नयी दिल्ली । इन्फोसिस आज देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में एन आर नारायण मूर्ति और उनके छह साथी इंजीनियरों ने सीमित संसाधनों के साथ की थी। लेकिन अपनी चार दशक की यात्रा में इस कंपनी ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। इन्फोसिस साल 1999 में अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई और यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये लेकर इस कंपनी की नींव रखी थी। आज इसका मार्केट कैप 640,617.19 करोड़ रुपये है और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज , टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के बाद भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी है। आज यह देश की स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक मिसाल है।
दरअसल इन्फोसिस नारायण मूर्ति का दूसरा वेंचर था। इससे पहले उन्होंने 1970 के दशक में पहला वेंचर शुरू किया था लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उन्होंने पटनी कम्प्यूटर में भी नौकरी की लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। उन्होंने एक बार फिर कोशिश करने की सोची। लेकिन इसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। नारायण मूर्ति का कहना है कि उनके लिए उनकी पत्नी सुधा मूर्ति सबसे बड़ी ताकत हैं। हर मुश्किल में वो उनके साथ खड़ी रहीं। इन्फोसिस के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10 हजार रुपये उधार मांगे। एक इंटरव्यू में सुधा मूर्ति ने बताया कि कैसे उनके पति ने उन्हें पैसे देने के लिए मनाया।
मां की सीख
सुधा से जब पूछा गया कि 10 हजार रुपये देते समय क्या आपको इसे लेकर चिंतित नहीं थी, तो उन्होंने कहा, ‘जब मेरी शादी हुई तो मेरी मां ने मुझे सीख दी थी कि अपने पास कुछ पैसे रखने चाहिए और उनका इस्तेमाल केवल एमरजेंसी में करना चाहिए। इसका इस्तेमाल साड़ी, सोना या कुछ और खरीदने में नहीं होना चाहिए। इसे केवल एमरजेंसी में यूज करना है। मैं हर महीने मूर्ति और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अलग रखती थी। मूर्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पैसे में एक बॉक्स में रखती थी। इस बॉक्स में 10,250 रुपये थे।’
सुधा मूर्ति ने कहा, ‘मूर्ति ने सॉफ्टवेयर क्रांति के बारे में बताया। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि हम क्यों पिछड़ गए। जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या एमरजेंसी है तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है। यह पूरा होगा किया नहीं, मैं नहीं जानता। मैं जानती थी कि वह मेहनती आदमी हैं। अगर मैं यह पैसा नहीं देती को उन्हें ताउम्र इसका मलाल रहता। यह नाकामी से ज्यादा बदतर होता। अगर वह फेल होते तो फिर नौकरी कर लेते। लेकिन मुझे इसका जो मलाल होता वह ज्यादा बदतर होगा। इसलिए मैंने उन्हें केवल 10,000 रुपये दिए और 250 रुपये अपने पास रख लिए।
तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी
नारायण मूर्ति के साथ नंदन निलेकणी, एन एस राघवन, एस गोपालकृष्णन, एस डी शिबूलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा इन्फोसिस के सह संस्थापक थे। ये सभी लोग पटनी कम्प्यूटर में साथ काम करते थे। इन लोगों ने सीमित संसाधनों के दम पर देश की सबसे सफल आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस की नींव रखी। 31 मार्च, 2022 को इन्फोसिस का रेवेन्यू 16.3 अरब डॉलर था और इसमें 314,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। एक अगस्त 2014 को कंपनी ने सभी को चौंकाते हुए विशाल सिक्का को अपना सीईओ बनाया। पहली बार कंपनी का बागडोर किसी आउटसाइडर को सौंपी गई थी। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा और तीन साल बाद उन्होंने पद छोड़ दिया।

नयी दिल्ली । भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ‘नेशनल साइंस फाउंडेशन’ (एनएसएफ) के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में सातवें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शोध पत्रों की संख्या 2010 में 60,555 से बढ़कर 2020 में 1,49,213 हो गई। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 में पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक आवंटन मिलने की संभावना है।
तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही पेटेंट की संख्या
मंत्री ने बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में भारत की रैंकिंग तीसरी हो गई है। भारतीय पेटेंट ऑफिस (आईपीओ) से भारतीय वैज्ञानिकों को मिलने वाले पेटेंट की संख्या में भी पिछले तीन वर्षों से वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 2,511, 2019-20 में 4003 जबकि 2020-21 में 5,629 पेटेंट भारतीय वैज्ञानिकों के नाम से दर्ज हुए हैं।
साइंस-टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ा बजट
पिछले बजट में डीएसटी को 6,002 करोड़ रुपये मिला था जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मिले कुल 14,217 करोड़ रुपये के बजट का 42 प्रतिशत है। वहीं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 5,636 करोड़ रुपये आवंटित हुए जो मंत्रालय के कुल आवंटन का 40 प्रतिशत है। वहीं, 18 प्रतिशत यानी 2,581 करोड़ रुपये की राशि बायोटेक्नॉलजी डिपार्टमेंट को दी गई।
जीआईआई रैंकिंग में भी जबर्दस्त सुधार
ध्यान रहे कि नैशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो चिकित्सा से इतर साइंस और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षण को बढ़ावा देती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2022 में भी भारत की जीआईआई रैंकिंग भी जबर्दस्त तरीके से सुधरी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (विपो) की ओर से की जाने वाली जीआईआई रैंकिंग में भारत 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है जो 2014 में 81वें स्थान पर था।

नयी दिल्ली । भारत के एक महान राजा नागभट्ट-1 ने अरबों को सिखाया था। भारतीय इतिहास में भुला दिए गए प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान अरबों को युद्ध में बुरी तरह हराया था। देश की तरफ आंख दिखाने वाले अरबों को इस महान राजा ने न केवल सालों तक सीमा से खेदेड़े रखा बल्कि अपनी अदभुत वीरता से हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।
माना जाता है कि 6-7वीं सदी के दौरान गुर्जर-प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिचंद्र ने की थी। नागभट्ट-1 की राजधानी उज्जैन थी। उनके नाम से दुश्मन खौफ खाते थे। लेकिन इतिहास में नागभट्ट प्रथम को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अरब की सेनाएं अपनी क्रूरता के लिए विख्यात थीं। वो जहां भी जाते थे वहां कत्लेआम मचा देते थे। सिंध के पतन के बाद अरब आक्रमणकारी भारत समेत आसपास के इलाके में लगातार आक्रमण करते रहते थे। अरब खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ में शामिल रहते थे। तो क्या भारत में अरबों की श्रेष्ठता स्थापित हो पाई थी? इसका जवाब आपको ना में मिलेगा। क्योंकि नागभट्ट प्रथम के रूप में देश को विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने वाला एक महान राजा मिला हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने देश को अरबों के आक्रमण से सालों तक बचाकर रखा था।
प्रतिहार राजवंश को अरबों को हमेशा मात देने वाले एक राजवंश के रूप में ही जाना जाता रहा है। अगर अरब आक्रांताओं को दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा तो वो भारत था। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के समय को लेकर हालांकि विवाद है लेकिन माना जाता है कि उनका शासनकाल 730 से 756 के बीच रहा था। ये वही समय था जब सिंध पर अरबों ने कब्जा कर लिया था। नागभट्ट प्रथम का राज मौजूदा वक्त के भरूच, मालवा और ग्वालियर तक फैला हुआ था।
