नालंदा । बिहार के नालंदा में बेहद अजब मामला सामने आया, जब 3 बहुओं के साथ सास भी परीक्षा में शामिल हुईं। अक्षर आंचल योजना के तहत चलाए जा रहे बुनियादी साक्षरता केंद्रों की नवसाक्षर महिलाओं की परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें चंडी के एक केंद्र का नजारा ही कुछ अलग था। यहां पर तीन बहुओं के साथ सास परीक्षा देते देखी गई। डीपीओ अनिल कुमार ने बताया कि जिले में संकुल स्तर पर 105 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। इनमें 10 हजार 980 नवसाक्षर महिलाओं को शामिल होना था। लेकिन, नौ हजार 698 महिलाओं ने ही परीक्षा दी।
चंडी में 3 बहुओं के साथ सास ने दी परीक्षा
चंडी मध्य विद्यालय केंद्र पर तीन बहुओं के साथ सास ने परीक्षा दी। केआरपी ने बताया कि प्रखंड में 740 नवसाक्षर महिलाओं को परीक्षा में शामिल होना था। लेकिन, 547 ने ही परीक्षा दी। परीक्षा दे रहीं तीन बहुओं की सास स्वारती देवी ने कहा कि अपना हस्ताक्षर करने और हिन्दी पढ़ने-लिखने का ज्ञान हासिल हो चुका है। इस परीक्षा में शामिल होकर काफी खुशी हो रही।

त्रिशूर । कैटरिंग का काम स्कूलों से ड्रॉपआउट गरीब महिलाएं अधेबा स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण लेकर विभिन्न संस्थानों में कैटरिंग का काम बखूबी संभाल रही हैं । स्कूलों से ड्रॉपआउट गरीब महिलाएं अधेबा स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण लेकर विभिन्न संस्थानों में कैटरिंग का काम बखूबी संभाल रही हैं (फोटो: के ए शाजी)

कोई पंद्रह साल पहले केरल की तीर्थनगरी गुरुवायुर की स्कूल शिक्षिका रति कुन्नीकृष्णन ने जमीनी स्तर पर स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आरंभ की गई राज्य सरकार की प्रमुख योजना कुदुंबश्री से संपर्क किया था। उनका उद्देश्य मामूली ग्रामीण महिलाओं को बड़े पैमाने पर खाना पकाने और कैटरिंग जैसों से कामों में प्रशिक्षित करना था। हालांकि रती खुद पेशेवर नहीं थी और उनके पास एक स्पष्ट योजना भी नहीं थी।

49 वर्षीया रति का कहना है “अधिकतर ग्रामीण महिलाएं बढ़िया खाना पकाती हैं, और अपने इस हुनर में प्रयोग करने को लेकर भी वे बहुत उत्सुक रहती हैं । लेकिन उनके पास अवसर नहीं थे।” बहरहाल अब इन महिलाओं ने कुछ अलग कर दिखाया है। रति मध्य केरल के त्रिशूर में ए.आई.एफ.आर.एच.एम. या “अधेबा” इंस्टिट्यूट ऑफ फूड रिसर्च हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नाम से एक अनोखा स्वयं-सहायता समूह संचालित करती हैं। “अधेबा” का क्या अर्थ होता है? रति फौरन इस सवाल का जवाब देती हैं, यह ‘अतिथि देवो भव’ का संक्षिप्त रूप है।

“अधेबा” की शुरुआत कुदुंबश्री की स्थापना के केवल दस वर्ष बाद ही हुई थी । आज कुदुंबश्री अपनी स्थापना का पच्चीसवां साल पूरा कर चुकी है । इस अवधि में इसने केरल में 3.09 लाख स्वयं-सहायता समूहों की स्थापना की है जो आज पूरे राज्य में सुसंगठित और व्यवस्थित रूप से सक्रिय हैं । इन स्वयं-सहायता समूहों में “अधेबा” इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुदुंबश्री से संबद्ध प्रत्येक स्वयं-सहायता समूह से उन औरतों का चयन करती है जो भोजन बनाने की कला में दक्ष हों।

आज कुदुंबश्री दूसरे काम के अलावा देश भर में महिला कैटरर्स के सबसे बड़े नेटवर्क को संचालित करती है । ये महिलाएं शीघ्र सूचना के आधार पर किसी भी बड़े आयोजन के लिए खाना पका सकती हैं, चाहे वह अनेक दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय खेल हों अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन। महिलाएं किसी भी तरह का भोज मसलन चीनी व्यंजन, भूमध्यसागरीय, यूरोपीय, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय या स्थानीय बना सकती हैं।

