कोलकाता । सुशीला बिड़ला गर्ल्स स्कूल द्वारा हाल ही में टेड एक्स प्लेटफॉर्म पर टेड टॉक आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने विभाजित समाज से जुड़े अलग – अलग विषयों पर अपने विचार रखे तथा अनुभव साझा किए। पश्चिम बंगाल सरकार में सुन्दरवन मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव अत्रि भट्टाचार्य ने लोकतंत्र में बहुलवाद, उद्यमी स्वाति गौतम ने कार्यस्थलों में लैंगिक असमानता, रंगमचकर्मी सोहिनी सेनगुप्ता ने पर्फॉमिंग आर्ट्स में उम्र का प्रभाव, स्पेशल एडुकेटर डॉ. रीना सेन ने एबिलिज्म इन इंडियन एडुकेशन, पत्रकार कौन्तेय सिन्हा ने सामाजिक जुड़ा और मानसिक तौर पर अलगाव पर चर्चा की । इस अवसर पर सुशीला बिड़ला गर्ल्स स्कूल की निदेशक एवं शिक्षाविद् शर्मिला बोस ने विचार रखे। इस कार्यक्रम को आभासी माध्यम से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावकों ने देखा।

नयी दिल्ली । जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इस समय भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे चर्चित नाम। न्यायिक गलियारों में उनकी स्टार जैसी छवि है और इसके पीछे है कानूनी ज्ञान का असीम भंडार, बेबाक राय, सामाजिक मुद्दों के प्रति चेतना व संवेदना, कोर्टरूम में दोस्ताना रवैया और चेहरे पर हर समय खिली रहने वाली बाल सुलभ मुस्कान।
यूं शुरू हुआ न्याय की गलियों का सफर
वर्ष 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि लेने के साथ न्याय की गलियों में उन्होंने जो यात्रा आरंभ की थी, वह आज भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पद तक पहुंच चुकी है। लगभग 40 वर्ष के दरमियान जस्टिस चंद्रचूड़ के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं जो यह बताते हैं कि वह एक इंसान, वकील और जज के बीच बेहतरीन सामंजस्य बिठाने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि वर्ष दर वर्ष अपनी इस अद्भुत काबिलियत को और समृद्ध भी करते रहते हैं।
कानून के लेक्चर सुन बदला मन
उनके पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। जब पिता सात वर्ष तक देश के चीफ जस्टिस और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हों, तो बेटे के लिए कानून को पेशे के तौर पर चुनना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन एेसा था नहीं। युवा डीवाई चंद्रचूड़ के लिए कानून में करियर बनाने की प्राथमिकता नहीं थी। वह तो प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कालेज में इकोनॉमिक्स आनर्स पढ़ रहे थे। दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से परास्नातक कर इसी दिशा में आगे बढ़ने का इरादा भी था, लेकिन एक संयोग ने रास्ता ही बदल दिया।
द वीक के एक लेख के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के सौ वर्ष पूरे होने पर लिखी गई एक पुस्तक में खुद जस्टिस चंद्रचूड़ इस वाकये का उल्लेख करते हैं। किताब कहती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इकोनॉमिक्स में परास्नातक की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलने में कुछ वक्त था तो वह कैंपस ला सेंटर में कानून के व्याख्यान सुनने पहुंच गए। अध्यापकों के पढ़ाने का तरीका इतना रुचिकर था कि उन्हें कानून की पढ़ाई रास आने लगी और यहीं से भारत के 50वें चीफ जस्टिस बनने की उनकी राह की शुरुआत मानी जा सकती है।
वर्ष 1979 में इकोनॉमिक्स का छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने लगा और फिर परास्नातक करने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंचा। ज्यूरिडिकल साइंस में डाक्टरेट की उपाधि भी ली। देश लौटे, बांबे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। कानून इस कदर भा गया था कि 39 वर्ष की उम्र में ही सीनियर एडवोकेट का तमगा मिल गया। आमतौर पर बांबे हाई कोर्ट में 40 वर्ष से कम में सीनियर एडवोकेट का दर्जा किसी को मिलता नहीं है।
हिंदी को चुना था बतौर सहायक विषय