सिंध पर कब्जा करने के बाद अरब आक्रमणकारी भारत पर हमला करने लगे। अरब अपने ताकतवर सेनापति अमीर जुनैद ने सैनिकों को भारत में हमले का आदेश दे दिया। अरब सेनाओं ने सौराष्ट्र और भीलमाला पर कब्जा भी कर लिया। कहा जाता है कि अरब सेनाएं जोधपुर, जैसलमेर, भरूच और मालवा में तबाही मचाते हुए उज्जैन तक पहुंच गए थे। उन्होंने उज्जैन के करीब घेरा बना लिया था। इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने पड़ोसी क्षत्रिय राजाओं गोहिल, परमार और चालुक्य के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया। अरब सेनापति जुनैद 50 हजार सेना के साथ उज्जैन के पास डेरा जमाए हुए था। जब उसे भारतीय राजाओं के गठबंधन की खबर मिली। लेकिन जुनैद को अपनी घुड़सवार सेना की बदौलत बड़ा घमंड था। वो मानकर चल रहा था कि भारतीय सेनाओं को वो हरा देगा।
अरबों के दांत खट्टे कर दिए थे
इधर, नागभट्ट प्रथम ने 40 हजार घुड़सवार और पैदल सेना का मजबूत रक्षा दल तैयार कर लिया। माना जाता है कि मौजूदा समय में सिंध और राजस्थान की सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी। नागभट्ट ने बेहतरीन सैन्य संचालन की बदौलत अरब सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने को बेहद मजबूत मान रहे जुनैद को भारतीय घुड़सवारों के आक्रमण ने चौंका दिया। जिस सर्वोच्चता पर अरब सेनाओं को घमंड था उसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया था। अरबों की योजना चारों खाने चित हो गई थी। भारतीय सेनाओं ने उनके छक्के छुड़ा दिए। नागभट्ट प्रथम की घुड़सवार और पैदल सेना ने अरबों को रौंदना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में जुनैद भी मारा गया। इसके बाद अरब सेनाएं युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गईं।
अरब को ध्वस्त करने के बाद नागभट्ट प्रथम ने नारायण की उपाधि धारण की। उनकी इस जीत ने उन्हें पश्चिम में देश की सीमा का रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। अरब शासक नागभट्ट प्रथम को जुर्ज शासक को पुकारने लगा। यानी ऐसा राजा जिसने भारत में अरबों के कदम को रोक दिया। हालांकि, सेनापति जुनैद की मौत के बाद उसके सक्सेसर तमीम को भी हार का सामना करना पड़ा। नागभट्ट प्रथम की सेनाओं को ये आभास था कि अरब पलटवार करेंगे। इसलिए उन्होंने इसकी बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। इस राजवंश ने दशकों तक अरबों को भारतीय सीमा से खदेड़े रखा था।
नागभट्ट प्रथम के बाद भी प्रतिहार राजवंश ने अपने इस पूर्व राजा की गरिमा को बनाए रखा और भारत को अरबों के आक्रमण से बचाए रखा। नागभट्ट द्वितीय, महान राजा भोज ने भी अरबों को युद्ध के मैदान में दांत खट्टे कर दिए थे।

नयी दिल्ली । जब आप किसी बिल्डर से फ्लैट या घर खरीदते हैं तो आपको उसके रखरखाव के लिए मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। जरूरत पड़ने पर मरम्मत भी बिल्डर या सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है लेकिन मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद अगर सीलन या छत या फिर दीवारों से रिसाव से परेशान हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट का हालिया फैसला उम्मीद जगाने वाला है। कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी को आदेश दिया है कि वह छत की रिसाव के लिए फ्लैट खरीददार को 47 लाख रुपये अदा करे। 12 प्रतिशत की दर से ब्याज अतिरिक्त होगा। सीलन या रिसाव ही क्यों, मेंटेनेंस को लेकर किसी भी तरह की परेशानी की हालत में ये फैसला नई राह दिखाने वाला है।
रिसाव से परेशान फ्लैट मालिक को 47 लाख रुपये देने का आदेश
सबसे पहले बात बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की। कृष्णा बजाज नाम की एक महिला ने भारतीय भवन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 1992 में पिछले मालिक से एक फ्लैट खरीदा। लेकिन सोसाइटी ने मेंटेनेंस को नजरअंदाज किया जिस वजह से फ्लैट के छत से रिसाव होने लगा। इससे फर्नीचर समेत घर के सामानों को नुकसान हुआ। उसने हाउसिंग सोसाइटी से कई बार मरम्मत की गुहार लगाई लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार, फ्लैट मालिक ने 2004 में खुद के खर्च से दोबारा छत की ढलाई कराई जिसमें करीब 47 लाख रुपये खर्च हुए। को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट से महिला के पक्ष में फैसला आया। उसने सोसाइटी को छत ढलाई में आए खर्च को फ्लैट ओनर को देने का आदेश दिया। साथ में रिसाव की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अलग से 40 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