“हम कैटरिंग की आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। अर्जित पैसों को निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में खर्च किया जाता है। रती बताती हैं शुरुआत में “अधेबा” में महज सात सदस्य थे, आज यह विस्तृत होकर 3000 सदस्यों का एक विशाल समूह बन चुका है। 200 महिलाओं को सीधा रोजगार देने के अलावा पूरे राज्य में 3500 महिला रसोइयों और कैटर्स के नेटवर्क को संचालित करता है। इसके प्रशिक्षित स्टाफ आंध्रप्रदेश और झारखण्ड के कुछ इच्छुक महिला एसएचजी को यही प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं ।

एक साल से भी अधिक की अवधि तक कुदुंबश्री के आउटरीच शाखा में प्रतिनियुक्त प्रो. मैना उमैबान के अनुसार, एक सुरक्षित भविष्य के लिए इच्छुक महिलाओं को सहारा देने और उन्हें प्रशिक्षित करने की दृष्टि से “अधेबा” की भूमिका दुर्लभ है । इसी भूमिका से प्रभावित होकर प्रो. उमैबान इस समूह को अपनी सेवा के लिए प्रेरित हुईं। अपनी शुरुआत के बाद के सालों में अधेबा ने 35,000 महिलाओं को भोजन पकाने और कैटरिंग के कामों में बुनियादी प्रशिक्षण देने का काम किया है। एक पखवाड़े के इस सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा खर्च राज्य सरकार ने उठाया। प्रशिक्षुओं में से 15,000 को चयनित कर उन्हें विविध विशेज्ञता में प्रशिक्षित किया गया ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर छोटे कैटरिंग इकाइयों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
विगत वर्षों 3500 सदस्यों का एक अति दक्ष समूह विकसित हो चुका है जो अब “अधेबा” की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है । भोजन तैयार करने के अतिरिक्त “अधेबा” आज के दिन महिलाओं को भोजन सर्व करने, बुनियादी साफ-सफाई और हिसाब-किताब रखने जैसे काम भी सिखा रहा है । इस योजना की लाभुकों में एक वीके शेरीबा बताती हैं कि वे ग्राहकों की मांग के मुताबिक किसी भी प्रचलित क़िस्म का कोई भी व्यंजन बनाने में सक्षम हैं । अभी एक महीना पहले जब कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट पंचायती राज पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शेरीबा ने बताया “हमने तीन दिन तक प्रतिदिन 15,000 लोगों को खाना देने की व्यवस्था की थी, और वे सभी लोग अलग-अलग स्वाद और आहार-संबंधी आदतों वाले लोग थे । हमने उन सबके लिए उत्तर भारतीय, चीनी व्यंजन, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारतीय खाने की व्यवस्था की थी और हमारे द्वारा की गई व्यवस्था के लिए अतिथियों ने हमें खूब सराहा।
मैना बताती हैं कि “अधेबा” की शुरुआत से पहले कैटरिंग कर व्यवसाय में गिनी-चुनी महिलाएं ही थीं । जब रती और उनकी टीम ने अपनी योजना के साथ कुदुंबश्री से संपर्क किया, तब एजेंसी ने उन पर “औषधि” का प्रभार संभालने और उसकी कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी । “औषधि” त्रिशूर में सार्वजनिक क्षेत्र की एक दवा बनाने वाली कंपनी है जिसमें लगभग 2,000 लोग काम करते हैं ।
रति बताती हैं कि “औषधि” के पास सभी जरूरी बुनियादी और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध थीं, ऐसे में हमारे लिए शुरुआत करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था । इसलिए हमने “औषधि” में मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल अपनी महिलाओं को खाना बनाने और कैटरिंग का काम करने के लिए प्रशिक्षित करने करने में किया । साथ ही हमने कंपनी के स्टाफ की भोजन-संबंधी जरूरतों को पूरा करना भी जारी रखा।
फिलहाल यह संस्था केरल सरकार के एक विशाल भोजनालय को संभालती है जिसमें कोच्चि के निम्न-आय वर्ग के कर्मचारियों को केवल 20 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता है । 3500 से भी अधिक लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाते है जिसमें सरकार भोजन की हर थाली के बदले 10 रुपये का अनुदान देती है । बाकी खर्च के लिए पैसे “अधेबा” मछलियों की किस्में, मटन की किस्में और दूसरे मूल्य-संवर्धित उत्पादों की बिक्री से कमाती हैं ।
यह मलप्पुरम के सिविल स्टेशन की कैंटीन भी संचालित करती हैं, जहां लगभग 400 लोग इससे लाभान्वित होते हैं । “अधेबा” में विभिन्न कामों में समन्यव करने वाले अजय कुमार के अनुसार, केरल में जब कभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है तब “अधेबा” ही इस आयोजन का आधिकारिक कैटरर्स होगी ।
वे बताते हैं “अभी तक राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में हमने तीन मौकों पर खानपान की व्यवस्था संभाली है जिनमें बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों से आए भागीदार शामिल हुए हैं । हम शादी-विवाह की पार्टियों, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों और अन्य उच्चस्तरीय आयोजनों के लिए भी आर्डर लेने का काम करते हैं।
हमारी ग्रामीण महिलाएं इन मौकों पर पेशेवर परिधान पहनती हैं और उनकी सेवाएं गुणात्मकता की दृष्टि से उच्चस्तरीय होती हैं। राठी कहती हैं “यदि आप केरल के 14 जिलों में कहीं भी कोई आयोजन करते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । हम अपनी गुणवत्ता, कीमत, स्वाद और स्वच्छता के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ,” उनकी यह पहल लाभ पर आधारित नहीं है क्योंकि इससे होने वाली आमदनी को संबद्ध परिवारों में बांट दिया जाता है ।

