार प्रसाद ने कहा कि हिन्दी की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए इसे और ज्यादा रोजगारमूलक बनाना होगा। समानांतर सत्र की अध्यक्षता करते हुए काजी नजरूल इस्लाम महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. संतराम ने कहा कि हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर छात्र सप्ताह समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हिन्दी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. जे.के. भारती, डॉ. श्रीनिवास यादव सिंह और मधु सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. विकास कुमार साव एवं परीक्षा नियंत्रक सुब्रत मंडल ने दिया। संगोष्ठी का संयोजन प्रो. मंटू दास और प्रो. प्रतीक सिंह ने किया। तकनीकी सहयोग राहुल गौड़ ने किया।