जस्टिस चंद्रचूड़ ने इकोनॉमिक्स आनर्स में सहायक विषय के रूप में हिंदी को चुना। उनका यह चुनाव बहुत काम आया जब वह वर्ष 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। कोर्टरूम में दोस्ताना व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ वकीलों की सहजता के लिए हिंदी में भी बहस सुनने लगे। तीन वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर प्रोन्नत हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मुखर और सामाजिक मुद्दों से जुड़े जस्टिस की छवि गढ़ी है। दरअसल इसकी भूमिका उनके वकील के तौर पर कार्य करने के दौरान लिखी जा चुकी थी।
1997 में लड़ा था एचआइवी संक्रमित का केस
सुप्रीम कोर्ट आब्जर्वर के अनुसार, वर्ष 1997 में एक वकील के तौर पर उन्होंने एक ऐसे कामगार का केस लड़ा और जीता जिसे एचआइवी संक्रमित होने के कारण नियोक्ता ने आगे रोजगार देने से इनकार कर दिया था। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर भी बेहतर समझ का श्रेय वह जस्टिस रंजना देसाई को देते हैं। सामाजिक विषयों पर जस्टिस चंद्रचूड़ की समझ 1998 से 2000 तक एडिशनल सालिसिटर जनरल रहने और उसके बाद विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय देने के क्रम में जारी है।
बतौर जज उनके व्यक्तित्व का एक और दमदार पहलू है आदेश लिखने का। जस्टिस चंद्रचूड़ अब तक करियर में 513 आदेशों के ‘आथर’ रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वह सबसे अधिक आदेश लिखने वाले जज हैं। 1,057 बेंच का हिस्सा रह चुके जस्टिस चंद्रचूड़ के प्रमुख केस और फैसलों से भी झलकता है कि वह समाज को सामने रखकर सोचते हैं।
मुंबई में जन्में जस्टिस चंद्रचूड़ को कानून और संगीत विरासत के तौर पर मिला है। हालांकि उनका परिवार मूलतः पुणे से है। उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ के आल इंडिया रेडियो पर गायन कार्यक्रम होते थे। पिता को भी शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि थी। जस्टिस चंद्रचूड़ को पुस्तकें पढ़ने का शौक है, लेकिन वह पाश्चात्य संगीत जगत में लोकगीतों के राकस्टार के नाम से ख्यात बाब डिलन को भी सुनते रहे हैं। समय के साथ वह अपने शौक को अपडेट भी करते रहे हैं और स्पेनिश भाषा के वायरल गाने ‘डेस्पासिटो’ को भी सुनते हैं।
कई ऐतिहासिक फैसला दे चुके हैं 50वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
कोई भारत में हो और क्रिकेट न पसंद करे, ऐसा कम ही होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ भी क्रिकेट पसंद करते हैं। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर से होता हुआ आजकल विराट कोहली तक उनका फैनब्वाय मोमेंट इस खेल के साथ अपडेट होता रहा है। आम भारतीयों की तरह चाय से भी जस्टिस चंद्रचूड़ का गहरा नाता है। मशहूर है कि शाम के चार बजते ही वह बहस कर रहे वकीलों से पूछ लेते हैं कि क्या आपको चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है।
जस्टिस केएस पुत्तास्वामी बनाम यूनियन आफ इंडियाः आधार कार्ड की वैधता से जुड़े इस चर्चित मामले की सुनवाई कर रही पीठ में असहमति जताने वाले डीवाई चंद्रचूड़ अकेले जस्टिस थे। उन्होंने कहा था कि आधार को गैरसंवैधानिक तरीके से लागू किया गया है।
सबरीमाला मंदिर केसः इस धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में उन्होंने कहा था कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक संवैधानिक नैतिकता का हनन है।
अयोध्या केसः देश के कानूनी इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भी जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे। यह फैसला उन्होंने ही लिखा भी था।
निजता के अधिकार का मामलाः वर्ष 2017 के इस मामले में उन्होंने ही आदेश लिखा, जिसमें पीठ के फैसले के तहत कहा गया कि निजता संविधान में प्रदत्त अधिकार है।
धारा 377 का मामलाः इस केस में उन्होंने अलग से राय व्यक्त की थी और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करार दिया था।
(साभार – दैनिक जागरण)