95 प्रतिशत लोग पहनने लगे हैं ट्रैफिक
कोलकाता । मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, ज्वाएंट कमिश्नर (क्राइम) मुरलीधर (आईपीएस) और ज्वाएंट कमिश्नर (ट्रैफिक) संतोष पांडे के साथ एक विशेष सत्र आयोजित किया।
कुमार ने कहा कि हत्या जैसे बड़े अपराधों में कमी आ रही है और शहर में पिछले वर्ष 45 के मुकाबले 2022 में 35 हत्या के मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों का एक नेटवर्क अपराधों का पता लगाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है और पिछले साल मामलों की संख्या घटकर 103 प्रति लाख रह गई है। कुछ मामलों में निजी लोगों ने भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे पुलिस को अपराधों का पता लगाने में मदद मिली। उन्होंने एमसीसीआई से सीसीटीवी कैमरों के अपने नेटवर्क का विस्तार करने का आग्रह किया, जो एक अच्छे कारोबारी माहौल में मदद करने वाले अपराधों पर और नियंत्रण और अंकुश लगा सके। गोयल ने कहा, “कोलकाता यातायात नियंत्रण में उत्कृष्ट है और पूरे शहर के सिग्नलिंग को प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) के माध्यम से केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया गया था, जिसे कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस्राइल कोलकाता के यातायात नियंत्रण से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि कैमरों ने मामलों का पता लगाने में सुधार किया है और 99 प्रतिशत गति अनुपालन के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने इस साल जनवरी में 7 मौतें दर्ज की हैं जबकि पिछले साल इसी महीने में 14 लोगों की मौत हुई थी। कोलकाता में हेलमेट का इस्तेमाल 95 प्रतिशत तक बढ़ गया है लेकिन कोलकाता पुलिस इसे शत – प्रतिशत तक कवर करने की कोशिश कर रही है । हालाँकि, साइबर और आर्थिक अपराध बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे थे और लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि शहर में सड़क की जगह सीमित थी क्योंकि शहर में 20 प्रतिशत की आवश्यकता के मुकाबले केवल 7 प्रतिशत सड़क स्थान था, लेकिन वाहन साल-दर-साल 6% की दर से बढ़ रहे थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एमसीसीआई के अध्यक्ष नमित बाजोरिया ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अथक प्रयास करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बढ़ते आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों पर चिंता जताई जो कभी-कभी सीमा पार क्षेत्रों से होते थे। बाजोरिया ने हालांकि, 2021 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में दिखाया।

कोलकाता । मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ एक विशेष सत्र आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता एमसीसीआई के अध्यक्ष नमित बाजोरिया ने की । भट्टाचार्य ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्य को केवल इस दलील पर जून 2022 के महीने के लिए 824 करोड़ रुपये मिले हैं कि महालेखाकार ने अद्यतन खातों को जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने 6 राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,524 करोड़ रुपये की घोषणा की, जिन्होंने दिनांकित खातों को प्रस्तुत किया और पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाद में उन्होंने 23 राज्यों के लिए 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे की घोषणा की और पश्चिम बंगाल को इसके लिए 824 करोड़ रुपये मिले, भट्टाचार्य ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के बारे में केंद्र के दोहरे मापदंड को दर्शाता है।
केंद्र की ओर से उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल की रसीदें केवल जून महीने के लिए थीं और बाकी महीनों के मुआवजे को मंजूरी दे दी गई थी। पश्चिम बंगाल पर जीएसटी मुआवजे के रूप में 2409 करोड़ रुपये बकाया हैं और यह शुद्ध संरक्षित जीएसटी के आधार पर दिया गया है। हालांकि, भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल का पूंजीगत व्यय केंद्र के जीएसटी मुआवजे पर निर्भर नहीं है। बाजोरिया ने भट्टाचार्य को उनके 2023-24 के बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि बजट ने सामाजिक उत्थान और औद्योगीकरण के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा है। बजट में की गई पहलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य को अधिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समापन एमसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित बेरीवाला द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ ।