इस फैसले के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने मरम्मत पर आए खर्च को फ्लैट मालिक को देने के आदेश को बरकरार रखा। सोसाइटी को 47 लाख रुपये 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के हिसाब से देने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने सोसाइटी को भी राहत दी। उसने निचली अदालत के फर्नीचर और अन्य सामानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 40 लाख रुपये अतिरिक्त देने के आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि फ्लैट मालिक यह साबित करने में नाकाम रहीं हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है। जस्टिस एस. के. शिंदे की बेंच ने कहा कि छत सोसाइटी की संपत्ति है और उसे अच्छी हालत में रखना उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि अगर सोसाइटी ने छत की मरम्मत करा दी होती तो फ्लैट मालिक को 1992 से अबतक परेशान नहीं होना पड़ता।
क्या होता है मेंटेनेंस चार्ज
मेंटेनेंस चार्ज में आमतौर पर हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव का खर्च और बाद में मरम्मत के काम में आने वाला खर्च शामिल होता है। इस्तेमाल में लाए जा रहे कॉमन एरिया के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी मेंटेंनेंस चार्ज वसूला जाता है। भारत में आमतौर पर मेंटेनेंस चार्ज 2 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति वर्ग फुट है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सोसाइटी की होती है और अगर उसकी लापरवाही की वजह से किसी शख्स को नुकसान होता है तो इसका हर्जाना भी उसे ही देना होगा। पार्किंग, सीढ़ियों, बेसमेंट वगैरह की साफसफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी हाउसिंग सोसाइटी की होती है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को 33 करोड़ रुपये मेंटेनेंस चार्ज लौटाने को कहा
मेंटेंनेंस चार्ज वसूलने का मतलब है कि बिल्डर सही से रखरखाव करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे मैंटिनेंस चार्ज वसूलने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में गुरुग्राम के एक बिल्डर को फ्लैट खरीदारों से वसूले गए 33 करोड़ मेंटेनेंस चार्ज को लौटाने का आदेश दिया। मामला एंबिएंस लगून अपार्टमेंट का था जो नैशनल हाईवे 8 पर बने एंबिएंस मॉल के पीछे है। इसमें 15 ब्लॉक हैं। 2002 में बिल्डर ने खरीदारी के वक्त फ्लैट बायर्स से वादा किया था कि वह हर 10 फ्लैट पर एक लिफ्ट देगा। लेकिन ज्यादातर ब्लॉक में वादे के मुताबिक 4 के बजाय सिर्फ 2 ही लिफ्ट उपलब्ध कराया गया। इसके खिलाफ 66 फ्लैट मालिकों ने कोर्ट का रुख किया। 19 मार्च 2014 को नैशनल कंज्यूमर डिस्पुट रिड्रेसल कमिशन ने फ्लैट खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन बिल्डर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को बरकरार रखते हुए बिल्डर को आदेश दिया कि 2002 से फ्लैट बायर्स से मेंटेनेंस फीस के तौर पर जितनी भी राशि वसूली गई है, उसका 70 प्रतिशत उन्हें रीफंड किया जाए। ये राशि 33.38 करोड़ रुपये थी। इसका फायदा एंबिएंट लगून अपार्टमेंट के सभी 345 फ्लैट मालिकों को हुआ।
बिना ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर नहीं वसूल सकते मेंटेंनेंस चार्ज
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसी साल जनवरी में फ्लैट खरीददार के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया। आयोग ने कहा कि बिना ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के बिल्डर मेंटेनेंस चार्ज नहीं वसूल सकते। आयोग ने कहा कि जबतक सिविक अथॉरिटी से फ्लैट बायर्स को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तबतक उनसे मेंटेनेंस चार्ज की मांग करना उचित नहीं है। यह बात तब भी लागू होगी जब फ्लैट बायर पजेशन लेने के बाद अपने-अपने फ्लैटों में रहने भी लगे हों। जबतक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, मैंटिनेंस चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
वादाखिलाफी करे बिल्डर तो क्या है रास्ता?