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्विटर के बाद फेसबुक की पैरेंट कंपनी ‘मेटा’ ने जाब कट का अहम फैसला लिया। बुधवार को मेटा प्लेटफार्म इंक ने ऐलान किया कि यह अपने 13 फीसद यानी 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रहा है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह निराशाजनक कमाई और रेवेन्यू में गिरावट की भरपाई करने के लिए 11000 से अधिक कर्मचारियों को निकालने जा रही है। पिछले दिनों टेक जगत में व्यापक स्तर पर नौकरी में कटौती के मामले सामने आए हैं।
कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने कहा, ‘फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा अपने 11 हजार से अधिक स्टाफ को निकालने जा रही है। यह काफी कठिन बदलाव है जो मैंने मेटा के इतिहास में किया है।’
मेटा प्लेटफार्म इंक ने बताया कि इसने अपने 13 फीसद वर्कफोर्स यानी 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को जाब से निकालने का फैसला लिया है। दिग्गज टेक कंपनी ने व्यापक स्तर पर नौकरी की कटौती का ऐलान किया है। टेक जगत में इस साल का यह अहम फैसला है।
एलन मस्क की ट्विटर समेत दिग्गज टेक कंपनियों में नौकरी की कटौती हुई है लेकिन मेटा के 18 साल के इतिहास में इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है। मेटा के शेयर को इसके वैल्यू के दो तिहाई से अधिक का नुकसान हुआ है।

मेटा से निकाले गए कर्मचारियों को मिलेगी 6 सप्ताह की बेसिक सैलरी
मिलेगा 6 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवा का खर्च
अधिक पूंजी कुशल बनाने पर मेटा का जोर
मेटावर्स परियोजना को आगे बढ़ाने पर दिया जाएगा ध्यान

नयी दिल्ली । पिछले तीन साल से 2,000 रुपये का एक भी नोट छापा ही नहीं गया है। ऐसे में यह नोट सर्कुलेशन में नहीं के बराबार है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस की तरफ से दायर एक सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए जवाब में इसका खुलासा हो सका है। सरकार द्वारा 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाकर नोटबंदी की घोषणा की गई थी और फिर नए नोट आए थे जिसमें 2000 रुपये का नोट भी शामिल था ।
तीन साल में कितने छपे 2000 रुपये के नोट
आरटीआई के मुताबिक, साल 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 2,000 रुपये का कोई नया नोट नहीं छापा गया । आरबीआई नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2016-17 में 2,000 रुपये के 3,5429.91 करोड़ नोट छापे थे । इसके बाद 2017-18 में काफी कम 1115.07 करोड़ नोट छापे गए और 2018-19 में इसे और कम कर मात्र 466.90 करोड़ नोट छापे गए।
नकली नोटों की संख्या में तेज इजाफा
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, देश में जब्त किए गए 2,000 रुपये के नकली नोटों की संख्या 2016 और 2020 के बीच 2,272 से बढ़कर 2,44,834 हो गई है । आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016 में देश में पकड़े गए नकली 2,000 रुपये के नोटों की कुल संख्या 2,272 थी । यह साल 2017 में बढ़कर 74,898 हो गयी । इसके बाद साल 2018 में यह घटकर 54,776 रह गयी । साल 2019 में यह आंकड़ा 90,566 और साल 2020 में 2,44,834 नोट रहा ।
90 प्रतिशत से ज्यादा जाली नोट निम्न गुणवत्ता के
आरबीआई ने 2015 में एक नए संख्या पैटर्न के साथ महात्मा गांधी सीरीज – 2005 में सभी मूल्यवर्ग में बैंक नोट जारी किए थे । विजिबल सिक्योरिटी फीचर के साथ आम जनता नकली नोट को असली से आसानी से अलग कर सकती है । बैंकिंग सिस्टम में पाए गए 90 प्रतिशत से ज्यादा जाली नोट निम्न गुणवत्ता के थे और किसी भी प्रमुख सुरक्षा विशेषता से समझौता नहीं किया गया था । इन नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की डीटेल आम जनता के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर शो किया जाता है।
