-किन्नर एवं ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल
कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार ने किन्नर एवं ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ का गठन किया जाएगा। इस ब्रिगेड के सदस्य एक ओर ट्रैफिक सिग्नलों पर लोगों को यातायात नियमों और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, वहीं दूसरी ओर घर-घर जाकर नगर निकायों का बकाया कर वसूलने में भी मदद करेंगे। इस काम के लिए उन्हें निर्धारित मानदेय अथवा स्टाइपेंड दिया जाएगा।
राज्य की नगर विकास एवं नगरपालिका मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य किन्नर समुदाय को भीख मांगने की मजबूरी से बाहर निकालकर सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप इस समुदाय के लोगों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है।
दो तरह की जिम्मेदारी निभाएगी ब्रिगेड
मंत्री के अनुसार, बृहन्नला ब्रिगेड के सदस्यों को मुख्य रूप से दो अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पहली जिम्मेदारी ट्रैफिक जागरूकता अभियान की होगी, जबकि दूसरी जिम्मेदारी नगरपालिकाओं और नगर निगमों के बकाया कर की वसूली में सहयोग करने की होगी। दोनों कार्यों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण और मानदेय की व्यवस्था की जाएगी।
ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े कार्यों के लिए इच्छुक सदस्यों को पुलिस की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों पर तैनात होकर वाहन चालकों और आम लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करेंगे। हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया चालकों और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों को नियमों के प्रति सचेत करेंगे।
इसके अलावा सड़क पर थूकने, वाहनों से कचरा बाहर फेंकने और सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने जैसी आदतों के खिलाफ भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वाहन चालकों को सलाह दी जाएगी कि वे कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय वाहन के भीतर निर्धारित थैली में रखें।
बकाया कर वसूली में भी मिलेगी जिम्मेदारी
बृहन्नला ब्रिगेड की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम और नगरपालिका के बकाया कर की वसूली में होगी। नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी के कारण बड़ी राशि का कर लंबे समय से बकाया है। बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद कई मामलों में वसूली नहीं हो पा रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए इस समुदाय के सदस्यों को कर संग्रह अभियान से जोड़ने का फैसला किया गया है।
योजना के तहत प्रशिक्षित सदस्य घर-घर जाकर बकाया कर जमा करने के लिए लोगों से संपर्क करेंगे। हालांकि, इस काम को शुरू करने से पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण और व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा। लोगों से किस तरह बातचीत करनी है, बकाया कर का भुगतान किस प्रकार मांगना है और सरकारी प्रक्रिया का पालन कैसे करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान नगर निगम के निरीक्षक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कर वसूली के काम में भी इन सदस्यों को निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन्हें केवल काम देने की नहीं, बल्कि सम्मान के साथ आजीविका उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है।
सम्मान और रोजगार दोनों पर जोर
राज्य सरकार की इस पहल को सामाजिक समावेशन और शहरी प्रशासन की दोहरी जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे एक तरफ किन्नर समुदाय के लोगों को नियमित आय का अवसर मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ यातायात नियमों और स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के साथ नगर निकायों के राजस्व संग्रह में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
नगर विकास विभाग जल्द ही प्रशिक्षण और आवश्यक तैयारियां पूरी कर इस योजना को जमीन पर उतारना चाहता है। हालांकि, ब्रिगेड में सदस्यों की संख्या, मानदेय और कार्यक्षेत्र से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने बाकी हैं।