अगर बिल्डर ने वादाखिलाफी की है या गैरवाजिब पैसे वसूले हैं या उससे किसी अन्य तरह की शिकायत है तो इसे कहां और कैसे दर्ज कराएं? इसका जवाब है रेरा या फिर उपभोक्ता आयोग में। फ्लैट खरीददार बिल्डर के खिलाफ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) में शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट 2016 में रेरा कानून लागू होने से पहले खरीदा गया है तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1986 के तहत ही शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी।

(साभार – नवभारत टाइम्स)

मीडिया में एक खबर चर्चा में है कि यूट्यूब से कमाई कर ब्रिटेन में रहने वाले एक शख्स ने न सिर्फ 40 लाख रुपये का कर्ज चुका दिया बल्कि अब उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई है ।जी हां, आज के दिन में यूट्यूब रोजगार और कमाई का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है ।
भारत में इसका आकार और नये नये लोग लगातार जुड़ रहे हैं । लोग यूट्यूब पर वीडियो डालकर अच्छी कमाई कर रहे हैं । ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में भारत की जीडीपी में यूट्यूब ने 10 हजार करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया जो देश में साढ़े 7 लाख नौकरियों के बराबर है ।
जीडीपी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का योगदान: यूट्यूब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब ने भारत के जीडीपी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया है । यूट्यूब हाल के दिनों में रोजगार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरा है । देश में कई लोग यूट्यूब में वीडियो डालकर लाखों की कमाई कर रहे है । सबसे ज्यादा युवाओं का आकर्षण इस क्षेत्र में बढ़ा है ।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में खास कर कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में यूट्यूबर्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है । यूट्यूब के जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 में भारत की जीडीपी में यूट्यूब का योगदान 6800 करोड़ रुपये का था । वहीं, यूट्यूब के जरिये 6,83,900 लोग फुल टाइम जुड़कर जॉब की तरह पैसे कमा रहे हैं । कोरोना काल के लॉकडाउन में यूट्यूब चैनलों की संख्या काफी बढ़ी है ।
कमाई का अच्छा जरिया है यूट्यूब: गौरतलब है कि देश में कमाई का यूट्यूब अच्छा जरिया बनता जा रहा है । लोग यू ट्यूब पर किसी खास कैटेगरी में वीडियो बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं । हालांकि, कमाई के लिए आपके चैनल का मॉनिटाइजेशन जरूरी है, लेकिन जब मॉनिटाइजेशन शुरू होने लगता है तो इससे अच्छी खासी कमाई होने लगती है ।
विज्ञापनों के जरिए होती है तगड़ी कमाई: यूट्यूब पर यूट्यूबर्स विज्ञापनों के जरिए तगड़ी कमाई कर सकते हैं । इसके लिए जरूरी है कि आपके यूट्यूब चैनल पर कंपनी विज्ञापन दे । हालांकि जब चैनल मोनेटाइज होने लगता है तो ऐड भी मिलने शुरू हो जाते हैं । दरअसल, वीडियो के बीच में दिखने वाला ऐड से क्रिएटर को पैसे मिलते हैं ।