आरटीआई में कहा गया है कि आरबीआई जाली नोटों से बचाव के उपायों पर बैंकों को अलग-अलग निर्देश जारी करता है। केंद्रीय बैंक नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी का प्रबंधन करने वाले बैंकों और दूसरे संगठनों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए जाली नोटों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 50 करोड़ यूरो (4,060 करोड़ रुपये) के अनुमानित समझौते में जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के भारत में कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस समझौते में 31 थोक वितरण केंद्र, भूमि बैंक और मेट्रो कैश एंड कैरी के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह समझौता देश के सबसे बड़ी खुदरा कंपनी रिलायंस रिटेल को बी2बी श्रेणी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा।
सूत्रों ने बताया कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेट्रो के बीच पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही थी और पिछले सप्ताह जर्मनी की कंपनी रिलायंस रिटेल के प्रस्ताव पर राजी हो गई। मेट्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ने संपर्क करने पर इस घटनाक्रम पर फ़िलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नयी दिल्ली । आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की आज शुरुआत हो गई। पहले दिन कई बैंकों ने इस वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े करीब 50 ट्रांजैक्शन किए। इनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई , बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी बैंक ने सरकारी बॉन्ड के सेटलमेंट के लिए सीबीडीसी का पहले-पहल इस्तेमाल किया। आरबीआई ने आज से अपनी डिजिटल करेंसी- डिजिटल रुपी (होलसेल सेगमेंट) का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया। इसमें नौ बैंक हिस्सा ले रहे हैं। यह परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए जा रहा है।
इसमें हिस्सा लेने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक हर बैंक ने कम से कम चार से पांच डील सीबीडीसी में की। इस बारे में इंडिविजुअल बैंक से संपर्क नहीं हो पाया। बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर सुशांत मोहंती ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के उत्साहजनक नतीजे देखने को मिले हैं। हमारे बैंक ने एक शुरुआती डील में हिस्सा लिया। डिजिटल करेंसी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इसमें हिस्सा लेने वाले हर बैंक का एक डिजिटल करेंसी अकाउंट है जिसे सीबीडीसी अकाउंट नाम दिया गया है। इसे आरबीआई मेन्टेन कर रहा है। बैंकों को पहले अपने अकाउंट्स से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अगर एक्स बैंक किसी वाई बैंक से बॉन्ड्स खरीद रहा है तो एक्स बैंक के सीबीडीसी बैंक से डेबिट होगा और वाई बैंक के उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसमें उसी दिन डिजिटल सेटलमेंट होगा।
इसमें हिस्सा ले रहे एक बैंक के ट्रेडर ने कहा कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आरबीआई दूसरे होलसेल ट्रांजैक्शंस में भी सीबीडीसी के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे विकसित होने में समय लगेगा। रिटेल ट्रांजैक्शन में सीबीडीसी के इस्तेमाल से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट बाद में शुरू किया जा सकता है। आरबीआई बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज का विरोध करता आया है।
बजट में हुई थी घोषणा
अक्टूबर में आरबीआई ने कहा था कि वह खास यूज के लिए ई-रूपी के इस्तेमाल के बारे में जल्दी ही एक पायलट लॉन्च करेगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया था। इसका मकसद इस तरह की करेंसीज के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सीबीडीसी मीडियम ऑफ पेमेंट और लीगल टेंडर होगी। इसे बैंक मनी या कैश में भी बदला जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि आरबीआई इस फाइनेंशियल ईयर में एक डिजिटल रूपी लेकर आएगा।