भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी

मिली जानकारी के मुताबिक, इस अध्यादेश के जरिये भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जा सकेगा। अपराध करके विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराये बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई आर्थिक अपराधियों के देश से बाहर खिसक जाने के बीच यह कदम उठाया जा रहा है। इसके जरिए सरकार संदेश देना चाहती है कि देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा कर विदेश भाग जाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इस अध्यादेश के प्रावधान उन आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो विदेश भाग गए और भारत लौटने से इनकार करते हैं। यह कानून उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जिन पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया हो और वे इसे वापस नहीं कर रहे हों। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को उसके दोषी ठहराये जाने से पहले ही जब्त किया जा सकेगा और उसे बेचकर कर्ज देने वाले बैंक का कर्ज चुकाया जायेगा। इस तरह के आर्थिक अपराधियों के मामले की सुनवाई मनी लांड्रिंग कानून के तहत होगी।