कोलकाता । पश्चिम बंगाल की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने नगर निकायों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाली जमीन को लंबे समय तक गंदगी और जंगल की स्थिति में छोड़ने वाले भू-स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि संपत्ति कर के साथ जोड़ दी जाएगी। गुरुवार को आयोजित लगभग पौने दो घंटे के ‘मुखातिब’ कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से फोन पर आम लोगों की शिकायतें सुनीं और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया।
कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक शिकायतें 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों की ओर से आईं। इनमें अवैध निर्माण, जलाशयों पर कब्जा, फुटपाथों पर अतिक्रमण, जमीन पर जबरन कब्जा और स्थानीय स्तर पर दबंगई जैसे गंभीर मामले सामने आए।

