नयी दिल्ली : सरकार की तरफ से एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसे सरकार का डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) विकसित कर रहा है। इसे लेकर सरकार ने एक संचालन कमेटी का गठन किया गया है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) नाम से जाना जाएगा। इस कमेटी का काम एक ई-कॉमर्स कंपनी को लेकर एक पॉलिसी बनाने से लेकर उसे लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नीति तैयार करना है।
सरकार की इस पहल का मकसद ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसे सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होगी। सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की समिति के अध्यक्ष के तौर पर सीनियर डीपीआईआईटी अधिकारी को चुना गया है। साथ ही सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कमेटी में वाणिज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुलभाई, एनपीसीआई टेक्नोलॉजी के सीईओ दिलीप अस्बे, एनएसडीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ सुरेश सेठ भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री इनपुट के लिए कैट (सीएआईटी) के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कैट लंबे वक्त से विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियों का विरोध करता रहा है।