कोलकाता । खेला होबे 2.0 व्हील चेयर क्रिकेट मैच हाल ही में आयोजित किया गया । इसका आयोजन रविवार को कोलकाता के प्रगति संघ मैदान में किया गया था। इस कार्यक्रम में समाज की कई विशिष्ठ हस्तियों में से पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, क्रिकेटर आर पी सिंह, विधायक तापस रॉय, राज्यसभा सांसद डॉ. शांतनु सेन, पार्षद अंजन पॉल समेत गणमान्य अतिथि मौजूद थे। एसए वेंचर की संस्थापक एवं सामाजिक उद्यमी शर्मिष्टा आचार्य , अंकित साव (सेलिब्रिटी एंकर और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर) और द जंक्शन हाउस के संस्थापक राज रॉय की पहल है।
इस अवसर पर ‘द जंक्शन हाउस’ के निदेशक राज रॉय ने कहा, हम समाज में यह जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि समाज में हमारे बीच रहनेवाले विशेष रूप से सक्षम लोग जीवन में कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो वह एक सामान्य व्यक्ति से भी बेहतर कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ व्हील चेयर क्रिकेटरों को समर्थन और प्रेरित करने का संदेश लेकर जाएगा, क्योंकि वे किसी भी श्रेणी में रहनेवाले लोगों में कम नहीं हैं। यही “खेला होबे 2.0″ का मुख्य उद्येश्य और प्रधान मकशद समाज के एक विशेष वर्ग के लिए विशेष तरह का एक खेल (ए प्ले फॉर ए कॉज) इसका मुख्य विचार है।
सेलिब्रिटी एंकर और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर अंकित साव ने कहा, दुनिया हर क्षेत्र के साथ खेल के क्षेत्र में भी तेजी से विकसित हो रही है। हमने समाज में समान अधिकार देकर उन लोगों के लिए व्हील चेयर क्रिकेट मैच का आयोजन किया है, जिन्हें समाज में वह खास अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आयोजन के जरिये कोलकाता इस बार इसके पहले कभी नहीं आयोजित होनेवाले क्रिकेट मैच का गवाह बनेगा। हमें खुशी है कि भगवान ने हमें दुनिया को यह दिखाने का मौका दिया कि तूफान पैदा करने के लिए केवल एक कदम की जरूरत होती है। सामाजिक उद्यमी शर्मिष्टा आचार्य ने कहा, मैं हमेशा समाज में हर तरह से बदलाव लाना चाहती थी। मैंने हमेशा वंचित लोगों के उत्थान और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार, यह एक विशेष प्रकार की अनोखी पहल थी, जो समाज में विशेष स्थान रखने वालों के लिए एक तरह का क्रिकेट मैच था। खेला होबे 2.0” से जुड़े एक कारण और संदेश के बारे में आइए हम सब एक साथ आएं और दुनिया को इसकी विशेषता के बारे में बतायें।

कोलकाता । केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के कोलकाता में स्थित एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन दफ्तर की ओर से कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में निर्यात के मौके और व्यवसाय के अवसरों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी / कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का उद्देश्य निश्चित क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण के साथ प्रतिभागियों में उत्साह का एक नया स्तर स्थापित करना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निर्यात के अवसरों के साथ बाजार दिन-ब-दिन बड़ा और वृहद होता जा रहा है। भारतीय उद्यमी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। नये अवसरों को लेकर इनमें नए विचार पनप रहे हैं। इस संगोष्ठी का मकशद एमएसएमई के उद्यमियों को निर्यात के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं के बारे में संवेदनशील बनाना और व्यापारिक संभावनाओं की खोज के साथ इसे दुनिया तक पहुंचना है।
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन डी. मित्रा (आइईडीएस, संयुक्त निदेशक और एचओओ, एमएसएमई-डीएफओ, कोलकाता), डॉ. वी. शिवकुमार (निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी, एम/ओ एमएसएमई, भारत सरकार, कोलकाता), देबदत्त नंदवानी (क्षेत्रीय प्रमुख, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता) और पार्थ चौधरी (संयुक्त निदेशक, एमएसएमई निदेशालय, पश्चिम बंगाल, कोलकाता) ने संयुक्त रुप से किया।
मौके पर डी मित्रा (आईईडीएस, संयुक्त निदेशक और प्रमुख, एमएसएमई-डीएफओ, कोलकाता) ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमियो के लिए विशेष लाभों को लेकर इस कार्यक्रम के आयोजन को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सेमिनार में लगभग 200 एमएसएमई ने भाग लिया। मित्रा ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापारिक मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि में एमएसएमई की भागीदारी और इसकी सुविधा के लिए कई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए मंत्रालय के विभिन्न विषयों और गतिविधियों के तीन पूर्ण सत्र थे। उद्यम पंजीकरण और जेडइडी पंजीकरण के लिए एक विशेष शिविर ने भी उद्यमों की काफी सहायता की।